हाम्रो वर्तमान अवस्था र समृद्धिका बाधकहरू

वल्ड मीटर (अगस्त २४, २०२०) का अनुसार नेपालमा विश्वको जनसंख्याको ०.३७ ५ जनसंख्याा बसोवास गर्दछन्। यो संख्या विश्वका देशहरुमध्ये ४९ औं सूचीमा रहेको छ। त्यस्तै क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको विश्वका देशहरुमध्ये ८२ औं सूचीमा पर्दछ। हाल विश्वमा एक सय ९५ वटा देशहरु (होली सी र प्यालेष्टाईन संयुक्त राष्ट्र संघको पर्यवक्षक समेत)) संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध छन्। यसैको आधारमा हाम्रो देशको बिद्यमान जनसांख्यिक र भौगोलिक अवस्थाको मूल्याङ्कन विश्व मानचित्रमा सहजै गर्न सकिन्छ।

सरकार बाहिर रहँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कुरा जोडले उठाउने हामी कहाँ प्रचलन रह्यो। प्राकृतिक स्रोत अत्यन्तै न्यून सिंगापुरले मानवीय स्रोतलाई महत्व दिई यसैको विकास ग¥यो। आज सिंगापुरको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (knowledge bases economy) भन्ने बुझिन्छ।

दुई सय ५० बर्ष भन्दा लामो गौरवान्वित इतिहास भएको, पराधीनतामा कहिल्यै बस्नु नपरेको प्राकृतिक स्रोत–साधानको प्रचुरता, उपयुक्त हावापानी, विश्व जनमानसलाई आकर्षित गर्ने पुर्खाहरुले सिर्जना गरेका वैभबशाली कला र संस्कृती, विबिधतायुक्त जनसंख्यामा विश्वका लागि नमुनायोग्य अद्भूत एकता हाम्रा यी अरु धेरै मध्ये केही मात्र पहिचान हुन। तथापि सयुक्त राष्ट्रसंघ बिकाश कार्यक्रमका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालको मानव विकाश सुचाङ्क ०.५७९ रहेको र १८९ देशहरुको सूचीमा नेपालको स्थान १४७ औं रहेको उल्लेख छ। हामी केवल विश्वका ४१ वटा देशहरुभन्दा अगाडि छौं।

नेपालमा जनताको जीवनस्तर उकास्न, सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक रुपान्तरण गर्न वि.स २००७ देखि औषतमा हरेक १० बर्षमा भएका आन्दोलनहरु मार्फत राजनीतिक परिवर्तनहरु भए यिनैका आधारमा वि.स २००७ देखि हालसम्म छवटा संविधान मार्फत भएका भनिएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने काम भए। सबै राजनीतिक परिबर्तनहरु र संविधानको मूल मर्म सामाजिक परिवर्तनको माध्यमवाट मानवीय क्षमतामा अभिबृद्धि गरी देशको जनताको समग्र बिकास र हितमा नै केन्द्रीत थिए भन्न्ने आम बुझाई हो र यद्यपि छ। तर यी आम बुझाई अनुसारका आसातित प्रतिफलहरु राजनीतिक दलहरु र सरकारहरुद्वारा जनतासंग पटक–पटक गरिएका प्रतिबद्धताहरुको नतिजामा सन्तोष लिन सक्ने अवस्था भने छैन। अर्थात् जुन ढङ्ग वा गतीमा राजनीतिक परिवर्तनहरु भए सो अनुरुपका हर क्षेत्रमा प्राप्त हुनु पर्ने प्रतिफल सकारात्मक हुन नसकेकोमा दुई मत छैन।

आज बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरना महामारीले विश्व राजनीतिको शक्ति संन्तुलनमा निश्चय पनि केही फेरबदल ल्याउने नै छ, यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने छैन। तसर्थ राजनीतिक दलहरु तथा सरकारबाट विगतमा भएका कमी कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा गरी राजनीतिक परिवर्तन अनुरुप मूलुकमा सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य हासिल नहुनु र परनिर्भरता क्रमशः बढ्दै जानुको अध्ययन र विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। समग्र विश्व कोरना महामारीको चपेटामा परेको बर्तमान अवस्थामा गम्भीर भएर सोच्ने हो भने यो अवस्था देश र जनताका लागि एक उपयुक्त अवसर पनि हुनेछ। सरसर्ती हेर्दा विकासको गतीमा अवरोध ल्याउनेमा निम्न बुँदाहरु उल्लेख गर्न सकिन्छ। यो लेख यसैप्रति केद्रित छ।

सार्वभौम विकास योजना तथा नीतिहरुको अभाव

प्राकतिक सम्पदा, सँस्कृति, परम्परा, हावापानी, उपलब्ध मानव स्रोत र भुगोलका अधारमा विश्वका हरेका देशहरुको आ–आफनै विशिष्टि पहिचान हुन्छ। मूलतः यिनै पहिचानहरुलाई केन्द्र भागमा राखेर विकासका कार्यक्रमहरु देशमा अगाडि बढाउने प्रचनलन छ। नेपालमा पंञ्चवर्षीय विकास योजनाको आरम्भ आजभन्दा ७० बर्ष अगाडिदेखि भएको छ।

हाम्रा विकास योजनाहरु अन्य देशको नक्कल तथा दाताहरुको निर्देशन अनुसार अवलम्वन गर्ने परिपाटी रहदै आयो। त्यसैले विकासका योजनाहरु एक पछि अर्को प्रयोगात्मक बन्दै गए। योजनाहरुको निर्माण र सञ्चालन बीचको खाडल बढ्दो छ। योजना निर्माणको चरणमा योजना लागु गर्न चाहिने राष्ट्रको क्षमताको ख्याल नहुँदा प्राप्त नतीजाहरु ज्यादै कमजोर देखिएका छन्। उपलब्ध भौतिक, मानवीय तथा आर्थिक स्रोतहरुको परिचालनद्धारा सकारात्मक नतीजा प्राप्तिमा विगतदेखि नै कमजोर देखिएका छन्।

प्रायः हरेक योजनाहरुमा गरिवी निवारण, आर्थिक असमानता र वेरोजगारी दर घटाउने, पूर्वाधार विकास, कृषि, उर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे पनि कुनै पनि क्षेत्रहरुमा हाम्रा योजनाहरुले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल भएको पाइदैन। हरेक पञ्चबर्षीय योजना र बार्षिक बजेटहरुमा उल्लेखित विकास आयोजनको फेहरिस्त विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनको खासै प्रभाव देखिदैन। त्यसैले आगामी दिनमा विकास योजनाहरुको निर्माण गर्दा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै निकायहरुले अपनत्व स्वीकार गरी उपलब्ध मानवीय क्षमता, साधान र स्रोतहरुको अधिकतम प्रयोग गर्ने सार्वभौम विकासका योजनाहरुको तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। के राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा जगाएको आशा र राजनीतिक दलहरु र सरकारले बाँडेका सपनाहरु र प्राप्तिको यथार्थ मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छैन ? यदि आवश्यक छ भने शायद अब ढीलो हुन लाग्यो कि ?

केद्रीकृत योजना प्रकृया र असारे विकास

हाल प्रदेश तहमा समेत योजना निर्माण र परिचालनको अधिकार विकेद्रित गरिएता पनि कतिपय अवस्थामा योजना प्रक्रियाहरु केद्रिकृत मात्र नभई ब्यक्तिगत समेत हुन गएको देखिन्छ। देश, योजना र क्षेत्रको प्राथकिता भन्दा पनि शक्तिशाली नेतृत्वका क्षेत्रमा बढी बजेट बिनियोजन गर्ने प्रचलन निरन्तर बढ्दो छ। त्यस्तै आर्थिक बर्षको अन्त्य हुन लाग्दा बिकास निर्माणका कार्यहरुले तीब्रता पाउँने, पहुँचका आधारमा बजेट रकमान्तर गरिने क्रम झनै बढेको देखिन्छ। यो २०४६ सालभन्दा अगाडि देखिकै अध्याध्य रोग हो, जस्को बिरोध विगतमा सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वबाटै हुने गर्दथ्यो।

विगतमा आफूहरुले विरोध गरेको त्यही कार्यलाई निरन्तरता दिनु कत्तिको जायज होला? सबै क्षेत्र र जनतालाई समान अवसर भनेर नथाक्ने तर गरिने यस्तो ब्यबहारबाट जनतामा जाने सन्देश निश्चय पनि सकारात्मक छैनन्। सरकारले विकास आयोजनाहरुलाई केन्द्रित गरी जेठ १५ मा नै संविधान मार्फत बजेट घोषणा गर्ने परम्परा थाले पनि असारे विकासको क्रम रोकिएको छैन। बढ्दो असारे विकासमा संलग्न सरोकारवालाहरुलाई लगाम लगाउने कस्ले ? यस्ता विकासका प्रतिफल र तिनको गुणस्तरीयता मापन नगरी यसरी नै सधै छाडा छोडने हो भने भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुको समेत सकारात्मक सन्देश नजाने निश्चित छ। राजनीतिक प्रणलीमा आएको परिवर्तनलाई बजेट प्रणालीले सम्बोधन गर्दै जनतामा परिवर्तनको आभास समेत दिन सक्नु पर्दछ। जुन अहिले टड्कारो रुपमा खड्किएको पक्ष छ।

गरीवी निवारण, आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार विकास र रोजगारी सृजना

हाम्रा योजनाहरुमा गरीवी निवारण र आधारभूत आवश्यकता सन् १९७० देखि र पूर्वाधार विकासको नाममा सडक निर्माणमा सन् १९५० देखि नै उल्लेख छन्। गरीवी निवारणका नाममा गरीव जनतालाई राहात वितरण गर्ने, किसानलाई राहात मूल्यमा बिउ, विजन र मल उपलब्ध गराइ उत्पादन बढाउने जस्ता कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउदै आएका छन्। जनताका आधारभूत आवश्यकता, गरीवी निवारण र उत्पादन बृद्धिका लक्ष्यहरु सन्तोषजनक छैनन्।

कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दो छ। किसानले समयमै बिउ, बिजन मल पाउँने अवस्थाको सृजना हालसम्म हुन सकेको छैन। किसानका उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चता त परै जावोस् उल्टै बिउ, बिजन, मल र बजार सबैमा बिचौलियाको दह्रो सन्जाल ब्याप्त छ। देशमा कृषि उत्पादन खपत हुने र रोजगारी दिने राष्ट्रिय उद्योगहरु भृकुटी कागज फयाक्ट्री, जनकपुर चुरोट कारखाना, चीनी कारखानाहरु लगायत ३० भन्दा बढी उद्योगहरु निजीकरण गरीए। आज तिनीहरुको नाम निसानै छैन।

निजीकरण भनेको उद्योगहरुलाई झनै उत्पादनशील बनाउनु भन्ने थियो तर हामीकहाँ तिनीहरुको नाम निसानै मेटाइदिनु भएको छ। निजीकरण गर्दाका शर्तहरु सहित यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्ने हैन? एकातिर हामी २०३० सम्म दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौं भने अर्कोतिर पूर्वाधार विकासका नाममा गाउँ–गाउँमा बिना अध्ययन र योजना डोजर आतङ्क चलाइरहेछौं। यसले ल्याएको र भविष्यमा ल्याउन सक्ने प्रतिकुल प्रभावको जिम्मेवारी कसले लिने?

सरकार देशमा रोजगारी सृजनामाभन्दा बैदेशिक रोजगारीमा बढी जोड दिन्छ तर यो नीति कसैको हितमा छैन भन्ने कुरा कोरोनाको बिश्वब्यापी प्रकोपले पुष्टि गरिसक्यो। बैदेशिक रोजगारीका अल्पकालीन र दीर्घकालीन भरपर्दा बिकल्पहरु सहित अधा करोडभन्दा बढी जनसंख्या र तिनका परिवारलाई सम्बोधन गर्न तत्काल आवश्यक छ। त्यसका लागि चाहिने नीति तथा कार्यक्रमहरु हचुवाको भरमा नभई यथार्थपरक अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित हुनु नितान्त आवश्यक छ। यो जिम्मेवारी सरकार र राजनीतिक दलहरु सबैको हो।

बिचौलियाको बलियो सञ्जाल

राज्यका सबै निकायाहरुमा बिचौलियाहरुको हस्तक्षेप बढ्दो छ। जागीरमा प्रवेश, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा, खरीद–बिक्री, मुद्दामामीला, मालपोत, भन्सार आदि सबैमा बिचौलियाको निर्णयकारी भूमीका भएको अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा तथा पत्रपत्रिकाहरु आउने समाचारहरुबाट आंकालन गर्न सकिन्छ। वातावरण यस्तो बनिसकेको छ कि नियमसंगत र सहजताकासाथ कुनै काम सम्पन्न भयो भने पनि त्यसमा बिचौलियाको आशङ्का गरीने अवस्था छ।

आखिर बिचौलिया क्रमश मौलाउने अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो र हुदैछ ? समयमै त्यसका स्रोत र सञ्जालहरु तोड्नु जरुरी छ। बिचौलियाले गर्ने हर गतीबिधीले सामाजिक न्यायलाई धरासयी त पार्छ नै यसका अलावा भ्रष्ट्राचारलाई बढ्वा दिदै सुशासनको खिल्ली उडाउँछ। संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मूख यात्रालाई गाईजात्रामा रुपान्तरित गर्ने निश्चित प्राय छ। बिचौलियाको सञ्जाल तोड्न मूलतः सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर मात्र नभई अत्यन्त इमान्दार र कठोर समेत हुन आवश्यक छ।

धनी र गरीब बिचको बढ्दो खाडल

विश्वब्यापीरुपमा नै धनी र गरीव बिचको खाडल तीब्रताका साथ बद्दो छ। विश्व बैकका अनुसार सन् २०१७ मा विश्व जनसंख्याको एक प्रतिशत धनी व्यक्तिहरुको सम्पत्ती अन्य बाँकी जनसंख्या (९९ प्रतिशत) को भन्दा बढी छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्व बैकले उल्लेख गरे बमोजिम आम्दानी र सम्पत्तिको खाडल बढ्दो छ। यो असमानता उच्च बिन्दुतर्फ उन्मूख छ। माथिल्लो तहका १० प्रतिशत धनीहरुको आम्दानी तल्लो तहका ४० प्रतिशत गरीबहरुको तुलनामा तीन गुना भन्दा बढी छ। त्यस्तै प्रकारले शहरी क्षेत्रको आम्दानी गाउँको तुलनामा दुई गुनाले भन्दा पनि बढी छ। प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आय ३.२० डलर मान्ने हो भने ३९ प्रतिशत जनसंख्या गरीवी अन्र्तगत पर्दछन्। कोभिड १९ को कारण हुने मूल्य बृद्धि र घट्दो विप्रेशणले गरीवी झनै बढ्ने आंकालन गर्न सकिन्छ।

विद्यमान कर्मचारी तन्त्र मार्फत राजनीतिक परिवर्तनको आभास र उपलब्धी जनतामा व्यवहारतः दिन सक्नु पर्दथ्यो तर बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई टे«ड यूनियनहरुको माध्यमबाट घेराबन्दी पारेको देखिन्छ। यदि राजनीतिक परिवर्तनको प्राप्ति जनतामा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो परिवर्तन केही सीमित व्यक्तिका लागि मात्र हुनेछ। हामी कतै त्यही दिशा तर्फ त केन्द्रित छैनौं? समीक्षा गर्न जरुरी छ।

देशमा आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्न भनी वि. स २००७ देखि राजनीतिक आन्दोलनहरु हुदै आए। पछिल्लो समयमा माओवादी आन्दोलनको धेरै आधारहरु मध्ये नेपाली समाजमा ऐतिहासिक कालदेखि नै विद्यमान रहेको शोषण, दमन र उत्पिडनलाई निर्मूल पार्दै आर्थिक असमानता हटाउने पनि एक प्रमुख आधार र उद्घोष थियो। राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी) को स्थापनाको आधार र विभिन्न दस्ताबेजहरु (चुनावी घोषण पत्र समेत) को पाना पल्लटाउने हो भने रोजगारी सिर्जना र गरीवी, आर्थिक असमानता हटाउने भनी प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। लामो समयदेखि यिनै राजनीतिक दलहरु नै सरकारमा छन् तर यस सन्दर्भमा यिनका घोषित दृष्टिकोण र उपलब्धी भने अपेक्षितभन्दा पनि प्राप्ति उल्टो दिशा तर्फ लगातार बढीरहेको छ। के अब यसको समीक्षा सबै राजनीतिक दल र सरकारले गर्नु आवश्यक छैन ?

उपेक्षित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र

सरकार बाहिर रहँदा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका कुरा जोडले उठाउने हामी कहाँ प्रचलन रह्यो। प्राकृतिक स्रोत अत्यन्तै न्यून सिंगापुरले मानवीय स्रोतलाई महत्व दिई यसैको विकास ग¥यो। आज सिंगापुरको अर्थतन्त्र ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (knowledge bases economy) भन्ने बुझिन्छ।

तर हामीले हामीसंग उपलब्ध स्रोत सम्पदाको समेत सदुपयोग गर्न सक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास गर्न सकेका छैनौं। विश्वविद्यालयमा उपलब्ध जनशक्ति संस्थागत रुपमा राष्ट्रलाई चाहिने अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी गर्नु पर्ने नीति निर्माणको अवसरबाट बञ्चित छन्। सबैलाई थाहा छ आप्mनै देशका विश्वविद्यालयमा राज्यले गर्ने लगानी र सहकार्यबाट मात्र देशको समृद्धिको ढोका खोलिने हो। हामीकहाँ हालसम्म यो चेतनाले काम नगर्नु विडम्वनापूर्ण छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरेको छ। तर सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सर्वसुलभताको कमी मात्र नभई आर्थिक रुपमा गरीव समुदायको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको प्रष्टै छ। संविधानतः समाजवाद उन्मूख भनिने राष्ट्र अनुरुपका शिक्षा र स्वास्थ्यका नीति, कार्यक्रम र ब्यवहार देखिदैनन्। यसबाट समाज विभाजनको खाडल झनै बढ्ने चिन्ता सबैमा हुन आवश्यक छ।

घोषित चिन्तन, दर्शन एकातिर ब्यवहार अर्कोतिर

हाम्रा राजनीतिक दलहरुका आ–आफनै घोषित चिन्तन र दर्शन छन्। तर तिनको रुपान्तरण ब्यवहारतः गर्न नसक्नु दुखद पक्ष हो। घोषित चिन्तन र दर्शन अलग अलग भएपनि सबैका व्यवहारमा तात्विक भेद छुट्टाउन सकिदैन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रमा परेको देखिन्छ। जुन दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कर्मचारीको सेवाप्रतिको कमजोर लगाव र कुशलतामा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। त्यसैले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीलाई दलहरुले सरकार मार्फत जनतामा लौजान सकेका छैनन्।

विद्यमान कर्मचारी तन्त्र मार्फत राजनीतिक परिवर्तनको आभास र उपलब्धी जनतामा व्यवहारतः दिन सक्नु पर्दथ्यो तर बाहिरबाट हेर्दा कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई टे«ड यूनियनहरुको माध्यमबाट घेराबन्दी पारेको देखिन्छ। यदि राजनीतिक परिवर्तनको प्राप्ति जनतामा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो परिवर्तन केही सीमित व्यक्तिका लागि मात्र हुनेछ। हामी कतै त्यही दिशा तर्फ त केन्द्रित छैनौं ? समीक्षा गर्न जरुरी छ।

अन्त्यमा देशले पटक–पटक राजनीतिक फड्को मारे पनि जनताको तहमा सामाजिक–आर्थिक रुपले रुपान्तरित हुन सकेको छैन। यसका पछाडि विगतमा समेत सरकारमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु समानरुपले दोषी छन्। राजनीतिक दलहरुले लिएका भनिएका दर्शनहरुको अवमूल्यन नगगरौं , त्यसलाई व्यवहारान नै उतारौं। देश वर्तमान पुस्ताको मात्र नभई भावी सन्ततीको पनि हो भनी मनन् गर्दै विगतमा झै हरेक पुस्तालाई राजनीतिक परिबर्तनमा सलग्न हुनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरौं  ।