नेपालमा सामुदायिक रेडियो: कता चुक्यौँ हामी?

(नेपाली मिडियाका विविध आयामहरूका बारे ‘परिसंवाद.कम’ मा शुरु गरिएको विश्लेषण र छलफलमा सहभागी हुँदै यस आलेखमा नेपाली सामुदायिक रेडियोका क्षेत्रमा मैले देखेका वेतिथि र चुनौतीहरूका बारे चर्चा गरेको छु। यहाँ व्यक्त विचारहरूलाई मैले यस क्षेत्रका सामुन्ने एउटा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छु र यसले सामुदायिक रेडियोबारे थप खुला छलफललाई प्रोत्साहित गर्नेछ भन्ने आशा लिएको छु।  – लेखक)

 

सवल पक्षहरूबीच चुनौतीहरूको विश्लेषण

नेपाली सामुदायिक रेडियो क्षेत्रका चुनौतीहरूबारे छलफल गर्नु भनेको यसका उपलव्धिहरूलाई न्युनिकरण गर्न खोजेको होइन। यस क्षेत्रका केही विशिष्ट उपलव्धिहरू छन् जसका बारेमा नेपालभित्र र बाहिर समेत मुग्ध कण्ठले चर्चा र प्रशंसा हुने गर्दछ। उदाहरणका लागि नेपालमा मुनाफारहित उद्देश्यले खुलेका रेडियोहरूको सङ्ख्यात्मक विस्तार, दूर-दराजका नागरिकहरूसम्म सूचना पुर्‍याउन खेलेको भूमिका, आमनागरिक र रेडियोबीच स्थापित सम्बन्ध, प्रकोप व्यवस्थापनमा यिनको भूमिका, ईत्यादिको सर्वत्र चर्चा हुने गरेको छ। नेपालका त्यस्ता कैयन भागहरू छन् जहाँ सूचना र सञ्चारका निम्ति सामुदायिक रेडियो बाहेक अन्य कुनै विकल्प उपलब्ध नै छैनन्। सामान्यतया, नेपाली सन्दर्भमा आमसञ्चारको सबैभन्दा सहज र सर्वसुलभ माध्यम रेडियो प्रसारण नै हो, यसमा अहिलेसम्मलाई कसैको फरक मत नहोला।

तर, चुनौतीहरूको मसिनो रूपमा विश्लेषण गर्दा केहीबेर यस क्षेत्रका अन्य पक्षहरूलाई अलग्ग राख्नै पर्ने हुन्छ। नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूका उल्लेखित र अन्य केही सवल पक्षहरू हुँदाहुदै पनि यस क्षेत्रका केही यस्ता कमजोर पाटाहरू छन् जसका कारणले गर्दा एकातिर हाम्रा सामुदायिक रेडियोहरूले सम्भावना भए जति विकास गर्नसकेका छैनन् भने अर्कातिर यी कमजोरीहरूले यस क्षेत्रलाई धमिराले जस्तै भित्रैबाट रुग्ण तुल्याउँदैछ। चुनौतीहरूबाट हतोत्साहित त हुनपर्दैन तर तिनलाई नजरअन्दाज गर्नु यस क्षेत्रका लागि आत्मघाती हुन सक्तछ।

ईन्डोनेसियामा रेडियो लाइसेन्सका लागि निवेदन राख्न पनि एउटै समुदाय (उही भौगोलिक क्षेत्रका) कम्तिमा ३०० जनाले नोटरीद्वारा प्रमाणित कागजात समेत राखेर निवेदन बुझाउनु पर्छ। यस्तो व्यवस्थाले समुदायको न्यूनतम् सदस्यहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ।

आज नेपाली सामुदायिक रेडियो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूका केही विशिष्ट कारणहरू छन्। केही चुनौतीहरू यसको इतिहाससित जोडिएका छन्। केही हाम्रा सामुदायिक रेडियोहरूमा निरन्तर रूपमा चलिरहेका अभ्यासहरूबाट सिर्जित छन्। केही राज्यका नीति वा अझ भनौँ नीतिगत शून्यताका कारणले देखा परेका छन्। स्मरणीय के छ भने, कारण जुनसुकै भए पनि, सवै चुनौतीहरू एक-आपसमा जोडिएका छन्।

पृष्ठभूमि र पत्रकारिताको बाहुल्य

हामीकहाँ, सन् १९९७ मा रेडियो सगरमाथाको आरम्भसँगै सामुदायिक प्रसारण शुरु भएको मानियो। गैरसरकारी क्षेत्रबाट रेडियो प्रसारणको माग त्यसको केही वर्षअघिबाटै शुरु भैसकेको थियो। एउटा अभियान नै थालिएको थियो त्यसका लागि। नेतृत्व सम्हाल्यो नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले र साझेदारीमा संलग्न थिए नेपाल प्रेस इन्स्टिट्युट, हिमाल एशोसिएसन, वर्ल्ड भ्यू नेपाल र अन्य केही संस्थाहरू। संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (UNESCO) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि सघायो । सवैको एउटै साझा र सामुहिक माग थियो — गैरसरकारी क्षेत्रले पनि प्रसारणको अधिकार पाउनुपर्छ, यसबाट सरकारी एकाधिकार हट्नैपर्छ ।

नेपाल वातावरण पत्रकार समूह लगायत सवै साझेदार संस्थाहरूले मिडियाको प्रजातान्त्रीकरण, सूचनाको हक, मिडिया स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको जोडदार रूपमा वकालत गरे। त्यसबेलाका अभियन्ताहरूको कडा मिहिनत र प्रयासपछि नेपालमा गैरसरकारी क्षेत्रबाट पहिलो स्वतन्त्र रेडियो स्थापना भयो, रेडियो सगरमाथाको नामबाट। यहाँनेर स्मरणीय के छ भने, त्यो ऐतिहासिक आन्दोलनले सामुदायिकभन्दा बढी स्वतन्त्र प्रसारणमा जोड दिएको थियो जुन स्वाभाविक पनि थियो। त्यो किनभने, साझेदार संस्थाहरू पत्रकारिता सम्बन्धी संस्थाहरू थिए र सामुदायिक विकास वा सामुदायिक मिडियाभन्दा पहिले स्वतन्त्र मिडियाका पक्षपोषक थिए ।

परिणामस्वरूप आजसम्म पनि हाम्रा सवै गैरसरकारी रेडियोहरू – नाफामूलक हुन् वा गैर नाफामूलक – सवैमा पत्रकारकै बाहुल्य छ, त्यसमा पनि अधिकांश मूलधारका पत्रकारहरू नै छन्। त्यति मात्र होइन, सामुदायिक रेडियोका सञ्चालकदेखि स्वतन्त्र मिडिया अभियन्ताहरू, दातृ संस्थाहरूदेखि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरूले समेत सामुदायिक रेडियोलाई अन्य मिडिया सरह प्राथमिक रूपमा पत्रकारिताकै थलो भन्ठानेका छन्। हामीकहाँ यो अवस्थालाई अत्यन्तै सहजताका साथ लिइएको छ।

त्यसो भएर नै कैयौँ सामुदायिक रेडियोहरूमा पत्रकार महासङ्घका इकाई खुलेका छन् तर आमा समूह वा किसान सङ्गठन वा मानव अधिकारवादी संघ संस्था वा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, खुद्रा व्यवसायी वा मजदूर सड्गठन र त्यस्तै अन्य सामुदायिक र सामाजिक सङ्गठन र अभियानका इकाईहरू छैनन्। सामुदायिक रेडियोमा समुदायको स्वामित्व र सहभागिताका वाटोमा यो अवस्था ठूलै अवरोध वा तगारो हो भन्ने लाग्छ।

आज सामुदायिक रेडियोहरूमा समेत ‘न्यूनतम पारिश्रमिक’ लागु हुनुपर्ने शर्त राखिँदैछ जुन यही परिस्थितिको परिणाम हो। सामुदायिक रेडियोको इतिहास साक्षी छ, यो पत्रकारिताको थलो थिएन र हुनु हुँदैन पनि। पत्रकार पनि समुदायका हिस्सा हुन् तर एउटा सानो हिस्सा। समुदायमा अरु धेरै किसिमका मानिसहरू हुन्छन् र सामुदायिक प्रसारणमा उनीहरू सबैको त्यतिकै हक र अधिकार हुन्छ। यस्तै परिस्थितिको पूर्वाभाष भएर होला बङ्गलादेशमा मूलधारका पत्रकारहरूलाई सामुदायिक रेडियोमा सहभागी हुनबाट हतोत्साहित नै गरिन्छ। यस्तो अवस्थाको एउटै समाधान भनेको volunteerism अर्थात् स्वयम्-सेवीहरूद्वारा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोतिर जोड दिनुपर्नेछ। volunteerism का बारे धेरै आशङ्का र तर्क-वितर्कहरू छन् र त्यसबारे अरू कनै अवसरमा छलफल गरौंला।

त्यतिबेला त्यस देशमा आफूलाई सामुदायिक रेडियो मान्ने प्रसारण माध्यमहरूको सङ्ख्या लगभग ६,००० जति थियो। तर नयाँ मापदण्ड अनुसार लगभग १६०० जतिे मात्रैले सामुदायिक प्रसारणको अनुमति पाए। बाँकीलाई दुईटा विकल्प दिईयो – या त व्यापारिक रेडियोका रूपमा लाइसेन्स लिने या कुनै अर्कै पेशा अपनाउने। हामीकहाँ पनि त्यस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।

प्रथम विश्व युद्धताका सेनाको रेडियो सेट खोसेर थोरै बेर भए पनि सर्वसाधारणहरूले आफ्ना कुरा राखेका ती दिनहरू हुन् वा सन् १९४७ मा दक्षिण अमेरिकाको कोलम्वियामा सञचालन गरिएको रेडियो सुतातेन्जा होस् वा सन् १९४९ मा वोलिभियामा स्थापित रेडियो मिनारेस अन्तर्गतका खानि मजदुरहरूले सञ्चालन गरेका रेडियोहरू, र त्यही वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थापित KPFA रेडियो होस्, यी सवै सामुदायिक रेडियोका सुरुवाती पाइलाहरू मानिन्छन्। आजभन्दा ७२ वर्ष पहिले स्थापित रेडियो सुतातेन्जा सन् १९९० तिर आर्थिक सङ्कटमा परेर बन्द भयो। रेडियो मिनारेस अन्तर्गतका २६ वटा रेडियो स्टेशनहरू कालान्तरमा सैन्य दमन र अन्य विविध कारणले बन्द भए। KPFA 94.1 FM अहिले पनि सञ्चालनमा छ। यी सवै रेडियोहरू मूल रूपमा सांस्कृतिक बहुलता र बहुलवादलाई प्रश्रय दिने उद्देश्यले शुरु गरिएका थिए।

यसरी ऐतिहासिक रूपमा नै हेर्दा पनि सामुदायिक रेडियो त्यस्ता मानिस र समुदायहरूले सञ्चालन गरेका हुन्, जसलाई त्यस बेलाका सञ्चारका अन्य माध्यमहरूमा स्वामित्वको वा अन्य कुनै किसिमको सहभागिताको अवसर प्राप्त थिएन। सामुदायिक रेडियो मात्रै सञ्चारको त्यस्तो माध्यम हो, जसले रेडियो प्रसारणका उपभोक्ता अर्थात् श्रोतालाई उत्पादक हुने अवसर प्रदान गर्न सक्तछ। सञ्चारको वैकल्पिक माध्यमका रूपमा सामुदायिक रेडियो जहिल्यै प्रतिपक्षको भूमिकामा र अल्पमतमा परेकाहरूको माध्यम हुन सक्नुपर्छ। त्यसो हुनसके मात्रै सामुदायिक रेडियो आवाज नभएकाहरूको आवाज र दवाइएका स्वरहरूको संवाहक हुनसक्छ। होइन भने, नेपालमा सामुदायिक रेडियो विभिन्न प्रकारका प्रसारण मिडियाहरूमध्येको एउटा अंश मात्र रहने छ। दुर्भाग्यवश्, हामीकहाँ राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र सामुदायिक रेडियोकै सञ्चालक लगायत धेरैको बुझाइ त्यही नै छ।

सामुदायिक रेडियोमा समुदाय खोज्दै

सामुदायिक रेडियोका सन्दर्भमा एउटा प्रख्यात भनाइ नै छ – “सामुदायिक रेडियो भनेको १०% रेडियो र ९०% समुदाय हो”। यस भनाइलाई मूल-मन्त्र मान्ने र प्रेरणा लिने विश्वमा थुप्रै सामुदायिक रेडियो अभियन्ताहरू, रेडियोकर्मीहरू छन्। ‘रेडियो’ त मात्र एउटा प्रविधिको नाम हो जसलाई सल्टाउन त्यति जटिल छैन । रेडियोलाई समुदायसित जोड्ने काम चुनौतीपूर्ण छ। आज हाम्रा बीचमा हुने अधिकांश छलफलहरू ‘समुदाय’ भन्दा पनि ‘रेडियो’ केन्द्रित नै बढी छन्। के सांसद, के मन्त्री, के कर्मचारी, के दातृ संस्था, के सामुदायिक रेडियोकर्मी, सवैको ध्यान ‘रेडियो’ मा नै छ। यस परिपाटीलाई अब बदल्नैपर्छ। केन्द्रमा समुदायलाई राख्ने हो भने हाम्रा रेडियोहरूमा देखिएका धेरै समस्याहरूको आफसे आफ समाधान हुनसक्छ।  सामुदायिक सहभागिता भनेको कुनै निराकार सिद्धान्त होइन। यसको निश्चित स्वरूप हुन्छ। यसका केही निश्चित मापदण्डहरू छन्। जस्तै, समुदायको जात-जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, लिङ्ग, उमेर र भूगोल सम्बन्धीको विविधतता रेडियोको साधारण सदस्यता र बोर्डमा पनि प्रतिविम्वित हुनैपर्छ।

सामुदायिक रेडियोसित जोडिएका सवैभन्दा महत्वपूर्ण दुईवटा यक्ष-प्रश्नहरू छन् – (१) तपाईँको रेडियो कुन समुदायप्रति लक्षित छ, र (२) त्यस समुदायको तपाईँको रेडियोमाथिको स्वामित्वको संरचना वा स्वरूप कस्तो हो?

हाम्रा अधिकांश रेडियोहरूले पहिलो प्रश्नको उत्तर सजिलै गरी दिन्छन् । महिलाहरूका लागि, दलितका लागि, वालबालिकाका लागि, आदि-ईत्यादि। समस्या खडा गर्छ स्वामित्वको प्रश्नले।

पहिलो कुरा त महिला वा दलित मात्र भनेर पुग्दैन। धनी महिला पनि छन् गरिव महिला पनि छन्। पीडित महिला पनि छन्, स्वतन्त्र महिला पनि छन्। यस्तै वर्गीकरण अन्य सबैमा लागु हुन्छ।

दोश्रो कुरा, कसैका लागि भनेर पुग्दैन। स्वामित्व भावनात्मक विषय मात्रै होइन। स्वामित्व त कानूनी रूपमा प्रमाणित गर्न सकिने हैसियतकै हुनपर्छ। कुनै समय थियो, जुन बेला सरकारी रेडियोले जनताको सेवा गरेको दाबी गर्थ्यो, आज पनि गर्छ। आज आएर सामुदायिक रेडियोहरू पनि जनताकै सेवा गर्ने दाबी गर्छन् । तर, सामुदायिक रेडियो भनेको त सर्वसाधारण, त्यसमाथि पनि अत्यन्तै पिछडिएका र सिमान्तकृतले प्रसारणको हक प्रयोग गरेर आफ्नो सेवा आफैँ गर्ने भनेको हो। ‘Of the people, by the people, for the people त्यसैले भनिएको हो। यही भिन्नतालाई गम्भीरतापूर्वक नलिएकैले होला हामीकहाँ सयौँ watt का रेडियोहरू पनि आफूलाई सामुदायिक नै भन्छन्। सर्वसाधरण र सामान्य श्रोताका लागि राजधानीबाट बज्ने सरकारी रेडियो र पाँच जिल्ला-पारिबाट वज्ने रेडियोबीच के भिन्नता होला ? दुवै उत्तिकै टाढाका न हुन्! सामुदायिक रेडियोको मुख्य उद्देश्य समुदायहरूमा भएका सवैभन्दा निमुखाहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु नै हो। सामुदायिक विकास भन्ने त पछि आएको एजेण्डा हो। त्यस्तै, मिडिया र प्रसारण सम्बन्धीका नीति, ऐन-नियम र नियमावलीहरू पनि धेरै पछि आएका विषयहरू हुन्।

नेपालमा सामुदायिक प्रसारणको अहिलेको स्वरूपमा व्यापक परिवर्तन नआउने हो भने सामुदायिक रेडियो र समुदायका निमुखाहरूबीच एउटा खाडल रहिरहनेछ र सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायमा पुर्‍याउन सक्ने योगदान एउटा निश्चित र साँघुरो घेराभित्र नै सीमित रहनेछ।

सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी नीतिगत शून्यता

अव कुरा आउँछ सरकारी नीति सम्बन्धी। रेडियो सगरमाथा स्थापना भएको २१ वर्ष भैसक्यो तर सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी नीति नै छैन। जबसम्म नेपालमा सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी स्पष्ट नीति आउँदैन, हामी सामुदायिक रेडियोको भविष्यप्रति ढुक्क हुन सक्दैनौँ।

तर, सिक्काको अर्को पाटो पनि छ – नेपालमा यदि सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सर्व-स्वीकार्य किसिमको नीति आएमा हाम्रा धेरै रेडियोहरूलाई ठूलै मर्का पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, थाईल्याण्डमा सन् २०१० तिर एउटा स्वतन्त्र नियमनकारी इकाई National Broadcasting and Telecommunication Commission गठन गरियो । त्यसले सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी एउटा मापदण्ड तय गर्‍यो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप नै थियो। त्यतिबेला त्यस देशमा आफूलाई सामुदायिक रेडियो मान्ने प्रसारण माध्यमहरूको सङ्ख्या लगभग ६,००० जति थियो। तर नयाँ मापदण्ड अनुसार लगभग १६०० जतिे मात्रैले सामुदायिक प्रसारणको अनुमति पाए। बाँकीलाई दुईटा विकल्प दिइयो – या त व्यापारिक रेडियोका रूपमा लाइसेन्स लिने या कुनै अर्कै पेशा अपनाउने। हामीकहाँ पनि त्यस्तै परिस्थिति नआउला भन्न सकिँदैन।

अर्को कुरा, सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी नीतिहरू सञ्चार मञ्त्रालयसित मात्र सम्बन्धित हुँदैनन्। उदाहरणका लागि, रेडियोका उपकरणहरू आयात गर्दा शुल्क मिनाहा हुनपर्छ भने त्यस सम्बन्धीका नीतिगत व्यवस्था वाणिज्य मञ्त्रालयसित सम्वन्धित हुन्छ। त्यस्तै, सामुदायिक रेडियोका लागि फ्रिक्वेन्सी रिजर्भ गर्नका लागि उड्डयन र सुरक्षा नीति समेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

नीतिकै कुरा गर्दा संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन र नियमावली पनि सामुदायिक रेडियोका सन्दर्भमा नमिल्दा नै छन्। उदाहरणका लागि, १२/१३ जना मिलेर गैर सरकारी संस्था र २५/३० जना भए सहकारी दर्ता गर्न मिल्छ। अनि, त्यस्ता संस्थाले स्थापना गरेको रेडियोलाई सामुदायिक रेडियो भनिन्छ। सबैतिर यस्तो हुँदैन। उदाहरणका लागि, ईन्डोनेसियामा रेडियो लाइसेन्सका लागि निवेदन राख्न पनि एउटै समुदाय (उही भौगोलिक क्षेत्रका) कम्तिमा ३०० जनाले नोटरीद्वारा प्रमाणित कागजात समेत राखेर निवेदन बुझाउनु पर्छ। यस्तो व्यवस्थाले समुदायका न्यूनतम् सदस्यहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ।

समग्रमा भन्दा, उल्लेखित कारणहरूमा ध्यान दिँदै गम्भीरतापूर्वक सामुदायिक रेडियो शुद्धीकरण अभियान शुरु नगरे समुदाय र सामुदायिक रेडियोबीचको दूरी थप बढ्ने छ। यही नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

अन्त्यमा,

– सबै सामुदायिक रेडियो स्वतन्त्र हुनैपर्छ, तर सबै स्वतन्त्र रेडियो चाहिँ सामुदायिक रेडियो हुँदैनन्।

– सबै सामुदायिक रेडियो मुनाफा कमाउने उद्देश्यरहीत हुनैपर्छ, तर मुनाफा नकमाउने जति सबै रेडियो सामुदायिक रेडियो होइनन्।

– सबै सामुदायिक रेडियो स्थानीय नै हुनपर्छ, तर स्थानीय जति सबै सामुदायिक रेडियो होइनन्।