नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगः स्वास्थ्यका सबै विधाको साझा आयोग बनोस्

नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग ढिलो आयो पनि स्वागत योग्य नै छ। चिकित्सा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाइएको हुँदा यो निश्चय नै स्वागत योग्य छ।

जहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई इज्जत गरिंदैन त्यहाँ अध्यापन गराउने अनुकुल वातावरण निर्माण हुँदैन । अझ हाम्रो त निजी संस्था हो, राज्यले भनेका कुरा हामी मान्दैनौं भन्ने दादागिरी देखाउनृ र दसौं वर्ष अध्यापन गराएका शिक्षकहरू जाने विकल्प छैन भनेर शोषण गर्ने चलन निरन्तर रहिरहन्छ । जहाँ चिकित्सा शिक्षामा आबद्ध शिक्षक शिक्षिकाहरुको इज्जत हुर्मत लिने वातावरण रहिरहन्छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरुले कस्तो शिक्षा पाउलान? उनीहरूमा लगानी गर्ने अभिभावकहरुले के अपेक्षा गर्लान? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछन् । यसमा राज्यले ध्यान पु¥याउन अत्यावश्यक छ। जसको महत्वपूर्ण कडी चिकित्सा शिक्षा आयोग नै हो ।

यस आयोका सामुन्ने रहेको पहिलो चुनौति भनेको मेडिकल शिक्षामा गरिएको लगानी सीमित मुठ्ठीभर व्यक्ति पोसाउने खालको भएकाले यस कार्यलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने रहेको छ । यस तर्फ आयोगले पक्कै पनि ध्यान पु¥याउने छ भन्ने विश्वास गरिरहेका छन् आम मानिसहरूले। यसखाले चुनौतिको सामना गर्नका लागि सामूहिक प्रयासको कार्यशैलीलाई अपनाउन आयोग अग्रसर हुने छ भन्ने विश्वास पनि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

विगतमा चिकित्सा शिक्षा भन्ने वित्तिकै चिकित्सा शास्त्रलाई मात्र केन्द्रमा राख्ने चलन थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोग यसखाले कमजोरीबाट माथि उठेर कुनै एक पेशालाई मात्र प्राथमिकता दिने नभई मेडिकल क्षेत्रले समेट्ने सबै विधाहरु नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, ल्याब, रेडियोलोजी, फर्माकोलोजी, चिकित्सा शास्त्र आदिलाई उत्तिकै प्राथमिकता राख्नु जरुरी छ ।

यी सबै विधालाई सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न विज्ञ समूहहरु बनाएर आयोग भित्र नै सबै विधाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भन्ने अपेक्षा लिइएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रलाई राज्यले सुक्ष्म रूपले निगरानी नराख्ने हो भने विकृतिको पहाड नै सृजना हुनेछ र भइरहेको पनि छ । यस अवस्थाले अनि ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने झैं स्वास्थ्य माफियाहरुको दवदवा चल्नेछ र उनीहरुले मन्त्री, सरकार हामी बदल्न सक्दछौं भनी खुल्लम खुल्ला राज्य सयन्त्रलाई ललकारने छन् ।

आफ्नो जीवन अध्ययन अध्यापनमा विताएका र समाजका लागि रोल मोडेलको रुपमा असल स्थापित हुन चाहने शिक्षकहरुको चाहना गर्भमा नै मर्नेछ। शिक्षकहरुमाथि माफियाहरुले चरम शोषण गर्नेछन् । यसको ज्वलन्त सङ्केतका रुपमा कोरोनाको बहानामा थुप्रै शैक्षिक प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा पेशामा आबद्ध भएका शिक्षक–शिक्षिकाहरुलाई तलब सम्म पनि दिएनन ।

अर्कोतर्फ ती संस्थाहरुले विद्यार्थीहरुबाट पहिले नै एकमुस्ट रकम असुलेका हुन्छन् । यसको सही जाँचबुझ गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुगमन गर्दा त्यसको मुल्याङ्कन फारममा नै उल्लेख हुने गरी नम्बर दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाहरुले निवेदन दिएर वा गुनासा आएपछि मात्र सुनुवाई हुने व्यवस्थाको अत्य हुनुपर्छ । यस अवस्थाले चिकित्सा शिक्षा आयोग कुनै पनि बहानामा पन्छिने छैन भन्ने विश्वास आम मानिस लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरु पर्न जानेछ ।

जहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई इज्जत गरिंदैन त्यहाँ अध्यापन गराउने अनुकुल वातावरण निर्माण हुँदैन । अझ हाम्रो त निजी संस्था हो, राज्यले भनेका कुरा हामी मान्दैनौं भन्ने दादागिरी देखाउनृ र दसौं वर्ष अध्यापन गराएका शिक्षकहरू जाने विकल्प छैन भनेर शोषण गर्ने चलन निरन्तर रहिरहन्छ । जहाँ चिकित्सा शिक्षामा आबद्ध शिक्षक शिक्षिकाहरुको इज्जत हुर्मत लिने वातावरण रहिरहन्छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरुले कस्तो शिक्षा पाउलान? उनीहरूमा लगानी गर्ने अभिभावकहरुले के अपेक्षा गर्लान? जस्ता प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछन् । यसमा राज्यले ध्यान पु¥याउन अत्यावश्यक छ। जसको महत्वपूर्ण कडी चिकित्सा शिक्षा आयोग नै हो ।

यी तर्कहरु प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नु विल्कुलै होइन, तर निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउनु चाहिँ पक्कै हो । शिक्षा क्षेत्रमा उपयुक्त वातावरण तयार गर्न निजी शैक्षिक क्षेत्र तयार भए मात्र उनीहरुको लगानीको पनि भविष्य रहन्छ । यसो हुनसकेन भने निजी शैक्षिक संस्थाहरु आसर महिनाको भेल जस्ता मात्र बन्नेछन् । कुनै पनि शैक्षिक संस्थाका शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थीहरु रचनात्मक हुन उत्साही र आनन्ददायी वातावरण कायम हुनुपर्दछ । जसले शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नुका साथै समाजलाई चाहिने जिम्मेवार स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछ । यसका लागि राज्य अभिभावक र सहयोगीको भूमिकामा उपस्थित हुनुपर्दछ । राज्यस्तरबाट यसखाले भुमिका निर्वाह गर्न पनि सबै विधाका विज्ञहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगमा हुनु जरुरी छ।

जसरी एउटा स्वास्थ शरीरका लागि सबै कोष, तन्तु अंग र प्रणालीहरुको आवस्यकता पर्दछ, त्यसरी नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको पनि सर्वाङ्ग विकास हुनु पर्दछ । तन्दुरुस्त चिकित्सा शिक्षा आयोगले मात्र पूर्ण स्तरीय, सुरक्षित र भरपर्दो उपलब्धी हासिल गर्न सक्दछ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उब्जिरहेको ज्वलन्त प्रश्न हो– के एउटा विधा सबै विधामा हावी हुन सक्छ ? यस प्रश्नलाई व्यवहारिक रुपमा नै अहिले फैलिएको कोरोना महामारीले उजागर गरेको छ । कोरोना महामारीले नियन्त्रणका लागि अत्याधुनिक ल्याबको आवश्यकता दर्शाइदियो र त्यसको परिपूर्ति ल्याब सम्बन्धीका विज्ञले पूरा गरे र बिना ल्याब चिकित्सा क्षेत्र अधुरो छ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पनि भयोे।
त्यस्तै नर्सिङ विधा कति आवश्यक छ, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको वातावरण सिद्धान्तले स्पष्ट पारी दियो। नयाँ प्रविधि इन्टरनेट मार्फत जुमद्वारा शिक्षा लिने, मिटिङ गर्ने प्रणालीलाई अनुकरण गर्ने प्रक्रिया विकास गराई दियो। कोरोना महामारीले एकातिर अमेरिका, इटाली, फ्रान्स, भारत, ब्राजिल जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका देशहरुलाई हायलकायल पारी दिएको छ भने अकातिर संयुक्त रुपमा सबै विधालाई सम्बोधन गर्दै प्रयास गरे नियन्त्रण असम्भव छैन भनी स्पष्ट पनि पारी दिएको छ।

शिक्षा यस्तो क्षेत्र हो जसको लागानी तुरुन्त देख्न र जोख्न सम्भव छैन, यसले समय लिन्छ। त्यसैले राज्यले यो चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अति बलियो, बहुउपयोगी, बहुआयामिक बनाउनु पर्दछ ताकि सबै विधालाई समान रुपमा सही सम्बोधन गर्न सकियोस्।

मलाई हिजो आज पढाउन नै मन लाग्दैन, विद्यार्थीहरु जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउन, अझ सशक्त गाली ‘मेडिकल माफिया’ भन्न अग्रसर भए भनेर पन्छिनु भन्दा त्यो धुमिलिएको वातावरण कसरी निर्मल र स्वच्छ बनाउने तर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोग उन्मुख हुनु पर्दछ। मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भनै झै चिकित्सा शिक्षा आयोग चरित्र त्यस्तो हुनु हुँदैन । यो स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधामा कार्यरत अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीहरुको भावना समेत हो । नाम चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग तर काम चिकित्सा क्षेत्र तहसनहस पार्ने भयो भने मुलुककै लागि दुर्भाग्य सावित हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै विधालाई समान रुपले सम्बोधन गर्नु नै आयोगको सही शुरुवात हुनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित परिषद्हरुको भूमिकालाई निस्तेज पार्दै अघि बढ्नु हुँदैन । कुनै एउटा विधालाई काखी च्यापेर हिड्दा लक्ष्यमा नपुग्दै दुर्घटनामा परिने सम्भावना प्रबल हुनेछ। त्यो स्थिति मुलुककै लागि महङ्गो पर्नेछ । सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढे मात्र राम्रो सही नतिजा हासिल हुनेछ। नर्सिङ लगायतका परिषद्हरुले अहिलेसम्म गरेका कार्यलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नु नै वुद्धिमानी कार्य हुनेछ । यस तर्फ चिकित्सा शिक्षा आयोगको बेलैमा ध्यान पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ ।