काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८० कार्तिक १६ गते एक विज्ञप्ती प्रकासित गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई तदर्थ मानसिकताबाट माथि उठ्न आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका तत्कालका लागि समाप्त भएपछि इन्सेकले खुसी र सन्तोष व्यक्त गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेको हो । इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालद्वारा जारी गरिएको सो विज्ञप्तीको पूर्ण पाठमा भनिएको छ :
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको विश्वव्यापी सञ्जाल (GANHRI) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको श्रेणी घटुवा गर्न सक्छ भन्ने आशंका हालका लागि समाप्त भएकोमा हामी खुसी र सन्तोष व्यक्त गर्दछौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल ‘क’ श्रेणीमा कायमै रहेको यस सन्र्दभमा नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन २०६८ लाई विस्थापित गर्दै आयोगलाई पेरिस सिद्धान्त (१९९३) अनुसार अझ बढी स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ कानुनको निर्माण गर्ने प्रकृयाको गति बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
कुनै पनि देशको ‘ख’ श्रेणीको आयोगको सिफारिस कार्यान्यवन गर्न राज्य बाध्यकारी नहुने हुँदा नेपालको आयोगको श्रेणी घटुवा भएको भए देशभित्रको मानव अधिकार अवस्था अझ जटिल हुन सक्ने थियो । संसारका धेरै मानव अधिकार आयोगभन्दा सुस्पष्ट रूपमा संविधान र कानुनबाट स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको नेपालको आयोगको श्रेणी घटुवा भएको भए राज्यका निकायले प्राप्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुदानमा पनि प्रतिकूल असर पर्न सक्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत नेपाललाई दूरगामी असर पर्न सक्ने थियो । मानव अधिकारका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट नेपाल वञ्चित हुन सक्ने थियो भने पुःन स्तरोन्नतिका लागि गरिने प्रयास सहज हुने थिएन । उल्लेखित तथ्यहरूलाई नेपाल सरकार, संसद, राजनीतिक दलहरू र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै आयोगसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणमा इमान्दार पहल गर्नै पर्दछ ।
अन्य आकर्षणहरू
स्तरीकरणसम्बन्धी विर्मश टुंगो लागेको अवस्थामा अब आयोगले नागरिक समाज र मानव अधिकार संस्थाहरूसँगको सहकार्य बढाउँदै मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनमा आफ्नो सकृयता बढाउन सक्नु पर्दछ । यसै विर्मशका कारण आयोग कदाचित तदर्थ मानसिकतामा खुम्चिएको हो भने अब यसले त्यस अवस्थाभन्दा माथि उठ्दै मानव अधिकार तथा नागरिक समाज संस्थाहरूसँग गतिविधिको तहमा मात्र होइन, नीतिगत तहमा पनि सशक्त सहकार्यको वातावरण बनाउनु पर्दछ । साथै, आयोगले आफ्ना पदाधिकारहरूको अनुशासनहिनता र गैरजिम्मेवार कृयाकलापका कारण यसको गरीमाको क्षय हुन पुग्दछ भन्ने हृदयंगम गर्न जरुरी छ।
नेपालका मानव अधिकार तथा नागरिक संस्थाहरूको संघर्षको प्रतिफलका रूपमा स्थापित र उनीहरूकै सचेत निगरानीका कारण ‘क’ श्रेणीमा कायम रही आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मजवूत, स्वायत्त, सक्षम, संवेदनशील, प्रभावकारी, सकृय र हरेक क्षण मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धनमा तत्पर र समर्पित हुनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । हाम्रो यो मौलिक आकांक्षा र आयोगको स्थापनाकालीन उद्देश्यहरूलाई साकार पार्न हामी आयोगसँग सहकार्यका लागि खुला रही रहनेछौं ।
Facebook Comments
