विक्रम संवत २०५७ साल साउन २ गते मन्त्रिपरिषद्ले कमैया प्रथा अन्त्य गर्ने सम्बन्धी निर्णय ग¥यो । यो निर्णय गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७ तथा प्रचलित कानुनका साथै मुलुकी ऐनको जिउ मास्ने–बेच्नेको महललाई आधार लिइएको छ ।
निर्णयमा ‘… कमैयाको नामबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा कुनै पनि तरिकाले असहाय तथा अशिक्षित श्रमिकहरूलाई काममा लगाउनु पूर्णतः निषिद्ध र गैरकानुनी घोषित गर्ने’ पनि भनिएको छ ।
ऋण (सौकी) मिनाहा यो निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा भनिएको छ– ‘… कमैया श्रमबाट आजको मितिदेखि छुटकारा पाएको कमैया श्रमिकले ऋणदातालाई बाँकी रहेका कुनै पनि रकम तिर्न, बुझाउन पर्नेछैन ।’
उपयुक्त कानुन निर्माणका बारेमा पनि निर्णय लिइएको छ । त्यसका लागि भनिएको छ– ‘… श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि आवश्यक एवं उपयुक्त कानुनी कार्यविधि तथा संस्थागत व्यवस्थाका लागि आवश्यक विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ताका निमित्त पठाउने ।’
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री सिद्धराज ओझाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यमार्फत गर्नुभएको घोषणासँगै नेपालबाट कमैया प्रथा उन्मूलन भएको हो । यसलाई कानुनी रूप दिनु आवश्यक थियो । त्यसका लागि ‘कमैया श्रम (निषेध गर्ने सम्बन्धी) ऐन– २०५८ जारी भयो । मुक्तिको घोषणा भएको १८ महिनापछि मात्र यो ऐन प्रचलनमा आयो।
यो घोषणाबाट नेपालको पश्चिमी तराईका ५ वटा जिल्लामा रहेका २७ हजार ५७० कमैया परिवार मुक्त भए । यो घोषणसँगै अधिकांश मुक्त कमैयमा गाँस र बासको समस्या आइप¥यो । साउने झरिमा नराम्ररी भिजे । भोकभोकै बस्नुप¥यो ।
आफ्नो भन्ने केही नभएका उनीहरूको पुनस्थापना गर्नु अनिवार्य थियो । पुनस्थापनाका लागि मुक्त कमैयाहरूलाई चार वर्गमा बाढियो । मुक्त कमैयालाई बसोबास गराउन, रोजगारी दिलाउन तथा आय आर्जनसम्बन्धी कार्यका लागि समितिको सिफारिसमा उनीहरूको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयलार्ई दिइयो । वर्गीकरणको आधार यसरी निर्धारण गरियो–
(क) आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा घर र जग्गा नभएकोलाई “क” वर्ग,
(ख) सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसोबास गरेको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएकोलाई “ख” वर्ग,
(ग) आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठासम्म जग्गा र घर भएकोलाई “ग” वर्ग,
(घ) आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा दुई कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा र घर भएकोलाई “घ” वर्ग ।
यही वर्गीकरणको आधारमा कल्याणकारी अधिकृतले मुक्त कमैयालाई परिचयपत्र दिने जिम्मेवारी तोकियो । “क” वर्गको मुक्त कमैयालाई रातो, “ख” वर्गको मुक्त कमैयालाई निलो, “ग” वर्गको मुक्त कमैयालाई पहेलो र “घ” वर्गको मुक्त कमैयालाई सेतो रंगको परिचयपत्र दिइयो ।
परिचयपत्रका आधारमा उपलब्ध गराउने जग्गाको सीमा तोकियो । “क” र “ख” वर्गका मुक्त कमैयाको परिवारलाई बसोबास तथा खेतीका लागि सम्भव भएसम्म उनीहरूले नै उपभोग गरी आएको बढीमा पाँच कठ्ठा जग्गा दिने भनियो ।
“क” वर्गका र घर नभएका वा घर भए पनि उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट अन्तै सारिएका “ख” वर्गका मुक्त कमैयालाई एउटा घर बनाउन ज्यालास्वरूप दुई पटकमा गरेर १० हजार रुपियाँसम्म र ३५ क्युविक फिट काठ दिने भनियो । अधिकांशले पाए पनि । स्वरोजगार बन्न सक्ने खालका सीप सिकाउने काम भए ।
अन्य आकर्षणहरू
कमैया प्रथा अन्त्य वा कमैया मुक्तिको २१ वर्ष पूरा हुन अब चार दिनमात्र बाँकी छ । यसबीचमा सिर्जनशील सञ्चार समूह नामको गैर सरकारी संस्थामा संलग्न भएर मुक्त कमैयाका अधिकारका लागि ‘होस्टेमा हैँसे’ गरियो । धेरै वटा मुक्ति दिवसमा सहभागी भइयो । त्यसैले आउँदो मुक्ति दिवसको अवसर पारेर मुक्त कमैया र तिनको पुनस्थापनाका सम्बन्धमा चासो जाग्यो ।
आज २१ वर्षपछि कति मुक्त कमैयाको पुनस्थापना भयो ? कतिको पुनस्थापना हुन बाँकी छ ? बाँकीको पुनस्थापनाका लागि के हुँदैछ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहेको सम्बन्धित शाखामा ‘त्यससम्बन्धी तथ्याङ्क कम्पायल गरेको छैन, जिल्ला जिल्लामै सोध्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ पाएँ ।
यसबीचमा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७५÷७६ को र मुक्त कमैया पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग अन्तर्गतको मुक्त कमैया पुनःस्थापना तथा वृत्ति विकास कार्यक्रमको आ.व. २०७४÷७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन हातप¥यो । कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा सबै मुक्त कमैयाको पुनस्थापना हुन नसकेको स्वीकारिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘… २०७४ असार मसान्तसम्म कुल २७ हजार ५७० परिवार मुक्त कमैयामध्ये … … ७५५ परिवारको पुनस्थापना बाँकी रहेको छ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को बैठकको निर्णय नम्बर २८ मा ‘पुनस्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया र मुक्त हलियाको पुनस्थापन कार्य स्थानीय तहबाट गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने’ भनिएको छ ।
मुक्त कमैया समाज मुक्त कमैयाहरूको छाता सङ्गठन हो । कैलाली जिल्लाका पशुपति चौधरी यसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुक्त कमैयाको पुनस्थापनाका सम्बन्धमा उहाँ त्यति सन्तुष्ट पाइनुभएन । सरकारले पुनस्थापनाको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिए पनि त्यससम्बन्धी तथ्याङ्क अनि बजेट नदिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो।
अध्यक्ष चौधरी केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका पुनस्थापना समितिमा रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ । सबै जिल्ला समितिसँग उहाँ निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । उहाँका अनुसार, २०७८ असारसम्म पनि २ हजार ३९४ मुक्त कमैया परिवारको पुनस्थापना हुन बाँकी छ ।
कमैया मुक्तिको घोषणासँग २२ को अनौठो संयोग जुरेछ । अबको ४ दिनपछि यो घोषणा भएको २२औँ वर्ष प्रवेशको दिन हो । कमैया प्रथा अन्त्यको निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्देखि गन्दै ल्याउँदा अहिलेको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार पनि २२औँ नै भएछ।
कुनै पनि सभ्य समाजले कमैया प्रथालाई आत्मसात गर्न सक्दैन । मानव सभ्यतालाई नै ‘कुरीकुरी’ हुने दास प्रथाको अवशेषस्वरूपको यो प्रथा धेरै पहिले नै उन्मूलन हुनुपथ्र्यो । ढिलै भए पनि यो कलङ्क मेट्ने काम भयो । सबैतिरबाट यसको स्वागत भएकै हो।
पुस्तौँ पुस्तादेखि कुप्रथाको जाँतोमा पिसिएका मुक्त कमैयाको पुनस्थापनामा भने उदासीनता पाइयो । बाइस वर्षमा पनि साढे २७ हजार परिवारको पुनस्थापना नहुनुले त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । कारण वा तर्क दिएर उम्कने कुरो वा विषय यो होइन र थिएन पनि । यथार्थमै काम हुनुपर्ने विषय हो यो । यसमा राज्यका सङ्घीय, प्रादेशिकका साथै स्थानीय निकाय गम्भीर हुनैपर्छ ।
Facebook Comments
