काठमाडौँ विश्वविद्यालय, तीन दशक र नयाँ उपकुलपति

काठमाडौँ विश्वविद्यालय (का.वि.वि.) ले स्थापनाको डेढ दशक पार गर्दै गर्दा त्यहाँ प्रवेश गर्ने मौका मिल्यो, त्यहाँकै प्राध्यापकको निमन्त्रणामा । त्यसपछि एक दशकसम्म धेरै प्राध्यापकहरुसँग सहकार्य गर्ने मौका जुर्र्यो जसले का.वि.वि.को स्थापना कालदेखि नै एउटा छुट्टै पहिचान सहितको विश्वविद्यालय स्थापना निर्माणको सपना बुनिरहेका थिए । त्यसैले प्राय सबै प्राध्यापकहरु पूर्ण जोश र जाँगर सहित काम गरिरहेका थिए । शायदै नगन्य विरोधका स्वरहरु सुनिन्थे पदाधिकारीको विरोधमा किनकी उनीहरु सबैले उस्तै सपना बुनिरहेका थिए, शैक्षिक उत्कृष्टता । त्यहाँ मात्रै काम गर्ने र उत्कृष्टताको सम्वाहक बन्ने सपना बुनेका धेरै प्राध्यापकहरु का.वि.वि. सँग गाँसिने क्रम जारी नै थियो । तर केही उत्कृष्ट प्राध्यापकहरुले यही बिचमा पदाधिकारीसँग मनोमालिन्य बढ्न गइ का.वि.वि. छोडेका घटनाहरु समेत सतहमा नआएका भने होइनन् ।

विश्वविद्यालय एउटा प्राज्ञिक थलो हुँदा हुँदै पनि बिभिन्न चपेटामा परिरहेको छ । भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्ने आ-आफ्नै कार्यविधि हुन सक्छन्, तर यसमा प्राज्ञिक क्षमता भएका ब्यक्तिलाई नै चुनिनु पर्ने आवश्यक्ता हुन्छ । चयन गर्ने बिधि राम्रोसंग उल्लेख भएता पनि केही बिशेष मानिसहरूको लहडी इच्छाका कारण प्रक्रिया मिचिन पुग्छ र उपकुलपति जस्तो गरिमामय पद वास्तविक प्राज्ञिक भावना नै नभएका ब्यक्तिसंग गाँसिन जान्छ ।

बिरोधका स्वरहरु तब धेरै सुनिन थाले जब का.वि.वि. प्रशासनले अन्य वि.वि. बाट निवृत्त भैसकेका प्राध्यापकहरुलाई डीन जस्ता महत्वपूर्ण पदहरुमा नियुक्ति दिन शुरु गर्यो । यसले गर्दा स्थापनाकालदेखि नै उत्कृष्ट कार्य गर्दै आइरहेका त्यहींका प्राध्यापकहरुको पदोन्नतीलाई रोक लगाउने वातावरण सिर्जना भयो । त्यसरी नियुक्ति पाउने बृद्द पदाधिकारीहरु आँफुलाई चिट्ठा परेजस्तो गर्न थाले, माथिल्लो पदका पदाधिकारीहरुको ‘हो मा हो’ मिलाउने बाहेक केही नयाँ उपलब्धिमुलक काम गरेको मैले देखिन । यसले आफ्नो सम्पूर्ण उर्जाशील समय लगानी गरेका प्राध्यापकमा नैराश्यता बढाउने काम मात्र गरेको थियो । त्यसपछि शुरु भयो का.वि.वि. मा भएका नराम्रा गतिविधिहरु प्रतिको छानबिनमा चासो अनि भाइ-भातिजवाद बिरुद्दको आवाजमा बढोत्तरी। अहिले आएर सबै कुराहरु छताछुल्ल हुन थालेका छन् र समयमा नै यसको निराकरण गरेमा का.वि.वि.को उद्देश्य प्राप्तिमा केही भएपनि सहयोग अवश्य पुग्नेछ ।

म यहाँ बिशेष गरेर तिनवटा कुराहरु विश्लेषण गर्नेछु जसले का.वि.वि.को गिर्दै गरेको साख फिर्ता गर्न सहयोग हुनेछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।

पहिले कुरा गरौँ का.वि.वि. प्राध्यापक संघको । नेपालको संबिधानले सुनिश्चितता गरे बमोजिम कुनैपनि संस्थामा व्यवसायिक हकहितका लागि संगठित हुन पाउने अधिकार बमोजिम संस्थापक उपकुलपतिको संलग्नता सहित का.वि.वि.ले प्राध्यापक संघ गठन गरेको थियो। तर केही समय बित्न नपाउंदै पदाधिकारीहरुले उक्त संघलाई सहयोग गर्न छाडे र एक किसिमको अबैधानिक अंग भनी अपहेलना गर्न थाले । उक्त प्राध्यापक संघ नेपालका सबै प्राध्यापकहरुको छाता संस्था ‘नेपाल प्राध्यापक संघ’का साथसाथै अन्य धेरै व्यवसायिक संस्थाहरु समेतले बैधानिकता प्रदान गरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा का.वि.वि. स्वयमले हेलाको दृष्टिले हेर्नु एक किसिमले प्राध्यापक जस्तो मर्यादित पेशाको साख गिराउने कार्य हो।

मैले यहाँनेर केही त्रुटी देख्छु । प्राध्यापकहरुको मुख्य काम भनेको शिक्षण तथा अनुसन्धान हो र उनीहरुलाई त्य ह काममा सक्रिय बनाउन सक्ने पदाधिकारीहरु नै सफल भएको मानिन्छ । यदि पदाधिकारीहरुले प्राध्यापकहरुलाई उचित समयमा नै पदोन्नतिको व्यवस्था गर्ने र शिक्षण तथा अनुसन्धानको वातावरण सृजना गर्ने गरेमा कुनै पनि प्राध्यापकहरु बिरोध गर्न अघि बढ्दैनन्। प्राध्यापन यस्तो मर्यादित पेशा हो कि यसमा रमाउने व्यक्तिहरु नयाँ खोज तथा अनुसन्धानको वातावरण पाएमा अरु कुनै पनि पदको चाहना गर्दैनन् । मैले संगत गर्न पाएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु प्रशासनिक काममा पटक्कै रुची राख्दैनन्, बरु प्राध्यापन र अनुसन्धानमै रमाउन चाहन्छन् ।

मैले का.वि.वि.मा बिताएको एक दशक समयमा देखें कि यहाँका पदाधिकारीहरुले आफ्नो पदलाई कायम राख्नका लागि राजनैतिक शरण खोज्ने प्रबृत्तिमा निकै नै बढोत्तरी भयो । संस्थापक उपकुलपतिले सबै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई रिझाउँदै आफ्नो कार्यकाल निकै समयसम्म लम्ब्याउन सफल त भए, तर प्राध्यापकहरुको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिंदा न उत्तराधिकारी निर्माण गर्न भ्याए न त प्राध्यापकहरुको बढ्दो असन्तुष्टिको सम्बोधन नै गर्न सके । यत्तिकैमा आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै एक यस्ता उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालय सुम्पिए जो सधैं भरी नै विवादित रहिरहे र आफ्ना सहकर्मीहरुसँग कहिल्यै मिलेर काम गर्न सकेनन् । अहिले उनी आफ्नो बिरोध गर्न नसक्ने र जे भने पनि ‘हो हजुर’ मात्र भन्ने भजन मण्डलीका बीच दंग परिरहेका छन् ।

मैले उनलाई एक कुशल प्रशासक हुन् भन्न कन्जुस्याई गर्दिन जसले धुलिखेल अस्पताललाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउन योगदान त गरे, तर उनी विश्वविद्यालय चलाउने उचित पदाधिकारी होइनन् भन्ने कुरा स्पष्ट अनुभव गर्न पाएँ । बाहिर सुन्नमा आएको छ कि उनी अब उपकुलपतिको जिम्मेवारी छाड्ने तरखरमा छन् । यदि यसो हो भने दुइ कार्यकाल बिताएका उनीअरु केही गर्न नसके पनि का.वि.वि. को साख अरु गिर्न नदिनमा सहयोग अवश्य पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ । किनकि यिनको पालामा पनि विश्वविद्यालयले प्राध्यापन र अनुसन्धानमा केही उन्नति गर्ने र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य निष्पक्ष रुपमा गर्न सकेन । त्यसमाथी, का.वि.वि. को सम्पत्ति धुलिखेल अस्पतालतिर लैजाने र विवादास्पद संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने जस्ता दोष उनीमाथि लागि रहेका छन् ।यतिखेर नयाँ उपकुलपतिको चयनमा का.वि.वि. प्राध्यापक संघले खेल्ने भूमिका अत्यन्तै महत्वपुर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ ।केही बिज्ञप्तिहरु मात्र निकालेर आफ्नो भूमिका पुरा भएको नठानी ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएर आफ्नो विश्वविद्यालयको भबिष्यसँग जोडिएका प्रत्येक कुरामा जुझारु भएर लाग्नै पर्ने देखिन्छ ।

अब लागौं दोश्रो कुरा तर्फ, संरक्षण समितिको बैधानिकता । का.वि.वि. मा एउटा यस्तो निकाय छ जुन अत्यन्तै बलियो छ तर कानुनी तथा नैतिक धरातल केही पनि छैन । हो, म कुरा गर्दैछु संरक्षण समितिको, जसको बैधानिकता सँग जहिले पनि जोडिन्छ उपकुलपति चयन समितिको बैधानिकता ।

विश्वविद्यालय एउटा प्राज्ञिक थलो हुँदा हुँदै पनि बिभिन्न चपेटामा परिरहेको छ । भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति चयन गर्ने आ-आफ्नै कार्यविधि हुन सक्छन्, तर यसमा प्राज्ञिक क्षमता भएका ब्यक्तिलाई नै चुनिनु पर्ने आवश्यक्ता हुन्छ । चयन गर्ने बिधि राम्रोसंग उल्लेख भएता पनि केही बिशेष मानिसहरूको लहडी इच्छाका कारण प्रक्रिया मिचिन पुग्छ र उपकुलपति जस्तो गरिमामय पद वास्तविक प्राज्ञिक भावना नै नभएका ब्यक्तिसंग गाँसिन जान्छ ।

अहिले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा एउटा यस्तो उपकुलपति चयन समिति बनेको छ जुन सर्सर्ति हेर्दा अबैधानिक देखिन्छ । काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐनमा संरक्षण समितिको ब्यवस्था नै छैन । तर किन हो कुन्नि उक्त समिति गठन गरिएको छ र त्यही समितिका सभापतिले उपकुलपति चयन समितिको, जसमा तीन सदस्य रहन्छन्, समेत प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । साधारणतया उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने र विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीले ती मध्येबाट एक जनालाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गर्ने ब्यवस्था रहेको छ । किन का.वि.वि. सभा उपकुलपति चयन गर्ने समिति गठन गर्ने बेलामा बारम्बार चुकिरहन्छ ? अर्को बिचित्रको कुरा यो छ कि एकै जना मान्छे सधैं त्यो समितिमा किन बारम्बार छानिन्छन् ?

प्रसंग तेस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप कत्तिको बैधानिक ?

का.वि.वि. ऐनमा उल्लेख भए अनुसार उपकुलपति चयनमा कुलपतिको हैसियत अत्यन्तै बलियो देखिन्छ । का.वि.वि. सभाले गठन गरेको उपकुलपति चयन समिति चित्त नबुझे कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नियम भित्रै रहेर यसलाई बिघटन गरी अर्को समिति गठन गर्ने अधिकार रहेको छ । अनि सिफारिस गरिएका मध्ये कसलाई उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय समेत उनी एक्लै गर्न सक्दछन् । अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार राजनैतिक व्यक्तिलाई सुम्पिने किसिमको ऐन निर्माण गर्ने अनि राजनैतिक हस्तक्षेपको बिरुद्धमा रटान मात्र गर्ने कुरा पनि त्यति तर्कसंगत देखिंदैन ।त्यसैले, विश्वविद्यालय जस्तो गरिमामय संस्थामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुनै नहुने भन्दा पनि जसरी हुन्छ सक्षम तथा प्राज्ञिक व्यक्ति चुनियोस् भनेर सजग रहँदै नियुक्ति प्रक्रिया संस्थागत गर्नु भन्दा अर्को विकल्प रहँदैन, अहिलेको अवस्थामा । त्यसैले, अहिले बनेको अबैधानिक छनौट समितिलाई हटाएर प्राज्ञिक क्षमता भएका विज्ञलाई यसको सदस्यमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ जसमा का.वि.वि. प्राध्यापक संघको एक प्रतिनिधि समेत रहने व्यवस्था भएमा अझै राम्रो हुन्छ । यसरी आउने उपकुलपति जहाँबाट भएपनि खासै फरक पर्दैन, तर सम्भब भएसम्म सम्बन्धित विश्वविद्यालय भित्रैबाट खोजेमा त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापकका निम्ति उत्साह थपिने हुन्छ ।

संसारका केही विश्वविद्यालयमा उपकुलपति चयन गर्ने निकै राम्रा बिधिहरु छन्, त्यसमा केही परिमार्जन गरी उपकुलपति चयन गरिएमा हाम्रो उच्चशिक्षाको गरिमा बढ्ने देखिन्छ । हामीले उपकुलपति चयन गर्दा निम्न लिखित नयाँ प्रयोगहरु गर्न किन पछि पर्ने ?

१. प्राज्ञिक व्यक्तित्वको वर्चस्व हुनेगरी उपकुलपति चयन समिति छनोट गर्ने जसमा राजनीतिज्ञको उपस्थितिको खासै आवश्यकता पर्दैन । राजनीतिज्ञ त अन्तिम समयमा ऐन अनुसार नियुक्त गर्नका लागि उपयुक्त हुन्छन् ।

२. समितिले उपकुलपति हुनका लागि विश्वविद्यालयको मर्यादा रहने गरी न्यूनतम योग्यता उल्लेख गरी इच्छुक व्यक्तिहरुबाट आवेदन माग्ने ।

३. आवेदकहरु सबैलाई आफ्नो कार्यकाललाई सफल कसरी बनाउन सकिन्छ भनी कार्ययोजना बनाउन तथा उक्त कार्ययोजना विश्वविद्यालयका संपूर्ण सरोकारवाला भेला गराई प्रस्तुत गर्न लगाउने ।

४. समितिको कार्यमा सहयोग पुगोस् भनी सरोकारवालासँग राय तथा सुझाव माग्ने । सरोकारवालामा त्यस विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापक, बिद्यार्थी तथा कर्मचारीहरु सबै पर्दछन् ।

५. सम्भव भएमा सरोकारवालाहरुको भोटबाट उपकुलपतिको चयन गर्ने । यदि भोट संभव नभएमा अथवा नियम संगत नभएमा, त्यसरी आएको राय तथा सुझाव राम्रोसंग अध्ययन गरी तथा आफ्नो सुझबुझ समेत प्रयोग गरी तीनजना राम्रा उम्मेद्वारको नाम कुलपति समक्ष पेस गर्ने।

६. कुलपतिले त्यसरी आएको नाम मध्येबाट उपकुलपतिको चयन गर्ने ।