काठमाडौं । लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सन्देश जारी गर्दै कोभिड १९ को महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आ-आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित १६ दिने अभियानलाई सार्थक बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले यस अवसरमा दिनु भएको सन्देशको पूणर् पाठ निम्न अनुसार छ :
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सफलताका लागि सर्वप्रथम सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस अभियानमा आ-आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिक सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी अभियान दिवस मनाइने गरेको सबैमा विदितै छ । यसबर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Orange the World M Fund, Respond, Prevent, Collect तय गरेको छ । नेपालमा हामी ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आजदेखि मनाउँदै छौं । यस वर्ष कोभिड १९ को महामारीका कारण भौतिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव नभए पनि प्रविधिको माध्यमबाट आ-आफ्नो स्थानबाट सुरक्षित रहँदै विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित १६ दिने अभियानलाई सार्थक बनाउन म सबैमा आग्रह गर्दछु । साथै देशब्यापी रुपमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा निरन्तर रुपमा लाग्नु भएका सरकारी निकाय, राजनीतिकर्मी, नागरिक सामाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू लगायत सम्पूणर्को प्रयासको प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । कुरीति, पछौटेपन, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कतिपय हानिकारक अभ्यासहरूका कारण समाजमा देखिने लैङ्गिक हिंसाको पूणर्रुपमा अन्त्य गर्न हामी सबैमा थप ऊर्जा मिलोस् भन्ने समेत यस अवसरमा कामना गर्दछु ।
हामीले व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कारयुक्त जगमा उभ्याउनु पर्ने छ । कतिपय गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हँुदै हिंसाका सबै कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नु पर्ने छ । यस अभियानको उद्देश्य लैङ्गिकताका आधारमा हुने सवै प्रकारका हिंसा, विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण र बञ्चितिकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुष वीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद र असमानता हटाउनु हो । बालबालिका, किशोरी, वयस्क, वृद्धा, महिला र सवै लिङ्गका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउनु हो । यो अभियान लैगिंक हिंसारहित, समतामूलक समाज निर्माण गर्न कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएको छु । तसर्थ कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसाको समूल अन्त्य गर्ने अभिप्रायका साथ लैङ्गिक हिंसा पीडितको मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनका लागि सम्वेदनशील र अग्रसर हुन म हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई आह्वान गर्दछु ।
नेपालको संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूणर् क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेको छ । सरकारले महिला बिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । सरकारले हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वस्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३८ मा मौलिक हक अन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभावरहित समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर पाउने हक र दम्पतीको समान हकको प्रत्याभूत गरेको छ । सरकारले संविधानको यस ब्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।
महिलाको मानवअधिकार र महिला अधिकारका लागि निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र दस्तावेजहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र- १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध- १९६६ एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध- १९६६ र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९७९ को नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले सिर्जना गरेका दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्दै महिला केन्द्रित नीति, कानून, योजना, संरचना तथा कार्यक्रम सरकारले बनाएको छ । राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाहरूको जीवनस्तर माथि उठाइ समृद्ध समाज निर्र्माण र महिलाहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर छ । कुनै पनि प्रकारको लैङ्गक हिंसा तथा विभेदलाई सरकारले किञ्चित सहने गरेको छैन ।
अन्य आकर्षणहरू
समानता र न्याय हाम्रो प्रतिवद्धता मात्र होइन, निष्ठा हो । हाम्रो यसै निष्ठापूणर् अग्रसरता स्वरुप राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा छ । तेजाव आक्रमणबाट पीडितहरुलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यबस्था सहितको अध्यादेश जारी गरिएको छ । यस्तै बलात्कारजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारवाही हुने व्यबस्था गरिएको छ । लैङ्गिक समानता र हिंसामा परेकाहरुको न्यायका लागि हामीले गरेको सार्थक प्रयास स्वरुप लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कानूनी कारवाहीको लागि घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, बोक्सीको आरोप (कसूर तथा सजाय) ऐन, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचारसंहिता २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, कार्यान्वयनमा रहेका छन् । मानव बेचबिखन तथा विभिन्न कारणले हिंसामा परेकाहरूको लागि विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहयोग र समन्वयमा राहत, पूनस्र्थापना, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक विमर्श सेवा, परिवार र समाजमा पूनर्मिलन गर्ने गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरु मार्फत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूनस्र्थापना केन्द्रहरू सञ्चालित छन् ।
लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौं । सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४,६०० भन्दा बढी महिलाहरु विभिन्न तहमा निर्वाचित भएका छन् । राजनैतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ दशमलव ५ प्रतिशत र संघमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो उपलब्धि दक्षिण एसिया तथा विश्वकै विकसित मुलुकका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विधा र फाँटहरुमा महिलाहरुले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु परिवर्तनका संवाहक बनेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु आशातीत रुपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । कानूनी प्रवन्धले मात्र हामी यस्ता हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न सक्दैनौं । व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्दछ । तसर्थ लैंगिक हिंसा पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूणर् व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संबेदनशील हुन आग्रह गर्दछु ।
सोचमा रहेको लैंगिक असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा अवोध छोरी, दिदी, बहिनी, वुहारी, आमाहरूमाथि अहिले पनि छाउको नाममा छुवाछुत, बेचबिखन, श्रम शोषण, वोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण लगायतका जघन्य अपराधहरु भएका छन् । यस्ता हिंसाहरु मानव सभ्यताका लागि कलङ्क हुन्, सभ्य, लोकतान्त्रिक र सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारका वाधा हुन् । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानताका बाधक हुन् । सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ । ‘समृद्ध नेपाल-सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको पूणर्ताका लागि लैंगिक हिंसाको समूल अन्त्य हुनु पर्दछ ।
संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडी बढाउन यस अभियानको सन्दर्भमा म सबैलाई आग्रह गर्दछु । साथै कोभिडको यस महामारीको असर र प्रभावले गर्दा यस्ता थप हिंसाका घटनाहरु हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ समेत सजग हुँदै लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सरकारको यस अभियानमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज, राजनीतिककर्मी, अभियन्ताहरू, संचारकर्मी, ब्यक्ति, परिवार र समाज सबैको ऐक्यवद्धताको लागि आग्रह गर्दछु ।
अन्त्यमा, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने यस अभियानको अवसरमा सम्पूणर् दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
Facebook Comments
