त्रिभुवन विश्वविद्यालय अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७ः एक समीक्षा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले “अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७” विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम १३३ (२) को अधिकार प्रयोग गरी कार्यकारी परिषद्ले निर्देशिका बनाएर गत भाद्र १ गतेदेखि लागू गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा कार्यरत आंशिक शिक्षकहरूमा तरङ्ग पैदा भएको छ । यद्यपि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो समस्या र बेलाबेलामा यसले ल्याउने तरङ्गहरू भने नयाँ होइनन् । वि.सं. २०६५ मा आंशिक शिक्षकहरूले गरेको अनसनको उपलब्धि स्वरूप २०६३ चैत्र मसान्तसम्म कुनै न कुनै रूपमा कक्षा लिएका १३८० को करार भएकोलाई आंशिक शिक्षकहरूको तर्फबाट एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ । यस्तै उपलब्धिको निरन्तरता होस् भन्ने अधिकांशतः आंशिक शिक्षकहरूको चाहना देखिन्छ ।

आंशिक शिक्षकका पीडाः

हाल कार्यरत अधिकांशतः आंशिक शिक्षकहरू वि.स. २०६३ पछि कुनै न कुनै विधिवाट अध्यापन कार्यमा त्रि.वि मातहतका विभाग तथा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा प्रवेश गरेका देखिन्छन् भने २०६३ अघिको करारमा छुटेका समेत अझै आंशिक शिक्षककै रूपमा प्राध्यापन गरिरहेका समेत भेटिन्छन् । त्यसपछि पनि यो प्रवेशको क्रम र संख्यामा भने कुनै कमी आएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा लामो समयको अनशन पश्चात् वि.सं. २०७४ मा नेपाल सरकारले १४२० को दरबन्दीलाई स्वीकृत गर्ने निर्णण गर्नु, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हुँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा परिपत्र आउनु र अन्त्यमा तत्कालीन त्रि.वि. नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट निकासा गर्न नसक्नुले आंशिक शिक्षकहरू लामो समयदेखि पीडामा रहन बाध्य छन् । एकातिर दशौँ र पन्ध्रौँ वर्षदेखि आंशिक प्राध्यपनको भरमा त्रि.वि मा हाल २,००० भन्दा बढी आंशिक शिक्षकहरू जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् । तिनको समुचित व्यवस्थापन गर्ने र गराउने तदारुकता समयमै नहुनु एक गम्भीर विषय हो । समान काम, समान ज्यालाका साथै जीवन गुजाराका लागि कोरोनाका कारणले सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको समयको पनि एकमुष्ट पारिश्रमिकको माग र विगतमा झैँ करारको अवसरको आकांक्षा आंशिक शिक्षकका मूल माग देखिन्छन् ।

पीडादायक भए पनि आंशिक शिक्षकमा किन आकर्षण ?

देशमा शिक्षित बेरोजगारी दर बढ्दो छ । यो एक गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । आफ्नो योग्यता अनुरूपको जागीर प्राप्त गरी आफू र आफ्नो परिवारको सहज जीवन बनाउने परिकल्पना सबैमा हुन्छ । नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१५ का अनुसार, हरेक वर्ष कम्तिमा ३–४ लाख युवाहरू श्रम बजारका प्रवेश गर्दछन् तर तिनीहरूमध्ये केवल ५ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्दछन् । कोरियाका लागि माग भएको केवल ३,००० ईपीएस भीसामा ६०,००० भन्दा बढीको आवेदन पर्नु, लोकसेवा आयोगले विभिन्न पदमा ५,००० को खाली पदमा आवेदन माग गर्दा झण्डै ६ लाखको आवेदन पर्नुले देशमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त दयनीय छ भन्ने प्रष्ट छ ।

देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयले विषयगत रूपमा आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी र यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रि.वि सेवा आयोगका लागि त्रि.वि.ले समयमै विज्ञापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु, परिवर्तित समयको माग अनुरूप त्रि.वि सेवा आयोगले विगतदेखि नै चुस्ततापूर्वक काम गर्न नसक्नु, प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध र दूरीको यकिन गर्न सम्बन्धित सबैले नसक्नु, समस्या आउन नदिन समयमै त्रि.वि. र यसका सम्बद्ध निकाय र निकाय प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पूरा गर्न चुक्नु नै यो समस्याको जड हो । शैक्षिक संस्थामा आंशिक शिक्षकको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । बाह्य देशमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विकसित गरिएको प्रणालीले संस्थागत गर्दछ तर हामीकहाँ त्यसको अभाव छ । त्यसैले हामी निरन्तर यो समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै आएका छौं ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, सन् २०१४ मा योग्यता र सिप भएका ४० लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू रोजगारीबाट बञ्चित छन् । निरक्षर र साक्षर बेरोजगार दरमा पनि क्रमशः २.१ र ४.१ प्रतिशत रहेको छ । ४० देखि ५० हजारसम्म स्नातक वा स्नातकोत्तर तह पार गरेकाहरू बेरोजगार छन् । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययन अनुसार, नेपालमा १५–२९ वर्ष उमेर समूहका विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकाको बेरोजगार दर २६.१ प्रतिशत छ जुन कुनै पनि शिक्षा नलिएका वा पूर्ण निरक्षरको बेरोजगारी दरभन्दा ३ गुणा बढी हो । समग्रमा यसरी हेर्दा सरकारले रोजगारी सृजना गर्न गरेका प्रयास र बनाइएका नीतिहरू प्रभावहीन बनेका छन् ।

माथि उल्लेख गरिए अनुसार, एकातिर देशमा रोजगारीको अवसर अत्यन्त दयनीय छ भने अर्कोतिर त्रि.वि का कुनै विभाग वा आङ्गिक क्याम्पसहरूमा कुनै पनि प्रयासबाट आंशिक शिक्षकको रूपमा एक पटक छिर्न पाइहालियो भने क्रमशः करार र स्थायी हुने नजीर विगतका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । त्यसैले आंशिक शिक्षक हुनु पीडाजनक त अवश्य छ तर ती शिक्षकहरूको परिकल्पना, चाहना भने विगतमा नेपाल सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्थापित गरेको नजीरभन्दा भिन्न छैन । यद्यपि विगतको नजीरको निरन्तरताले विश्वविद्यालयको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न चाहिने प्रकृया र आवश्यक मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापनमा प्रश्नहरू उठेका छन् र उठिरहने छन् । यसप्रति वर्तमान त्रि.वि नेतृत्व सचेत देखिन्छ ।

आंशिक शिक्षकका विविधताः

समयको अवधिको आधारमा ३ महिनादेखि १५ वर्ष या कतै त्योभन्दा बढी समय गुजारेका, नियमित शैक्षिक कार्यक्रममा मात्र संलग्न, आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रममा मात्र संलग्न, नियमित र आन्तरिक दुवै स्रोतमा संलग्न भएका, आंशिक शिक्षकको रूपमा जो जससँग सम्बन्धित छ भन्ने पत्र पाएका र नपाएका, पत्र पाएकाको पनि प्रतिहप्ताको कक्षा भार खुलाइएको र नखुलाइएको, कुनै विभाग वा विषयमा आंशिक शिक्षकको अपरिहार्यता रहेको तर कुनै विभाग वा विषयमा पूर्णकालीन शिक्षकहरूलाई समेत विश्वविद्यालयले तोकिदिएको न्यूनतम् कक्षाभार समेत नपुगेको अवस्थामा पनि आंशिक शिक्षक कार्यरत रहेको जस्ता विविधताहरू रहेका छन् ।

अझ जारी निर्देशिकाले त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति लिई क्याम्पस/केन्द्रीय विभाग तहबाट आंशिक शिक्षक छनौट समिति गठन गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट छनौट भएका, त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति नलिएका तर विगतमा क्याम्पस/केन्द्रीय विभागलाई आंशिक शिक्षकको आवश्यकता भई क्याम्पस/केन्द्रीय विभाग तहबाट नै आंशिक शिक्षक छनौट समिति गठन गरी २०७२ असार मसान्तसम्म प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट छनौट भएका, माथि उल्लेखित अनुरूपको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा नगरेका तर तत्काल आवश्यक परेको आधारमा क्याम्पस प्रमुखबाट नियुक्ति प्राप्त गरी विगत पाँच वर्षभन्दा अगाडिदेखि (२०७२ आसार मसान्तभन्दा अगाडिदेखि) अध्यापन कार्यमा संलग्न र २०७२ साल असार मसान्त पछाडि त्रि.वि. केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति नलिई कुनै पनि प्रकारले आंशिक शिक्षक नियुक्त गरीएका आधारमा अध्यापन कार्यमा संलग्न आंशिक शिक्षकहरूको वर्गीकरण गरेको छ । फरक –फरक प्रकृयाद्धारा आंशिक शिक्षकको रूपमा प्रवेश र विद्यमान विविधताहरूको समाधान एउटै स्वरूपबाट नहुने देखिन्छ ।

अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ले के भन्छ ?

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षाभारको आधारमा सम्झौता गर्दा कार्यरत रहेका आंशिक शिक्षकहरूमध्येबाट छनौट गर्नु पर्ने भएमा कार्यगत जेष्ठता, अनुभव र हाल बढी कक्षाभार लिएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अध्यापनमा संलग्न आंशिक शिक्षकहरूमध्येबाट कोर्स सम्झौता गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाहेकका अन्य सरकारी, सामुदायिक, गैरसरकारी, निजी संघ संस्था वा निकायहरूमा पूर्णकालीन सेवामा कार्यरत रहेकाहरूलाई सम्झौतामा समावेश नगर्ने तर दुर्गम क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा शिक्षकको अभावको अवस्था एवं विषय दक्षताका आधारमा यस्ता व्यक्तिलाई अध्यापनमा संलग्न गराउनुपर्ने भएमा प्रतिपिरियडका दरले भुक्तानी गर्ने, एक शैक्षिक सत्रमा ३ क्रेडिटभन्दा कम वा १०० पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने तर त्यस्ता व्यक्तिलाई अध्यापन कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने अवस्था भएमा प्रतिपिरियड तोकिएको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने गरी छोटो समयको लागि मात्र अतिथि/आगन्तुक शिक्षकको रूपमा अध्यापन कार्यमा संलग्न गराउन सकिने उल्लेख छ ।

कस्तो अवस्थामा र कसरी आंशिक शिक्षक नियुक्ति गर्ने?

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस/केन्द्रीय विभाग/स्कूल/विभाग/कार्यक्रममा प्राध्यापन गर्ने नियमित शिक्षक लामो समयको विदा वा काजमा अन्यत्र गएको अवस्थामा वा कुनै नयाँ कार्यक्रम थप भई शिक्षकको आवश्यकता परेमा वा पूर्णकालीन शिक्षकलाई तोकिएको कक्षाभारभन्दा बढी कक्षाभार भई सो शिक्षकले सो बढी भएको कक्षाभार लिन नसक्ने भई आंशिक शिक्षक राख्नुपर्ने भएमा निकाय प्रमुखले कक्षाभार र कक्षा तालिका विवरण उल्लेख गरी विभागीय प्रमुख वा कार्यक्रम संयोजकको सिफारिस सहित स्वीकृतिका निमित्त केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निकाय प्रमुखले गठन गरेको छनौट समितिमार्फत् छनौट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, एक शैक्षिक सत्र कुशलतापूर्वक शिक्षण कार्य गरिसकेका आंशिक शिक्षकलाई पुनः आंशिक शिक्षकको रूपमा संलग्न गराउनुपर्ने भएमा निजका लागि पुनः प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।

अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनका लागि आंशिक शिक्षक छनौट गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिपछि सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनका लागि शिक्षक छनौट गरेको हुनुपर्ने, छनौट समितिले आवश्यक सम्झेमा लिखित परिक्षा पनि लिने सक्ने, अन्य कुनै क्याम्पस वा कलेज वा शैक्षिक संस्था वा सरकारी वा गैरसरकारी वा निजी निकायमा पूर्णकालीन शिक्षक वा अन्य पदमा कार्यरत भएमा विषय विज्ञको रूपमा अध्यापन गराउन सकिने, सम्भव भएसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवाबाट निवृत्त भएका शिक्षक वा त्रि.वि.सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा वैकल्पिक सूची (सबैभन्दा पछिल्लो सूची) मा रहेका व्यक्तिलाई अतिरिक्त कक्षा अध्यापनमा संलग्न गराउनुपर्ने, सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंगिक क्याम्पस/केन्द्रीय विभाग/स्कूल/विभाग/कार्यक्रमको लागि छनौट समितिबाट सिफारिस भई आएको उम्मेदवारलाई अनुमोदनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने, केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निकाय प्रमुखले सम्झौता गरी अध्यापन कार्यमा संलग्न गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

क्याम्पसको हकमा सम्बन्धित विषयको विभागीय प्रमुखले क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखको उपस्थितिमा विद्यार्थीको भर्ना रजिष्टर र विद्यार्थीको कक्षा उपस्थितिको यथार्थ विवरणको आधारमा कक्षाभार बाँडफाँड गर्नुपर्ने, कक्षाभार बाँडफाँड गर्दा पूर्णकालीन शिक्षकलाई पूरा कक्षाभार तोकेपछि अतिरिक्त कक्षा बाँकी भएमा कार्यरत पूर्णकालीन शिक्षकलाई नै अतिरिक्त कक्षा लिन प्रेरित गर्नुपर्ने, त्यसपछि मात्र अतिरिक्त कक्षाको व्यवस्थाका लागि अन्य शिक्षकलाई अतिरिक्त कक्षाभार बाँडफाँड गर्नुपर्न, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाबाट निवृत्त शिक्षक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट वैकल्पिक सूचीमा परेका र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तिलाई अतिरिक्त कक्षा लिन चाहेमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्राविधिक विषय बाहेक साधारण विषयहरूमा अतिरिक्त कक्षा लिँदा एउटा विषयलाई विभाजन गरेर सम्झौता गर्न नपाइने, अतिरिक्त कक्षा लिँदा अधिकतम एकजना शिक्षकले एक शैक्षिक सत्रमा एकै सिफ्टमा १५ क्रेडिट वा १०० पूर्णाङ्कको पाँच विषयभन्दा बढी लिन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अतिरिक्त कक्षा लिएबापतको पारिश्रमिक र भुक्तानी प्रकृयाः

क्रेडिट प्रणाली अनुसार कक्षा लिनका लागि प्रतिक्रेडिट रू. १५,०००।- को दरले र वार्षिक प्रणाली अनुसार प्रतिपिरियड रू. ५००।- का दरले १५० घण्टाको हुने पारिश्रमिक कोर्स पूरा भएपछि एकमुष्ठ वा सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने, प्रतिकक्षाको समय १ घण्टाको हुनुपर्ने र सेमेष्टर प्रणालीको हकमा ५ महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिलाई आधार मानी सम्झौता अनुसार भुक्तानी गरिने उल्लेख छ ।

आंशिक शिक्षकहरूको दृष्टिमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७७

उल्लेखित निर्देशिकामा आंशिक शिक्षकहरूका मूलतः दुई खाले धारणा रहेका देखिन्छन् । एकथरी धारणा अनुसार, कार्यविधिलाई संशोधन गर्न भनी संशोधनका बुँदाहरू त्रि.वि. पदाधिकारी समक्ष पेश गरिएको अवस्था छ । यो धारणा अनुरूप प्राप्त हुन आएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै केही मात्रामा भए पनि भविष्य सुनिश्ति पार्न लागिपरेको देखिन्छ । अर्को धारणा अनुरूप, निर्देशिका जलाउने र त्रि.वि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूका दैनिक कृयाकलापहरू अवरुद्ध पार्ने प्रयासहरू भएका छन् । वि.स २०६५ मा आंशिक शिक्षकहरूले प्राप्त गरे अनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ कि भन्ने पक्षमा यो अवधारणा केद्रित देखिन्छ ।

शिक्षण संस्थामा आंशिक शिक्षकहरूको नियुक्तिः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

आशिक शिक्षकको नियुक्तिका सन्दर्भलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता छैन तथापि पनि केही समान अभ्यासको यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । आंशिक शिक्षकको छनौट गरी नियुक्ति र निर्देशन गर्न विश्वविद्यालयका निश्चित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । यसका लागि आंशिक शिक्षकको रूपमा काम गर्न चाहनेहरूका मूलतः प्रमाणित शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू, शिक्षण सिकाइ क्षमताका प्रमाणित कागजातहरू, गम्भीरतापूर्वक सोच्न सक्ने कला र सिप, आफूसँग भएका विशेषज्ञताका ज्ञान र क्षमताहरू भावि पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न सक्ने क्षमतालाई मूल आधार मानिन्छ । यसका लागि अन्तर्वार्ता तथा आवश्यक परे लिखित परिक्षा समेत लिइन्छ । नियुक्तिका लागि चाहिने छनौट प्रकृया आवेदन फाराम माग गर्नु पूर्व नै सार्वजनिक गरिन्छ । आंशिक शिक्षकले काम गर्न पाएको समय सीमा, नियुक्ति गर्ने जिम्मेवार निकायको मूल्याङ्कन र बजेट तथा संलग्न जनशक्तिको आवश्यकताको आधारमा आंशिक शिक्षकको निरन्तरता हुने वा नहुने गर्दछ ।

हाम्रो सन्दर्भमा समस्याको जडः

देशमा पर्याप्त रोजगारी सृजना हुन नसक्नु, विश्वविद्यालयले विषयगत रूपमा आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी र यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्रि.वि सेवा आयोगका लागि त्रि.वि.ले समयमै विज्ञापन गर्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न नसक्नु, परिवर्तित समयको माग अनुरूप त्रि.वि सेवा आयोगले विगतदेखि नै चुस्ततापूर्वक काम गर्न नसक्नु, प्राज्ञिक र राजनीतिक क्षेत्रबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध र दूरीको यकिन गर्न सम्बन्धित सबैले नसक्नु, समस्या आउन नदिन समयमै त्रि.वि. र यसका सम्बद्ध निकाय र निकाय प्रमुखले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य पूरा गर्न चुक्नु नै यो समस्याको जड हो । शैक्षिक संस्थामा आंशिक शिक्षकको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । बाह्य देशमा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा विकसित गरिएको प्रणालीले संस्थागत गर्दछ तर हामीकहाँ त्यसको अभाव छ । त्यसैले हामी निरन्तर यो समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै आएका छौं ।

अन्त्यमा, ढिलै भए पनि त्रि.वि. मा कार्यरत आंशिक शिक्षकको व्यवस्थापनमा निर्देशिका मार्फत् समस्या समाधानमा पहिलो पटक पहल भएको देखिन्छ । पहिलो चरणमा आवश्यक अतिरिक्त कक्षाभारको यकिन भएपछि आंशिक शिक्षकहरूको समस्या क्रमशः समाधान भई आगामी दिनमा यो समस्याको पुनराबृत्ति नहुनेमा विश्वास लिन सकिने आधार सृजना भएको छ । केन्द्रीय विभाग र आङ्किक क्याम्पसहरूबाट आंशिक शिक्षक प्रवेश गर्ने र गराउने प्रकृयालाई आगामी दिनदेखि त्रि.वि केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सहजता प्रदान गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ ।