कोरोनाका कारण सिर्जित समस्या न्यूनीकरणका केही उपायहरू

समयको अन्तरालसँगै नेपालमा पनि कोरोना महामारीको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव बढ्दो छ । वि.सं. २०७६ चैत्र ११ गतेदेखि पहिलो पटक बन्दाबन्दीको सूचना सरकारले जारी गरेसँगै कुनै न कुनै रूपमा जनजीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै आएको छ । बन्दाबन्दीको समय लम्बिँदै जाँदा सामाजिक मनोविज्ञानमा आएको निराशा, आक्रोश र बढ्दो नकारात्मक भावनाको यथार्थलाई पछिल्ला दिनहरूमा बढेको आत्महत्या, हत्या तथा सरकार बिरोधी प्रदर्शनका समाचारहरूबाट पनि सजिलै आँक्न सकिन्छ ।

बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको प्रत्यक्ष प्रभाव खेपिरहेका सबै तह र तप्का किंकर्तब्यबिमुढ देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट

प्रभावको न्युनीकरणका लागि प्रत्यक्ष राहत दिने योजनाहरू पर्याप्त मात्रामा देखिन नसक्नुले जनमनमा निराशा र आक्रोश बढाएको छ । सरकारले गरेका थुप्रै सकारात्मक कार्यहरू समेत ओझेलमा परेको देखिन्छ । कोरोनाले उब्जाएका केही टड्कारा सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरूको पहिचान र तिनको न्युनीकरणका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूबारे यो लेखमा चर्चा गरिँदैछ ।

अध्ययनमा रुचि राख्ने र विगतका परीक्षाहरूमा राम्रो अंक ल्याएका जेहन्दार विद्यार्थीहरूको हकमा विद्यार्थीको भर्ना प्रमाण र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी मोबाइल वा ल्यापटप खरिद गर्न भने स्थानीय निकायको सिफारिशमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट सीमित आर्थिक सहयोगका लागि पहल भने हुनुपर्छ ।

सुझावः मानवीय संकटको यो समयमा केही मनकारी हातहरू र सहयोगी मनहरू, केही सामाजिक संघ–संस्थाहरूले निरन्तर सहयोग गर्दै आएकोमा उहाँहरूलाई जति धन्यवाद दिए पनि पुग्दैन । कतिपय स्थानीय निकायहरूले समेत यसमा साथ दिइरहेका छन् । तथापि लकडाउनको समय र कोरोनाको प्रभाव लम्बिएसँगै उहाँहरूको क्षमतामा कमी आउनु अस्वाभाविक भएन । यस सम्बन्धमा सरकारले नै पर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा काम गर्दै गरेका बग्रेल्ती गैरसरकारी संस्थाहरू, लब्धप्रतिष्ठित धनाढ्यहरू, ठूला कर्पोरेट हाउसहरू, बैंक तथा विद्युतीय संस्थाहरूसँग नगदी वा जिन्सी सहयोगका लागि खुला आव्हान गर्ने र आपत्कालीन सहयोगका लागि व्यवस्था गरिएको सरकारी कोषको रकम समेत सदुपयोग गरी स्थानीय निकायहरूको माध्यमबाट निम्न र निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति र परिवारको पहिचान गरी अबिलम्ब सहयोग गर्ने उपाय अपनाउन सकिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा उल्लेखनीय सहयोग गर्नेहरूको अभिलेख राखी भविष्यमा उच्च मूल्यांकन गर्दै सम्मान समेत गर्ने तर विगतमा पर्याप्त नाफा कमाएर पनि सहयोग गर्नमा उदासिनता प्रकट गर्ने वा देखावटी रूपमा मात्रै सहयोग गर्ने व्यावसायिक घरानाहरू, संघ संस्थाहरू, जनसहयोगकै लागि दर्ता गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको समेत अभिलेख राखी आगामी समयका आर्थिक नीति निर्धारण गर्दा विशेष निगरानी राख्ने परिपाटी मिलाउन सकिन्छ । दैनिक रूपमा ज्याला मजदुरी गर्ने, सडक, पेटी, सत्तल र पाटीहरूमा जिउन बाध्यहरूलाई समेत विशेष ध्यान दिनुपर्ने यो समयमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर र सुरक्षा गर्दै खाद्य पदार्थ खेर नफाल्न समेत जन–चेतना जगाउनु आवश्यक छ ।

सुझावः अनौपचारिक क्षेत्रका साना तथा मध्यमस्तरका व्यवसायीहरू चुर्लुम्म डुबेका छन् । बैंक किस्ता र ब्याज तिर्न, घर भाडाको रकम भुक्तानी, श्रमिकहरूको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत कठिनाई भएको अवस्था छ । यसका लागि सरकारले सहुलियत दरमा ऋण दिने सुविधाको व्यवस्था बजेटमा गरे पनि त्यसले सबैलाई नसमेटेको र अहिले ३ महिना बितिसक्दा पनि कागजी तथा अन्य प्रक्रियाहरूको झन्झटले उक्त सुविधा व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । अतः सरकारले यस्तो सुविधाको दायरा बढाउनुको साथै कागजी र प्रक्रियागत झन्झटलाई यथाशक्य न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सुझावः यो समस्या जति जटिल देखिएको छ वास्तवमा त्यति जटिल समस्या भने होइन । किनकि विगतमा पनि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शिक्षकहरूलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू धितो राखी संस्था वा व्यक्ति जमानीका आधारमा केही निश्चित रकम ऋण स्वरूप उपलब्ध गराउंदै आएका थिए । अहिले पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो सुविधा दिंदै पनि आएका छन् । आजको यो जटिल अवस्थामा समस्यामा परेका शिक्षक तथा कर्मचारीले काम गर्दै आएको संस्थाको जमानीमा ३ वा ४ महिनाको पारिश्रमिक एकै पटक वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्दा लाग्ने ब्याज बापतको रकम पनि सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले कुनै प्रतिशतमा व्यहोर्नु पर्ने गरी मिलाउन पनि सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था भएमा कमसेकम पनि एक वर्षको लागि तत्काललाई शैक्षिक संस्था, शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावक समेत धेरै हदसम्म तनावमुक्त हुने थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको विद्यमान तरलता समस्याको पनि केही हदसम्म न्यूनतम जोखिममै समाधान पनि हुने र दशैंको मुखमा बजार पनि केही चलायमान हुन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

सुझावः सरकारले पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्दा पनि “पृथकीकरण कक्ष” हरूको व्यवस्थापन गर्न नसकिनुले सरकारको निकै आलोचना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा “पृथकीकरण कक्ष” हरूको निर्माण गर्न स्थानीय निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक श्रोतको अधिकतम उपयोगमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । अतः केन्द्रीय तहबाटै “पृथकीकरण कक्ष” निर्माणलाई स्तरीय बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ । प्रत्येक कक्षसँग जोडिएको भान्सा र शौचालय पनि छुट्टै हुने गरी निर्माण मापदण्ड बनाउने र उक्त पृथकीकरण कक्षमा एकै जना उपचाररत रहुन्जेलसम्म पनि दैनिक तथा स्वास्थ प्रयोजनका लागि आवश्यक सबै सामग्रीहरूको न्युनतम व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरूको उपयोग गरेरै पनि यथाशक्य न्यून खर्चमा यस्तो निर्माण कार्य गर्नु गराउनु पर्छ । स्थान छनौट गर्दा स्थानीय रूपमा उपलब्ध सार्वजनिक जग्गाको उपयोग गरिएमा पछि पनि उक्त स्थानलाई जनस्वास्थ प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । यसबाट लामो समयका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सक्दछ । महिला र पुरुषका लागि फरक–फरक स्थानको छनौट गरिएमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा प्रत्येक वडाले छुट्टाछुट्टै वा विभिन्न वडाहरूले संयुक्त रूपमै पनि वरिपरि रहेका मठ मन्दिरहरूको जग्गा वा पाटीपौवा उपयोग गर्न पनि सकिन्छ । यसो गर्न सके पुरातात्त्विक संरचनाहरूको संरक्षण र उपयोग दुवै हुन सक्ने देखिन्छ ।

पर्यटन व्यवसायीहरूलाई न्यून शुल्कमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सेवा दिन प्रेरित गर्ने र प्याकेज भ्रमण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता व्यवस्था गरी निकट भविष्यमा आन्तरिक पर्यटनलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ ।

आधुनिक निर्माण सामग्री उपलब्ध हुन सक्ने शहरी क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा वर्तमान मूल्यमा प्रतिकक्ष २ देखि ३ लाखको खर्चमा यस्तो “पृथकीकरण कक्ष” सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक गाउँपालिका वा वडाहरूमा १० देखि २० वटासम्म यस्ता पृथकीकरण कक्ष निर्माण गर्न धेरै ठूलो रकमको आवश्यकता पनि पर्दैन । ग्रामिण क्षेत्रहरूमा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरूको उपयोग गर्दा यो लागत झनै घट्ने निश्चित छ । पृथकीकरण कक्ष निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्थाका लागि कतिपय त स्थानीय निकाय नै सक्षम छन् भने कतिपय स्थानमा सरकारले बजेटमा छुट्याएको सांसद विकास कोष अन्तर्गत विकास निर्माणको अन्य शीर्षकहरूमा विनियोजन गरिएको रकम रकमान्तर गरेर पनि यस बर्षका लागि तत्काल व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यस्तो कार्यले केही श्रमिकहरूले थोरै समयका लागि भए पनि स्थानीय रूपमै रोजगारी समेत पाउनेछन् । आधुनिक चिकिकत्सा पद्धतिले हात उठाइसकेको सम्बन्धमा आयुर्वेद र अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई उपयोगमा ल्याउने कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ । पृथकीकरण कक्षको सुविधा प्रयोग गर्नेहरूका लागि तिनको आयस्तर हेरी स्वेच्छिक सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिन्छ । त्यसरी प्राप्त हुने रकमले अति न्यून आय भएकाहरूका लागि खाना र उपचारमा सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।

सुझावः कोरोना महामारीको चक्रब्यूहमा फसेको पर्यटन क्षेत्रको यथाशीघ्र उत्थान अहिलेलाई सम्भव नदेखिए पनि अहिले नै नीतिगत बन्दोबस्त गर्न सके कोरोना प्रभाव न्यूनीकरणसँगै विस्तारै यस क्षेत्रको उत्थान सम्भव बनाउन सकिन्छ । यसका लागि आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि नै प्रमुख उपाय हो ।

आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि अबको केही समयसम्म नेपालका सार्वजनिक विद्यालय र महाविद्यालयहरूले भारत लगायतका मुलुकहरूमा शैक्षिक भ्रमणका लागि विद्यार्थीहरू लैजाने कार्यलाई प्रतिबन्धित गरी नेपालकै विभिन्न स्थानहरूको भ्रमण मात्रै गर्न गराउन पाइने व्यवस्था गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिम कार्यका लागि प्रेरित गर्न गराउनु पर्छ । व्यक्ति वा तीर्थयात्रीहरूको समुहलाई पनि नेपालभित्रकै धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्न प्रेरित गरिनुपर्छ । यस आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकहरूलाई आन्तरिक भ्रमणको लागि केही सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानमा केही थप व्यवस्था गरी नेपालका बिभिन्न सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई एकल र पारिवारिक भ्रमणका आधारमा वृत्ति विकासका लागि छुट्टै अंक दिने व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई पनि सोही बमोजिम गरेमा “सामाजिक क्षेत्र योगदान” शीर्षक अन्तर्गत कर छुट लगायतका बिभिन्न सुविधाको व्यवस्था गर्ने । पर्यटन व्यवसायीहरूलाई न्यून शुल्कमा आन्तरिक पर्यटकहरूलाई सेवा दिन प्रेरित गर्ने र प्याकेज भ्रमण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने जस्ता व्यवस्था गरी निकट भविष्यमा आन्तरिक पर्यटनलाई केही हदसम्म सुधार गर्न सकिन्छ ।

सुझावः  पठनपाठनको सम्बन्धमा कोरोना अप्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसरण गर्दै सम्भव भएसम्मका कक्षाहरू सञ्चालनका लागि प्रयत्न गर्न सकिन्छ । तर कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा सम्भव भएसम्मका प्रविधिहरू (अनलाइन विधि, टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण गरेर वा स्थानीय एफ. एम. रेडियो कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट समेत योजनाबद्ध रूपमा बिभिन्न कक्षाका बिभिन्न विषयका सामग्रीहरू कक्षागत रूपमा प्रसारण गरेरै पनि दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूसम्म पहुँच बढाउन प्रयत्न गरिनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा अभिभावकहरू समेतको चासो बढाउन जनचेतना अभिवृद्धि गरिनु पर्छ ।

मूल्यांकन परीक्षाको सम्बन्धमा कक्षा १० र कक्षा ११ को परीक्षा यसअघि नै आन्तरिक मूल्यांकनको माध्यमबाट भैसकेको र एस.ई.ई. परीक्षाको सम्बन्धमा भएको आन्तरिक मूल्यांकनमा रहेका त्रुटिहरूबारे ब्यक्त असन्तोष समेत बाहिरिइसकेको छ । आन्तरिक मूल्यांकनका सम्बन्धमा शिक्षकहरूलाई अझै पनि जिम्मेवार बनाउन नसकिएको अवस्था सबैका सामु स्पष्ट नै छ । अतः सर्वप्रथम देशभरिका विद्यालयहरूलाई यस उद्देश्यका लागि कोरोना प्रभावित र अप्रभावित क्षेत्रमा बिभाजन गरिनु पर्छ । कोरोना अप्रभावित क्षेत्रमा जिल्ला स्तरीय शिक्षा कार्यालयहरू अन्तर्गत “परीक्षा इकाई” गठन गरी साबधानीपूर्वक स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गर्दै र गराउँंदै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा भने पहुँच र सम्भाव्यताका आधारहरूको मूल्यांकन गर्दै विभिन्न चरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसको दायित्व पनि स्थानीय शिक्षा इकाईलाई नै दिइनु उपयुक्त हुन्छ । तल्ला तहका कक्षाहरूको हकमा भने शिक्षा इकाईबाट अर्को समयको परीक्षामा समेत पुनर्मूल्यांकन हुने गरी आन्तरिक मूल्यांकनको जिम्मा छोडिदिनु उपयुक्त हुन्छ ।

उच्च शिक्षाको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा विद्यार्थीहरूको उच्च प्राथमिकतामा परेका, सीमित विद्यार्थीहरूले मात्रै अध्ययन गर्न पाउने प्राबधानलाई कडाईका साथ पालना गरिएका विष्यहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा बिभिन्न किसिमका बैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गरी कक्षाहरू सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । यस्ता विषयहरूमा आन्तरिक मूल्यांकनमा पनि धेरै हदसम्म भर पर्न सकिन्छ । तर सेमेष्टर प्रणाली नै भएर पनि असीमित विद्यार्थीहरू भर्ना भएका विषयहरूमा अर्थात् तोकिएको संख्यामा मात्रै अध्ययन गर्न पाउने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि उक्त प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना नगरिएका विषयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको हकमा भने अघिल्ला वर्षहरूको अन्तिम परीक्षामा उपस्थित विद्यार्थी संख्याको अनुपात हेरी कक्षा र परीक्षा सञ्चालन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

परीक्षा सञ्चालनलाई विभिन्न खण्डमा विभाजित गरी पहिलो पटक परीक्षा छुटेका परीक्षार्थीहरूको दुइ वा तीन पटक पनि परीक्षा दिने व्यवस्था गर्ने सकिन्छ । थप सुविधाका लागि कतिपय स्थानहरूमा विभिन्न क्याम्पसहरूको माध्यमबाट भौतिक दूरी कायम राख्दै प्रत्यक्ष परीक्षाको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । तर विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्ययालयले आआफ्ना सम्बन्धित क्याम्पस र विभागहरूमा अनलाइन वा इमेलका माध्यमबाट अबिलम्ब सम्पर्क राख्न निश्चित समय सीमा समेत तोकेर व्यापक रूपमा सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । यसरी सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरूलाई मात्र बैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा दिन र परीक्षा लिने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ ।

प्रकारान्तरमा परीक्षा नै नदिई उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्थाको वकालत गर्ने विद्यार्थी र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अवमुल्यन गरिनुपर्छ । यसो हुन नसके मेहनतपूर्वक अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मर्कामा पर्नेछन् । बरु अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक श्रोत र साधनमा पहुँच बढोस् भन्नाका खातिर इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्न र विद्युत आपूर्तिको नियमिततामा सरकारको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । अध्ययनमा रुचि राख्ने र विगतका परीक्षाहरूमा राम्रो अंक ल्याएका जेहन्दार विद्यार्थीहरूको हकमा विद्यार्थीको भर्ना प्रमाण र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी मोबाइल वा ल्यापटप खरिद गर्न भने स्थानीय निकायको सिफारिशमा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट सीमित आर्थिक सहयोगका लागि पहल भने हुनुपर्छ ।