महामारीको बहानामा मेडिकल तथा नर्सिङ कलेज र स्वास्थ्य संस्थामा चरम शोषण

प्रश्नबाटै कुरा शुरु गर्छुं– निजी स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक संस्थाहरु, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय के कुनै समन्वय हुनु जरुरी छैन ? नेपालमा देश सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरुको नेतृत्व गर्ने सरकार सबै जनताले प्रत्यक्ष महशुस गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ?

यो श्रम शोषणका बारेमा कुरा सुन्ने कोही नहुँदा नेपालमा सरकार छ या छैन भन्ने ठूलो प्रश्न अहिले उब्जेको छ। ती मेडिकल कलेजहरुको राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि बढो विचित्रको छ । नेताहरुको लगानी ठूला मेडिकल कलेज, अस्पताल आदिमा हुनुका साथै ती शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूबाट चुनाव खर्च उठाउने लगायत गाडी तथा जग्गा जोड्ने, आफ्नो सन्तानलाई निशुल्क अध्यापन गराउने हुनाले उनीहरु स्वयं यो शोषणको मुख्य कारण बनेका छन् । त्यसैले राजनीतिक संरक्षणमा निजी मोडिलकल कलेजहरु निस्फिक्री शोषण गरिरहेका छन् ।

अहिले हरेक स्वास्थ्यकर्मीको मनमा यिनै प्रश्नहरु प्रमुख रुपले उठ्न थालेको छन् । यी प्रश्नहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मन, मुटु र मस्तिष्कमा बारम्बार झड्का दिइरहेको छ।

नेपालको नक्सा दुवै संसदबाट बहुमतले पारित गरी संविधान संसोधन गरेर नक्सा जारी गर्नु, आदर्श पुरुष राम नेपालमा जन्मेका हुन भनेर नयाँ खोजका लागि सम्भावनाको ढाको खोल्न मुलुकका लागि ऐतिहासिक काम त हुन । तर कोरोनाको महामारीले आम नागरिकको र निजी संस्थाहरुले तलब प्रदान गर्नुको साटो बढी कुरो गर्ने होइन उल्टै निकाली दिने धम्कीले दुखेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको मुटु, बिहान बेलुकी दुई छाक जोड्न धौ धौ भएको जनजीवन, बैंकको ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर छटपटिएको मनस्थितिमा ती राष्ट्रय उपलब्धीको पनि आम नागरिकलाई अर्थ नरहने बनाएको छ।

विपक्षी दलहरु पुस महिनाको बाक्लो कुहिरोमा हराएको काग जस्तै आकृती बिहिन हुन पुगेका छन् । जसले गर्दा प्रायजसो आफूलाई चेतनाबिहिन जिउँदो लाश झै परिचय हराएको नागरिक हुनु परेको छ । त्यस्तै पेशागत सघंसङ्गठन तै चुप मै चुप भएर बसेको आभास भएको छ । अरु त अरु स्वास्थ्य महामारीका बेला उच्चमनोवलका साथ खट्नु पर्ने धेरै नर्सिङ, चिकित्सक, पारामेंडिकहरु र तिनलाई पढाउने शिक्षकहरूका अनुहार अध्ययन गर्दा भित्रबाट थकित र युद्दबाट पराजित मनस्थितिमा झैं बाँच्न बाध्य छन् । उनीहरु हिजोआज विरोधानपूर्ण जीन्दगी बाँचिरहेका छन् । कारण केही बोल्दा कामबाट निकाली देला भन्ने डर छ नबोल्दा आफ्ना समस्याले आफैंलाई कुरी कुरी गर्दै गिज्याइरहेको छ । पेशाले शिक्षक, बुवा आमा पछिको दोस्रो जिम्मेवारीको अभिभावक तर वास्तविक जीवनमा मूल्यहिन दास झै बाँच्नु पर्ने! पीडा गहिरो छ।

संस्था अप्ठेरोमा छ, अति विषम आर्थिक अवस्थामा छ भनेर बोल्ने, तर शिक्षकलाई तलब नदिएर त्यो पैसा अनेत्र वा त्यहीमा लगनी गर्ने, भवन निर्माण गर्ने अनि नयाँ जग्गा जमीन जोड्ने कार्य चाँहि भइरहेका छन्।

यो श्रम शोषणका बारेमा कुरा सुन्ने कोही नहुँदा नेपालमा सरकार छ या छैन भन्ने ठूलो प्रश्न अहिले उब्जेको छ। ती मेडिकल कलेजहरुको राजनीतिक अर्थशास्त्र पनि बढो विचित्रको छ । नेताहरुको लगानी ठूला मेडिकल कलेज, अस्पताल आदिमा हुनुका साथै ती शैक्षिक संस्था र अस्पतालहरूबाट चुनाव खर्च उठाउने लगायत गाडी तथा जग्गा जोड्ने, आफ्नो सन्तानलाई निशुल्क अध्यापन गराउने हुनाले उनीहरु स्वयं यो शोषणको मुख्य कारण बनेका छन् । त्यसैले राजनीतिक संरक्षणमा निजी मोडिलकल कलेजहरु निस्फिक्री शोषण गरिरहेका छन् ।

सरकार भने नीति नियम र त्यसलाई लागु गरी जनतालाई विधिको शासन अनुभूत हुने गरी चल्नु पर्दछ। राज्यले अवलम्बन गरेको संविधान अक्षरशः पालना गराउने जिम्मा सरकारको हो । तर हाम्रो देशमा निजी स्वार्थलाई बढी महत्वदिने प्रवृत्ति व्याप्त हुनाले सरकारका साथै कुनैपनि सघंसंस्था सही ढाँचा र प्रणालीबाट संचालित छैनन्। ठूला ठूला मेडिकल कलेज, अस्पताल आदिले आफ्नो मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुलाई कोरोना महामारीको बहानामा तलब दिएका छैनन । यति मात्र कहाँ हो र, आफ्नो बदमासी लुकाउन पुराना कर्मचारीहरुलाई निष्काशन गर्ने र नयाँ कर्मचारीहरुलाई डर देखाएर आफ्नो दुनो सोभm्याउने काममा लागेका छन् । यस्तो अवस्थामा खोजी त मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी निकाय? कहाँ छ नेपाल सरकार? सही पत्रकारिता खोई? सही खोज अनुसन्धान खोई?

काले काले मिलेर खाऊँ भाले भने झैं बदमासी बढेको नै बढेको छ। यो कोरोनाले कतिलाई मानसिक स्थिति गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । कतिलाई आत्महत्या गर्न बाध्य नै बनाएको छ । तर यस्ता चरम बदमासीहरु बारेमा कुनै पनि आधिकारिक निकायले चासो लिएका छैनन् । सत्य कुरो हो विश्वभर नै आर्थिक संकटको कालो बादलले घेरेको छ । अनिश्चितता थपिएको छ । त्यसको असर हाम्रा सङ्घ संस्थाहरुमा परेको छ नै । तर पारदर्शी ढङ्गले कुरा राखेर दुवै पक्षलाई मार नपर्ने गरी खुसीका साथ यो आर्थिक संकटलाई टार्न सकिन्छ। अथवा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। तर कसैले पनि यो मेरो निजी संस्था हो मैले चाहेको गर्न सक्छु भन्ने जंगली अभ्यास प्रदर्शन गर्छ भने त्यसको जवाफ ढिलोचाँडो दिनै पर्छ । संस्था सबल हुन संस्थाका सञ्चालकहरु, कार्य गर्ने वातावरण र कार्य गर्ने सबै कर्मीहरु सन्तुष्ट, परस्पर आत्मीयता भएका, समर्पित हुनु आवश्यक छ । यसका लागि केही संस्थाहरुले उदाहरणीय काम गरेर इनोभेटिभ नर्सिङ कलेज, सिफल काठमाडौंले देखाएको छ् । जुन संस्थाहरु इमान्दार छन्, गुरुप्रति साँचो अर्थमा श्रद्धा राख्दछन् उनीहरुले पुरै तलब दिएका छन् ।

टाटा कम्पनीका मालिक केही समय पहिले भनेका थिए– मेरा अनुभवी कामदार तपाईंका लागि दिन सक्दिन तर तपाईंको कम्पनीका कामदारहरुलाई आवश्यक सीप, ज्ञान र आचरण विकास गराउन शिक्षकको रुपमा केही समयका लागि यहाँ सिकाउने व्यवस्था मिलाउन सक्छु। अनुभवी जनशक्ति भनेका नै मेरो कम्पनीका वास्तविक सम्पति हुन ।

तर हाम्रो देशको मालिकहरुमा त विउ उमारेर बाली खाने होइन, बाली लगाउनेलाई नै निकालेर पैसा जोगाउने कुबुद्धि पलाएको छ । अझ पुराना अनुभवीहरुलाई त झन कम्पनीको सबै कुरा थाहा छ भनेर निकाल्ने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा दिमागमा एकपछि अर्को प्रश्न परेड खेल्न सिपाही लाम लागेझैं लाम लागेर बसेका छन् :

खोइ विश्वविद्यालयका गुणस्तरीयता मापन गर्ने निकाय?
खोई आर्थिक प्रगति विवरण निगरानी गर्ने अर्थ मन्त्रालय?
खोई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा निकाय?
खोई शिक्षा मन्त्रालय?
खोई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय?
त्यस्तै खोई अरु सरोकारवाला निकायहरु– मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल?
यी सबै निकाय किन मौन?
किन कर्मचारी तथा शिक्षकहरुमाथि शोषण र अन्याय गर्दा पनि नबोलेका?

कतिपय कलेजहरुले त फाल्गुन महिनादेखिको तलब समेत दिएका छैनन् जबकि लक डाउन चैत्र ११ गतेबाट लागू भएको हो। कतिले कर्मचारीको सञ्चित बिदा देखाएर चैत्रदेखि तलब नै त्यही विदा भनी गैरकानुनी हर्कत गर्न थालेका छन् । संस्थाभित्र संकटका बेला सरसल्लाह गरी उपयुक्त समाधान निकाल्नुको साटो बहानाबाजी गर्न थालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा कानुनी राजका लािग राज्यको उपस्थिति हुनु जरुरी थियो । साथै आर्थिक संकटबाट गुज्री रहेका संस्थालाई राहत दिन सक्नु पथ्र्यो । ऐन नियमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गराउनु पथ्र्यो। अनि मात्र सरकार भएको आभास सबैले गर्न सक्दथे । जन स्वास्थ्य कति संवेदनशील छ भन्ने कुरा कोरोना महामारीले अति सरल र सुक्ष्म रुपमा सबैलाई बुझाइदिएको छ । त्यसैले स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक, अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सदा सुरक्षित राख्नु र उच्चमनोवल कायम गर्नु जरुरी छ, यो कार्य सरकारको अहम् जिम्मेवारी कै विषय हो ।

आम नागरिकलाई को पार्टी अध्यक्ष, को प्रधानमन्त्री बन्ने सवालसंग केही लिनुदिनु छैन । तत्काल कसरी कोरोनाको त्रास अन्त्य हुने, सा–साना नानी–बाबु लगायत अन्य सबैले स्कूल, कलेज जान पाउने हुन, उद्योग धन्दा, दैनिक क्रियाकलाप कसरी सुचारु हुने हुन भन्ने हुटहुटीले जनतालाई सताएको छ। तर नेताहरु भने सत्ता लिप्सामा लागेका देखिन्छन् ।

त्यस्तै प्रहरी, सैनिकहरु, प्रशासनिक कर्मचारीहरु सबैलाई भयमुक्त र कार्य गर्न उत्प्रेरणा जगाउने खालका कार्यक्रमहरु ल्याउने, एक आपसमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । यस्तोबेला सत्तारुढा पार्टीका बरिष्ठ नेताहरु कलहमा उद्दत्त हुनु आफैंमा दुर्भाग्य हो । जनताले यसको हिसावकिताव राख्ने छन् ।

आम नागरिकलाई को पार्टी अध्यक्ष, को प्रधानमन्त्री बन्ने सवालसंग केही लिनुदिनु छैन । तत्काल कसरी कोरोनाको त्रास अन्त्य हुने, सा–साना नानी–बाबु लगायत अन्य सबैले स्कूल, कलेज जान पाउने हुन, उद्योग धन्दा, दैनिक क्रियाकलाप कसरी सुचारु हुने हुन भन्ने हुटहुटीले जनतालाई सताएको छ। तर नेताहरु भने सत्ता लिप्सामा लागेका देखिन्छन् ।

बजारभाउ अकासिएको छ, कालब्यापारी व्याप्त छ । जनताका सामू सङ्गिन समस्याहरु खडा भएका छन् । यसतर्फ नेता, पार्टी तथा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। यसका लागि समस्याको पहाड देखाएर मात्र हुँदैन, समाधान गर्ने ठोस उपाय र अठोटको आवश्यकता पर्दछ। प्रयास गर्न ढिलो भयो भने जनता तथा राष्ट्रले अपुरणीय क्षति बेहोर्नु पर्नेछ ।