सीमा विवादः आत्मसमीक्षा सहितको स्वर्णिम अवसर

नेपाल सरकारले जेष्ठ २ गते आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी नेपालको भौगोलिक नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरे पछि राजनीतिक वातावरण नयाँ ढंगले तरङ्गित भएको छ । त्यसको लगत्तै मंन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा उठेका प्रश्नहरुका सन्दर्भमा प्रधानमंन्त्री के.पी.ओलीबाट कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाबेश सहितको नक्साका सम्बन्धमा ब्यक्त धारणा र जेष्ठ ७ गते सरकारको तर्फबाट नक्सा जारी गरेपछि राजनीति झनै हुडलिएको भएको छ । छिमेकी भारत यस सन्दर्भमा नेपाललाई कसैले उक्साएको भन्दै बिभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत छिमेकी चीन तर्फ औला ठड्याउँदै छ भने चीनले यो विवाद नेपाल र भारतको भएको र दुई देशले वर्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नु पर्ने र त्रिदेशीय सीमा विन्दुमा कुनै पनि देशले एकल निर्माणका कार्य गर्न नहुने भनाई सार्वजनिक गरी सकेको छ।

हाम्रो चासो 

हाम्रो सन्दर्भमा विगततर्फ फर्किदा नेपालमा कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश भएको भौगोलिक नक्सा स्थापित भई सकेको र यसैको आधारमा विगतमा अध्ययन–अध्यापन समेत हुने गरेको तथा ती क्षेत्रहरुमा नेपालको तर्फबाट जनगणना गरी विवरण संकलन गरीएको तथ्यहरुले उल्लेखित भूभागहरु नेपालको हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । विगतमा समावेश हुदै आएको कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका क्षेत्र समावेश नगरीकन पछिल्लो समय त्यस्ता नक्सा किन र कसरी प्रचलनमा ल्याईयो भन्नेचाहिँ हाम्रा लागि अवश्य खोजीको विषय हुन । नेपालको भौगौलिक नक्साहरु बिगतमा भारतीय प्रेसहरुमा छापिने हुदाँ यसमा भारतको राजनीतिक र कर्मचारी तन्त्रको निर्देशन अनुरुप भएको भन्ने भनाइहरु आएका छन् । यसैलेखमा सम्लग्न सन् १७९२ मा ब्रिटिस ईण्डियाले प्रकाशित गरेको नक्साले भारतीय दाबी झुट हो भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

ऐतिहासिक तथ्य र विवादको बर्तमान अवस्था

सन् १८१६ मार्च ४ तरिखको सुगौली सन्धि पश्चात् नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा सीमाङ्कन गर्ने कार्य भयो । यी तीन तर्फका सीमानामा एक हजारभन्दा बढी जङ्गे पिल्लरहरु खडा गरिए । सुगौली सन्धि पश्चात् पनि सन् १८५० र १८५६ मा ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपालको सहमतिमा महाकालीको उद्गम स्थलका रुपमा कालापानी क्षेत्रदेखि १६ कि.मी परको कुटियाङ्दी नदीलाई मानिएको छ । जुन लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पर्दछ । जबकि भारतले महाकाली नदीको नक्कली मुहान खडा गरी झुटको खती गर्दैछ ।

हरेक वर्ष सीमाको नियमन हुदै आएको अवस्थामा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले सन् १९४७ मा भारत छोडे पछि र नेपालमा वि.स २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सीमा नियमनको निरन्तरता टुट्यो । तत् पश्चात भारतीय पक्षबाट जङ्गे पिल्लर गायव गर्ने, स्थान परिवर्तन गर्ने र सीमामा बसोवास गर्ने नेपालीहरुलाई अनेक बहानामा दुख दिने क्रियाकलापहरु हुँदै आए । हाल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर पशुपतिनगर, हिले, ठोरी लगायतका स्थानमा सीमा विवाद छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल–भारत सीमानामा ७१ स्थानमा विवाद छ र जस अन्र्तगत ६६,६०२ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग पर्दछ । सीमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीका हातमा जग्गा धनीपुर्जा छ र भोगचलन भारतीयको छ ।

‘राजनीतिक परिवर्तन’ र प्राकृतिक स्रोतमाथि गुमेको पहुँच 

विश्वको परिवर्तित राजनीतिक परिवेश र समयको माग अनुसार नेपालमा राणा शासनका बिरुद्ध राजनीतिक दलहरु स्थापना भए । देशमा राणाका बिरुद्ध राजनीतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अवस्था थिएन । भौगोलिक हिसावले राणा बिरोधी राजनीतिक क्रियाकलापको सुरक्षित थलो भारत हुनु स्वाभाविक थियो । ईष्ट ईण्डिया कम्पनी बिरुद्ध भारत छोड आन्दोलनमा भारत प्रवासमा रहेका नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु समेतको संग्लनतामा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले सन् १९४७ मा भारत छोड्न बाध्य भयो । त्यस पछि नेपालमा राणा शासन क्रमश कमजोर हुनु स्वभाविक थियो । किनकि सन् १८५७ को ईष्ट ईण्डिया कम्पनी सरकार बिरुद्ध भएको सिपाही विद्रोहलाई ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले जङ्गबहादुरको सहयोगमा सो बिद्रोहलाई दमन गरेको थियो । उपनिवेश मुक्त परिवर्तित भारतलाई यसको बदला राणाहरुसंग लिनु नै थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनको दिल्ली शरण, त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौतापछि विक्रम सम्बत् २००७ सालमा ‘प्रजातन्त्र’ नेपालको हात लाग्यो । त्यसपछि हामीले कोशी र गण्डक सम्झौता ग¥यौ । जसका कारण कोशी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमीन बर्षामा जलमग्न हुन्छ भने हिउँदमा सुख्खा । गण्डक सम्झौताले चितवन र नवलपरसीका खेतीयोग्य भूभाग सिँचाई बिहिन छन् ।

बि.सं. २०१७ मा ‘प्रजातन्त्र’ हत्या गरी निर्दलीय पंचायत लागु गर्दा राजा महेन्द्रबाट कुन प्राकृतिक स्रोतमा सम्झौता भयो? हालसम्म यस सन्दर्भमा प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका छैनन् । तर राजधानी र उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु हटाएको र दक्षिण तर्फको संवेदनशील सीमा क्षेत्रमा भूतपूर्व सैनिकलाई जग्गा सहित आवासको ब्यवस्था गरी खुल्ला सीमा सुरक्षामा सजगता अपनाएको भने प्रष्टै छ ।

आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जना सार्वभौम र समाजवाद उन्मूख राष्ट्रको आधारशीला हो । अतिक्रमित कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तथा सीमा ब्यवस्थापन गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरीक समाज र सञ्चारकर्मीहरुको साझा पहलमा चरणबद्ध कार्ययोजनाहरु तय गर्नु आवश्यक छ । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता मात्र नभई आवश्यक परे क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत यो विषय उठाउने दूरदृष्टि सहितको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री के.पी ओली, वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई यो जिममेवारी मात्र नभई उत्तरदायित्व सहितको स्वर्णअवसर आएको छ । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् । तसर्थ यो सुनौलो अवसर नगुमोस् ।

नेपालका नेताहरुमध्ये स्व.वि.पी कोइरालाले नै भारतीय शासन सत्ता र दलका नेताहरुको लामो सङ्गत र सहकार्य गर्नुभयो । त्यसैले उहाँले जति भारतका सम्बन्धमा बुझ्ने नेपाली नेता शायदै थिए र छन् होलान् । बि.सं. २०३३ मा राष्ट्रिय मेलमिलाप आवश्यक भएको सन्देश सहित लामो भारतबसाई पछि वि.पी  नेपाल फर्किनुभयो । राजतन्त्रले बि.पी.को भावना र सन्देश बुझ्न सकेन र उहाँलाई जेल पठाइ दियो । वि.पी. भारतबाट फर्कनमा भारतीय शासन सत्ता र दलका नेताहरु सही अर्थमा  नेपाल र नेपालीको हितमा छैनन् भन्ने बुझाइ थियो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा ‘सुधारिएको पञ्चायत’ जिताउने बहानामा तराईको बन विनास गर्दै भारतमा निर्यात गर्ने काम भयो । यही अवधीमा आसाम र मेघालयबाट लाखौ नेपालीलाई अपमानपूर्वक भारतबाट खेद्ने काम भयो ।

वि.स. २०४२ मा  नेपाली काँगे्रसद्वारा संञ्चालित सत्याग्रह, बमकाण्ड हुदै २०४६ को संयुक्त जनआन्दोन पश्चात् लगत्तै मेची पुल हुँदै आएका भुटानी शरणार्थीहरु भित्राउन हामी आतुर भयौ । त्यतिबेला हामीलाई यसमा भारतको षडयन्त्र छ भन्ने आभासै भएन । शरणार्थीहरुलाई नेपालमा आउन दिने तर त्यही बाटो फर्कन नदिने तथ्य थाहा भएपछि हामी झल्यास भयौ । शरणार्थी शिविर बनाउने क्रममा झापा र मोरङका हाम्रा अमुल्य घना बन सम्पदाहरु स्वाहा भए । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएको आम निर्वाचनद्वारा निर्वाचित स्व. गीरीजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सरकार र संसदले भारतसंग भएको टनकपुर परियोजना समझदारी हो कि सन्धि हो भन्ने विवादमा लामो समय गुजा¥यो । अन्तत सर्बोच्च अदालतले त्यो परियोजनालाई सन्धि भनी फैसला ग¥यो ।

तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता स्व. मदन भण्डारीको राष्ट्रप्रेमी भावना, ब्यक्तित्व र तर्कका सामु संसदबाट दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुने अवस्था थिएन । अन्ततः मदन भण्डारीको हत्या भयो । नेपाली काँग्रेस भित्रको कलहले गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसादले आफ्नै बहुमतको संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो । कुनै दलको बहुमत आएन । नेकपा (एमाले) ठूलो दल भयो, सरकार अस्थिर भयो, सासद किनबेचका तथ्यहरु सार्वजनिक भए । यही मौकामा पञ्चेश्वर सहितको महाकाली परियोजना नेपाललाई हुने फाईदाका ब्याख्या सहित संसदबाट पारित भयो । तर आजपर्यान्त यस आयोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदनसम्म बनेको छैन । हालसम्म उपलब्धी सुन्य छ ।

वि.स. २०५२ माओवादी ‘जनयुद्ध’ को क्रममा दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सझौताले पुन २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको स्मरण गरायो । तत्पश्चातको २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, संसदको पुर्नस्थापना र माओवादीको संसदमा प्रबेश, अन्तरीम संविधान सहित पहिलो र दोस्रो संविधान सभा चुनाव पछि बनेका सरकारहरुको मूल ध्यान नै संविधान निर्माणमा केद्रित भयो र यो क्रम २०७२ असोज ३ गतेसम्म रह्यो । २०५२ पछिको २० वर्षे अवधीमा राजनीतिक उपलब्धी त हासिल भयो तर बिकास निर्माण र रोजगार सिर्जना लगभग ठप्प भयो । कृषि उत्पादनमा क्रमिक ह्रास र रोजगारका लागी युवाहरुको विदेश पलायन उत्कर्षमा पुग्यो । ब्यापार घाटा र परनिर्भरता क्रमीकरुपमा बढ्दै आयो । यस अवधीमा कुटनीतिक नियोगहरुको बढ्दो चलखेल, दरवार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य सहित राजनीतिक उथलपुथलका घटनाहरु भए । तथापि नेपालको गणतान्त्रिक संविधान घोषणमा भारतको चित्त दुखाई रह्यो । चित्त दुखाईको कारण बाहिर स्पष्ट नभएपनि सुरक्षा र पराराष्ट्र मामिलामा नेपालको हैसियत भुटान सरह बनाउनु भारतको मूल ध्येय रहेको थियो भन्नेमा धेरैले अनुमान गरे । २०७२ को भुकम्पको चपेटामा परेको नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी समेत लाद्यो ।

माओवादी द्वन्द्वको चरम उत्कर्षमा रहँदा तथा संविधान संभाबाट संविधान निर्माण गर्न राज्यको ध्यान केद्रित रहँदा चुरे क्षेत्र तथा त्यस आसपासका नदी नालाहरुबाट माटो, बालुवा र ढुङ्गाको चरम उत्खनन् गर्ने र गराउने कार्य भयो । निर्माण भएका र निर्माणधीन दक्षिण सीमामा बाटो बनाउने योजना अनुरुप हाम्रै प्राकृतिक स्रोत माटो, बालुवा र ढुङ्गाको अधिकतम् दोहन भारतले ग¥यो । परिणामतः हाल २ नं प्रदेशका जिल्लाहरु बर्षायाममा डुवानमा पर्दैछन् । पर्यावरणमा प्रतिकुलताका साथै जनजीवनमा समेत नकारात्मक प्रभाव देखिन थालिसकेका छन् । हामै्र प्राकृतिक स्रोत अरुको स्वास्र्थमा दोहन हुँदै गर्दा आफ्नैे जमीन र बासस्थान डुवानमा पर्ने यकीन हुदा पनि नेपाली राजनीतक नेतृत्व मौन बस्यो ।

नीजिकरण, बेरोजगारी र ब्यापारघाटा

वि.स. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नव उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्वन गर्ने क्रममा सरकारको मातहत रहेका ३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई नीजिकरण गर्ने काम कांग्रेस सरकारले ग¥यो । हाल लगभग सबैको अस्थित्व गुमनाम छ । हजारौको रोजगारी गयो, संस्थानहरुले दिदै आएका उत्पादन र सेवामा भारतीय उत्पादनले प्रतिस्थापन गरे । नीजिकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरु क्रमशः बन्द भए । यसबाट हामीले बेरोजगारी मात्र बढाएनांै, ब्यापारघाटा र परनिर्भरता बढाउदै एक तहसम्म औद्योगकरणको गतीलाई अवरुद्ध ग¥यौं । देशमा औद्योगीकरणाको अभिबृद्धि गर्नु पर्नेमा हामीले उल्टो गती लियौं । फल स्वरुप नेपालमा सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना गर्न सहयोग गर्ने हाम्रा मित्र राष्ट्रहरु बिच्काउने कामहरु भए । भारतीय उत्पादनलाई सहजतापूर्वक हाम्रो बजार जिम्मा लगायौं ।

भारत र चाल्न सक्ने कदम

ब्रिटिस सहित फ्रेच्च, पोर्चुगीज र ओमानी उपनिवेश सहित पाँच सयभन्दा बढी राज्यहरु भएको भारतीय प्रायद्विपमा ईष्ट ईण्डिया कंम्पनीको नाममा ब्रिटिसले दुई सयबर्ष शासन गरी सन् १९४७ मा छोडेर गए । जसरी ईष्ट ईण्डिया कंम्पनीले अ‍ैपनिवेसिक शासन सत्ता भारतमा चलाए त्यही मानसिकतामा भारतीय सरकार र राजनीतिक नेतृत्व हालसम्म देखिन्छ । नेपाल भारत बिच विद्यमान समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायाहरु सिफारिस गर्न गठित ‘ईपीजी’ले आफ्नो कार्य सके पनि भारतीय पक्षले हालसम्म प्रतिवेदन नबुझ्नु र विवादित क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनुले त्यही सन्देश दिएको छ । नेपालसंग मात्र हैन दक्षिण एशियाका सबै मूलुकहरुसंग भारतको सम्बन्ध र ब्यवहारले यही पुष्टि गर्दछ ।

बिगतमा जस्तै अब पनि भारतले हाम्रा दलभित्रै र दलहरु बिच फुटको राजनीति गरी सरकार फेरबदल गर्न भरपुर प्रयास गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीको ‘अल्पज्ञान’, ‘भारतलाई बिच्काउने खेल’ ‘नेपालको नक्सा जारी गर्न भारत र चीनसंग परामर्श गर्नु पर्ने’ ‘प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति उत्तेजना फैल्याउने खालको,’ ‘विदेशमा रहेका नेपाली ल्याउन नसक्ने सरकारले कसरी भूमी फिर्ता गर्छ’ जस्ता अभिब्यक्ति सरकार फेरबदन गर्न योजनाको पृष्ठभूपमको रुपमा लिन सकिन्छ । कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश नक्साको जारी गर्नु विगतमा भएका कमजोरीलाई सच्याइएको मात्र हो । यसमा कुनै पनि नेपालीको बिरोध र असहयोगको  कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन । बिगतमा जस्तै नाकाबन्दी भारतको अर्को कदम हुन सक्छ, यसलाई समेत सामना गर्न तयार रहनु पर्दछ ।

अबको बाटो

नेपाल सरकारले कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समावेश गरी नक्सा जारी गरे पछि विशेषत भारतको संस्थापन पक्षबाट छटपटाहट र आक्रोशपूर्ण अभिब्यक्तिहरु आएका छन् । भारतले नेपाली राजनीतिलाई घुमाई फिराई नियन्त्रणमा लिई आफूनिर्भर बनाउँदै नेपालको स्रोत र सम्पदा कब्जा गर्दै आएको परिवेशको अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि मूलतः सरकार र राजनीतिक दलहरु आत्मसमीक्षाका साथ अगाडि बढ्नु पर्दछ । माथि वर्णित बुदाँहरुले आत्मसमीक्षा गर्न केही मद्दत त गर्लान नै, तिनका आधारमा आगामी दिनमा सरकार र राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताको सवालमा साझा मार्गचित्र कोर्न तयार रहनु पर्दछ, अब ढिलो गर्नु हुँदैन । सकिन्छ भने परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ नीतिहरुमा, नभए पनि कम्तिमा पनि परराष्ट्र र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबिच साझा अवधारणा बन्न जरुरी देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी शार्म ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समावेश गरी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ । यसलाई मूर्तरुप दिन सुशासन सहितको जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने कुशलताले निश्चियपनि सहजता दिन्छ । यो खड्किएको पक्ष हो, सुध्रिने अपेक्षा सर्वत्र छ । त्यस्तै आत्मनिर्भर स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण र रोजगारी सिर्जना सार्वभौम र समाजवाद उन्मूख राष्ट्रको आधारशीला हो । अतिक्रमित कालापानि, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तथा सीमा ब्यवस्थापन गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, नागरीक समाज र सञ्चारकर्मीहरुको साझा पहलमा चरणबद्ध कार्ययोजनाहरु तय गर्नु आवश्यक छ । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ता मात्र नभई आवश्यक परे क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत यो विषय उठाउने दूरदृष्टि सहितको मार्गचित्र कोर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री के.पी ओली, वर्तमान सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई यो जिममेवारी मात्र नभई उत्तरदायित्व सहितको स्वर्णअवसर आएको छ । यस्ता अवसर इतिहासमा विरलै आउँछन् । तसर्थ यो सुनौलो अवसर नगुमोस् ।