सेक्युरिटी प्रेस खरिद र कोरोना प्रकरण : नेपालमा डिजिटल भिडतन्त्र र चरम मिथ्या युगको उदय !

तथ्य र सच्चाइहरू विल्कुल फरक छन तर समाचार प्रवाह र आमजनविश्वास ठीक विपरित निर्माण  भइरहेछ । घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ– हामी झुठसंग जीवन यापन गरिरहेका छौं । र, अबको युग नेपालमा डिजिटल भिडतन्त्र र चरम मिथ्या उदयको युग हो ।

आमसञ्चारका नयाँ माध्यमहरू अनलाइन तथा ब्लग र समाजिक मिडिया भनेर चिनिने फेसबुक, ट्वीटर, यूट्युव, इन्स्टाग्रामहरू डिजिटल भिडमा परिणत भएका छन् । परम्परागत मिडियाहरूले पनि तिनकै सिको गर्न थालेका छन् । भिडको कुनै गन्तव्य हुँदैन । भिड त्यही हो, जहाँ कसैले हुर्रे भन्यो भने त्यसैमा मच्चीमच्ची हुर्रे लगाउँछ । त्यहाँ न तथ्यको जरुरत छ, न विश्लोषणको चेत, नत परिणामको परख नै ।

अस्थिरता फैलाउने समूह, अतिवादी समूह, मतलबी वा स्वार्थी समूह र विरोधी वा विद्रोही समूहका लागि डिजिटल घुसपैठ वा छलकपट साच्चै प्रभावकारी हतियार बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै फोटो, अडियो र भिडियो सम्पादन गर्न तयार पारिएका पछिल्ला सफ्टवेरहरूले डिजिटल मेनिपुलेसन अर्थात डिजिटल छलकपटलाई अकल्पनीय हदसम्म सम्भव तुल्याइदिएका छन् । कम्युटर र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले यसको प्रयोगलाई सर्वसुलभ बनाइदिएको छ । फोटो, श्रव्य र श्रव्यदृश्यमाथिका डिजिटल छलछामहरू यति स्वभाविक र यर्थाथ लाग्छन् कि आम मानिसले त्यसको सुइँकोसम्म पनि पाउदैनन् । त्यसैले उनीहरू हौसिहौसी आफ्ना फेसवुक र ट्वीटरहरूबाट सही थप्न (like), प्रतिक्रिया दिन (comment) र छर्न (share) तल्लीन हुन्छन्, भइरहेका छन् । यसरी हिजोआज खतरनाक उद्देश्यका लागि असिमित डिजिटल झुठको खेती मौलाएको छ । फेसवुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, यु्ट्यूव, लिंक्ड इन, गुगल प्लसहरूको डिजिटल भिडभाड यसका लागि उर्वर भूमी बनेका छन् । डिजिटल भिडनै अहिले जनमतको निर्णायक तत्व र जनमत प्रदर्शन गर्ने खुल्लामञ्चका रुपमा चित्रित गर्न खोजिदैछ ।

यसको सबभन्दा ठूलो विपत्ति राजनीति र परराष्ट्र मामिलामा आइपर्न थालेको छ । संवेदनशील प्रतिष्ठा भएका नेता तथा सेलिव्रेटीहरू यसको अर्को निसाना हुन । यसैगरी राज्ययन्त्र सञ्चालनका यावत संस्था तथा निकायहरूको जनविश्वास माथि कुठाराघात गर्नु डिजिटल जालसाजीको अर्को कुत्सित नियत रहने गरेका छ ।

राजनीतिक र मानवीय हिसावले अतिप्रज्वलनशील सन्देशहहरू कसरी नेपाली सञ्चारमाध्यम, नयाँ मिडियाहरू अनलाइन र सोसल मिडिया/सामाजिक सञ्जालहरुबाट एकीकृत तथा विस्फोटक ढंगले प्रवाहित गरिन्छ र गलत सूचनाहरूको संक्रमणले आम जनताको विवेकलाई कसरी क्षतविक्षत पार्छ भन्ने बारेमा पछिल्ला दुई चर्चित उदाहरण कोरोना महामारी र सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकारणलाई विश्लेषण गरौं ।

अस्थिरता फैलाउने समूह, अतिवादी समूह, मतलबी वा स्वार्थी समूह र विरोधी वा विद्रोही समूहका लागि डिजिटल घुसपैठ वा छलकपट साच्चै प्रभावकारी हतियार बनेको छ । प्रविधिको विकाससँगै फोटो, अडियो र भिडियो सम्पादन गर्न तयार पारिएका पछिल्ला सफ्टवेरहरूले डिजिटल मेनिपुलेसन अर्थात डिजिटल छलकपटलाई अकल्पनीय हदसम्म सम्भव तुल्याइदिएका छन् । कम्युटर र इन्टरनेटको सहज उपलब्धताले यसको प्रयोगलाई सर्वसुलभ बनाइदिएको छ ।फोटो, श्रव्य र श्रव्यदृश्यमाथिका डिजिटल छलछामहरू यति स्वभाविक र यर्थाथ लाग्छन् कि आम मानिसले त्यसको सुइँकोसम्म पनि पाउदैनन् । त्यसैले उनीहरू हौसिहौसी आफ्ना फेसवुक र ट्वीटरहरूबाट सही थप्न (like), प्रतिक्रिया दिन (comment) र छर्न (share) तल्लीन हुन्छन्, भइरहेका छन् । यसरी हिजोआज खतरनाक उद्देश्यका लागि असिमित डिजिटल झुठको खेती मौलाएको छ । फेसवुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, यु्ट्यूव, लिंक्ड इन, गुगल प्लसहरूको डिजिटल भिडभाड यसका लागि उर्वर भूमी बनेका छन् । डिजिटल भिडनै अहिले जनमतको निर्णायक तत्व र जनमत प्रदर्शन गर्ने खुल्लामञ्चका रुपमा चित्रित गर्न खोजिदैछ ।

कोरोना महामारीका बारेमा अनलाइन र सोसल मिडियाहरूमा डिजिटल हिसावले छलकपट गरिएका प्रसस्त समाचारहरू छरिए । यतिसम्म कि चीन र उत्तर कोरियामा कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई मारेको भनेर फोटो मेनुपुलेसन गरी पोष्ट गरिए । थुप्रै अफवाहहरू फैलाइए । यी सञ्चारहरूले कोरोना बारे सावधानी होइन सर्वत्र सन्त्रास फैलाए । परिणाम नेपालमा हाहाकार मञ्चियो । मास्कको अभाव भयो, कालाबजारी बढ्यो । ग्यासमा लाइन, औषधिमा पसलमा लाइन, खाद्यान्न पसलमा लाइन । सड्न र म्याद सकिन लागेका खाद्यान्न र औषधिहरू समेत मानिसले किनेर लगे । सरकारले खाद्यान्न अभाव नहुने, नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छैन, आत्तिनु पर्दैन भनी बारम्बार आह्वान गर्नु परिरहेछ । त्यति गर्दा पनि सर्वसाधारण सरकारलाई पत्याउने अवस्थामा छैनन र डिजिटल भिडकै पछाडि दगुरेका–दगुरेकै छन् ।

दोस्रो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनी केविए नोटासिसका नेपाली एजेन्ट भनिएका विजयप्रकाश मिश्रबीच कमिसन ‘डिलिङ’ सम्बन्धी अडियो भनी एउटा अनलाईनले केही दिन पहिले अडियो राख्यो । अरुवेला एउटा सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेको समाचार अर्कोले लेख्न पनि पानी बारवार झै गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूबीच अनायासै मोतोमिल्यो र जुर्मुराए । त्यो अडियोलाई शताव्दीऔं लामो इतिहास वोकेको भनिएका परम्परागत मूलप्रवाहका सञ्चारमाध्यमहरूका डिजिटल संस्करणहरूले तँछाड र मछाड गरी स्थान दिए । अनि आफ्ना छापा माध्यमहरूमा त्यसको शव्द शव्द उतार गरे र हुबहु छापे । डिजिटल साक्षरता कमजोर भएको र तथ्यप्रतिको धैर्य र द्रष्टाभाव हराएको नेपाली पत्रकारिता मौका ढुकेर बसेको शिकारी झै निसाना लगाउन थाल्यो । उनीहरूका लागि शायद त्यो अडियो व्रम्हवाक्य थियो, त्यसैले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले त्यसमा सामान्य शंका र प्रश्न पनि उठाएनन, रुजु गर्नु पर्ने पत्रकारिताको प्राथामिक धर्म निभाउनु समेत आवश्यक ठानेनन् । आरोपित पक्षको भनाइ राख्नु पर्ने आवश्यकता पनि महशुस गरेनन् । मानौ, त्यो अडियोको पवित्रतामाथि शंका गर्नु महापाप हो र त्यसले ठूलै अनिष्ट निम्त्याउँछ ।

नेपाली पत्रकारितामा विरलै देख्न पाइने एकमत यो अडियो प्रकरणमा सतप्रतिसत देखाप¥यो ।  यतिसम्म भयो कि ती सबै मिडियामा एकै ढंगले विजयप्रकाश मिश्रलाई सेक्युरिटी प्रेस विज्ञ र स्वीस कम्पनीको नेपाली एजेन्टका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । समाचारको सम्पूर्ण आधार र स्रोत विवादको एउटा पक्ष मिश्रलाईलाई बनाइयो । मिश्रलाई उद्धृत गर्दै वास्तविक ‘लागतभन्दा छ–सात अर्व रकम तलमाथि पार्न खोजिएको’ हिसाव मिडियाले निकाले । मिडियामा आएको विवरण अनुसार सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद ‘परियोजना कुल २७ अर्ब रुपियाँको हो र यसलाई २८ अर्बको बनाएर रु ७० करोड सञ्चारमन्त्रीले झ्वाम पार्न खोजेको’ गणित सार्वजनिक गरियो । एजेन्ट भनिएका मिश्रलाई नेपालकै उपकारी गुणी व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्न खोजियो । ‘मिश्रले अर्वौ कमिसनको घाटाबाट देशलाई बचाए’ भन्ने जस्ता समाचार शिर्षकहरूमा फलोअप समाचारहरू पनि प्रसस्त आए ।

यति कुरा समाचारमा आइसकेपछि स्वभाव अनुसार नै डिजिटल भिड एकाएक उर्लिएर आयो । हुर्रेमा हुर्रे लगाए– लाइक हाने, कमेन्ट लेखे, सेयर गरे । केहीबेरमै देशभर थामिनसक्नु कोकोहोलो मच्चायो । ‘ममाथि प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा’ भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुप¥यो ।

तर अधिकाशं आम सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र सोसल मिडियाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे सार्वजनिक रुपमा हिजोआज स्थापित गरेको सनसनीखेद कहानी वा भाष्य घटनाको बस्तुगत सत्यसंग मेल खाँदैन । लिखित दस्तावेजहरूले बोल्ने तथ्य र यर्याथ फरक छ । दस्तवेजहरूमा उपलब्ध तथ्यहरूलाई बुँदागत रुपमा हेरौं :

तथ्य १ : मिश्रको सम्लग्नता सम्बन्धमा

मिश्रको नेपाली कम्पनी ‘मेसिनरी एण्ड इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी सिस्टम नेपाल प्रा.लि टोखा, काठमाडौं’ रहेको देखिन्छ । यो कम्पनी ‘विज्ञ कन्सल्टेन्सी’ कम्पनी होइन । मिश्रले आफूलाई स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस, एसएका नेपाली एजेन्ट भनी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि नेपाल सरकार लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको र तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डको अध्यक्षतामा २०७३ पुस २४ गते बसेको लगानी बोर्डको बैठकले विजयप्रकाश मिश्र प्रतिनिधि रहेको स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस, एसएलाई नै सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमार्फत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा दिन २०७३ माघ २ गते चलानी नम्बर ३३६ बाट पत्राचार गरिएको छ ।

यहाँ पहिलो गम्भिर प्रश्न उठ्छ– स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिस, एसए सेक्युरिटी प्रेस आफूर्ति गर्ने कम्पनी हो भने उसैलाई नै सम्भाव्यता तथा लागत अध्ययन गर्न दिनु विरालोलाई दूध लिन पठाउनु जस्तै कार्य लगानी बोर्डले गरेको देखिन्छ । यो कार्यले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐन (FITA) को समेत उल्लङ्घन गरेको छ । त्यो निजी व्यापारिक कम्पनीले गरेको भनिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना बारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लागत रिपोर्ट लगानी बोर्डले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । एक अपुष्ट स्रोतका अनुसार विजयप्रकाश मिश्रको कम्पनीले लगानी बोर्डका लागि तयार पारेको लागत अनुमान रु ३८ अर्वभन्दा बढी रहेको छ ।

तथ्य २ : मिश्र एजेन्ट नरहेको सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले निजी कम्पनीहरूसंग अहिलेसम्म सेक्युरिटी प्रेस खरिद बारे प्रस्ताव मागेको छैन । औपचारिक रुपमा प्रस्ताव नै नआएको पक्षले यस सम्बन्धमा एजेण्ट तोक्नु पर्ने आवश्यकता नै देखिदैन र स्वीस एम्वेसीले प्रेस वक्तव्य निकालेरै उसको नेपालका लागि कोही पनि एजेन्ट नभएको भनी स्पष्ट शव्दमा खण्डन गरिसकेको छ ।

तथ्य नं ३ : सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा अन्तरमन्त्रालय सहभागिता सम्बन्धमा

सेक्यरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय गरी ६ वटा मन्त्रालयहरूको संयुक्त कमिटिले काम गरेको देखिन्छ । जसमा सञ्चार सचिव, अर्थ सचिव र परराष्ट्र सचिवसमेतको उपस्थितिमा ती छवटै मन्त्रालयहरूका तोकिएका सहसचिवहरू र राहदानी विभाग, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका महानिर्देशक तथा कार्यकारी निर्देशकहरू रहेको प्राविधिक समितिले काम गरेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयबाट कुनै पनि कार्य हुने अवस्था देखिदैन ।

तथ्य नं. ४ : परियोजनाको लागत अनुमान सम्बन्धमा

पहिलो चरणमा कागज एवं कार्डमा आधारित मुद्रण अन्तरगत राहदानी वुक, अन्तशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, भिसा स्टिकर, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू, बैक तथा वित्तिय संस्थाका चेक वुक तथा रिचार्ज काड लगायतका सामग्री र कार्डमा आधारित राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र (नागरिकता, प्यान कार्ड, मतदाता परिचयपत्र), सवारी चालक अनुमति पत्र, सरकारी कर्मचारी परिचयपत्र, बैंक कर्ड (डेविट र क्रेडिट कार्ड), सिमकार्ड, सवारी दर्ता कार्ड आदि छाप्ने प्रयोजनका लागि प्रथम चरणमा गर्न लागिएको कागजमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको सरकारी लागत अनुमान रु १६ अर्व ५१ करोड गरिएको छ भने प्रथम चरणमै गर्ने भनिएको कार्डमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको सरकारी तर्फबाट रु ६ अर्व ९८ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएको छ । दोस्रो चरणमा गर्ने भनिएको बैंक नोट सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको लागत अनुमान रु ९ अर्व ५२ करोड ५०  लाख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् समेतको निर्णय अनुसार बैक नोट सुरक्षण मुद्रणलाई दोस्रो चरणमा गर्ने गरी सरकारले पहिलो चरणमा कागज र कार्डमा आधारित सुरक्षण मुद्रण छापाखाना गरिद गर्न लागेको पाइन्छ । यी कागज र कार्डमा आधारित पहिलो चरणमा खरिद गर्न लागिएका दुई वटा सुरक्षण मुद्रण छापाखान किन्न गरिएको सरकारी लागत अनुमान जम्मा रु २३ अर्व ४९ करोड ५० लाख हुन आउँछ । दोस्रो चरणको बैंक नोट सुरक्षण मुद्रण छापाखाना खरिद लागत अनुमान समेत जोड्ने हो भने कुला परियोजना लागत रु ३३ अर्ब २० करोड हुन आउँछ ।

तथ्य नं. ५ : प्रस्तावबारे कानुनी प्रचलन सम्बन्धमा 

सरकारी लागत अनुमानभन्दा बढीमा आएका प्रस्तावहरूलाई सोझै अस्वीकार गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका छन् । यसको मतलव यो परियोजनाका प्रस्तावहरू योग्य हुनका लागि सरकारी लागत अनुमान रु २३ अर्व ४९ करोड ५० लाखभन्दा कम हुनु पर्नेछन् ।

तथ्य नं. ६ : प्रक्रियागत पत्राचार सम्बन्धमा

• सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार स्थापनाका लागि वित्तीय, भौतिक, प्राविधिक सहयोगका लागि ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारलाई औपचारिक रुपमा अनुरोध गरिदिन परराष्ट्र मत्रालयलाई मिति २०७५ कात्तिक ३० गतेको पत्र संख्या १४/०७५/७६ चलानी नम्बर १५२ मार्फत अनुरोध गरेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयको सो अनुरोध अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले २२ नेभेम्भर २०१८ को नोट नं. EN/EU/CHE/18/3550 बाट नेपाल स्थिति स्वीट्जरल्याण्ड राजदूताबासलाई सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार निर्माणका लागि पत्राचार गरेको देखिन्छ ।
• परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २२ नेभेम्भर २०१८ को नोट नं. EN/EU/CHE/18/3550 को जवाफमा स्वीट्जरल्याण्ड दूतावासबाट २७ नोभेम्बर २०१८ को नोट नं. 172/2018 बाट सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी बैठकका लागि पत्र पठाएको र सोही बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयलले २०७५ पुस ४ गतेलाई बैठकको मिति तय गरिएको भएपनि सुरक्षण मुद्रण स्थापना सम्बन्धमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट कुनै जवाफ वा आसय पत्र आएको देखिदैन । यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको मिति २०७५ कात्तिक २५ गतेको पत्राचार अनुसार जर्मनीको फेडरल मिनिष्ट्री अफ इन्टेरिअर, विल्डिङ एण्ड कम्युनिटी (BMI) बाट अक्टोबर २६, २०१८ मा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि आसय पत्र पठाएको देखिन्छ ।

तथ्य ७ : परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा

सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे कुनै पनि निजी कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरिएको पाइदैन र प्रस्ताव हालेको पनि देखिदैन । दस्तावेजहरू केलाउँदा नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित अनुरोध गर्दा पनि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारले आसय पत्रसम्म पनि नपठाएको र प्रस्ताव पनि नपठाएको स्थिति देखिन्छ । जर्मन सरकारको Federal Ministry for Economic Affairs and Energy बाट नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्ने Turnkey Proposal (प्रस्ताव) सहितको पत्र मिति २०१९ डिसेम्बर ३ तारिखमा प्राप्त भएको देखिन्छ । यस्तै फ्रान्स सरकारको मिनिष्ट्र अफ युरोप एण्ड फरेन अफेयरबाट अक्टोबर २०, २०१९ मा Government to Government Program for the Setup of Nepal Security Printing Facility सम्बन्धी Turnkey Proposal सहित पत्र प्राप्त भएको देखिन्छ । प्रस्ताव पेश गर्ने यी कम्पनीमा फ्रान्स सरकारको सतप्रतिसत स्वामित्व भएको कम्पनी INGROUPE रहेको छ भने जर्मन सरकारको ४० प्रतिसत लगानी र बाँकी ६० प्रतिसत निजी लगानी भएको संयुक्त कम्पनी Veridos Identity Solutions का तर्फबाट प्रस्ताव हालिएको छ ।

तथ्य ८ : प्रतावित परियोजना

यी दुईवटा प्रस्तावमा वारेन्टी समय, निशुल्क मर्मत सम्भार अवधि, निशुल्क उत्पादन गरिदिने सामग्रीको संख्या लगायतका शर्तहरूमा केही फरक रहेको पाइन्छ । जर्मन सरकारका तर्फबाट १७५ मिलियन यूरो अर्थात चालू सटही दरमा करिव रु २२ अर्व नेपाली रुपयाँ बाराबरको प्रस्ताव पेश गरिएको छ भने फ्रान्स सरकारले शर्त मिलेमा १८० मिलियन यूरो अर्थात करिव रु २२ अर्व ८० करोड नेपाली रुपीयामा कार्य सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ ।

वास्तविक तथ्य र ‘समाचारका दावी’ विश्लेषण

यी तथ्यहरूको आधारमा हेर्दा स्वीस सरकार वा निजी कम्पनीले आसय पत्रसम्म पनि हालेको देखिदैन । स्वीसले नेपालका लागि यस प्रयोजनका हिसावले कुनै एजेण्ट पनि तोकोको पाइन्दैन र छैन भनी स्वीस दुतावासले विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेको छ । हालसम्म नेपाल सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे निजी कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको पनि छैन । तथ्यहरूका आधारमा विजयप्रकाश मिश्र नक्कली एजेण्ट देखिन्छन् । यसरी हेर्दा मन्त्री जस्तो ओहदाको मान्छेले कुनै काजजात नै पेश नगरेको पक्षका स्वघोषित एजेन्ट मिश्रसंग ‘डिलिङ’ गर्नु पर्ने कुनै सन्दर्भ देखिदैन । अडियोमा चर्चा भएको रु २७ अर्व र रु २८ अर्व पनि सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रकारणका तथ्य र सन्दर्भसंग कतै पनि मेल खाँदैनन । सुरक्षण मुद्रण खरिद सम्बन्धका कुनै पनि कागजात वा दस्तावेजमा २७ अर्वको लागत कहीँकतै फेला पर्दैन ।

यसको अर्थ सबभन्दा पहिला त्यो ‘डिलिङ’ भनिएको अडियो डिजिटल मेनिपुलेसन हो कि होइन भनी निष्पक्ष छानविन हुनु जरुरी छ । त्यस छानविनलाई तत्कालीन मन्त्री र मिश्र दुबैले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । निष्पक्ष छानविनलाई सहज बनाउन मन्त्रीले राजिनामा दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो । दोस्रो, प्रमाणहरूलाई केलाउँदा नेपाली मिडियाहरूले समाचारको फर्जी स्रोतलाई आधार मानेको देखिन्छ । र, मिश्रले सिर्जना गरेको एकपक्षीय र प्रायोजित विषयवस्तुलाई नै समाचारको सम्पूर्ण आधार मानिएको देखिन्छ । यतिसम्म कि मिडियाहरूले पटकपटक मिश्रलाई एजेन्ट र विज्ञकै मान्यता प्रदान गरेका छन् ।

पत्रकारिताका विश्वव्यापी वंशागुणत गुणहरू सत्यता, सन्तुलन, विश्वासनीयता र जवाफदेहिताले विद्यमान नेपाली पत्रकारितामा अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । प्रायोजित र नियोजित अफवाहहरूको मूलप्रवाहीकरण नेपाली पत्रकारिताको दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र र पहिचान बन्दैछ । एउटा व्यक्तिले सिङ्गो नेपाली पत्रकारिता जगतलाई नै गुमराहमा राख्न सक्नुले नेपाली पत्रकारिताको पेशागत अपरिपक्वता तथा दुरावस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ । यस्ता घटनाहरू अब नेपाली पत्रकारिताका लागि अपवादमा मात्र सिमित छैनन् प्रतिनिधि उदाहरणमा परिणत भइरहेका छन्– रसेन्द्र भट्टराई काण्ड, अनुजा बानिया काण्ड र विजयप्रकाश मिश्र काण्ड आदिइत्यादि । 

यसो हुनुको मुल कारण हिजोआज हामीकहाँ न्यू मिडियाबाट झुठा सूचना प्रवाह गर्नु आकर्षक र विशिष्ट डिजिटल कला मान्न थालिनु हो । यस्तो कार्यप्रति सञ्चारकर्मी, वुद्धिजीवि र आम मानिसको प्रणय आसक्ति पनि निकै प्रगाढ छ । अलिपहिले नेपाल सरकारका वहालवाला सचिवले खानेपानी मन्त्री बिना मगरमाथि सार्वजनिक रुपमा किटानी बयान दिए– ‘मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा अथाह घुस खान खोजेको विषयमा’ । तर त्यसलाई न त पत्रकार, न त मिडिया कम्पनी, न त बौद्धिक जमात, न त प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू, न त सत्तारुढ दल, न त सांसदहरू, न त आम मानिस, कसैले पनि मतलब गरेनन, त्यसै सामसुम भयो । किनभने यहाँ प्रविधि होइन मान्छे बोलेको थियो । त्यसप्रति कुनै चमत्कारिक आकर्षण भएन ।

सरसर्तीले विश्लेषण गर्ने हो भने विद्यमान नेपाली पत्रकारिताको सञ्चालन प्रकृति र प्रवृत्तिले तीनवटा कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । पहिलो, सबैखाले विचौलिया, दलाल र फौबन्जारहरूलाई श्रेय दिनु तथा उनीहरूको साख बढाउनु, दोस्रो सार्वजनिक तथा राज्य सञ्चालनका अपरिहार्य तथा स्थापित महत्वपूर्ण अङ्गहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका सबै प्रयास र संयन्त्रहरूलाई बाहियता तथा निकम्बा सावित गर्नु र तेस्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई गलत ढंगले चित्रित गर्नु तथा बदनाम गर्नु ।

पत्रकारिताका विश्वव्यापी वंशागुणत गुणहरू सत्यता, सन्तुलन, विश्वासनीयता र जवाफदेहिताले विद्यमान नेपाली पत्रकारितामा अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ । प्रायोजित र नियोजित अफवाहहरूको मूलप्रवाहीकरण नेपाली पत्रकारिताको दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र र पहिचान बन्दैछ । एउटा व्यक्तिले सिङ्गो नेपाली पत्रकारिता जगतलाई नै गुमराहमा राख्न सक्नुले नेपाली पत्रकारिताको पेशागत अपरिपक्वता तथा दुरावस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ । यस्ता घटनाहरू अब नेपाली पत्रकारिताका लागि अपवादमा मात्र सिमित छैनन् प्रतिनिधि उदाहरणमा परिणत भइरहेका छन्– रसेन्द्र भट्टराई काण्ड, अनुजा बानिया काण्ड र विजयप्रकाश मिश्र काण्ड आदिइत्यादि ।

हामीकहाँ डिजिटल छलकपटलाई प्रजातान्त्रिकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न थालिएको छ । डिजिटल भिडले मच्चाउने होहल्लालाई जनआवजको संज्ञा दिने गरिएको छ । जसले गर्दा खराव नियत राखेर कसैले शुरु गरेका डिजिटल हर्कतहरूले पूर्ण वैधानिकता पाएका छन् र नेता, सार्वजनिक संस्था/निकाय, समाज तथा राज्यका अंगहरूलाई अपमान गर्न, वद्नाम गर्न, भयभित पार्न, विध्वंस मच्चाउन र फसाउन पर्याप्त शक्तिआर्जन गरेका छन् । यही प्रवृत्ति कायम रहेमा जुनसुकै व्यक्ति, संस्था वा क्षेत्रबाट गरिने इमान्दार प्रयास र सत्यनिष्ठाको मूल्य कहालिलाग्दो बन्दै जाने कुरा निर्विवाद छ ।