गोर्खा भू.पू. सैनिकको समानता र सम्मान स्थापित गर्न चालु अभियानको सात वुँदे घोषणापत्र
काठमाडौं । ‘नेशनल सीम्पोसीयम अन हयुमेन राइट्स मोभमेन्ट फर इक्वायलीटी एण्ड डिगनीटी अफ एक्स ब्रिटिस गोर्खा’ नामक ब्रिटिस गोर्खा समुदाय र नेपाली नागरिक समाजको संयुक्त पहल तथा सहयोगमा काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने सम्मेलनले सत वुँदे संकल्प प्रस्ताव जारी गरी हिजो सम्पन्न भएको छ । यस संकल्प प्रस्तावहरुको एकीकृत समष्टिगत रुपलाई गोर्खा भू.पू. सैनिकहरुको समानता र सम्मान स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरिएको “काठमाण्डौ घोषणापत्र” नाम दिइएको छ । सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिएको संकल्प प्रस्तावको पूर्ण पाठ निम्न अनुसार रहेको छः
१. सन् १८१५ बाट गैरकानुनी ढंगले युद्धबन्दीहरुको दस्ता तयार गरी त्यसैबाट गोर्खा रेजिमेन्ट स्थापना गर्दै नेपाली युवाहरुलाई ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीको नीजि सेनाका रुपमा परिचालन गरी सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दमन, प्रथम विश्वयुद्ध र दोश्रो विश्वयुद्धमा परिचालन गरिएको र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेड खडा गरिएको एवम् सन् १८१५ बाट आज २०१९ सम्म आउँदा ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवाहरुको संलग्नताको इतिहास २०५ वर्ष भएको तथ्यको स्मरण गर्दै,
यस २०५ वर्षको इतिहासमा नेपाली युवाहरुले निस्कलंक एवम् अनुशासित सेवा गरी ब्रिटिस सरकारको स्वार्थको लागि जीवन अर्पण गरेको भएपनि इतिहासको हरेक खण्डमा ती नेपाली युवाप्रति बेलायती सरकारले उसका नागरिक सेना सरहको व्यवहार नगरेको वा भेद्भाव गरेको, उनीहरुको सेवाको स्वच्छ मूल्यांकन नगरेको एवम् उनीहरुप्रति मानवीय व्यवहार समेत नगरेको र तिनै कारणले प्रथम विश्वयुद्ध लगत्तै भारतमा भू.पू. गोर्खा सैनिकहरुले गोर्खा लिग खडा गरी ब्रिटिस सरकारको भेद्भावपूर्ण व्यवहार र राणाशासनको नागरिक पैठारी गर्ने व्यवहारको विरोध गरेको इतिहासलाई मध्यनजर राख्दा गोर्खा भू.पू. सैनिकहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलन सुरु भएको एक शताब्दी पुग्न लागेको इतिहासप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै,
सन् १९१४–१९ को प्रथम विश्वयुद्ध र सन् १९३९–४५ को दोश्रो विश्वयुद्धमा ज्यान अर्पण गर्ने करिब २,००,००० (दुई लाख) गोर्खा सैनिकको समर्पणप्रति भावपूर्ण आदर व्यक्त गर्दै, साम्राज्यवादी शक्तिकै झण्डामुनी लडेर भएपनि वर्तमान विश्व व्यवस्थाको निर्माण, विश्वशान्ति र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित युद्धविरोधी मानव अधिकारमा आधारित न्यायपूर्ण विश्व स्थापना गर्ने कार्यमा नेपाली युुवा गोर्खा सैनिकको महान भूमिका रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै,
२. मिति २०७६ कार्तिक १८ र १९ गते तद अनुसार सन् २०१९ नोभेम्वर ४ र ५ मा काठमाण्डौ धुम्वराही स्थित आक्मा होटलमा सम्पन्न ‘नेशनल सीम्पोसीयम अन हयुमेन राइट्स मोभमेन्ट फर इक्वायलीटी एण्ड डिगनीटी अफ एक्स ब्ििरटस गोर्खा’ नामक ब्रिटिस गोर्खा समुदाय एवम् नेपाली नागरिक समाजको संयुक्त पहल र सहयोगमा आयोजित सम्मेलनले निम्न बमोजिम प्रस्तावहरु जारी गरेको छ । यी संकल्प प्रस्तावहरुको एकिकृत समष्टिगत रुपलाई गोर्खा भू.पू. सैनिकहरुको समानता र सम्मान स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरिएको “काठमाण्डौ घोषणापत्र” भनिने छ ।
- प्रथम विश्वयुद्ध पछाडि ब्रिटिस सरकारले गोर्खा सैनिकमाथि गरेको भेद्भाव र राणाशाहीद्वारा गरिएको नागरिकको युद्ध व्यापारका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तत्कालिन गोर्खा लिगको नेतृत्व र सम्पूर्ण सदस्यहरु एवम् सन् १९९० देखि गोर्खा सैनिकमाथि ब्रिटिस सरकारले गरेका भेद्भावका विरुद्ध आन्दोलनमा सरिक सबै भू.पू. सैनिकहरु, त्यस आन्दोलनको निर्माणमा अथक संघर्ष गर्ने कानुन व्यवसायीहरु, प्राध्यपकहरु, लेखकहरु, पत्रकारहरु, राजनितिक नेताहरु, र प्रतिनिधि सभाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने,
- ब्रिटिस सरकारले सन् १९४८ पछाडि सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको नाममा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकमाथि भारत र ब्रिटेनका बिचमा भएको दुईपक्षीय समझदारी अनुरुप ‘भारतिय पे कोड’ लागु गर्ने कार्य नितान्त अन्यायपूर्ण, नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका विरुद्ध, अन्तराष्ट्रिय कानुनको विपरीत, राज्यहरुका सम्बन्धहरुको बारेमा व्यवस्था गर्ने मोन्टिभीडियो कन्भेन्सन १९३३ एवम् संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको घारा २ का विपरीत रहेको कुरा ठान्दै ब्रिटिस सरकारको सो कार्य गैरकानुनी एवम् समानताको सिद्धान्त एवम् मानव अधिकारको उल्लंघनका रुपमा रहेको ठहर गर्ने ।
- सन् १९४७ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले अगाडि सारेका सर्तहरु लिखित रुपमा स्वीकारी त्रिपक्षीय सम्झौतामा समावेश समेत गरी ब्रिटिस गोर्खा सैनिकलाई सबै सुविधा र पदोन्नतीमा समान हक प्रदान गरी ‘भाडाको सैनिक’ देखिने कुनै व्यवहार नगर्ने भनी सर्तनामा गरेपनि, सन् १९४८ देखि सन् १९९७ सम्म ब्रिटिस सरकारले निरन्तर भेद्भाव गरेका कारणले हजारौँ भू.पू. सैनिकहरुले गरिबीको सिकार हुनुपरेको तथ्यप्रति खेद व्यक्त गर्ने ।
- इतिहासमा मानव अधिकारवादी कलंकका रुपमा स्थापित भएका ती भेद्भाव वा अन्यायपूर्ण व्यवहारको विरुद्ध समानता र सम्मानको लागि गरिएको भू.पू. गोर्खा सैनिकहरुको संघर्षलाई देशभक्तिपूर्ण, मानव अधिकारप्रति समर्पित एवम् भू.पू. गोर्खा सैनिकको मर्यादाको सम्वर्धन गर्ने अभियानयुक्त आन्दोलनका रुपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उन्नयन गर्ने ।
३. अतः आगामी दिनमा नेपाली नागरिक समाज, वौद्धिक जगत, युवा विद्यार्थी एवम् समस्त नेपाली नागरिकको सहयोग र सुभेच्छा सहित भू.पू. गोर्खा सत्याग्रह समितिको संयोजनमा, निम्न रणनीतिक क्रियाशीलतालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताको घोषणा यो सम्मेलन गर्दछ ।
३.१ नेपाल सरकारको तर्फबाट बेलायत स्थित नेपाली राजदूत, ब्रिटिस रक्षामन्त्री एवम् भू.पू. गोर्खा सैनिक संस्थाका प्रतिनिधि सहितको भू.पू. गोर्खा सैनिक माथिका भेद्भाव र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न गठित प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमाथि नेपाल सरकार तथा ब्रिटिस सरकारका बिचमा तत्काल संवाद सुरु गरियोस् । सो कार्यका लागि मिति २०७५।१२।०१ गतेका दिन नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई मार्ग निर्देशक दस्तावेजका रुपमा ग्रहण गरी ब्रिटिस सरकारसँगको संवाद अगाडि बढाओस् भनी नेपाल सरकारसँग सक्रिय अनुरोध गर्ने ।
३.२ प्रकरण १ मा प्रस्तावित ब्रिटिस सरकारसँग गरिने संवादलाई तथ्यद्धारा समर्थित, अनुसन्धानबाट प्राप्त आधारयुक्त प्रमाणहरुबाट पुष्टि गर्दै गोर्खा भू.पू. सैनिकले अहिलेसम्म भोगेका सबै किसिमका अन्याय र भेद्भावलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने आन्दोलनलाई सफल बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारलाई सबै किसिमका सहयोग गर्ने ‘एक कार्यदलको’ गठन गर्न सरकारलाई सक्रिय अनुरोध गर्ने ।
३.३. प्रकरण २ मा प्रस्तावित कार्यदलमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय समितिका कुनै एक माननीय सदस्यलाई संयोजकका रुपमा मनोनयन गरी, भू.पू गोर्खा सैनिकका समस्या तथा समाधानका सम्बन्धमा अनुसन्धानमा सरिक विज्ञ कानुन व्यवसायीहरुका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि र भू.पू. सैनिक समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई समेत समावेश गर्न अनुरोध गर्ने र नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग गर्ने वार्तामा सो कार्यदललाई संलग्न गर्नुपर्ने माग राख्ने ।
३.४. प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्ध एवम् त्यसपछिका अन्य युद्धमा मारिएका, घाइते भएका, हराएका, कटौतिमा पारिएका एवम् अन्यायपूर्ण कारबाहीमा पारी सेवाबाट बरखास्त गरिएका भू.पू. सैनिकहरुका हकमा निम्न बमोजिम माग अगाडि सार्ने ।
३.४.१. विश्वयुद्धमा मारिएका सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने । त्यसैगरी सन् १९६८÷६९ मा मलाया युद्ध सकिएपछि पेन्सन एवम् ग्य्राच्युटि केही नदिई कटौतिमा घर पठाइएका भू.पू. सैनिकहरुलाई सम्मानयुक्त क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने । त्यसैगरी सन् १९८६ मा हवाईकाण्डमा अन्यायपूर्वक कारबाही गरी पुनरावेदनको मौका समेत नदिई सिधै नेपालको धरानमा ल्याई बरखास्त गरिएका सैनिकलाई पेन्सन तथा क्षतिपूर्ति दिन नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारसँग तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवाद गर्नुपर्ने ।
३.४.२ प्रकरण ३.४.२ मा उल्लिखित संवादलाई कुटनीतिक दृष्टिकोणले प्रभावकारी बनाउन, एवम् तथ्य एवम् तथ्यांकका दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउन, प्रतिनिधि सभा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका कुनै एक माननीय सदस्यको संयोजकत्वमा विज्ञहरु एवम् भू.पू. सैनिकका प्रतिनिधिहरु समेत समावेश रहेको ‘सहजकर्ता’ को भूमिका सम्पादन गर्ने एक विशिष्ट कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदललाई तथ्य र तथ्यांकको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने एक अनुसन्धान तथा अध्ययन समितिको निर्माण गर्न सरकारलाई सक्रिय अनुरोध गर्ने ।
३.४.३ यी सबै उपायका बावजुद ब्रिटिस सरकारले समस्याहरुको समाधान गर्न इच्छा नदेखाए वा आनाकानी गरेमा, भू.पू. सैनिक समुदाय र नेपालको नागरिक समाजको सहकार्यमा भू.पू. सैनिकहरुमाथिको भेदभाव र अन्यायका विरुद्धको आन्दोलनलाई, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार आन्दोलनका रुपमा विकास गर्ने । सोका लागि भू.पू. गोर्खा सैनिक समुदायले भू.पू. गोर्खा सैनिक सत्याग्रह समितिको संयोजनमा नेपाल तथा बेलायतस्थित नेपाली बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाज, व्यवसायिक संस्था एवम् भू.पू. सैनिक संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु समावेश ‘गोर्खा भू.पू. सैनिकहरुको न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार अभियान संयोजन समिति’ गठन गर्ने र सो समितिको सल्लाहमा न्यायका लागि उपलब्ध संयन्त्रहरु खोजी गर्ने ।
३.४.४. प्रकरण ३.४.३. अन्तर्गत गठित समितिले अभियानलाई निम्न सम्भावनाहरुलाई मध्यनजर राखी अगाडि बढाउने छ ः
- “यु.पी.आर” प्रक्रियालाई अवलम्बन गरी भू.पू. गोर्खा सैनिक र उनीहरुका परिवारमाथिका अन्याय र भेदभावहरुको सम्बोधनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगको अनुगमनको अधिकारक्षेत्र आकर्षण गर्ने ।
- आई.एल.ओ कमिटीको प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा विशेष अध्ययन गरी सोको प्रयोगका लागि तयार गर्ने ।
- ‘सर्ड’ कमिटीको अधिकारक्षेत्र अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सो समितिलाई यथार्थ विवरणहरु तयार गरी प्रस्तुत गर्ने ।
- न्यायपालिकाका सम्भव भएसम्मका अधिकारक्षेत्र एवम् त्यहाँबाट न्याय प्राप्त नभए आईसीसीपीआर मानव अधिकार समितिको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा तयार गर्ने ।
- भविष्यमा आवश्यक परेमा अन्तराष्ट्रिय न्यायालयको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने कानूनी अनुसन्धानका लागि विशेष पहल गर्ने ।
४. यो सम्मेलन यी पारित संकल्प प्रस्तावहरुको कार्यन्वयनका लागि भू.पू. गोर्खा सैनिक सत्याग्रह समितिलाई आवश्यक संयोजन गर्न आह्वान गर्दछ ।
५. यो सम्मेलन ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेडमा आवद्ध भू.पू. सैनिकहरु र उनीहरुका परिवारमाथि भएका विविध किसिमका भेद्भाव र अन्यायको सम्बोधन गर्ने र विगतका विविध युद्धमा मारिएका हजारौँ सैनिकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागका साथसाथै बु्रनाई स्थित गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर स्थित सिंगापुर प्रहरीमा नियुक्त गरिएका प्रहरीमाथि ती निकायका व्यवस्थापनका नाममा ब्रिटिस सरकारले गरिरहेको अन्याय अन्त्य गर्न माग गर्दछ । गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा मिडलमेनको भूमिका खेल्न पाउने कुनै आधार ब्रिटिस सरकारलाई छैन । अतः
५.१ गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिंगापुर प्रहरीमा नियुक्त प्रहरीहरुको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बु्रनाई सरकार र सिंगापुर सरकारसँग सम्झौता गरी ब्रिटिस शोषणको अन्त गर्न तत्काल पहल गरोस् भन्ने माग गर्दछ ।
५.२ ती निकायमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमीक दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरकारसँग संवाद गरोस् भन्ने माग गर्दछ ।
६. ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा स्टर्लिङ पाउण्ड पठाई भारतीय रिजर्भ बंैकबाट भारतीय रुपैँया नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने व्यवस्था तत्काल बन्द गराई स्टर्लिङ पाउण्ड नेपाल राष्ट्र बंैकमा आउने व्यवस्था तत्काल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
७. यो सम्मेलन भू.पू. गोर्खा सैनिकको हक र हितका लागि सन् १९९३ देखि निरन्तर रुपमा लागेर आन्दोलनलाई आज यस अवस्थासम्म ल्याउन सक्रिय भूमिका खेल्ने प्राध्यापक एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौला, प्राध्यापक हङकङ राना, नेवाए पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली, विद्वान् एवम् पूर्व सांसद हिरण्यलाल श्रेष्ठ, विद्वान् स्व. ऋषिकेश शाह, डा. हर्क बहादुर गुरुङ्ग, प्रा.डा. ओम गुरुङ्ग पूर्व सांसद सी.पी. मैनाली, जय प्रकाश गुप्ता, परी थापा, स्व. पद्मरत्न तुलाधर, पत्रकार अवधेश उपाध्याय, अधिवक्ता नानीबाबु दाहाल, विद्वान मेरी डेस चेनप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ ।
साथै यस आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुने गेसोका पूर्व अध्यक्ष पदम बहादुर गुरुङ्ग, राम जीन्दाजी गुरुङ्ग तथा चन्द्र बहादुर गुरुङ्गप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ । साथसाथै सन् २०१३ मा लण्डनमा भू.पू. सैनिकहरुका हितका लागि १५ दिनसम्म आमरण अनसन गरी गोर्खा सैनिक माथिका भेदभावलाई ब्रिटिस नागरिक समक्ष ल्याउने भू.पू. सैनिक ज्ञानराज राईप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछ ।
यस सम्मेलनलाई विद्वतापूर्ण कार्यपत्र एवम् टिप्पणीबाट ओजपूर्ण बनाउन कार्यपत्र तयार पार्ने प्राध्यापक डा. कुमार इङ्गनाम, प्रा.डा. कुमार आचार्य, प्रा.डा. तथा पूर्व सांसद गणेश गुरुङ्ग, वरिष्ठ अधिवक्ता रवीराज खनाल, एसोसिएट प्रा. प्रेमचन्द्र राई, एसिस्टेन्ट प्रा. रवीप्रकाश व्यास, एसिस्टेन्ट प्रा. ज्ञानु गौतम, अधिवक्ता कपिल ढकाल तथा टिप्पणीकर्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, डा. कृष्ण अधिकारी तथा शत्र संयोजनकर्ताहरु अधिवक्ता सुनिल पोख्रेल, नेवाए उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल, पूर्व एआइजी रवीराज थापा तथा प्रतिवेदक मेजर जुद्ध गुरुङ्गप्रति आभार व्यक्त गर्दछ ।
साथसाथै सम्मेलन आयोजना सहजकर्ता सहयोगी अधिवक्ता रक्षा गिरी, विद्यार्थी सुनिता गुरुङ्ग, सुदिप राज घिमिरे, रिया भट्टराई, अरुण तामाङ्ग, स्मृती सापकोटालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
अन्त्यमा, उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथीका रुपमा सभालाई सम्बोधन गरीदिनुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु श्री शेरबहादुर देउवा (प्रतिनिधि डा. प्रकाश शरण महत) , श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, श्री माधव कुमार नेपाल, श्री झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई (प्रतिनिधि नवराज सुवेदी), जस्टीस खिलराज रेग्मी तथा नेवाएका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, जनउत्तरदायित्वका लागि चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. शरद वन्त, नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन प्रदेश नं.३ का अध्यक्ष इन्जिनियर नन्दलाल बन्जाडे, गोर्खा ब्रिगेड एसोसिएसनका अध्यक्ष क्या. भीम बहादुर गुरुङ्ग, एवम् पूर्व सांसद जयन्ति राई, पूर्व कानुन राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिनप्रति सम्मेलन आभार व्यक्त गर्दछ ।