राजकीय अतिथी गृह निर्माण गुरूयोजना स्वीकृत

काठमाडौं । २०७६ साल असोज ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजकीइ अतिथी गृह निर्माण गुरुयोजना स्वीकृत गर्नुका साथै पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भारतको चण्डिगढस्थित अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार र उपचारसँग सम्बन्धित विल बमोजिमको खर्च नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले आज सार्वजनिक गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय लगयात १४ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरु रहेका छन्ः

• नेपाल ट्रस्ट (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।
•  मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको शम्भुप्रसाद मण्डलको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्ध गरी निजलाई नेपाली नागरिबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ ।
• एसिड आक्रमणबाट घाइते भएक जेनी खड्का र मुस्कान खातुनलाई उपचार खर्च एवं जीवनयापन गर्न जनही तीन लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
• चितवन जिल्ला, भरतपुर महागरपालिका वडा नं. १६ को वडाध्यक्षको रिक्त पदपूर्तिका लागि २०७६ मंसिर १४ गते शनिबार उपनिर्वाचन हुने गरी मिति तोक्ने र र सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।
• नेपाली नागरिकहरू नारायणप्रसाद अर्जल र महासेनानी रामजी थापालाई विदेशी मुलुकबाट पदक ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
•  प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
•  उपरथी प्रभुराम शर्माको पदावधि १ वर्ष २ महिना १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
• नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र इजरायलको हिब्रु लेखक संघबीच वाङ्मय आदानप्रदान तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावित समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई स्वीकृति दिइएको छ ।
• नेपाल सरकार र अष्ट्रेलिया सरकारबीच हवाई सेवा सम्भौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
•  शहरी पूर्वाधार विकास निगमको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।
• राजकीय अतिथी गृह निर्माण गर्न तयार गरिएको गुरूयोजना स्वीकृत गरिएको छ ।
• पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भारतको चण्डिगढस्थित अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार र उपचारसँग सम्बन्धित विलबमोजिमको रूपैया नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दुतावासबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।
•  सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।
• एकल महिला सुरक्षा कोष (सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ ।