नागरिकता सवाल : महिला सांसद ‘भर्सेस’ पुरुष

इटलीबाट बिहे गरेर आएको ३७ वर्षपछि कांग्रेस आइ अध्यक्ष सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने तरखरमा थिइन् । तर भारतीयहरुले उनलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता भएको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्न विवाद खडा गरे, बञ्चित गरे । उनलाई जन्मको आधारमा विदेशी भएको ठहर गरे । यद्दपि उनले अधिकांश समय आफ्नै मुलुक भारतको हितमा काम गरेकी थिइन् । भारतमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन र ब्यवहार कठोर छ । सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बन्नमा विवाद खडा गर्नु भनेको कानुनी नभएर स्वभावगत प्रश्न थियो । तर सोनीयाले उच्च राजनैतिक चरित्र प्रदर्शन गरिन् ।

नेपालमा विगतदेखि नै नागरिकताको विवाद उठ्दै आएको छ । आन्दोलनहरु पछिका संक्रमण कालमा नागरिकतालाई खुकुलो बनाउदै लगिएको छ । प्रत्येक आनदोलनमा भारतीयहरुको भूमिका रहेको थियो । चाहे त्यो २०३६ सालको जनमतसंग्रह होस् या २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् । अथवा २०६२/२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै किन नहोस् । सम्बेदनशील अवस्थामा विभिन्न बहाना बनाउदै बिदेशीलाई नागरिकता वितरणमा खुकुलो बनाउदै गएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा राजनैतिक दलहरु मिलेर अदृश्य शक्तिको अभिष्ट पुरा गरेको पाइन्छ । यी सबै राजनैतिक आन्दोलन पछि सरकारको नेतृत्व नेपाली काग्रेस नै गरेको थियो । विदेशीलाई खुलेआम नागरिकता वितरणको प्रस्ताव काग्रेस नेतृत्वबाटै आएको छ । खट्टे बाडे झैं विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गरिदैं आएको छ । विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकतावितरण गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । क्षणिक राजनैतिक स्वार्थ नर्हेने र राष्ट्रिय हित हेर्ने हो भने विदेशीलाई अङ्गीकृत नागरिकता वितरण खुकुलो बनाइनु मुलुकको हितमा हुँदैन ।

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने तथा सम्बन्धित राष्ट्रप्रति विशेष दायित्व प्रदान गरिएको राजनीतिक ब्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यो देशको नागरिक हो भनी दिइने प्रमाणपत्रलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र भनिन्छ । नागरिकता एउटा यस्तो संवेदनशील वैधानिक दस्तावेज हो, जसले व्यक्ति राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्छ । अहिले नेपाली राजनीतिको विवादको विषय अङ्गीकृत नागरिकता र राष्ट्रको सर्वोच्च पद केन्द्रित छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ अनुसार नेपाली नागरिकता तीन प्रकारका छन्– वंशज, अंगीकृत र आवासीय ।

नागरिकता बिधेयक २०७४ को दफा ६ (२) को ब्यबस्थाले समाजमा उच्छृङ्खलता बढ्छ भन्दै सत्तापक्षका केही पुरुष सांसदहरुले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएका पनि छन् । सत्तापक्षकै केही महिला सांसदहरुले यो प्रावधान राख्नु पर्ने अडान लिएका छन् । अझ नेपाली कांग्रेसका केही महिला सांसदहरुले पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ गर्नु पर्ने भन्ने बाक्यांशलाई हटाउन संसोधन प्रस्ताव समेत हाल्नुले के पुष्टि गर्छ ? कतै हामीले जिताएका ब्यक्तिहरु महिला पीडित भए भन्ने बहानामा विदेशीको एजेण्डामा चलेका त छैनन् ?

अङ्गीकृत नागरिकता पनि दुई प्रकारले पाउन सकिने व्यवस्था छ, वैवाहिक अङ्गीकृत र जन्मको आधारमा । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका श्रीमान्ले अङ्गीकृत नागरिकता पाउने सवालमा ती विदेशीले लगातार १५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको भोलिपल्टै ती विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ । अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अङ्गीकृत नागरिकता पाएका भारतीय चेलीहरु विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा र सांसद सदस्य भएका मात्रै छैनन् मन्त्री समेत भएका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएको ब्यवस्थालाई अहिले गृह मन्त्रालयले विधेयक तयार गरी छलफलका लागि प्रतिनिधी सभाको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको छ । समितिमा विवाद भए पछि उपसमिति गठन गरिएको थियो । संशोधनमा नयाँ विषय समेत थप गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ पछि उपदफा ४,५,र ६ थप गरिएको छ । उपदफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै गरी दफा ३ (६) मा उपदफा (५) अनुसार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा त्यस्तो ब्यक्ति बंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ । त्यसैगरी दफा ३ को उपदफा ६ (२) मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निज वा निजको आमाले गरेकोे स्वघोषणा भन्ने थप गरिएको छ । जस्ले गर्दा कानुनको सजिलै दुरुपयोग नहोला भन्न सकिदैन । जसमा नागरिकता लिनका लागि पहिलाको कानुनमा तीन जना नागरिकता लिएका ब्यक्तिले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो भने यो विधेयकले दुईजनाले गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तिब्बतीयनलाई नागरिकता सिफारिस गरेको भन्दै पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापालाई गत साउन २५ गते कास्की प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आएको कागजातलाई उनले दस्तखत गरेका आधारमा पक्राउ गरियो । उनको न कुनै दुषित मनसाय थियो न प्रक्रिया नै मिचिएको थियो तर उनी अझै मुद्दा खेप्दै छन् । यसरी नागरिकता भावनामा बहकिने विषय नभएर राष्ट्रियतासंग गांसिएको राजनैतिक बिषय हो । जहाँसुकै पनि नागरिकताको सवालमा कानुनी कठोरता अपनाएकै हुन्छ ।

नागरिकता विधेयक २०७४ को दफा ६ (२) को ब्यबस्थाले समाजमा उच्छृङ्खलता बढ्छ भन्दै सत्तापक्षका केही पुरुष सांसदहरुले सुरुदेखि विरोध गर्दै आएका पनि छन् । सत्तापक्षकै केही महिला सांसदहरुले यो प्रावधान राख्नु पर्ने अडान लिएका छन् । अझ नेपाली कांग्रेसका केही महिला सांसदहरुले पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ गर्नु पर्ने भन्ने बाक्यांशलाई हटाउन संसोधन प्रस्ताव समेत हाल्नुले के पुष्टि गर्छ ? कतै हामीले जिताएका ब्यक्तिहरु महिला पीडित भए भन्ने बहानामा विदेशीको एजेण्डामा चलेका त छैनन् ?

नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरियो । जसले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या घटेको छ । नवआगन्तुक अथवा अङ्गीकृतहरुको संख्या बढेको बढ्यैछ । मुलुक उनीहरुको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्दो छ । अहिले महिला भर्सेस पुरुषको अहंकारको लडाइँले आगामी दिनमा मुलुक फिजी नबन्ला भन्न सकिदैन । सन् १८८१ मा फिजीमा भारतीयहरुको संख्या ५८८ थियो । सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसद्मा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरिकहरूको हातमा गयो । खवरदार ! नेपाललाई पनि फिजी नबनाऊ ।

नागरिकताको प्रश्न महिलाको भावनासंग जोडेर हेर्ने विषय होईन । गाठो फुकाउनका लागि राजनैतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार सहितको परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिन्छ । बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा पनि नागरिकता दिनु पर्छ र दिनु हुँदैन भन्ने कुरा महिला सांसद भर्सेष पुरुष सासंदको विषय होईन । यो त राष्ट्रियतासंग जोडिएको गम्भिर बिषय हो । विदेशीलाई पनि निर्वाध रुपमा दिनु पर्छ भन्ने प्रावधानले दीर्घकालीन रुपमा कस्तो असर पर्नसक्छ ? आगामी दिनमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । पहिलेको ऐनमा कारबाही चलाएको निस्सा मात्र पेस गरे पनि हुने भन्ने थियो  । अहिलेको विधेयकमा ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान छ । राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान सहितका विकल्प अघि सारेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । सत्ताको आडमा गरिएका गलत कामहरु विरुद्ध खवरदारी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका हो । तर प्रतिपक्ष स्वयंले नै विदेशीको फाइदाका लागि राष्ट्रलाई नै आघात हुने खालका काम गरेको देखिन्छ ।

हो, नागरिकताको कारणले धेरै महिलाहरु पीडित नभएका होइनन् । जवरजस्ती करणीबाट जन्मिएको शिशुको के अपराध र उ नागरिकताबाट ंबञ्चित हुनुपर्ने ? त्यसैगरी दृष्टिविहीन महिलासँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्धको कारणले जन्मेको सन्तानको के दोष उ नेपाली नागरिता पाउनबाट बञ्चित हुनुपर्ने ? नावालिका, अपाङ्ग महिला, बोल्न नसक्नेहरु नचिनेका पुरुषबाट जवजस्ती करणीको शिकार भएमा, सामूहिक बलात्कार र आफ्नो नाम ठेगाना ढाँटी राखिएको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तानको हकमा आमालाई बुवाको पहिचान गर्न समस्या पर्छ । यस्ता खालका विशेष परिस्थितिमा महिलाले स्वघोषणा गर्दा सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनु पर्छ । यस्तो गम्भीर समस्या भोग्ने महिलाहरु थुप्रै छन् ।

तर विना प्रमाण आफ्ना सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्दैमा आमाको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै जटिलता ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नियतपूर्वक जुनसुकै विदेशीले पनि सजिलैसंग नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । नागरिकतालाई हाम्रो मुलुकमा यति धेरै महत्पूर्ण दस्तावेज मानियो कि बैंकमा खाता खोल्दादेखि निजी क्षेत्रमा काम गर्नका लागि र सम्पत्ति खरिद गर्नका लागि पनि आवश्यक पर्ने भयो । यसका लागि राज्यले पहिचान खुलाउने परिचयपत्र दिनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सिधै नागरिकता होइन परिचयपत्र दिनुपर्छ । सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई के हेक्का हुनु पर्छ भने नागरिकता सिधै दिएमा आगामी दिनमा हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली नरहन सक्छौं ।

धेरैजसो भारतीयहरूले नेपाली चेलीहरू विवाह गर्ने र नेपालीहरुले पनि भारतीयसंग विवाह गर्ने आम चलन ‘रोटीबेटी’को सम्बन्धका रुपमा परिचित छ । नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालमै व्यवसाय र बसोबास गर्ने चलन पनि बढ्दो मात्रामा छ । त्यसैगरी भारतीयहरूले पहिचान र तथ्य लुकाएर नक्कली नागरिकता लिएका घटना पनि प्रसस्तै छन् । बंगलादेश लगायत देशका नागरिकहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिने गरेको पाइन्छ । यो विधेयक कानुनका रुपमा आए पछि विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानहरूलाई बुवाको पहिचान नखुलेको झुट्टा स्वघोषणा गरेर वंशजको नागरिकता पाउन सहज हुन्छ । यस प्रावधानले बिगतमा अवैधानिक रूपमा भइरहेको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने निश्चित छ ।

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश जहाँ विदेशीहरूले हरेक गतिविधि र क्रियाकलापलाई सूक्ष्मरूपले नियालिरहेका हुन्छन्, यस्तो राष्ट्रमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई जस्तै अङ्गीकृत नागरिकलाई कसरी सबै अधिकार दिन सकिन्छ । वैवाहिक आधारमा नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरूपमा राजनीतिक अधिकार दिनाले नेपालमा विदेशी मूलका नेपाली नागरिकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार विसं. २००७ देखि २०७३ सम्म आइपुग्दा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा तीन लाखभन्दा धेरैले अङ्गीकृत नागरिकता लिएको र त्यसमा भारतीयको संख्या ठूलो संख्यामा रहेको देखिन्छ । यही क्रमले बढ्ने हो भने अवको ३०/४० वर्षमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरियो । जसले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या घटेको छ । नवआगन्तुक अथवा अङ्गीकृतहरुको संख्या बढेको बढ्यैछ । मुलुक उनीहरुको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्दो छ । अहिले महिला भर्सेस पुरुषको अहंकारको लडाइँले आगामी दिनमा मुलुक फिजी नबन्ला भन्न सकिदैन । सन् १८८१ मा फिजीमा भारतीयहरुको संख्या ५८८ थियो । सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसद्मा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरिकहरूको हातमा गयो । खवरदार नेपाललाई पनि फिजी नबनाऊ ।

नेपाल पक्षराष्ट्र भइ विभिन्न समयमा गरेका सन्धी सम्झौताहरु र मानवअधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १५ ले राष्ट्रियताको अधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासंन्धी (CRC) को धारा ७ (२) बालबालिकालाई राज्यविहिन बनाउन नहुने उल्लेख छ । महिला विरुद्ध हुने भेद्भाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सीड (CEDAW) को धारा ९ ले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता प्राप्त गर्न, कायम राख्न र प्रदान गर्न सक्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने दायित्व तोकेको छ । हाम्रो संविधान र नागरिकता सम्बन्धी ऐनले पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरुका अनुसरण गरेकै छ । सन्धीहरु र संविधानमा भएका प्रावधानहरु कानुनसंग बाझिएको र नागरिकता पाउनु पर्नेलाई पनि नागरिकता नदिएको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले कानुनको ब्याख्या समेत गरेर नागरिकता प्रदान गरेको अवस्था छ । यसरी समानताको नाममा केहीले आफू अनुकूल ब्याख्या गरेर विदेशीलाई जथाभावी अङ्गीकृत नागरिकता बाड्नु अन्ततः घातक सावित हुनेछ ।