विविधता र बहुलताको संगमः सामुदायिक रेडियो

समाजको विविधता र बहुलतालाई जीवन्त बनाउन सामुदायिक रेडियोको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यही भूमिकालाई मनन गरेर नै सामुदायिक रेडियो स्थापनादेखि नै विविधता र बहुलतालाको अभ्यास गर्दै आएका छन् । अर्थात् समुदायको सहभागिताद्वारा समुदायलाई नै केन्द्र बनाएर प्रसारण हुने रेडियोमा विविधता र बहुलता प्रमुख पक्ष हो । यो देखाउने गहना नभएर रेडियो सञ्चालनमा प्रकट हुने विषय हो । सकारात्मक समाज परिवर्तनतको उदेश्यले स्थापित सामुदायिक रेडियोमा विविधता र बहुलता पहिलो खुट्किलो हो । सामुदायिक रेडियो समुदायको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पहरेदार हो । समुदायको दैनिक जीवनका रुचि र आवश्यकता अनुरुपका विषयबस्तु पस्किने माध्यम सामुदायिक रेडियो हो । सामुदायिक प्रसारणमा केही प्रसारक बनेर बाँकी सबैलाई विषयबस्तु छनौटमा निष्क्रिय श्रोता बनाउने विधि अवलम्बन गरिदैन । रेडियोका श्रोता र प्रसारक आफैं बन्ने अवसर सामुदायिक प्रसारणमा सुनिश्चित गरिन्छ । समुदाय आफ्ना रुचि, चाहना र आवश्यकताका विषयबस्तु छनौटमा सक्रिय र स्वतन्त्र हुन्छन् ।

समुदायको परिभाषा खोज्दा पहिलो परिचय भुगोलले छुट्याउँछ । दोश्रो कुनै खास पेशा व्यवसाय एवं रुचि र चाहना भएका समुदाय हुन्छन् । एउटै रुचि चाहना सँगसँगै भाषा, कला संस्कृति र रहन सहनले जोडिएको विभिन्न समुदाय हुन्छन् । सामुदायिक रेडियोले सहभागितामूलक पद्दतिबाट सेवा प्रवाह गर्दा निश्चित भुगोलका साथै समान उदेश्य, रुचि र चाहना भएकालाई लक्षित गरिन्छ । हाम्रो समाजको बनौट विविधतापूर्ण छ । विविध भाषा, संस्कृति र जातजातिको बासोवासले हाम्रो समाजलाई रङ्गी चङ्गी फूलबारी बनाएको छ । यस्तो अनुपम विविधता र बहुलतालाई हामीले हाम्रो विशिष्ट पहिचान र राष्ट्रिय सम्पतीको रुपमा गौरव गरेका छौ । समुदायको विविधता र बहुलतालाई संवर्धनका लागि सामुदायिक रेडियोले कस्ता प्रयास गरिरहेका छन् । समुदायको विविधतापूर्ण रुचिलाई रेडियोले कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सक्छ ? मुख्य प्रश्न यही नै हो ।

सामुदायिक रेडियो किन ?
सामुदायिक रेडियोको स्थापना र सञ्चालन समुदायको स्वामित्व,सहभागिता र सक्रियतामा समुदायले नै गर्ने हो । सामुदायिक रेडियोको आधारभूत मूल्य मान्यता भनेकै स्थापनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै लक्षित समुदायको खुल्ला सहभागिता हुनु हो । सामुदायिक प्रसारणको सुरुवातदेखि नै समुदायका अल्पसंख्यक, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र फरक क्षमता भएकाको सहभागितालाई जोड दिन्छ । अल्पसंख्यक, विपन्न र कमजोर भित्रको पनि सबैभन्दा कमजोरको प्रतिनिधित्वलाई विशेष व्यवस्था गरेर समेट्नु जरुरी हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै खास भुगोललाई लक्षित गरेर स्थापना भएको सामुदायिक रेडियोको सदस्यता समुदायका सवैको लागि खुल्ला गरिन्छ । सदस्यताको मापदण्ड बनाउँदा समुदायको सबैभन्दा कमजोर र विपन्न परिवारले सजिलै सदस्य बन्न सक्ने गरी तय गरिन्छ । सदस्यता सबैका लागि खुल्ला राख्ने तर सदस्यता शुल्क धेरै राखियो भने विपन्न व्यक्ति बाहिरिने अवस्था बन्छ । टाठा बाठा र पहुँच भएकाहरु मात्र सदस्य बन्ने अवस्था हुन्छ । सामुदायिक अभियानमा सक्रिय सदस्यहरुको सहभागितामा रेडियो सञ्चालन सम्बन्धी नीति, नियम र विधान बनाउँदा संस्था प्रतिको स्वामित्वबोध गराउँन सक्नुपर्छ । सामुदायिक प्रसारण संस्थाले आफ्नो नीति बनाउँदा आधारभूत अधिकारबाट बञ्चितहरुकोे प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । संस्थाको सञ्चालक समिति बनाउँदा वा नियमित रुपमा रेडियो सञ्चालन गर्ने समूह छनौट गर्दा समेत समावेशिताको सिद्घान्तलाई आत्मसाथ गरिन्छ । हाम्रा कतिपय संघ संस्था लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिबाट सञ्चालित छन् । तर, नेतृत्व तहमा सधैँ केही व्यक्ति रहिरहने परिपाटी बसेको देखिन्छ । यस्तो प्रबृत्तिको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक विधिबाट आवधिक रुपमा नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि संस्थाको विधानमै प्रमुख नेतृत्व तहमा अधिकतम दुई कार्यकाल सम्म एउटा व्यक्तिले नेतृत्व गर्न सक्ने सीमा तय गर्नु पर्दछ । यस्तो व्यवस्थाले नेतृत्व परिवर्तन हुनुका साथै नयाँ सदस्यले नेतृत्वको अवसर प्राप्त गर्दछन् ।

राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर भएका नागरिकको पहुँचमा रहने माध्यम सामुदायिक रेडियो हो । स्थानीय भाषा र लवजमा निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा भन्ने माध्यमको रुपमा सामुदायिक रेडियो स्थापित छ । यद्यपि सामुदायिक रेडियोले आफ्नो सञ्चालन पद्दती, यसको सूचना संकलन प्रणाली, नियमित रुपमा रेडियो सञ्चालनको निम्ति आवश्यक आर्थिक, भौतिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा रचनात्मक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

रेडियोको संगठनात्मक संरचनालाई तपसिलको विषय बनाएर प्रसारण हुने विषयबस्तुका आधारमा रेडियोको समग्र मुल्याकंन गरिनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । सामुदायिक रेडियोका लागि विषयबस्तु जति महत्वपूर्ण छ, संगठनात्मक संरचना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । रेडियोको संरचना कसरी निर्माण गरिएको छ ? रेडियो सञ्चालक समितिमा लक्षित समुदायको प्रतिनिधित्व छ छैन ? समुदायको विविधता र बहुलतालाई नीति र अभ्यासमा अटाउन सकिएको छ कि छैन ? गहनता पूर्वक मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने विषय हुन । सामुदायिक प्रसारणमा समुदाय महत्वपूर्ण हो । समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र सक्रियता रेडियोको इन्जिन हो । इन्जिनको बनौट सही ढंगले भएको छ भने अवश्य पनि सामुदायिक रेडियो रुपि यन्त्रलाई लक्ष्य उद्देश्य सहितको गन्तव्यमा पु¥याउन सकिन्छ । समुदायमा उपलब्ध साधन श्रोतमा आत्मनिर्भर भएर प्रसारण संस्थाको स्थापना दैनिक सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सकेमा लामो दुरीको यात्रा तय हुन्छ ।

बहुलता र विविधता
समाजको विविधतापूर्ण सहभागिताले सामुदायिक रेडियोको अभियान सफल बनाउन र लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पु¥याउँछ । समाजको लोकतान्त्रिकरणमा सहयोग गर्ने सामुदायिक रेडियो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई पूर्ण रुपमा अबलम्बन गर्ने संस्था बन्नै पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कयौं सामुदायिक रेडियो बहुलतालाई आत्मसाथ गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित भइसकेका छन् । सामुदायिक अभियानप्रति प्रतिवद्घ सामाजिक रुपमा सवल, सहभागिता मुलक पद्घति स्वीकार गरेका संस्थाले नै समाजको रुपान्तरणमा हस्तक्षेत गर्ने हो । समाजको सुशासनको निम्ति आवाज उठाउने हो । यसका निम्ति सर्बप्रथम सामुदायिक रेडियो भित्र सुशासन स्थापित हुनुपर्छ ।
एउटा निश्चित भुगोललाई आधार बनाएर सञ्चालन भएको रेडियोले लक्षित क्षेत्र भित्रको विविध विषयलाई प्रसारणमा समावेश गरेको पाइन्छ । समाजमा विद्यमान विविधतापूर्ण आवाजले नै समुदायको वास्तविक बोलीको प्रतिनिधित्व गर्छ । सामुदायिक रेडियो स्थानीय प्रसारण भएकाले यसले स्थानीय रुचि, चाहना र आश्यकता समेट्ने क्षमता राख्छ । स्थानीय समुदायले बोल्ने विभिन्न भाषालाई रेडियोले समाचार, कार्यक्रम र अन्य महत्वपूर्ण अवसरमा उपयोग गरेको हुन्छ । स्थानीय समुदायले आफ्नो रुचि र सरोकारका साथै स्थानीय विषयबस्तुमा रुचि राख्छन् । समुदायको रुचि, सरोकार र आवश्यकताका विषयबस्तु तय गर्दा समुदायको सहभागिताले अझ गहन र बास्तविक बनाउछ ।

विविधताको प्रतिनिधित्व गर्ने, बहुलतालाई मलजल गर्ने, सहभागितामूलक प्रसारण प्रणाली भएकाले समुदायमा सामुदायिक रेडियोे सकारात्मक र प्रेरणादायी सन्देश प्रवाह गर्ने संवाहक बन्दै गएको छ ।

राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सञ्चार माध्यमको पहुँच बाहिर भएका नागरिकको पहुँचमा रहने माध्यम सामुदायिक रेडियो हो । स्थानीय भाषा र लवजमा निर्धक्कसँग आफ्ना कुरा भन्ने माध्यमको रुपमा सामुदायिक रेडियो स्थापित छ । यद्यपि सामुदायिक रेडियोले आफ्नो सञ्चालन पद्दती, यसको सूचना संकलन प्रणाली, नियमित रुपमा रेडियो सञ्चालनको निम्ति आवश्यक आर्थिक, भौतिक एवं जनशक्ति व्यवस्थापनमा रचनात्मक बन्नुपर्ने अवस्था छ ।

भाषा संस्कृति र सामुदायिक प्रसारण
रेडियो बोलीको माध्यम भएकाले भाषाको विकास र विस्तारमा योगदान पु¥याउँदै आएको छ । सबैजसो आम सञ्चार माध्यमले नेपाली भाषा प्रयोग गर्दा अन्य भषाहरु हराउन थालेका छन् । रेडियोले प्रसारणमा स्थानीय भाषालाई महत्व दिंदा अवश्य पनि भाषा विकसित हुँदै जान्छ । भाषा विस्तार हुनपुग्छ । राज्यको भाषा नीति एवं सञ्चार माध्यमले स्थानीय भाषालाई स्थान दिन नसक्दा कयौं भाषाहरु लोप भइसकेका छन् भने कयौं भाषाहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । भाषा, संस्कृतिलाई प्रचलनमा ल्याउन सामुदायिक रेडियोले गरेको प्रयास प्रसंसनीय छ ।

नेपालमा मात्र नभएर सामुदायिक रेडियोले विश्वका विभिन्न स्थानमा स्थानीय भाषा, संस्कृतिको विकासमा अतुलनीय योगदान गरेको छ । तथ्याकं अनुसार विश्वमा बोलीने झण्डै ६७०० भाषाहरु मध्ये करिब ९५ प्रतिशत भाषा आदिवासीहरुको मातृ भाषा हो । भाषाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था इथ्नोलगका अनुसार विश्वमा ६९१२ भाषा बोलिन्छन् । ती मध्ये २२६७ वटा भाषा एसियामा २०९२ वटा भाषा अफ्रिकामा र १३१० वटा भाषा प्यासिफिकमा त्यसैगरी १००२ वटा अमेरिकी महादिपहरुमा र २३९ वटा भाषा युरोपमा बोलिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी स्थायी मञ्चका अनुसार विश्वभर आदिवासीहरुले बोल्ने भाषा मध्ये करिब ४० प्रतिसत (२६८०) भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् ।

सम्वत् २०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालका १२५ जातजातिले १२३ वटा भाषा बोल्दछन् । त्यस मध्ये ३७ वटा भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । करिब एक दर्जन भाषाहरु लोप भइसकेका छन् । २९ वटा भाषाका वक्त एक हजार भन्दा कम छन् । बाँकी ४५ भाषाहरु चलनचल्तीमा छन् । यी भाषाहरुलाई संरक्षण र सम्बद्र्घनका निम्ती ठोस पहल नगर्ने हो भने संकटमा पर्न धेरै समय कुर्नु पर्दैन । कुन भाषालाई निरुत्साहित गर्ने र कुनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सवाल राज्यको व्यवहारले स्पष्ट गर्छ । तर स्थानीय भाषा, संस्कृतिलाई जोगाउने र फैलाउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

सम्वत् २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक नेपाललाई बहुभाषिक राज्यको रुपमा परिभाषित गर्दै नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा स्वीकार गरको थियो । २०७२ सालमा संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानको धारा ३ ले नेपाल एक बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुसांस्कृतिक विशेषता युक्त राष्ट्रको रुपमा परिभााषित गरेको छ । आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र २००७ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ । धारा १४ मा आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नै मातृ भाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार र धारा १६ मा आदिवासीलाई आफ्नै भाषामा सञ्चार माध्यम स्थापना गर्ने र गैर आदिवासीद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यममा मातृ भाषामा सामग्रीहरु उत्पादन गर्न बढावा दिने व्यवस्था छ । नेपालमा आदिवासीहरुको जनसंख्या करिव ३५ प्रतिसत छ । यति ठूलो संख्याको मुद्दा र सवाललाई सामुदायिक रेडियोले आफ्नो क्षमताले धानेसम्म न्याय गर्ने कोशिस गरेका छन् । राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खवरदारी गरिरहेका छन् ।

संघीयतामा सामुदायिक रेडियो
सामुदायिक रेडियोले समाजमा व्याप्त असमानतालाई तिनको प्रकृति अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका आधारमा बर्गीकरण गरेर छलफल सञ्चालन गर्न सक्छ । कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था, समाजको विविधताको प्रतिनिधित्व र आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारमा राज्यका निकायहरुले देखाएको उदासिनतालाई खबरदारी गर्नु सञ्चार माध्यमको कर्तव्य हो । आर्थिक रुपमा कयौं आदिवासीहरु मूल थलोबाट विस्थापित, प्राकृतिक स्रोतबाट बञ्चित एवं बेरोजगारीको संकट व्यहोर्न बाध्य छन् । हाम्रो संविधानले कयौं यस्ता अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा ज्ञारेण्टी गरिदिएको छ । संविधानमा ज्ञारेण्टी गरिएका अधिकारका बारेमा समुदायलाई सूचित र शिक्षित गराउनु रेडियोको जिम्वेवारी हुन्छ । अझ स्थानीय समुदायले बुझ्ने र रुचाउने भाषामा अत्यावश्यक जानकारी प्रभावकारी रुपमा पस्किने क्षमता सामुदायिक रेडियोले राख्छ ।

नेपालले संघीयताको अभ्यास गरिसकेको र तीन तहको सरकार गठन भइसकेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारदेखि संघिय सरकारलाई दवाव दिने र कतिपय सकारात्मक पहलमा सहजीकरण गर्न सामुदायिक रेडियो अझ सक्रिय रहनु पर्ने देखिन्छ । नागरिकको अभिव्यक्तिको शसक्त माध्यम भएकाले रेडियो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने माध्यम पनि हो । अझ स्थानीय सरकारलाई नागरिकसँग जोड्ने र नागरिकको आवाज सरकारसँग पु¥याउने सहज माध्यम सामुदायिक रेडियोनै हुन् । सीमान्तकृत समुदायको आवाजको माध्यम सामुदायिक रेडियो नै हुनु पर्छ ।

स्थानीय सरकारको नीति कार्यक्रमदेखि बजेट विनियोजनका सूचना सबैलाई दिनसक्ने माध्यम भएकाले पनि रेडियोसँग समुदायको नाता बलियो बन्नुपर्छ । समुदायको विविधता र बहुलता संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार नागरिकको पहुँचको सरकार भएकाले तिनले सामाजिक मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । भाषिक, सांस्कृतिक र जातीय विविधताको विकासमा सामुदायिक रेडियोले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समेत साझेदारी गर्न सक्ने बलियो अवसर छ । यसले समाजको विविधतालाई त न्याय गर्छ नै सवै पक्षको सम्मानपूर्ण उपस्थितिलाई समेत मजबुद बनाउँछ ।