नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरू हिजोआज हर्ष न विस्मातको भावशून्य मनोदशामा छन् । उनीहरूको भोगाइमा अहिले रेडियोका लागि निकै उतारचढाव र दुर्भाग्यहरूले घेरिएको समय छ, बिना समाधानको अनिद्राले दिक्दार छन् र उनीहरूलाई आउँदा दिनहरू झन् अँध्यारा लाग्छन् । तर मेरा विचारमा स्वतन्त्र रेडियोको विकास र विस्तार नेपाली प्रशारण इतिहासकै अविस्मरणीय र अभूतपूर्व दिनहरू भएकाले यो कहिल्यै अँध्यारोमा परिणत हुने छैन । त्यसैले म यहाँ नेपाली स्वतन्त्र रेडियोका अँध्यारा दिनहरूबारे होइन, अप्ठ्यारा दिनहरूबारे चर्चा गर्दैछु ।
दुई दशक पार गरिसकेको नेपाली स्वतन्त्र रेडियो आन्दोलन स्वभावैले परिपक्व र व्यवस्थित चरणमा पुगिसक्नुपर्ने थियो । तर यसको ठीक विपरित अहिले रेडियोहरूका नाकैमा ठोकिएला झै गरी दुर्भाग्यहरू सामुन्नेमा उभिएका छन् । शायद् रेडियोका ग्रहदशा हिजोआज शुभ छैनन्, त्यसैले स्वतन्त्र रेडियोहरूमाथि एकैपटक चारवटा सङ्कट आइलागेका छन् ।
स्वतन्त्र रेडियोहरूमाथि आइलागेको पहिलो सङ्कट युक्तिसङ्गतताको सङ्कट (Rationality Crisis) हो । विगत दुई दशकमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले स्वतन्त्र रेडियो सम्वन्धी बनाउनुपर्ने उपयुक्त तथा पर्याप्त कानुन बनाएनन् र आवश्यक निर्णयहरू लिएनन् । यसरी विवेकपूर्ण कानुन र निर्णयहरू निर्माण हुन नसक्दा युक्तिसङ्गतताको सङ्कट सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा रेडियो अभियान सङ्गतिपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कानुनको समाजशास्त्रलाई केलाउँदा के देखापर्छ भने जब तथ्य र मूल्यबीच टकराव शुरु हुन्छ तब त्यो टकरावलाई मध्यस्थता गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि परम्परागत मूल्यले छुवाछुतलाई स्वीकार गर्दथ्यो तर यो मानवतामाथिको आक्रमण हो भन्ने तथ्य प्रमाणित भएपछि छुवाछुत विरुद्धको कानुन निर्माण गर्नुप¥यो, घरेलु हिंसा विरुद्धका कानुन, जातिभेद विरुद्धका कानुनहरू यस्तै थप उदाहरण हुन् । विश्वव्यापी प्रचलनमा रहेका प्रशारणका प्रणालीहरूमध्ये सामुदायिक रेडियो र व्यापारिक रेडियो नेपालमा स्थापना तथा सञ्चालन भएको दुई दशकदेखिको अकाट्य तथ्य हो तर शासकले बाहेक प्रशारण माध्यम चलाउन हँदैन र सक्तैनन् भन्ने परम्परागत शासकीय मूल्य धारण गरेका राजनीतिक तथा सरकारी संयन्त्र हामीकहाँ अझै सक्रिय छन् । जसले गर्दा सरकारभन्दा बाहिर पनि प्रशारण संस्थाहरू हुन्छन् भन्ने तथ्य स्वीकार्न हाम्रा शासकहरूले सकिरहेका छैनन् । यी तथ्यलाई स्वीकार्न नसक्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संयन्त्र र स्वतन्त्र रेडियो अभियानबीच पटकपटक टकराव उत्पन्न भइरहेको छ । सङ्घीय सरकार तथा नोकरशाहहरूले स्वतन्त्र रेडियोहरूको अस्तित्वलाई यतिका वर्ष बितिसक्दासम्म पनि स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् ।
नेपालकै संविधान र विगतका नजीरहरूलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रशारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने र प्रशारण संस्थाहरू रेडियो र टेलिभिजनलाई बन्द गर्ने जस्ता दफा राख्न उद्यत्त प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वको दुस्साहसका बारेमा अफसोचका साथ भन्नैपर्छ– आफ्ना स्वेच्छाचारी हर्कतहरूलाई कानुनी ढकन लगाउने तिम्रा कोशिस निरङ्कूश मनोवृत्तिको कलुषित दम्भ शिवाय केही हुन सक्तैनन् । सृष्टिका सारा अधिकार एकलौटी प्रयोग गर्ने वरदान आफैंले पाए झैं गरी देशको संविधानलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका र गर्न लागेका यस्ता उर्दीहरू कुनै पनि हालतमा नागरिक कानूनको मान्यताभित्र अटाउँदैनन्, यी फौजी हैकमकै सिलसिला सावित हुनेछन् । यसले अन्ततः सत्तारुढ पार्टी समेतलाई कलङ्कित बनाउने छ । तसर्थ सत्तारुढ पार्टीहरूले यसबारेमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई बेलैमा सजग गराउनुमा नै सबैको कल्याण हुनेछ ।
अर्कोतर्फ पर्याप्त विधिविधान निर्माण नहुँदा अवाञ्छित हस्तक्षेपको सम्भावनालाई खुल्ला निम्तो दिएको छ । हिजोआज प्रदेश र स्थानीय तहका शासकहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रशारण माध्यमहरू रेडियो र टेलिभिजनलाई कसरी ठिंगुरा ठोक्न सकिन्छ भनी “कानुन निर्माण”का नाममा उखरमाउलो मञ्चाउन लागिपरेका छन् । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ र अन्तराष्ट्रिय सन्धि तथा अभिसन्धिद्वारा निर्देशित र संरक्षित अधिकार हो । नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसको कार्यान्वयन देश र जनताका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसैले यो अधिकारलाई नागरिकको अहरणीय अधिकारका रूपमा यस अघिका प्रजातान्त्रिक संविधान र संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति तथा लेखनमा पूर्व सेन्सरशिपलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्दै प्रकाशन तथा प्रशारणका माध्यमहरूलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने गरी निर्वाध रूपमा यी मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
केन्द्रीय संसद्ले बनाएको कानुन “राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९” को दफा (८) मा भएको “प्रशारण संस्थाको इजाजत रद्द गर्न सक्ने” प्रावधान संविधान विपरीत भएको भनी नारायण दत्त कँडेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६३ साल जेठ ४ गते फैसला गर्दै सो दफा संविधानसंग बाझिएकाले फैसला भएकै दिनदेखि लागु हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरेको नजिर समेत कायम भैसकेको छ ।
विश्वको प्रचलन अनुसार केन्द्र सरकारले समेत सञ्चार माध्यमको इजाजत र नियमन गर्ने होइन, यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरी छापामाध्यमलाई निमयन गर्न अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल हामीकहाँ धेरै पहिलेदेखि नै क्रियाशील छ । प्रशारण माध्यमहरूको नियमनका लागि स्वतन्त्र प्रशारण प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार संघीय सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद वाँस्कोटाको नेतृत्वमा मन्त्रालयले “राष्ट्रिय प्रशारण प्राधिकरण” सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुतिका लागि तयारी गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा जनआवश्यकताका यावत कानुन बनाउन चासो नराखी प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय प्रशारण माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउनमा सक्रिय हुनु निरङ्कुश र प्रतिगामी चरित्रका सगवहाहटहरू हुन् ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भनेका मुलुकभित्रको राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्य क्षेत्र विभाजन मात्रै हुन् । यसको छुट्टै संविधान, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता तथा जनता नहुने हुँदा एउटा देशभित्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक हकहरू प्रदेश अनुसार फरकफरक हुन सक्दैनन् । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिप्रति पनि उनीहरूको जवाफदेहीता रहँदैन । तसर्थ यो प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषय होइन ।
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई केलाउँदा २०१२ साल माघमा तत्कालीन विराटनगर नगरपालिकाले “हुरी” पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गराएको पाइन्छ । तर राष्ट्रिय स्तरमा नै त्यसको व्यापक विरोध भएपछि स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको निचोड सहित केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरी पत्रिका प्रकाशन चालु गराएको इतिहास छ । नेपालकै संविधान र विगतका नजीरहरूलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रशारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने र प्रशारण संस्थाहरू रेडियो र टेलिभिजनलाई बन्द गर्ने जस्ता दफा राख्न उद्यत्त प्रदेश र स्थानीय तहका नेतृत्वको दुस्साहसका बारेमा अफसोचका साथ भन्नैपर्छ– आफ्ना स्वेच्छाचारी हर्कतहरूलाई कानुनी ढकन लगाउने तिम्रा कोशिस निरङ्कूश मनोवृत्तिको कलुषित दम्भ शिवाय केही हुन सक्तैनन् । सृष्टिका सारा अधिकार एकलौटी प्रयोग गर्ने वरदान आफैंले पाए झैं गरी देशको संविधानलाई समेत वेवास्ता गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले जारी गरेका र गर्न लागेका यस्ता उर्दीहरू कुनै पनि हालतमा नागरिक कानूनको मान्यताभित्र अटाउँदैनन्, यी फौजी हैकमकै सिलसिला सावित हुनेछन् । यसले अन्ततः सत्तारुढ पार्टी समेतलाई कलङ्कित बनाउने छ । तसर्थ सत्तारुढ पार्टीहरूले यसबारेमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई बेलैमा सजग गराउनुमा नै सबैको कल्याण हुनेछ ।
यसरी नेपाली शासकहरूले हालसम्म धारण गरेका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी यस्ता हस्तक्षेपकारी मूल्यमान्यता र दुई दशकदेखि नेपालमा स्थापित स्वतन्त्र रेडियोका अटल तथ्यहरूबीचको टकरावले स्वतन्त्र रेडियो अभियानमाथि पहिलो र भयानक सङ्कट पैदा गरेको छ ।
अन्य आकर्षणहरू
स्वतन्त्र रेडियोहरूले हाल सामना गरिरहेको दोस्रो ठूलो सङ्कट आर्थिक सङ्कट (Economic Crisis) हो । विधिविधान उपयुक्त र पर्याप्त नबन्दा रेडियोहरूमाथि सरकारले कठोर नजर लगाइरहेछ । जनताको मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन सक्रिय र सहभागी रेडियोहरूलाई सरकारले जाँड उद्योगभन्दा धेरै थरिका कर, रोयल्टी र शुल्कहरू लादेको छ । यस्ता प्रावधानले रेडियोहरूलाई सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च धान्न नै कठिनाइ उत्पन्न ग¥यो । जसले गर्दा रेडियोहरूले बाँच्नका लागि कच्चा उपायहरू सिके– जे भेटियो त्यही लिने र जे अह्रायो त्यही गर्ने । अर्थात भोजन जसले दिन्छ, भजन उसैको गाउने । यस्तो नियतिले विचारको, मूल्यको, सामाजिक गतिको र गन्तव्यको कोणबाट हेर्दा रेडियोहरू बजारका पूर्जा हुन बाध्य भए, समुदाय र समाज निर्माणको र मूल्य निमार्णका कर्मी हुन सकेनन् ।
कर्पोरेट मिडियाहरूबाट पत्रकारमाथि हुनसक्ने शोषणलाई रोक्न अघि सारिएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन सबै मिडियामा एकछत्र लागु गरियो । यसले साना तथा स्वयंसेवी मिडियाहरूलाई मार्ने काम गरेको छ । यो अवस्थाले सुसूचित समाज निर्माणमा आवश्यक पर्ने बहुल मिडिया, सघन संवाद् तथा सार्वजनिक दायरालाई पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्दै सञ्चारका साधानहरू धनाढ्यको हातमा बाहेक अरुको स्वामित्व र पहुँचबाट खोसिने खतरा बढाएको छ । यसरी बहसका एजेण्डाहरू सार्वजनिक रूपमा तय गर्ने एकाधिकार फेरि पनि परम्परागत शक्ति–कुलिनकै पोल्टामा फर्काउने काम हुँदैछ ।
अर्कोतर्फ सङ्घीयताले रेडियोको कार्यक्षेत्र व्यापक रूपमा घटाएको छ । पहिला रेडियोहरू सिङ्गो जिल्लाका मानिन्थ्ये, अहिले भौगोलिक दायरा घटेर नगरपालिका वा गाउँपालिकाका रेडियोमा परिणत भएका छन् । जसले रेडियोको आर्थिक सम्भावनालाई कचक्कै खुम्च्याएको छ ।
रेडियोहरूमाथि आइपरेको तेस्रो सङ्कट हो– उत्प्रेरणाको सङ्कट (Motivation Crisis) । युक्तिसङ्गतताको सङ्कट र आर्थिक सङ्कटले रेडियोहरूमा संस्थागत आलस्य तथा संस्कारगत निस्किृयता सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा रेडियोहरू समुदायप्रतिको आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धतामा अडिग रहन सकेका छैनन् । समुदाय र समाजप्रति पर्याप्त मात्रामा खट्न रेडियोकर्मीहरूमा चाहिने उत्प्रेरणा मरेको छ । चलनको भारी, आदतको बोझ र संस्थागत रूपमा रेडियोहरूले अनुशरण गरेका संस्कारहरूको साँघुरो घेराले रेडियोकर्मीलाई चल न ढलको हालतमा पु¥याएका छन् । जोस र जाँगर बाँकी छैन । जसले गर्दा रेडियोको भविष्य सुरक्षित गर्ने मनोवल उनीहरूबाट पूर्ण रूपमा हराउँदै गएको छ । रेडियोकर्मीहरू रुटिन काम गर्नुलाई आफ्नो कतव्र्य ठान्न थालेका छन् । सिर्जनशीलता फिटिक्कै छैन, ढर्रा उही पुरानो छ ।
यी तीनैवटा सङ्कट मिलेर एकमुष्ट रूपमा स्वतन्त्र रेडियोहरूमाथि चौथो गम्भीर सङ्कट वैधताको सङ्कट (Legitimation Crisis) सिर्जना गरेका छन् । बाँच्नकै लागि सङ्घर्ष गर्नु परेपछि रेडियोहरूले समुदायका ज्ञान, सूचना र मनोरञ्जनका प्राथमिकतामा ध्यान दिन सकेनन् । यसले रेडियोहरूमाथि वैधताको प्रश्न खडा ग¥यो । रेडियो सञ्चालकहरूले समुदायबाट आवश्यक मात्रामा समर्थन, सहमति, आबद्धता, पारस्पारिक सहयोग र स्वीकार्यता हासिल गर्न नसक्दा यो सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । रेडियोहरू जनताको समर्थन, सहभागिता वा वैधता विनाको प्राविधिक भाँडो जस्ता बन्ने हालतमा पुग्न लागेका छन् । रेडियो अभियान यति साँघुरो विचार र विवेकका लागि गरिएको सौदावाजी थिएन । वैचारिक धरातल कमजोर भएका कारणले पनि नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरूमा यसखाले सङ्कटका दिन शुरु भएका हुन् । अहिले रेडियोप्रति दिनदिनै जनअपेक्षा घट्दै गएको छ, श्रोताको संख्या खस्किँदै छ, जनविश्वास पातलिदै गएको छ।
यसरी हिजोआज स्वतन्त्र रेडियोहरूको भाग्यमाथि यी चारवटा सङ्कटको चक्र फनफनी घुमिरहेको छ । खुलेर स्वीकार गर्न सक्ने हो भने यो स्वतन्त्र रेडियोहरूको मृत्यु चक्र हो । यस चक्रलाई वेलैमा तोड्न नसकेको खण्डमा स्वतन्त्र रेडियाका अभियन्ता, रेडियोकर्मी र सञ्चालक तथा शुभचिन्तकहरू छिट्टै नै सामूहिक शोकमा डुव्नुपर्नेछ ।
यो मृत्यु चक्र तोड्नका लागि सहकार्यले ल्याउने सुखद चमत्कारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । शासकीय रवैयाले निम्त्याएको युक्तिसङ्गतताको सङ्कटबाट मुक्तिका लागि स्वतन्त्र रेडियोहरूले जनताको विशाल रक्षात्मक प्रतिरोध दर्ता गराउन आम सरोकारवालाहरूलाई संवाद्मा उतार्न सक्नुपर्छ । हामी सामूहिक मामिलाको कुरा गरिरहेका छौँ भन्ने तथ्य सबैलाई महसुस गराउनुपर्छ । रेडियोहरू संभावनाहरूले भरिएको यस दुनियाँमा समुदायसँग पारस्पारिक सहयोग र वचनबद्धताका साथ क्रियाशील हुन तयार भए भने आपसी सहयोग, मित्रता र पारस्पारिकताको बलियो कार्य पद्धति निर्माण हुनेछ । यस्तो अवस्थाले फेरि एकपटक स्वतन्त्र रेडियोको आवश्यकता र औचित्यलाई जवरजस्त उभ्याउने छ ।
कहिलेकाहीँ कल्पनाले घटनाक्रमहरूलाई वास्तविकताभन्दा बढी त्रासदीपूर्ण बनाउँछन् । भनाइ नै छ– कल्पनाशील मानिसहरूले यथार्थभन्दा बढी खतरा देख्ने गर्छन् । हामीले सधैं याद राख्नैपर्छ– स्वतन्त्र रेडियो स्थापनाका बेला हामीले छोटो र सजिलो होइन, लामो र अप्ठ्यारो बाटो हिड्न रोजेका थियौँ । सिर्जनाका लागि झक्झक्याउने, सक्रिय गराउने, विफल हुन नदिने, बाँच्न प्रेरित गर्ने जुनसुकै स्रोत भने पनि त्यो अभियानप्रतिको लगाव र प्रतिबद्धता नै हो । हामी रेडियोकर्मीहरूका लागि बितेका दुई दशकले कानेखुशी गरेको एउटै गुरुमन्त्र छ– ‘हार कहिल्यै नमान” । सबैलाई थाह छ– भागेर कोही पनि गन्तब्यमा पुग्दैन । तसर्थ यी सङ्कटको सामना गर्नु नै रेडियोकर्मी, रेडियो सञ्चालक र अभियन्ताहरूका सामुन्नेमा रहेको एक मात्र विकल्प हो । अन्त्यमा, फेरि म समयले सिकाएको त्यही गुरुमन्त्रलाई सबैले सुन्ने गरी ठूलो स्वरमा दोहो¥याउन चाहन्छु– हामी रेडियो अभियानमा कहिल्यै हार नमानौँ !
Facebook Comments
