अभिभावकलाई ‘हर्ष न बिस्मात्’ !

 

   
निजी विद्यालय अर्थात् राज्यद्वारा परिभाषित संस्थागत विद्यालयहरूले लिने गरेको शुल्क हरेक शैक्षिक सत्रको शुरुमा तात्तातो बहसको विषय बन्छ र ठूलो पानी परिरहेको बेला बगिरहेको पानी माथि फोका उठेर फुटे जस्तै विस्तारै हराएर जान्छ । वर्षाको पानीका फोकाले आकार नलिए जस्तै निजी विद्यालयले लिने शुल्कको बहसहरूले कुनै आकार गह्रण नै गर्दैनन् । यस्ता बहसहरू केवल बहसमा समित हुने गरेका छन् । विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि पुनः शुल्कको बहस सतहमा आयो र हरायो । विगतमा भन्दा यो वर्ष एउटा विषयले निकै चर्चा पायो, त्यो के भने अभिभावकहरू खुरुखुरु संस्थागत विद्यालय गए, ढाडभाँच्चिनेगरी विद्यालयले अनधिकृत रूपमा तोकेकोे शुल्क तिरेर आफना नानी–बाबुहरूको भर्ना गरे । लुरुलुरु फर्किए । तिनैमध्येका कतिले चाहिँ घर फर्किनासाथ आफना वालवालिकको नाम र विलको नम्बर छोपी फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरे । असन्तोष पोख्ने यो उनीहरूको एक तरिका थियो । विगतमा झैँ शैक्षिक सत्रको शुरुमा नै अनधिकृत रूपमा बृद्धि गरिएको शुल्क संस्थागत विद्यालयले लिनु थियो, लिए । अभिभावकले तिर्नु थियो, तिरे । मानौँ सबैकुरा सहमतिमा भइरहेको छ । यहाँ गज्जबको कुरा के छ भने, नियमानुसार भर्ना शुल्क लिन मिल्दैनथ्यो । त्यसैले विद्यालयले पहिलेदेखि नै निकालेको जुक्तीलाई निरन्तरता दिए । त्यो के थियो भने, भर्ना शुल्क नभन्ने, बार्षिक शुल्क भन्ने । तर पैसा ठटाउने । यही जुक्ति अनुसार विद्यालयले निर्दयी ढंगले विल काटे । अभिभावकले चुपचाप तिरे । लिनेदिने दबै काम गुपचुप सम्पन्न भयो । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भने झैं विगत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि संस्थागत विद्यालयको शुल्क बृद्धि तथा अशुल उपरको ढंग र तौरतरिकाले निरन्तरता पर्‍यो।

राज्यको नियमन निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचनाराज्यपुर्नसंरचनाको प्रहारबाट थिलथिलो भएको सुवर्ण मौका छोपी मनोमानी ढंगवाट २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म शुल्क बद्धि गरियो । विगतमा पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दुई महिना अगावै अनुमति लिनुपर्ने नियमको पालना गर्न धेरै संस्थागत विद्यालयले आवश्यक नै ठान्दैनथे । यसपटक शिक्षा सम्बन्धी सबै पक्षको नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालय केवल मुकदर्शक बन्यो । कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट सरकारी खाका नहुँदा निजी विद्यालयहरूका लागि सबै भन्दा अनुकूलताको समय बन्न पुग्यो । संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्ना शिक्षकको तलव बृद्धि र महँगीको बहानामा शुल्क बृद्धि गर्ने र अभिभावसँग बार्षिक शुल्क असुल्ने काम गरिरहे । राज्य र त्यसका नियमन निकाय मुकदर्शक बन्नु थियो, बनिनै रहे । मानौ उनीहरूको धर्म नै यही हो । यी सबै कार्य हेर्दा लाग्छ, संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ तथा शिक्षा कार्यालय पनि छ भनी संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूले थाहै नपाएको जस्तो गरे ।
अभिभावकले आफ्ना बालबालिका जसोतसो आर्थिक जोहो गरेर भर्ना गर्नु थियो, गरे । अभिभावकले पनि काइते तरिका अपनाएर असहमति सार्वजनिक गर्नु थियो, गरे । राज्य र राज्यका नियमन निकाय निजी विद्यालयका अगाडि सारै कमजोर सावित हुँदै आएको पुनः प्रमाणित भयो । शिक्षाका नियमन निकायले निजी विद्यालय नियमन गरिरहेका छन् कि निजी विद्यालयले शिक्षाका नियमन निकायलाई नियन्त्रण गरिरेहका छन्, छुट्याउन गाह्रो भइरहेको छ । निजी विद्यालयको सन्दर्भमा कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पथ्र्याे । तर ब्यवाहारमा पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको सर्वत्र महशुस हुन थालेको छ ।

देशको मुलकानून संविधानदेखि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटसम्म सबैले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न नसकिएको विषयलाई स्वीकारिरहेका छन । राज्यका नियमन गर्ने निकायहरूभन्दा निजी विद्यालय धेरै बलिया छन भन्ने कुराको सन्देश प्रवाह संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत्दिने अनिअभिभावकको निर्वाध शोषण गर्न छुट पनि दिने कार्यमा राज्य स्वयं नै लागिरेहको भान हुन्छ ।

हरेक वर्ष यो शुल्क बृद्धिको विरुद्धमा मूलधारका विद्यार्थी संगठनहरूले कर्मकाण्डीय आन्दोलन गरिटोपल्छन् । अनि, यो विषय, केही विद्यार्थी नेताको आर्थिक उपार्जनको राम्रो स्रोत बन्न पुग्छ । अझै, यस्ता आन्दोलनका श्रृंंखलाहरूकेही विद्यार्थी नेताका वालवालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिलाउने अवसरका परिणत हुँदैआएका छन् । विद्यार्थी भर्नाको याम घुमेर आइपुगेसँगै यसपटक पनि नियमितताले निरन्तरता पायो । अभिभावक र विद्यार्थी संगठनको विरोध पश्चात अभिभावकको पक्षमा केही गरिरहेको भान पार्ने नाटकले समेत यस वर्ष पनि निरन्तता पायो । बाहिर हेर्दा अभिभावकको पक्षमा जस्तो देखिने तर भित्री रूपमा निजी विद्यालयको पक्षमा कार्य सम्पन्न भयोे ।

उपत्यकाका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयहरूले २०७५ बैशाख १५ अगावैदेखि पठन पाठनलाई निरन्तरता दिए । बैशाखको पहिलो सातामा नै विद्यालयहरूले भर्ना लिए । विद्यालय हाताभित्र झोला,ड्रेस, पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण कार्य निर्बाध चल्यो । यसबीच, नियमनकारी निकाय र दबाब समूह सबै नै मुकदर्शक बनेर बसे । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूलेसबैखाले गैरकानूनी हर्कतका माध्यमबाट मनलाग्दी पैसा असूलउपर गरी सुरक्षित भइसकेपछि मात्रै विद्यार्थी संगठनको संघर्षको बहानामा शिक्षा विभागमा बैठकको नाटक मञ्चन गरियो । त्यसपछि सबै सरोकारवालाको तर्फवाट शिक्षा विभागले विज्ञप्ति जारी ग¥यो । निजी विद्यालयसंचालकहरूका छाता संस्था प्याब्शन र एन प्याब्शनले पनि यसलाई सहज रूपमा लिए । लिनुपनि स्वाभाविक थियो । जुन मितिमा सहमति देखावटी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको थियो, सो समयसम्ममा शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि लिने वार्षिक शुल्क, विद्यालयले हाताभित्र बिक्री गरेका झोला,ड्रेस, पाठ्यपुस्तक आदि वापत् पाउने लाभको सुनिश्चितता भइसकेको थियो । हरेक वर्ष समस्या समाधान गर्नेभन्दा समस्यालाई चलाखीपूर्ण ढङ्गले पञ्छाउने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गर्दै आएका नीजी विद्यालयका सञ्चालकहरूयो वर्ष पनि सफल भए । पहिले जस्तैसमस्यालाई एकवर्ष ठेल्नु थियो, ठेले ।
यो नाटक पश्चात नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको नियमन निकाय शिक्षा विभागले २०७५ बैशाख २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित ग¥यो । शिक्षा मन्त्री सहित उपत्यकाकाका महानगर÷नगरपालिका प्रमुखहरू, विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीहरू, प्याव्सन, एनप्याब्सनका अध्यक्षहरू, शिक्षा मनत्रालय र अन्र्तगतका पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थितीमा शिक्षा विभागमा विद्यालयको शुल्क लागायतका विषयमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भनी बसेको संयुक्त बैठक बस्यो । यसले कागजी रूपमा केही निर्णय समेत गरी प्रेस विज्ञप्ति जारी पर्‍यो।

यसरी जारी विज्ञप्तीमा संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैर कानूनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता÷समायोजन गर्ने, संस्थागत विद्यालयले दिने भनिएको दश प्रतिशत छात्रवृति पारदर्शी गरी सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने, निर्देशिका पालना गराउन अनुगमन समिति बनाई स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने, विद्यालयले हाताभित्र झोला,ड्रेस, पाठ्यपुस्तक विक्री वितरण तत्काल रोक्ने र विद्यार्थी संगठनहरूको संघर्षको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको पहिलो बुँदामा रेहको ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्दै गैरकानूनी रूपमा बढाइएको शुल्क फिर्ता तथा समायोजन गरिने विषय झट्ट हेर्दा अभिभावकको पक्षमा जस्तो पनि देखिन्छ । अभिभावक आफ्ना वाल–बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नुभन्दा पहिला जति स्वतन्त्र हुन्छन, भर्ना गरिसेकेपछि त्यति स्वतन्त्र हुँदैनन् । एक पटक बुझाएको शुल्कको विषयमा कुरा गर्न जाँदा एक वर्षमा आफ्ना वालवालिकालाई विद्यालयमा दिइने शारीरिक र मानसिक यातना जस्ता सम्भावित परिणामका कारण पनि अभिभावक मुख फोर्न सक्दैनन् भन्ने ख्याल गरिदैन । शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू एउटा सम्झौताको कारण देखाएर अभिभाकत्वग्रहण गरेको जश लिन आतुर छन भने विद्यार्थी संगठन आन्दोलनको कारण उक्त निर्णय भएको देखाउने हतारोमा छन् । अभिभावको उक्त वाध्यता र भावनामा खेल्न माहिर निजी विद्यालयहरू आफूहरू केहीझुकेको जस्तो देखाउँदै विद्यालय सञ्चालनमा देखिएका वाधालाई एकवर्ष पर सार्न सकेकोमा दंग छन्। उता अभिभावकहरू सहमतिपत्रमै भनिएको ‘गैर कानूनी ढंगले’ बृद्धि गरेको बार्षिक, मासिक शुल्कका अलावा ई–क्लास, लाइब्रेरी, कम्प्युुटर लगायत विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा चर्को शुल्क बुझाउन बाध्य छँदैछन् ।

यीसबै कुराहरू हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरू बेलगामाको घोडा भइरहेका छन । यिनीहरू विद्यालयको पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पोसाकदेखि शैक्षिक सामग्रीमा ३५ प्रतिशतसम्म व्यापारीसँग कमिशन लिएर आफ्नो अतिरिक्त आम्दानी बढाइरहेका छन । संस्थागत विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाउन जारी गरिएकोे निर्देशिकाले केही मात्रमा भए पनि यस्ता हर्कत रोक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । किनकि, विद्यालयको पर्खालभित्रबाट पाठ्यपुस्तक र पोसाक बिक्रीलाई पर्खालबाहिर पर्‍याउने प्रावधान राखिएको थियोे । जुन अपेक्षा मात्रै हुन    पुग्यो । पहुँचवाला संस्थागत विद्यालय राज्यलाई निकम्मा सावित मात्रै गर्दैनन्, बरु ठूलै चुनौती दिंदै विद्यालय हातामा खुलेआम बिक्री स्टल राखिरहन्छन् । राज्य र राज्यका निकाय केवल तमासे बनिरहन्छन् । विद्यार्थी संगठनहरू पनि कर्मकाण्डीय आन्दोलनका नाममा शिक्षा विभागमा ताला लगाउन छोड्दैनन् । जव लाभका सबै पक्ष सम्पन्न हुन्छन् तब सहमति पनि भइटोपल्छ । यस्ता सहमतिहरू अभिभावकहरूलाई न ‘हर्ष न बिस्मात’ का विषय बनेका छन् ।

अतः जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता संस्थागत विद्यालयले भर्नाको समयमा प्रदर्शन गर्ने गरिरेहको कटुसत्य आम अभिभावकले भोगिरहेको विषय हो । संस्थागत विद्यालयको अगाडि कमजोर र नतमस्तक राज्य संयन्त्रलाई देखाइदेखाई अभिभावकको शोषण गर्दै आएका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरूको नकचारोपना हेर्दा देख्नेलाई लाज लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क निर्देशिका जारी गर्नु निजी विद्यालयको लागि सुखद् विषय पक्कै पनि थिएन । निर्देशिका जारी हुनासाथ संस्थागत विद्यालयहरूले एक स्वरमा एक पछि अर्को बखेडा निकाल्दै राज्यलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।राज्यको नियम कानून मान्दैनाैँ भन्दै अलग्गै ऐन चाहियोभन्ने रटान लगाएको धेरै समय भइसकेको छ।

राज्यले जारी गरेको कानून मान्दिन भन्नुभन्दा पनि नयाँ ऐन बनाई नियमन गर्नुपर्‍यो भनी देख्दा सुन्दर लाग्ने कुरा र माग अघि सार्दै राज्यले कानुन नबनाइदिएको मौका छोपी अभिभावको शोषण गर्न संस्थागत विद्यालयहरू उद्यत छन् । प्रत्येक विद्यालयले कर्मचारीका (शिक्षा मन्त्रालयदेखि कानून मन्त्रालयसम्म, जो ऐन बनाउने महत्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छन्)छोराछोरीका लागि निःशुल्क पढाइदिने, उनीहरूका आफन्तलाई रोजगारी उपलब्ध गराइदिनेदेखि विद्यालयका हरेक गतिविधिमा प्रमुख अतिथि बनाएर भए पनि नियमनको प्रभावकारितामाथि पानी फेर्ने काम गरिरहेकै छन् । स्थानीय सरकार गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपाललिका प्रमुखदेखि उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरूका चन्दादाता र भोटबैंककै रूपमा संस्थागत विद्यालय रहेकाहुँदा यस्तो मनोमानीले झनै निरन्तरता पाउने अझ बलियो सम्भावना छ ।

अभिभावकहरू आफ्ना सन्तानको सुन्दर भविष्यका लागि ठूलै अन्याय हुँदा पनि सम्झौता गर्न र सहन बाध्य छन्वा बाध्य पारिएका छन् । विभिन्न पेशा र ब्यवसायका कारण छरिएका अभिभावकहरू यस्ता कुकर्महरूका विरुद्ध संगठित हुन नसक्नुको फाइदा संस्थागत विद्यालयले लिइरहेका छन् । संस्थागत विद्यालयहहरू यति शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्– उनीहरूका स्वार्थमा फिट हुने स्थायी संरचनाको अभिभावक संघ निर्माण गर्ने र त्यसका पदाधिकारहिरूलाई टिकाइराख्ने सम्मका हर्कतमा ठूलै लगानी गरिरहेका छन् । ब्यक्तिगत स्तरमा अभिभावकले विद्यालयमा असन्तुष्टि जनाउने वा विरोध गर्ने हो भने त्यस्ता अभिभावकका छोराछोरीलाई विद्यालयमा संस्थागत मानसिक र शारिरिक यातना दिनेदेखि विद्यालयबाट निष्काशन गर्नेसम्मका हर्कत संस्थागत विद्यालयका संञ्चालकहरूबाट भइरेहको छ ।
यस्तो अवस्थामा राज्यको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । तर राज्य बिज्ञप्ति जारी गरेर कुम्भकर्ण झैँ सिंहदरवारमा सुतिरेहको छ । हिजो एक स्वरमा विरोध गर्ने बिद्यार्र्थी संगठनका नेताहरू केही मात्रमा संगठन सञ्चालन खर्चको जोहो गरी संगठन बिस्तारतिर लागिरहेका छन् । यसरी अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकमले राज्य संयन्त्र, दलहरू, विद्यार्थी संगठनहरू र प्रायोजित अभिभावक संघ समेतलाईविश्वासमा लिएर संस्थागत विद्यालय मौलाइरहेका छन् । आफ्नो सन्तानका लागि अन्यत्र अनैतिक काम गरेरै भए पनि संस्थागत विद्यालयलाई शुल्कको जोहो गर्न अभिभावकलाई बाध्य पारिएको छ ।

संस्थागत विद्यालयप्रतिको असन्तुष्टि कति छ भन्ने कुराको ख्याल सञ्चालकहरूलाई राम्ररी थाहाछ । शुल्क बृद्धिगर्दा शिक्षा कार्यलयमा अनुमति लिएर होइन, अभिभावक भेलामा निर्णय सुनाएर गर्ने गर्दछन् । बालबालिकाहरूको सामान्य प्रतिभालाइ कार्यक्रममार्फत् देखाई अभिभावक दंग परेको मौकामा शुल्क बृद्धिको उर्र्दी जारी गर्ने परम्परा छ । त्यसरी सुनाएको उर्र्दीलाई मान्नुको विकल्प नै हुँदैन । राजनीतिक वा प्रशाशनिक उच्च तहमा रहेकाहरूलाई मञ्चमा राखेर गरिने यस्तो उर्र्दी मान्न निरीह अभिभावक बाध्य हुने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

अतः समयमा नै संस्थागत विद्यालयले अनुमति नलिई शुल्क बृद्धि गर्ने, भर्ना शुल्कलाई वार्षिक शुल्क भनी लिने, पाठय्पुस्तक र पोशाकमा ठूलोमात्रामा कमिशन लिने, पौडीपोखरी, पुस्तकालय रल््याब सुविधा नभए पनि तिनबापत्को नियमित शुल्क असुल्ने परम्परा छँदैछ । त्यसबाहेक, संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपलको सनकका भरमा विद्यालयको स्मारिका प्रकाशन गर्ने, अमुक विद्यार्र्थी संगठन र दलको गाउँ, जिल्ला, राष्ट्रिय सम्मेलन र अधिबेशनको सहायता रसिद भिडाउनेदेखि मृगौला रोगी, बाढीपहिरो र आगलागी पीडितलाई सहायता दिलाउने तथाविभिन्न चाडपर्व र कन्सर्टका नाममा एकतर्फी रकम असुल गर्ने अभिभावकमारा र अबैधानिक काम रोकिएको छैन । विद्यालय सञ्चालकहरूले एसइइको तयारीकालागि भन्दै मनोमानी ढंगले आवासीय शुल्क उठाउने र एसइइउत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई विदाई गर्ने नाममा मोटो रकम असुल्दै आएका छन । त्यस्तै दशैं, तिहार, सरस्वती पुजा लगायतका चाडपर्व र भ्रमण आदिका नाममा अतिरिक्त अनिवार्य शुल्क तोकेर प्रत्येक घरमा भाँडभैलो नै मच्चाइरहेका छन । अझ भनौँ, पाइलापिच्छे छिद्र निकालेर अभिभावकसँग असुल गर्न जानेका यस्ता विद्यालय सञ्चालकहरूका अगाडि अभिभावकहरू काट्न लागेका बगरेका अघिल्तिर परेका खसीबाख्रा जस्ता बनेका छन् । आखिर यो क्रम कहिलेसम्म ? यो प्रश्नको उत्तर न हिजो थियो न भोलि नै होला !
–समाप्त–