विदेशी औषधि नेपालीकाे ज्यानमा परीक्षण !

 

विदेशमा उत्पादित नयाँ–नयाँ भ्याक्सिन र औषधिको प्रभावकारिता जाँच्न नेपालीलाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । बर्सेनि हजारभन्दा बढी संघसंस्थाले नेपालीमाथि अनुसन्धान गर्दै आएकोमा केही औषधि, इन्जेक्सन, भ्याक्सिन र मेडिकल डिभाइस परीक्षण पनि हुने गरेको हो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार सन् २०१७ मा मात्र परिषद्बाट ५०० भन्दा बढी संस्थाले नेपाली जनतामा अनुसन्धान गर्न अनुमति लिएका छन् । सन् २०१८ को अप्रिलसम्म चार महिनामा मात्रै परिषद्बाट एक सय ७६ संस्थाले अनुसन्धानका लागि अनुमति लिइसकेका छन् ।

यसबाहेक मेडिकल कलेजलगायत ३० संस्थाले पनि स्वास्थ्य अनुसन्धानको अनुमति दिने गर्छन् । ती संस्थाले परिषद्ले जत्तिकै संख्यामा अनुमति दिने गरेको परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।

ललितपुरका २० हजार बालबालिकामाथि टाइफाइडको भ्याक्सिन परीक्षण
हाल ललितपुरका २० हजार बालबालिकामाथि टाइफाइडविरुद्धको ‘टाइभ्याक भ्याक्सिन’ परीक्षण भइरहेको छ । मुख्यतः पाटन अस्पतालमा आउने नौ महिनादेखि १६ वर्षसम्म उमेरका बालबालिकालाई यो भ्याक्सिन लगाउने गरिएको छ ।

अमेरिका र बेलायतमा बनेको यो औषधिको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर परीक्षण गर्न नेपालका बालबालिका छानिएको हो । अमेरिकाको युनिर्भसिटी अफ मेरिल्यान्ड एन्ड स्कुल अफ मेडिसिनको सेन्टर फर भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट र बेलायतको युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डअन्तर्गतको अक्सफोर्ड भ्याक्सिन गु्रपको सहकार्यमा यो भ्याक्सिन नेपाल ल्याइएको हो । ‘हो, पाटन अस्पतालमा यो भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको छ । यसमा अन्यथा केही पनि छैन,’ परीक्षणमा संलग्न डा. बुद्ध बस्नेतले नयाँ पत्रिकालाई बताए । अफ्रिकी मुलुक मराबीमा पनि यो भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको छ ।

लागुऔषध प्रयोगकर्तामाथि परीक्षणमा हेपाटाइटिस सीविरुद्धको भ्याक्सिन
काठमाडौं र ललितपुरका सुधारगृहमा रहेका तीन सय लागुऔषध प्रयोगकर्तामा ‘हेपाटाइटिस सी’विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको छ । अमेरिकी फर्मास्युटिकल्स कम्पनी सेरिङ प्लो कर्पोरेसनले उत्पादन गरेको ‘डाइरेक्ट एक्टिङ एन्टिभाइरल भ्याक्सिन’ परीक्षणका लागि नेपाल ल्याइएको हो ।

हेपाटाइटिस सीविरुद्धको यो भ्याक्सिनले काम गर्छ कि गर्दैन, अथवा शरीरमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अनुसन्धान गर्न अरूलाई होइन लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई छानिएको छ । लागुऔषध प्रयोगकर्तालाई सहयोग गर्न सञ्चालन भइरहेका सुधारगृहको सहकार्यमा यो भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको छ ।

परीक्षणका अगुवा अनुसन्धानकर्ता डा. समीरमणि दीक्षितले भने, ‘लागुऔषध प्रयोगकर्तामाथि काम गर्ने समुदायको पहलमा उनीहरूकै सदस्यमाथि भ्याक्सिनको प्रभावकारिता परीक्षण गरिएको हो, पाकिस्तानमा पनि यसको परीक्षण भइरहेको छ ।’

ललितपुरको लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगसम्बन्धी नयाँ औषधि
ललितपुरको लेलेस्थित आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगविरुद्धको औषधि परीक्षणको तयारी भइरहेको छ ।

कुनै पनि बिरामीलाई यस्तो औषधि दिँदा यो औषधि परीक्षणमा छ तपाईंलाई स्वीकार छ कि छैन भनेर सहमति पनि लिनुपर्छ । तर, आनन्दवन अस्पताल प्रशासनले यो औषधिको विषयमा जानकारी दिन चाहेन, बिरामीको संख्या खुलाउनसमेत चाहेन । ‘धेरै जानकारी दिन मिल्दैन, सेन्सेटिभ विषय हो ।

ट्रायल सुरु भइसक्या छैन, प्रोसेसमै छ,’ अस्पतालका एक चिकित्सकले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘औषधि नयाँ हो, नाम पनि छैन ।’ उनका अनुसार उक्त औषधि भने नेपाल ल्याइसकिएको छ । परीक्षणका लागि नेपाल ल्याइएको कुष्ठरोगविरुद्धको औषधिको नामसमेत खुलाइएको छैन । तर, यो औषधिको उत्पादनकर्ता पनि अमेरिकी कम्पनी नै भएको आनन्दवन अस्पतालले जनाएको छ ।

भवितव्य परिहाले कसले व्यहोर्ने ?

यस्ता नयाँ औषधिको परीक्षण नेपालजस्तै गरिब तान्जेनिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत देशमा हुने गरेको छ

हाम्रो देशमा यस्तो अवस्था छ कि परीक्षणका क्रममा कुनै भवितव्य परिहाले कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट नभई सम्बन्धित निकायले अनुमति दिएको पाइन्छ । औषधि या भ्याक्सिनको परीक्षण गर्दा कसैको आँखाको ज्योति सधैँका लागि जाला, कोही मर्ला, अपांग होला, त्यस्तो भए के गर्ने कसैलाई थाहा छैन ।

भोलि कोही पीडित भयो र मुद्दा हाल्नुपरे उसले कुन अदालत, कसलाई मुद्दा हाल्ने थाहा छैन । सरकारविरुद्ध हाल्ने कि, डाक्टरविरुद्ध कि, औषधि उत्पादक कम्पनीविरुद्ध हाल्ने स्पष्ट छैन । क्षतिपूर्ति कसले र कसरी दिलाउने पनि थाहा छैन ।

सरकारी निकायले गर्ने गरेको एमओयू त्यति बलियो पनि छैन, ता कि पछि उत्पादक कम्पनी क्षतिपूर्ति दिन बाध्य होस् । पीडितले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्ने बलियो आधार पनि हुँदैन । अनुसन्धानको अनुमति दिनुअघि अमेरिकाका २० हजार बालबालिकालाई उक्त भ्याक्सिन दिइएको हो–होइन हेरिँदैन ।

उत्पादन गर्ने सम्बन्धित देशमा परीक्षण गर्न दिँदैन र त हाम्रोजस्तो गरिब देशमा परीक्षण गरिएको छ । यस्ता नयाँ औषधिको परीक्षण नेपालजस्तै गरिब देश तान्जेनिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलगायत देशमा हुने गरेको छ ।

बिरामीलाई जानकारी हुनुुपर्छ, तर दिइँदैन
नेपालमा औषधि, भ्याक्सिन परीक्षण गर्नुअघि बिरामी तथा सम्बन्धित व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । ‘तपाईंमाथि औषधि परीक्षण गरिँदै छ भनेर भनिँदैन,’ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले भने, ‘के मात्रै भनिन्छ भने यो औषधि प्रभावकारी छ, अमेरिकामा बनाएर ल्याइएको, यो औषधि लिने तपाईं पहिलो भाग्यमानी हुँदै हुनुहुन्छ ।’ बिरामी र उनीहरूका बालबालिकाको अनविज्ञताको नाजायज फाइदा उठाएर नेपालमा औषधि तथा भ्याक्सिन परीक्षण भइरहेको डा. कोइरालाले बताए ।

सेनामा हेपाटाइटिस ई भ्याक्सिन परीक्षण विवाद
सन् १९९७ तिर अमेरिकी सेनाको आम्र्ड फोर्स रिसर्च युनिट अफ मेडिकल साइन्सले हेपाटाइटिस ईविरुद्वको (आरएचइभी) भ्याक्सिन नेपाली सर्वसाधारणमा परीक्षणको प्रयास ग-यो । भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने बेलायती कम्पनी ‘ग्लाक्सोस्मिथक्लाइन’सँगको सहकार्यमा उक्त प्रयास भएको थियो ।

तर, विरोध भएपछि अमेरिकी सेनाले नेपाली सेनामा परीक्षण ग-यो । यद्यपि, नेपाली सिपाहीहरूसँग अनुमति नलिई केवल अफिसरको निर्देशनमा सो परीक्षण भएकोमा व्यापक आलोचना भएको थियो ।

नेपालीलाई आघात हुने अनुसन्धान गर्न दिन्नौँ : डा. अञ्जनीकुमार झा

नेपालमा वार्षिक कति अनुसन्धान हुन्छ ?
सन् २०१७ मा पाँच सयको हाराहारीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट अनुसन्धानका
लागि परिषद्मा प्रस्ताव प-यो । यसबाहेक ३० मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालयले पनि यही हाराहारीमा अनुमति दिए । यकिन तथ्यांक अहिले नै हामीसँग छैन ।

अनुसन्धानबाट नेपालीले के पाउँछन्, परीक्षणका क्रममा हुन सक्ने जोखिमको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यसलाई हामी इथिकल क्लियरेन्समा हेर्छौँ । परीक्षणमा प्रयोग गरिने व्यक्तिमा स्वास्थ्य समस्या आए कसले व्यहोर्ने छलफल गरेर अनुसन्धान गर्न दिने–नदिने निर्णय गछौंँ । नेपालीलाई आघात हुने गरी कुनै पनि अनुसन्धान गर्न दिँदैनौँ ।

कथंकदाचित नकारात्मक असर परे पीडितलाई क्षतिपूर्ति सम्बन्धित उत्पादक कम्पनी र अनुसन्धानकर्ताले व्यहोर्नुपर्छ । कम्पनीले उसकै देशमा दुई–तीन चरण परीक्षण गरिसकेको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशित भएपछि मात्र नेपालमा अनुसन्धान गर्न दिन्छौँ । अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाले नेपाल सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ ।

नयाँपत्रिकाबाट