नागरिक प्रशासनको क्षमता बढाऊ

सम्पादकीय

भर्खरै मात्रै कोरोना भाइरस कोभिड १९ विरूद्धका उपकरण झिकाउने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय विवादमा मात्रै परेन, नेपाली सेनालाई त्यस्ता उपकरण झिकाउन सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिन पुग्यो । नागरिक समाजबाट यो निर्णयका मिश्रित प्रतिक्रिया आए । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै कतिपय नेताले समेत यो निर्णयको विरोध गरे ।

नेपाली सेना मूलतः देशको रक्षाका लागि गठित व्यावसायिक र अनुशासित सङ्गठन हो । देशमा विपत्तिका बेला नेपाली सेनाले उद्धार र राहतका लागि अब्बल भूमिका खेल्दै आएको छ । देशको भौतिक विकासमा यो सङ्गठनको अहम् भूमिका रहेको कुरामा कुनै नेपाली नागरिकको विमति छैन । कर्णाली राजमार्ग, देशको महत्वाकांक्षी फास्ट ट्रयाक यस पक्षका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

नेपाली सेना जङ्गी सङ्गठन भए पनि यसले सदैव नागरिक प्रशासनको दायरामा रही राष्ट्रको सेवा गर्दै आएको कुरामा पनि दुई मत छैन । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले निःशर्त पूरा गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण, जलविद्युत आयोजना तथा देशका महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति कायम गर्न नेपाली सेनाले विभिन्न देशमा खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ । देशभित्र आपत्विपत् परेको बेला उद्धार र राहतका लागि नेपाली सेना आम नागरिकको भरोसाको केन्द्र पनि बनेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

व्यावसायिक प्रतिरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टामा लगाइनु हुन्न भन्ने आवाज बेलाबेलामा नागरिक स्तरबाटै उठ्तै आएको कुरालाई राज्यले हल्का ढङ्गले लिनु हुन्न । नागरिक प्रशासनले गर्न सक्ने वा व्यापारिक क्षेत्रले गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिँदा यो सङ्गठन मूल जिम्मेवारीमा कमजोर बन्न पुग्छ भन्ने नै यसरी आवाज उठाउने नागरिकहरूको आसय हो । जुन सङ्गठन जे विशेष कामका लागि खटिनुपर्ने हो, त्यसलाई त्यसैमा विज्ञता र विशेष क्षमतायुक्त बनाउनु राज्य र आम नागरिकका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

अहिले कोरोनाको महामारी छ र यो विपत्तिका बेला देश लक डाउनमा छ । आमनागरिकको जीवन रक्षाका लागि राज्यले उपयुक्त निर्णय गरेर आफ्ना अङ्गहरूलाई परिचालन गर्न सक्छ । पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरूद्धका स्वास्थ्य उपकरण झिकाउँदा कमी कमजोरी र अनियमितता भएको भनी नागरिक स्तरबाट विरोध भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सट्टा सरकारले नेपाली सेनालाई त्यस्ता उपकरण खरिद र आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । सङ्कटका बेला सरकाले जिम्मेवारी दियो र सेनाले त्यो जिम्मेवारी शिरोधार्य गर्यो । एकथरीले कुरा यहीँ सकिएको ठान्छन् । यो सङ्कटका बेला जेजसरी प्रभावकारी ढङ्गले काम हुन्छ, सरकारले त्यो गर्नु पनि पर्छ ।

तर यहाँनिर मननयोग्य कुरा के छ भने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी हो स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण वा सामग्री भित्र्याउने । अर्थात् यो नागरिक प्रशासनको जिम्मेवारी हो । तर नागरिक प्रशासन यति कमजोर रहेछ, उसले यसो गर्न सकेन । उल्टो अनियमितताको गन्ध पनि त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो । यो किन भयो त? किन नागरिक प्रशासन यति कमजोर रहेछ? किन नागरिक प्रशासनको क्षमता कमजोर देखियो? आजको प्रश्न यो हो । विपत्का बेला कठिन काममा सेना खटाइनुपर्छ तर नागरिक प्रशासनले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कामका लागि पनि सेनालाई नै खटाउँदै जाने हो भने नागरिक प्रशासन पङ्गु बन्ने र उसको आत्म विश्वास पनि हराएर जाने हुन्छ भने सेना आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट बाहिर जाने र कमजोर बन्ने डर रहन्छ । व्यावसायिक र अनुशासित रक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाले कैयन उदाहरणीय कार्य गरेको हुँदाहुँदै पनि यस सङ्गठनभित्र  समेत अनियमितताका विषय उठ्ने गरेका प्रसङ्गलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

अतः यो सङ्कटका बेलामा गरिएको निर्णय फेरिफेरि दोहोरिन नदिनेतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ र कमजोर नागरिक प्रशासनलाई बलियो बनाउने तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस्तो महामारीका बेला नागरिकको जिऊ र स्वास्थ्यको विषयमा हेलचेक्र्याईँ गर्ने, अनियमितता गर्ने जोसुकैमाथि छानबिन गरी कानूनी कारवाही गरिनुपर्छ । जे जस्ता जिम्मेवारी पनि सेनालाई दिँदै जानु लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका हिसाबले पनि ठीक हुँदैन । मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खानु उपयुक्त हुँदैन ।

Facebook Comments
banner
Comments (0)
Add Comment