स्वास्थ्य संस्थामा व्यवस्थापकीय कमजोरी

नेपाल एउटा यस्तो राज्य हो, जो एशियाका नव उदियमान ठूला दुई शक्तिशाली देशहरूका बीचमा भएर पनि बिपन्नतामा रूमल्लिरहेको छ, स्वाभिमान स्वतन्त्र भएर पनि यसैको खातिर अनेक उतार चढावको भूमरीमा फसिरहेको छ।

त्यसैको फलस्वरूप यहाँका नागरिकले आधारभूत मौलिक अधिकार स्वास्थ्य सेवा, उच्चस्तरीय निःशुल्क शिक्षा सेवा उपभोग सही तरिकाले यथोचित मात्रामा गर्न पाइरहेका छैनन्। यहाँ म स्वास्थ्य सेवा र यसैमा स्वास्थ्य शिक्षाबारे केही उल्लेख गर्न लागिरहेको छु।

यसलाई निगरानी गर्ने निकायको कमजोरीको कारणले यसमा अनेक चलखेल मौलाएको छ। आजको मितिसम्म नेपालमा सही स्वास्थ्य सेवाको रेकर्ड राख्न सकिएको छैन र एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा सिफारिश गर्दा पहिलो संस्थामा अत्यावश्यक गरिएको प्रयोगशाला जाँचपड्ताललाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएको छैन ।  दोहोर्याएर गरिने जांच पड्ताल र त्यसका लागि लाग्ने खर्च, त्यसबापत् अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया आदिबाट कति सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ !

त्यस्तै स्थानीय निकायलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाउने योजना अनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने योजना अघि सार्दा पनि पुनः जिल्ला स्वास्थ्य/ जिल्ला जनस्वास्थ्य सञ्चालनमा ल्याउनु आदि ढुलमुले नीति  र योजनाले जनताको मौलिक अधिकार जन्मसिद्ध स्वास्थ्य सेवा र उपचारमा पहुँचमाथि अंकुश लगाइएको छ।

राज्य आफैँ एउटा ठूलो संस्था हो भने घर एउटा आधारभूत प्राथमिक संस्था हो। त्यस्तै व्यावसायिक उत्पादनको हिसावले कुनै पनि संस्था कुनै पनि हिसावमा सानो र कमजोर हुँदैन। तर, राज्यको नीति, कार्ययोजना र कार्यशैलीमा नै राज्यभित्र भएका संस्थाहरू सञ्चालन हुने गर्दछन्। यसमा आन्तरिक र बाह्य नीति फरक हुने गर्दछ।

हाल हाम्रो राज्यमा निजी संस्थाहरूलाई नियम र कानूनभित्र रही काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकिएको महसुस भएको छ। बिशेषगरी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो  शाख बचाउन निकै कडा परिश्रम गर्नुपर्दछ। तर आम समुदायका चाहना र संकल्पहरू पहाडका चुचुरा नै भएका छन्। 

जबसम्म राज्यले आम मानिसलाई नियम र कानूनको घेराभित्र बाँध्न सक्दैन, तबसम्म संस्थाहरूलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सकिँदैन। कारण, कुनै संस्थामा काम नगर्ने तर गुण्डागर्दी गरेको भरमा संस्थामा कार्यरत कर्मठ कर्मचारीले भन्दा बढी आय आर्जन गर्ने गरेका छन्। यस्ताहरूले न त कर तिर्नु पर्दछ न त समाज र राज्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। 

यस्ताका हातमा निजी संस्थाहरू पर्न गएमा संस्थामा कार्यरत कर्मठ कर्मचारीहरूको हरिबिजोग हुने गर्दछ। पार्टीका झोलेहरू सरकारी कार्यालयका प्रमुख भएमा त्यहाँका कर्मठ कर्मचारीहरूको हरिबिजोग हुनेछ। जुन हाम्रो नेपालमा जताततै प्रशस्तै मात्रामा पाउने गरिन्छ। अझ नेपाली समाजमा भनाई के चलेको छ भने निजी संस्थामा जे गरे पनि जायज नै हुनेछ। निजी संस्था हो, जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गाईंगुइ सुन्ने गरिएको छ। 

के आफ्नो निजी शरीर हो भनी आफ्नो सन्तान र समाजको अगाडि नाङ्गिएर हिड्न मिल्दछ र? आफ्नो निजी घर हो भनेर शौच जहाँ पायो त्यहाँ गर्न सकिन्छ र? गर्न मिल्दैन भन्ने लाग्दछ भने किन निजी संस्थामा मनपरि ? कारण राज्यको फितलो उपस्थिति। यसै कारणले नै हुन सक्दछ पूर्णतामा अपूर्ण छाएको संस्थाहरूमा!

 त्यसैले हाम्रो घर परिवार, काम गर्ने संघसंस्थामा स्वस्थ, मैत्रीपूर्ण, भाइचारापूर्ण पारदर्शिताको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिएको हुनुपर्दछ। ‘हाम्रा सबै राम्रा‘ होइन कि ‘राम्रा जति सबै हाम्रा‘ हुनु पर्दछ। आफू नाङ्गिएर अरूप्रति औँला सोझ्याउनु हुन्न तर यहाँ केजाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज बढी छ, त्यसैले पनि युवा जमात एकपटक जे बहानामा भए पनि बाहिर गएपछि देशमा फर्किन चाहँदैनन्।

स्वास्थ्य जस्तो जटिल संयोजन भएको क्षेत्रमा मात्र चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरूको मात्र कुरो राख्नु न्यायोचित हुँदैन। संयुक्त रूपमा संयोजन स्वास्थ्य सेवा सञ्चालित हुनुपर्नेमा एकल मात्र मुख्य भूमिकामा देखिनुपर्ने हावी भएकोले नै स्वास्थ्य सेवा अपूरो भएको हो भन्ने पूर्ण आभाष भएको हो। 

हाल हामी नेपाली चारैतिरबाट माकुराको जालो जस्तै समस्याहरूको बीचमा जकडिएका छौँ, यो सबै चरमसिमा नाघिएको राज्यको अस्तब्यस्त ब्यवस्था नै हो। नागरिक घर परिवार, समाज र राज्यप्रति उत्तरदायी नहुनु र राज्यका सरोकारवाला निकाय आम समाजप्रति अनुत्तरदायी हुनु नै हो। २०४६ सालयता अनेक शासन प्रणाली लागू गरेको देखियो तर जनता जहाँको त्यहीँ र समस्या जहाँको त्यहीँ नै छ। 

किन राज्यको उपस्थिति देखाउन सकिएको छैन?  मात्र निजी संघ संस्थाहरू, सीमित ठेकेदार र ब्यवसायीहरूलाई देखाएर नेपाल सरकार पन्छिन मिल्छ र? आजको युग भनेको PPP (Public, Private, Partnership) को युग हो तर हिजो आज निजी संस्थाहरूलाई धराशायी बनाउने खेल खेलिएको देखिँदै आएको छ। बिना योजना, कार्यसूची, अनुगमन नीति धमाधम संस्थाहरू खोल्न दिएर हाल त्यसलाई अनेक बहानाबाजीमा रकम असुल्ने र नसकेमा धराशायी बनाउने कार्यमा उद्यत देखिन आएको छ सरकारी नीति ।

धेरै प्रमाणहरू छन् यत्रतत्र तर तिनमा ध्यान किन जाँदैन नि! विशेषतः स्वास्थ्य संस्थाहरू, उदाहरणका रुपमा हेरौँ न त, किन भरतपुर जस्तो शहरमा नै पुनः सरकारी मेडिकल कलेज चाहियो जबकि दुई निजी कलेजको दूरी एक किलोमिटर छ र अर्को सोही हातामा नै किन अर्को? त्यसको स्थानमा हेटौँडा अथवा अन्य स्थानमा राखिँदा के फरक पर्छ र?

आफ्नो विश्वविद्यालयमा नभएको क्यान्सर सम्बन्धी स्नातक नर्सिङ अध्ययन अध्यायपन किन भरतपुरको क्यान्सर अस्पताललाई दिइयो?, यसको अनुगमन निकाय आफ्नो विश्वविद्यालयमा भरपर्दो छ या छैन, यदि राखिहाले पनि अर्को कलेजको के इमान्दारीका साथ अनुगमन गरिएला र? यो नै भएको हो पूर्वाञ्चल विद्यालयको सवालमा । दोहोर्याएर किन गल्ती गरिँदैछ? त्यसैले पहिले आफ्नो निकायलाई तदारूक्तका साथ तन्दुरूस्त राख्न सक्नुपर्यो तब अरूलाई सोको अनुबन्धन दिन सकिन्छ।

 त्यसैले गुरूयोजना सहित शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न हिचकिचाउनुहुन्न तर आम नागरिकलाई अलि जिम्मेवार बनाउनको लागि भए पनि लाभ–हानिमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन केही लगानी आम नागरिकको पनि समावेश गराउनुपर्दछ। तर यसमा पूर्ण पारदर्शिता र पूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अनुगमन गराई अभिलेख राखिनुपर्दछ। हिजोआजको जस्तो पूर्ण जङ्गली असभ्य प्रस्तुति ब्यवस्थापनबाट पाइएमा तुरुन्त कार्वाही गर्न पछि पनि पर्नुहुन्न।

नेपाल सरकारले कम्पनी ऐन अनुसार पारित संस्थाहरूमा सबै कर्मचारीहरूको लिखित अभिलेख राखी अनुगमन गर्नु पर्दछ। कर्मचारीहरूले राज्यलाई भुक्तानी गरेको करको प्रमाण ब्यक्तिगत रेकर्ड फाइलमा राख्नुका साथै त्यसको छायाँ प्रति सम्बन्धित कर्मचारीलाई दिनुपर्दछ र त्यही अनुरूप नै पुनः मान्यता दिइनुपर्दछ। किनकि राज्यको सजीवता र सहजताका लागि कर प्रत्येक कर्मचारीबाट सञ्चय गरी पूर्ण अभिलेखीकरण गरिनुपर्दछ। 

अनुगमन गरिने निकाय चुस्त दुरूस्त हुनुपर्दछ। हालको जस्तो समस्याको जड पनि आफैँ र समस्याको निराकरण पनि आफैँ तथा अन्य अर्थ नलागेमा बोक्सी पनि आफैँ, धामी पनि आफैँ हुनुभएन। यो किन लेख्न बाध्य छु भने सचिव, नेताका र अलि हुनेखाने, जान्ने सुन्नेका प्राय:जसो सबै सन्तानहरू बिदेश पलायन हुने र मात्र उमेर पुगेका, दीर्घ रोगी र मानसिक अस्वस्थ मात्र हाम्रा देशमा रहने भयो भने भोलिका दिन कस्ता होलान्!

 त्यसैले हाम्रो घर परिवार, काम गर्ने संघसंस्थामा स्वस्थ, मैत्रीपूर्ण, भाइचारापूर्ण पारदर्शिताको साथै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिएको हुनुपर्दछ। ‘हाम्रा सबै राम्रा‘ होइन कि ‘राम्रा जति सबै हाम्रा‘ हुनु पर्दछ। आफू नाङ्गिएर अरूप्रति औँला सोझ्याउनु हुन्न तर यहाँ केजाति गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज बढी छ, त्यसैले पनि युवा जमात एकपटक जेको बहानामा भए पनि बाहिर गएपछि देशमा फर्किन चाहँदैनन्।

त्यसैले सम्पूर्ण संघ–संस्था चाहे ती सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा निजी किन नहुन्, पूर्ण रूपमा अनुगमन र निगरानीमा रहनुपर्दछ, अस्तब्यस्त र ब्यापक बदमासी रोकिनु पर्दछ। यदि कसैमा यो निजी संस्था हो, यसमा मेरो जे पनि लागू हुन्छ र यहाँ काम गर्नेलाई जसरी पनि पेलेर लान सक्दछु भन्ने सोच बिकास भएको छ भने त्यो एकल संस्थाको बदमासी होइन, यो सरकारी  निकायको अनुगमन र ब्यवस्थापनको कमजोरी हो । त्यसैले अलि दह्रो संयन्त्र विकास गर्नुपरेको छ । यसमा नागरिक समाज, सञ्चारजगत र सरोकारवाला जस्तै अतिरिक्त महसूल्, कम्पनी गुणस्तर विभाग, नियम अनुगमन समिति, जिल्ला समन्वय कार्यालय आदि इत्यादिको प्रमुख भूमिका हुन्छ। त्यसैले नै भनिएको हो, यो एकल प्रयासबाट हुने कुरो होइन, स्वास्थ्य जस्तै संयुक्त रूपमा ब्यापक तवरमा एकैसाथ लागु गराउनु नै चुरो कुरो हो।

के स्वास्थ्य सङ्घ संस्थाहरु आफै पुर्ण रुपमा स्वस्थ्य छन त? पारदर्शी, कर्मठ कर्माचारीप्रति मैत्रीपूर्ण र आफू पनि गर्व गर्न लायक र अन्य सानो तथा ठूलो नभनी सबैलाई समान ब्यवहार गर्ने गरेका छन् त ? मूल प्रश्न यही नै छ?

 यसको बढी प्रचारप्रसार सञ्चार जगतले गर्नेछन् भन्ने बिश्वासका साथ यो लेखेको हुँ र सबैलाई यसबारे ब्यापक छलफलको बिषय बनाइदिनहुन यही लेखबाट हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु ।

लेखकः नेपाल नर्सिङ सङ्घका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।