हामी जनसरोकार र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा परिसंवाद् गर्छौँ। हरेक प्रश्नका उत्तर हुन्छन् तर सबै उत्तर समाधान हुँदैनन् । त्यसैले हामी प्रश्नको उत्तर होइन, समाधानका लागि परिसंवाद् गर्छौँ। कुनै पनि विषयवस्तुको अति सामान्यीकरणले विषयवस्तुलार्ई बुझ्न र त्यसलार्ई व्यवहारमा उर्तान प्रशस्त अन्योल थप्छ । त्यसैले हामी कुनै पनि विषयवस्तुलार्ई मसिनो गरी पर्गेल्ने जमर्को गर्छौँ। आज हामीले एउटा त्यस्तै विषयलार्ई परिसंवाद्का लागि छानेका छौँ । त्यो विषय हो – हत्या, हिंसा, बलात्कार र उन्मुक्ति। शान्ति सुरक्षाको हिसावले हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? हामी कहाँ चुक्यौं ? दण्डसजायबाट सहज उन्मुक्ति किन छ ? भन्नेबारेमा परस्पर विचार मन्थन गर्दैछौँ। विचार मन्थनका लागि आजको परिसंवाद्मा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकाल, अपराध शास्त्रका विज्ञ प्रा. माधव आचार्य, महिला अधिकारकर्मी प्रा. लिली थापा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा अधिकारकर्मी गौरी प्रधान सहभागी हुनुहुन्छ । यस परिसंवाद्लार्ई सहजीकरण गर्दै हुनुहुन्छ, पत्रकार भूपराज खड्का । अब परिसंवाद् सुरु गरौँ।
भूपराज खड्का
हाम्रो समाजमा जुन मात्रामा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू दैनिक जस्तो सार्वजनिक भइरहेका छन्, आखिर कारण के हो ? त्यसमा पीडकले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, किन ? वास्तवमा हाम्रो समाज कता गइरहेको छ ? के यस्ता घटनामा प्रहरी अनुसन्धान नै गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? सबभन्दा पहिला म प्रा. माधव आचार्यसँग जिज्ञासा राख्छु ।
प्रा. माधव आचार्य
समाजमा जुन खालको अपराधका कार्य भइरहेका छन्, त्यसमा जानुभन्दा पहिला लामो पृष्ठभूमिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले दश वर्षसम्म आन्तरिक द्वन्द्व व्यहो¥यौँ। त्यसपछि संविधान निर्माणको लामो सङ्क्रमणकाललाई व्यहो¥यौँ । त्यो समयमा समाजमा विशृङ्खलता व्याप्त भयो। विगतको भन्दा फरक परिवेश बन्यो समाजमा । समाज आफैँले पनि कतिपय
प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता हुनका साथै जे कुरामा पनि हड्ताल गर्ने, विरोध गरिहाल्ने, तोडफोडमा उत्रिहाल्ने, प्रजातन्त्रले सिकाएको नै यही हो भन्ने भएको छ । यसैको परिणाम हो – सामाजिक अस्तव्यस्तता अथवा असुरक्षाको कारण यही हो भन्ने मैले देखेको छु ।
भूपराज खड्का
हामी चुकेको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो ?
प्रा. माधव आचार्य
हामी चुकेको भनेको कानून लागु गर्दा बढो सजग हुनुपर्ने थियो । त्यो भएन । कानून कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको अहम् भूमिका हुन्छ । समाजमा अपराध नै नहोस् भनेर सक्रिय भएर प्रहरीले काम गरेको हुन्छ । सूष्म तरिकाले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । आजभोलि त वैज्ञानिक तरिका अथवा सीसी क्यामेरावाट समेत समाजलाई निगरानी गरिरहेको हुन्छ । समाजमा अपराध नहोस् भनेर प्रहरीले गस्ती गर्ने गर्छ । यी देखिने निगानी हुन् । अरु खालका समाजमा नदेखिने खालका निगरानी हुने गर्दछन् । यस्ता गतिविधिवाट अपाराधीको मनोवल गिर्छ । त्यसको आधारमा आफू पक्राउ परिन्छ भन्ने किसिमको सन्देश पुगेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अपराध हुँदैहुँदैन, भइहाले पनि दण्डित हुन्छ । हाम्रो निगरानी व्यवस्था कम भएको छ । यदि प्रहरीको जनशक्ति र निगरानी पुग्न सकेको छैन भने त्यसको लागि जनशक्ति राज्यसँग माग्ने हो । हामीसँग जनशक्ति छैन, त्यसकारण अपराध भयो भन्न प्रहरीले पाउँदैन । त्यो क्षेत्रमा कानून कार्यान्वयन गर्न वैज्ञानिक उपकरण र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी परिचालन गर्ने प्रहरीको जिम्मा हो । प्रहरीले काम गर्न सक्ने स्थिति कायम गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेको छैन, हामी त्यही ठाउँमा चुकिरहेका छौँ ।
भूपराज खड्का
लिली मेडम, हाम्रो समाजमा गम्भीरखाले अपराधका घटनामा पनि अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थिति कसरी बन्यो होला ?
प्रा. लिली थापा
पहिलो कुरा त महिलाहरूको हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना अहिलेका मात्र होइनन् । यो अपराध पहिला पनि थियो । मेरी आमाको पालामा झन् धेरै थियो । त्यस्ता घटनामा उजुरी हुँदैनथ्यो । मानिस सचेत हुँदै आयो, सञ्चारमाध्यमको पहुँच बढ्यो, आत्मबल बलियो हुँदै गएको हुँदा यी घटना बाहिर आएका हुन् । हामी पनि चिन्तन गरिरहेका छौँ, वास्तवमा हाम्रो समाजमा जघन्य अपराध बढेकै हो त भनेर । तर हामीले त्यस्तो पाएनौँ । पहिलापहिला समाजमा एक खालको डर थियो । धर्मका नाममा भए पनि पाप गर्न हुँदैन भन्ने थियो । त्यो मनोवैज्ञानिक पक्षले पनि काम गरेको थियो भने अहिले समाजमा अनुशासनहीनता बढ्दै छ, समाज बिगँ्रदै गइरहेको छ । सबैभन्दा पहिलो कुरा कानूनमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा पुगेको छैन । म केही समयअघि कञ्चनपुर र महेन्द्रनगर गएर आउँदा के पाइयो भने १० वजेपछि भट्टीपसलहरू बन्द गर्ने भन्ने गरिएको छ, तर कञ्चनपुर, जहाँ निर्मला पन्तको हत्या भएको थियो, त्यस वरिपरि रातभर ठूल्ठूला भट्टीहरू खुलै थिए ।
खासगरी मुख्य ढोका बन्द भए पनि प्रहरी नै पछाडिको ढोका खोलेर आउँछ भन्ने भनाइ पनि पाइयो । अर्को कुरा त्यहाँ त के पनि पाइयो भने खुल्ला सिमानाका कारण पनि अपराध गरेर तत्काल बाहिर जाने सम्भावना रहेछ । कञ्चनपुरमा त सीमा क्षेत्रमा क्यासिनो नै सञ्चालनमा रहेको रहेछ । भारततर्फ रक्सी बन्द गरेपछि हरेक शुक्रवार हरेक भट्टी पसलको अगाडि यति धेरै भारतीय गाडी र मोटरसाइक हुदाँ रहेछन्, यसलाई रोक्ने कसको दयित्व हो ? महिलाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो महिलाहरू घरभित्र मात्र सिमित थिए । घरभन्दा बहिर जानेबित्तिकै यो घटना बढेको देखिएको हो । प्रहरीको आँकडा हेर्ने हो भने गत वर्ष १४७ वटा घटना उजुरीमा आएको देखिन्छ । त्यसमा बलात्कृत हुनेहरू १५ वर्ष मुनिका धेरै छन् । पहिला चाहिँ महिला हिंसा भन्नाले शारीरिक र मानसिक मात्र हो भन्ने थियो । यौन हिंसाका रूपहरू पनि फरकफरक ढङ्गले देखापरेको छ । अझ सांस्कृतिक रूपमा हुने हिंसालाई त हामीले विश्लेषण नै गरेका छैनौँ । नेपालमा हुने धार्मिक र सांस्कृतिक हिंसाबाट महिला कति पीडित भएका छन् भन्ने कुराको विश्लेषण कतैबाट पनि भएको छैन ।
पछिल्लो समयमा जुन घटना कञ्चनपुरमा घट्यो, अपराध अनुसन्धानसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा तल्लो खालको अनुसन्धान कहीँ पनि देखिँदैन । एकदमै हेलचेक्र्याइँ । प्रहरीहरू त हामीसँग अनेक खालका छन् नि । प्रहरीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान गरेका, फरेन्सिक विद्या लिएका मानिस छन् । यदि सडकमा नागरिकलाई सुरक्षामा खटाएको प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पठाइएको हो भने उसको पनि गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उसको सोच र ज्ञानका हिसावले ग¥यो त्यहाँ तर त्यो निर्देशित हो भने त गम्भीर कुरा हो, प्रहरी सङ्गठनलाई नै प्रतिप्रश्न गर्ने विषय हो ।
मलाई त हामीले प्रजातन्त्रको भावना नबुझिकन प्रयोग गर्न थाल्यौँ कि भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्रमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने संस्कार विकसित हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्रमा जुन खालको समाज विकासलाई आत्मसात गर्नुपर्ने थियो, त्यो अवस्था छैन । कानून कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने अनुगमन निकाय भएन । हामी चुकेको ठाउँ त्यही हो । हामीले कानून सार्है राम्रो छ भनेर मानेका छौँ तर जसले कार्यान्वयन गर्छ, उसैले अनुगमन गरिरहेको अवस्था छ । कसले कसको दोष देखाउने? एकदमै गाह्रो छ ।
अघि माधव सरले भन्नुभए जस्तो यति धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप छ, हामीकहाँ आएका केसहरूमा पनि ठूल्ठूला नेताको फोन आउँछ । हरेक मानिस दलसँग आवद्ध छ । जसको मुद्दा आयो, त्यो दलको ठूलो नेताको फोन आइहाल्छ । लेनदेनमा मिलाउने, मिलापत्रमा मिलाउने भनेर राजनीतिक हस्तक्षेप यति धेरै बढेको छ, त्यो दवाव थेग्न हामीजस्तो एनजीओकर्मीलाई त गाह्रो हुन्छ भने प्रहरी प्रशासनलाई कति गाह्रो होला, त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ । अब हामीकहाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग सबैले भनिरहेका भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको त पाएका छैनौँ । सरकारी संयन्त्रहरू नै एनजीओ जसरी काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष रूपमा दातासँग पैसा लिने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । उनीहरू दताको स्वार्थमा काम गरेपछि कसरी प्रभावकारी हुन्छ । यहाँ प्रणाली छैन, संरचना नै छैन । राजनीतिक हस्तक्षेप चरम रूपमा छ ।
भूपराज खड्का
नवराज सर, माधब सर र लिली म्यामले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपाल प्रहरी थिलथिलो भएकाले समाजमा भएका अपराधका घटनामा अनुसन्धान नै गर्न नसकेको हो भन्ने कुरा राख्नुभयो । अपराधका शृङ्खला हेर्दा हाम्रो समज कता जाँदैछ ? प्रहरी एकदमै कमजोर भएको हो अथवा अनुसन्धानसम्म पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हो कि ? कि अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै भएर पो यो अवस्था आएको हो ? के भएर सजिलै अपराधीले उन्मुक्ति पाएको हो ?
नवराज ढकाल, पूर्व एआईजी
दुईजना सर, मेडमले राख्नुभएको कुरामा म सहमति राख्छु । प्रहरी सङ्गठन र अनुसन्धान गर्ने निकायको कुरा जहाँसम्म छ, यो एक्लिएर काम गर्ने सङ्गठन त हैन । यो त सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । हाम्रो समाजका मानिस निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर प्रहरी सङ्गठनमा आउने, तालिमको आधारमा र चेन अफ कमाण्डमा बसेर काम गर्ने हो । हामीभन्दा फरक प्राणी वसेर त्यहाँ काम गर्दैनन् । मलाई यस अर्थमा सङ्गठनका आफ्नै सीमितता छन् जस्तो लाग्छ । उदाहरणका लागि द्वन्द्वपछिको छ महिनामा नै मालपोत वा शिक्षा कार्यालयको भवन निर्माण गरियो तर नेपाल प्रहरीको भवन, जहाँ बन्दूक पनि राख्नुपर्छ, जनतालाई ल्याएर सुरक्षा पनि दिनुपर्छ, बाहिर ड्युटी गरेर आएर ६ घण्टा सुत्नसक्ने वातावरण बनाउन बासस्थान चाहिन्छ, त्यो बनाउन पनि विदेशी दाता खोज्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौँ । भूकम्पपछि त तीन वर्ष बितिसक्दा पनि राजधानीको सुरक्षा दिने प्रहरी महाशाखा र अपराध अनुसन्धान गर्ने अर्को महाशाखा यी दुवै भवनविहीन छन् । पालमा बसिरहेको अवस्था छ । मैले भन्न खोजेको – प्राथमिकता कानून पालना गराउने हो कि होइन ? अपराधको नियन्त्रण र अनुसन्धान प्राथमिकताको विषय हो कि होइन ? यसको जवाफ राजनीतिक नेताहरूले जनतालाई दिनुपर्छ । राजनीतिक तरलता र सङ्क्रमणकालका नाममा हरेक कुरामा बहाना खोज्यौँ। यो समयमा ल एण्ड अर्डरको सन्दभमा पनि यस्तै बहाना खोज्यौँ, जुन ढङ्गले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यो पटक्कै भएको छैन ।
भूपराज खड्का
शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको विषय राज्यको प्राथमिकतामा पर्दै नपरेको हो ?
नवराज ढकाल, पूर्व एआईजी
पक्कै पनि हो । यो राज्यको प्राथमिकतामा परेन । प्रहरीलाई सङ्गठनका हिसाबले, ऐनकानूनका हिसाबले, वृत्ति विकासका हिसाबले र अपराध अनुसन्धानको आवश्यकताका हिसाबले सक्षम बनाउनुपर्छ । यसलाई पुल्पुल्याउनु पथ्र्याे भनेको होइन । सबैले स्वीकार गरेको विषय हो । तपाई आफ्नो वृत्ति विकास, पोष्टिङ, मौका र अवसरहरूका लागि राजनीतिक नेतालाई खोज्नुहुन्छ भने जनतालाई सुरक्षा दिने कुशलता देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै रहेन । अहिलेसम्म गम्भीर र क्षमतावान अधिकृतका व्यक्तिगत प्रयत्नका कारण मात्रै केही सफलताहरू हात परिरहेका छन् । केही खराबीहरू पनि देखिएका छन् तर ती पनि व्यक्तिका कारण भएका हुन्, सङ्गठनका कारण होइन ।
भूपराज खड्का
विभिन्न हस्तक्षेपले गर्दा प्रहरी सङ्गठनले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने समाजमा सन्देश गइरहेको छ । होइन र ?
नवराज ढकाल
त्यस्तो होइन । त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पुगेको छैन । नेपाल प्रहरीको विश्वासका कारण त हो नि १६÷१८ घण्टा काम गरेर छ घण्टा ढुक्कसँग सुतेका छन् नेपाली नागरिकहरू। यो असफल भएको भए त अराजकता शुरु हुन्थ्यो । त्यो विश्वास हटेको छैन । तर कुनै विशिष्ट घटनाहरूमा आजका नगारिकले जुन अपेक्षा राख्नुहुन्छ, त्यो पूरा हुन सकेको छैन । आजको नागरिक सचेत नागरिक हो । नेपाल प्रहरी जुन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ त्योभन्दा पहिला भिडियो र फोटो खिचेर विश्वव्यापी बनाउने प्रविधि नागरिकसँग छ । सोही आधारमा एउटा धारणा बनाइरहेको हुन्छ । सो अनुसार अनुसन्धान र प्रकृया ढिलो भइदिँदा आक्रोश पैदा हुन्छ । राज्यले जति वैज्ञानिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसका लागि सहयोग पु¥याउन नसकेका कारण पनि धेरै समस्या आइइरहेका छन् प्रहरी सङ्गठनमा । तर यो सङ्गठनमा त्यति सामर्थ्य छ, क्षमता छ, अहिले समाजमा घटना बढेको भन्दा पनि विभिन्न कारणले बाहिर आएको मात्र हो । यी समाजमा हुने घटनाहरू ठूलाठालूले मिलाइदिने गर्थे । सामाजिक सञ्जाल र समाजका ठूलाठालूले भनेर मात्र हुँदैन भनेर यी सञ्चारमाध्यममा आएका हुन् । सामाजिक संरचनामा निश्चय नै परिवर्तन आएका कारण पनि घटना बढी सार्वजनिक भएको हो । अपराधको क्षेत्रमा नयाँ दृष्टिकोण र ब्यावहारिक अभ्यास अपनाउनुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ जस्तो लाग्छ । शन्ति–सुरक्षा राम्रो भएको देशमा विद्यालय शिक्षामा नैतिक शिक्षा दिने गरिन्छ, जुन कुरा जीवनमा आवश्यक छ । यसमा हामीकहाँ कमी छ । खासगरी किशोरीहरूलाई अरु मानिससँग कस्तो दूरी कायम गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्ता स्वीकार्य व्यवहार र कस्ता अस्वीकार्य व्यवहार हुन् भन्ने कुरा पढाउने र सिकाउने कुरामा कमी छ ।
भूपराज खड्का
गौरी सर, हाम्रो समाजमा के भइरहेको हो यो, कता जाँदैछ ? हामीले कहाँ भुल ग¥यौं ? अपराधीले सजिलै उन्मुक्ति पाइरहेको यो सन्दर्भमा अब हामीले के गनुपर्ला ?
रघु मैनाली (वरिष्ठ पत्रकार)
गौरी सरले बोल्नुभन्दा पहिला यहाँ दुई तीनवटा कुरा आए । पहिलो कुरा, राजनीति नै अपराधीकरण भयो र यसले अपराधीको संरक्षण ग¥यो । अर्को, प्रहरी संयन्त्र पनि त्यहीँबाट गाँजिएको छ । साथसाथै, हाम्रा सामाजिक मूल्य–मान्यतामा पनि गिरावट आए, जसले समाजमा झन् धेरै तनाव वा अराजकता फैलायो भन्ने कुरा समेतलाई जोड्दै आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोला ।
गौरी प्रधान, मानव अधिकार अभियन्ता
अपराध कुनै पनि समाजमा धेर–थोर भइरहन्छ । त्यो कुनै पनि कालखण्डमा थियो । विभिन्न कालखण्डमा हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भइरहेका हुन् । त्यसलाई न्यून कसरी गर्ने, प्रतिरोध कसरी गर्ने र जो पीडक छन्, तिनलाई कानूनी दायरमा ल्याएर पीडित वा प्रभावितहरूलाई साँचो अर्थमा कसरी न्याय प्रदान गर्ने भन्ने आम चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी द्वन्द्वकाल, सङ्क्रमणकाल हुँदै शान्तिकालमा प्रवेश गर्दैछौ । मलाई सम्झना छ, अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवी गरेर के भनेका थियौँ भने युद्धकालबाट सङ्क्रमणकालमा प्रवेश गर्दा विविध खालका हत्या, हिंसा, बलात्कार र असुरक्षाका परिस्थितिहरू आउँछन्, त्यो बढ्न सक्छ है, ती घटनाहरू हुन सक्दछन् किनभने हामीकहाँ राज्य पक्ष र गैरराज्य पक्ष दुबैले सहज ढङ्गवाट हतियार चलाउन बानी परिसकेका थिए। गैर राज्य पक्षले पनि हतियारहरू सङ्कलन गरेर युवाहरू र वालबालिकालाई वितरण गरेको कुरा हामीलाई थाहा थियो । बम बनाउन जान्दथ्यो । त्यसवेला राज्यले नागरिकलाई हतियार बाँडेको पनि हामीलाई थाहा छ । सुरक्षा हामीले मात्र गर्न सकेनौँ आत्मरक्षा आफैंले गर्नुपर्छ भनेर । त्यही वेला यो अवस्थाको आँकलन गरेका थियौँ । हजारौँ बालबालिकालाई बम बनाउन अहिले पनि आउँछ । ती सबै सामाजिक पुनर्एकीकरणको प्रक्रियामा गएनन् र वीचैमा रहे । त्यसको प्रभाव सिङ्गो समाजमा रह्यो ।
विद्यार्थी कलामा हामी पनि जेल प¥थ्यौं । सेन्ट्रल जेलमा कस्तो हुन्थ्यो भने सानोतिनो चोरी र डकैतीमा जेल परेकाहरू ज्यानमाराहरूका अगाडि लुत्रुक पर्थे । सात जना ढालेर आएको भनेपछि उसका पछि लाग्थे । जेलमा मान्छे कि नेताका पछि हुन्थे कि ज्यानमाराको पछि हुन्थे । अथवा भनौँ, ग्याङ लिडरहरू उनीहरू बन्थे । अब हाम्रा कारागार अथवा सुधारगृह कस्तो भए भने एक पटक कारागारमा प¥यो भने ऊ सुधारिएर कति आयो, त्यसको हिसाबकिताब गर्न बाँकी छ । तर बाहिर आएपछि त्योभन्दा ठूलो अपराध गर्न जान्ने भएर आएको प्रहरीसँग तथ्याङ्क छ । दण्डविहीनताको संस्कार अपराधको क्षेत्रमा पनि, मानवअधिकारको सवालमा पनि संस्कार नै बनेको देश हो यो । इतिहासको कुरा नगरौँ जस्तो लाग्छ – यो देशमा चार जना शहिदलाई गोली ठोक्ने व्यक्ति प्रजातन्त्र आएपछि आइजीपी भएको देश हो। अपराध गर्नेहरूलाई कत्रो पुरस्कार हुँदोरहेछ हाम्रो देशमा ! म यो सन्दर्भ किन भनिरहेको छु भन्दा हामीकहाँ यो परम्परा कायम छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्न हो । प्रहरी सङ्गठनभित्र अत्यन्तै काविल अफिसरहरू छन् भन्ने लाग्छ । प्रशस्त तालिम र अनुसन्धानको अनुभव छ । अन्तिराष्ट्रिय रूपमा पनि ख्याति कमाएको देखिन्छ । जो काविल अफिसरहरू जुन प्रक्रिया र क्षमतामा विश्वास राख्दछन्, ती जनशक्तिहरू उदासिन छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । प्रहरी अधिकृतहरूले आफू नेतृत्वमा रहँदा र बाहिर रहँदा व्यक्त गरेका कुराहरू पटकपटक सुन्दाखेरि उहाँहरूले नेताहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ – ब्रिफकेस बोकेर तपाईको घर आँगनमा आएकोलाई बढुवा गर्नुहुन्छ कि साँच्चै देश, जनता र सङ्गठनका लागि काम गर्नेलाई गर्नुहुन्छ भनेर । तर कोहीबाट पनि त्यसको जवाफ आएको देख्दिन ।
अपराध समाजको मनोसामाजिक परिवेश र परिस्थितिको परिणति पनि हो । संसार साँचो अर्थमा विश्वव्यापीकरण हुन सकेको छ कि छैन, तर अहिले सूचनाहरू यत्रतत्रबाट पाउन थालेका छौँ। ती सूचना चाहिँ सबैले पाइयो तर यसरी पाएको सूचनालाई ग्रहण गर्दै पचाउने सामथ्र्य मूलप्रवाहको शिक्षा प्रणालीले दिन सकेको देखिँदैन । हाम्रो मूल प्रवाहको शिक्षा कस्तो छ भन्ने उदाहरणका लागि जब प्रजनन् स्वास्थ्यका बारेमा कक्षामा पढाउनुप¥यो भने यो विषय चाहि तिमीहरू घरमा नै पढेर आऊ है भन्ने गरेको पाउँछौँ । आ–आफू छलफल गरेर आऊ भन्ने गरेको पाउँछौ । प्रजनन् स्वास्थ्य, यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण यस्तो छ, त्यसमा खुल्ला बहस नै छैन । शरीरका सबै अङ्गहरूमध्ये यी पनि महत्वपूर्ण अङ्ग हुन् भनेर त्यसको बारेमा बहस र छलफल छैन । के यो विषय केटाकेटीको बीचमा लुकाउने विषय हो र ? होइन नि । प्रजनन् भनेको के हो ? यो विषय शिक्षामा, पाठ्यक्रममा छ तर कक्षामा र पढाइमा आउन सकेन । यो अत्यन्तै सहज ढङ्गले बहस र छलफल हुनुपर्ने विषय थियो र हो । यस विषयलाई जति लुकायो, खुम्च्यायो र गोप्य राख्यो, त्यति जिज्ञासा बढ्ने विषय हो । त्यो उत्सुक्ताको जवाफ किशोर–किशोरी गोप्य रूपमा खोज्न थाल्छन् ।
अर्कोतर्फ हाम्रो अनुसन्धान पद्धति असाध्यै परम्परागत शैलीको छ । हामीले अपराध पत्ता लगाउँछौ तर प्रमाणद्वारा पुष्टि गर्दैनौँ। यी दुईवटा कुरा फरक हुन् । आजसम्म जति पनि प्रहरीले अपराध पत्ता लगाएका छन् तिनमा अत्यन्तै परम्परागत शैली अपनाएको पाइन्छ, जसले गर्दा अदालतमा गएर जहिले पनि हार्ने गर्छ । राम्रा सरकारी वकिलहरू प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा हुन्छन् र हामी अधिकांश मुद्दामा हार्छौँ किनभने उसले बयान दिएको हो, स्वीकार गरेको हो तर प्रमाणद्धरा प्रमाणित हुन सकेको छैन ।
कक्षा ८, ९ र १० पढेपछि आत्मसुरक्षाको तालिम अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यस्तो खालको तालिम युवालाई दिनुप¥यो । अर्को न्याय पाउने प्रक्रिया सजिलो र पहुँचमा पु¥याउने भन्ने चिन्ता हो । त्यस्तै, छोराछोरी हुर्काउने परिपाटीमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हामीले छलफल गराउनुपर्ने विषय के हो भन्ने लाग्छ भने महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका लागि फास्ट ट्र्र्याक कोर्टको व्यवस्था हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिला यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन नमानिरहेको अवस्था छ ।
अव अपराध अनुसन्धानमा राज्यको लगानी कसरी भइरहेको छ, त्यो साँचो अर्थमा सिर्जनशील र उत्पादनमुखी छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा पछिल्लो समयमा जुन घटना कञ्चनपुरमा घट्यो, अपराध अनुसन्धानसँग दाँजेर हेर्ने हो भने त्योभन्दा तल्लो खालको अनुसन्धान कहीँ पनि देखिँदैन । एकदमै हेलचेक्र्याइँ । प्रहरीहरू त हामीसँग अनेक खालका छन् नि । प्रहरीभित्र अध्ययन, अनुसन्धान गरेका, फरेन्सिक विद्या लिएका मानिस छन् । यदि सडकमा नागरिकलाई सुरक्षामा खटाएको प्रहरीलाई अनुसन्धानमा पठाइएको हो भने उसको पनि गल्ती हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उसको सोच र ज्ञानका हिसावले ग¥यो त्यहाँ तर त्यो निर्देशित हो भने त गम्भीर कुरा हो, प्रहरी सङ्गठनलाई नै प्रतिप्रश्न गर्ने विषय हो । उसको अज्ञानको कारणले भएको छ भने अर्को गम्भीर कुरा हो – कस्तो ठाउँमा कस्तो मानिसलाई खटाउने रहेछौँ भनेर ।
अर्को हो, धनुषा जिल्लाको कमला नदीको किनारमा उत्खनन् गर्ने विषय थियो । कति वर्ष पहिला मारेका कुराहरू, ती कुराहरू खोतलेर त्यसलाई अस्थिपञ्जरमा ढालेर डिएनए गर्दा पुष्टि हुँदोरहेछ । मैले भन्न खोजेको अनुसन्धानमा फरेन्सिक विज्ञानले ठुलो सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ पत्ता लगाएको भनेको आशंका लागेका व्यक्तिलाई यातन दिएर बकाएको हो । तर त्यसलाई प्रमाणित गर्न गाह्रो छ है । अहिले हाम्रो जेलमा परेकाहरू थुप्रै कुरा पुष्टि नभई जेल बसिरहनुभएको छ ।
जहाँसम्म यौन हिंसाको कुरा छ– प्रजनन स्वास्थ्यको वारेमा परिवारमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ, बावुआमा, छोराछोरीबीचमा व्यापक रूपमा छलफल हुनुपर्छ । बालबालिकाले १२÷१३ वर्ष भएपछि उसले आफ्नो शरीरको अङ्ग चलाउनथाल्छ । त्यो अत्यन्त स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा हो । तपाईले त्यसलाई छलफलको माध्यमबाट सही बाटोमा ल्याउनुभयो भने त्यसले बिगार गर्दैन । नत्र गलत बाटो पक्रन्छ र बिगार गर्दछ । घरमा बावुआमासँग, विद्यालयमा शिक्षक र साथीहरूको बीचमा छलफल गर्न सकियो भने यसले एउटा ज्ञान र चेतना दिन्छ ।
अघि साथीहरूले भने जस्तै अपराधी उन्मुक्तिको कुरामा राजनीतिक संरक्षण छ । एकदमै छ । ठाडै टेलिभिजनमा अपराधीको पक्षमा बोलेको देखेका छौँ । राज्यले, अदालत र सभ्य समाजले त्यो कुरालाई कसरी पचाउन सकेको ? यो भन्न हुदैन र तिमी पनि जिम्मेवार छौ भन्ने कुरा हामीले महसुस गराउन सकेका छैनौँ । त्यसैले शक्ति र पैसाको लोभमा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको छ ।
ज्ञानमित्र
नवराज सर, छलफलको क्रममा प्रविधिको कुरा आयो । नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त प्रविधि नहोला । के कञ्चनपुरको घटनामा प्रविधि नै नभएर पछि परेका हौं कि प्रहरी सङ्गठनभित्र हुर्केको प्रवृत्तिले चुकेका हौँ ? त्यहाँ प्रहरीका व्यक्तिगत प्रवृत्ति कति जिम्मेवार छन् ?
नवराज ढकाल
प्रविधि र प्रवृत्तिको बारेमा जुन कुरा राख्नुभएको छ, मान्छेले नै प्रविधि चलाउने वा प्रयोग गर्ने हो । सही मनासय भए र सही खालको ज्ञान र सिप भएदेखि परिणाम सही आउने हो । कञ्चनपुरको घटनामा मृत शरीर र सवूत–प्रमाण जोगाउने विषयमा भएको कमजोरीमा कसैले पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । त्यहाँ बिल्कूल गैरव्यावसायिक काम भएको छ । प्रहरीमा त्यस्तो घटनामा अलग्गै क्षमता भएको अधिकारी जानुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि पुगेको प्रहरीले ठाउँको संरक्षण मात्र गर्नुपर्दछ । त्यसरी तालिम प्राप्त मानिसहरू गएर गरेको भए त्यो गल्तीमात्र होइन अक्षम्य गल्ती हो । त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ । त्यसमा दण्डहीनता हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । एउटा घटनाबाट सबै कुरालाई समान्यीकरण गरिनु पनि हुँदैन । कैयौं मुद्दामा राम्रा काम पनि भइरहेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा प्रविधिको साथ नहुँदा पनि अनुसन्धान भएका छन् । कति पुष्टि हुन गाह्रो भएको छ । तर एउटा घटनालाई लिएर अनुसन्धानको गुणस्तर नै तोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । यीभन्दा अझ जटिल र विवादस्पद मुद्दाहरू आउन सक्छन्, तिनलाई पनि हेर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रहरी सङ्गठन बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यी सबैलाई शिक्षा प्रणाली र सामाजिक प्रणालीले समेट्नुपर्छ । तत्काल भएका विषयमा ध्यान दिदाँ चाहिँ त्यसलाई न्यून गर्न सकियो भने पनि पनि उपलब्धि मान्नुपर्छ ।
लिली थापा
एउटा कुरा यहीँनेर राखौं । महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले गम्भीर ढङ्गले लिइरहेको छैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ । एकदमै चाँडो मिलापत्रमा लैजाने गरिएको छ । तराईमा यो अझै बढी छ । प्रहरीले पनि त्यो मिलापत्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । घटनामा कस्तो प्रहरी खटिएको छ भन्ने कुरामा पनि परिणाम निर्भर हुन्छ । कुनै घटनामा प्रहरीको प्रशंसा पनि भएको छ, राम्रो काम गर्नेहरूको । युवाहरूभन्दा पनि परिपक्व भनिएकाहरू बलात्कार कर्ममा सामेल हुने गरेका अधिक केस छन् । के कारण त्यो भइरहेको भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छैन । परिवारको सदस्यबाटै बढी हिंसा भइरहेका छन् ।
महिला हिंसालाई गम्भीर रूपमा नलिनुमा लैङ्गिक रूपमा पूर्वाग्रह छ । महिला हिंसा भनेको सामान्य हो भन्ने खालको मान्यता रहिआएको छ । ममाथि हिंसा भयो भने म कहाँ जाने भन्ने बारेमा गाउँका महिलाहरूसँग ज्ञान छैन । सरकारले पनि उनीहरूका लागि सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरेको छ । तर ती सुरक्षित वासस्थानहरू आफैं विरामी जस्ता छन् । सुरक्षित वासस्थानमा आइपुग्न धेरै समय लाग्ने त छँदैछ, त्यसबाहेक त्यहाँ राम्रोसँग गतिविधि भइरहेको छैन । पारिवारिक रूपमा हिंसाको उजुर ग¥यो भने महिला यति असुरक्षित हुन्छिन्, भोलि कहाँ जाने भन्ने कुराको अनिश्चयका कारण धेरै घटनाहरू सार्वजनिक जानकारीमा नै आउँदैनन् । कानूनी लडाई लड्न अति नै लामो प्रक्रिया छ र धान्नै नसकिने गरी महँगो पनि छ । त्यो अवधिभर कसरी बस्ने भन्ने कुराले सताएका कारण पनि सहेर बस्ने र नबोल्ने संस्कार मौलाएको हो । प्रहरी सङ्गठनमा पाँच प्रतिशत पनि महिला प्रहरी छैनन् । हाल ५० जना महिला इन्स्पेक्टरहरू छन्, त्यसमा पनि चार–पाँच जना महिला मात्र फिल्डमा खटाइएका छन । कञ्चनपुरको घटनामा जुन प्रहरीले लुगा पखालेर छोप्यो, ऊ त तालिम प्राप्त छैन नि । हिलैहिलो भएकोले कसरी छोप्ने भनेर पखालिदिएको उनले वताएकी छन् । यत्रो महिलालाई सरक्षा दिने महिला प्रहरीहरू कति पर्याप्त, जानकार र तालिम प्राप्त छन् भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
भूपराज खड्का
कञ्चनपुरको घटनासँगै पश्चिम र सुदुरपश्चिममा राजासाहेब, बाबुसाहेबहरू तथा अन्यत्रका ठूलाठालूका लागि बलात्कार गर्नु सामान्य कार्य हो भन्ने तथ्यहरू पनि सार्वजनिक ……?
लिली थापा
किन कञ्चनपुरको मात्र, यो मनस्थिति त नेपालभरि नै पाउनुहुन्छ । एक वर्षअघि सप्तरीबाट एउटा घटना हामीकहाँ आयो । ससुराले बुहारीलाई बलात्कार ग¥यो भनेर एकल महिला भएकाले हामीकहाँ आयो । पाँच वर्षदेखि ससुराले बुहारीलाई बलात्कार गरेरहेपछि सहन नसकेर त्यो घटना बाहिर आयो । हामीले मुद्दा गर्दागर्दै ससुराले बुहारीलाई घर दिएर मुद्दा फिर्ता गरेको अवस्था पनि हामीकहाँ छ । आर्थिक रूपमा हामी सहयोग गर्न त सक्दैनौँ । समाजमा भएका ठूलाठालू, ससुरा र जेठाजुले गर्ने बलात्कारका घटना सामाजिक र आर्थिक असुरक्षाका कारण बाहिर आउँदैनन् । प्रहरीभित्र रहेका महिलाहरू आफैँ पीडित भएको अवस्था छ । महिला प्रहरी राती गस्ती जाँदा उनीहरूलाई साथी चाहिन्छ । त्यहाँ उनीहरू असुरक्षित छन् ।
रघु मैनाली
संवादमा एउटा कुरा आयो– प्रहरी सक्षम छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप छ । अर्को सन्दर्भ शिक्षाको पाटो आयो । यो महिला मुद्दा हो कि सामाजिक मुद्दा हो भनेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । अहिलेको परिणति हेर्दा एकखाले मास डिप्रशन नै छ । यो अवस्थामा म सक्षम थिएँ, मलाई गर्न दिइएन भनेर कहिलेसम्म छुट पाइरहने ? अर्को कुरा, राजनीति नै अपराधीकरण भएको छ भनेदेखि सेवामा छँदा ती प्रहरीहरू पनि गम्भीर थिएनन् भनेर भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? हामीकहाँ महिलामाथि जुन संरचनागत हिंसा छ, उजुर लिएर पनि दर्ता नगरिदिने, यो अवस्थामा हामीले समाजलाई कता लैजाँदैछौ, हामी कता जाँदैछौँ ? गौरी सर ।
गौरी प्रधान
मेरा एकजना मानवअधिकार क्षेत्रमा क्रियाशिल र व्यावसायीक रूपमा चर्चित साथीले एक सन्दर्भमा भन्नुभएको थियो, मेरी पनि छोरी छिन्, मलाई चिन्ता लाग्यो । छोरी हुने बा र आमाहरूलाई ठूलै चिन्ता लाग्ने दिन आए । म मास डिप्रेशन भन्ने बिन्दूमा त पुग्दिनँ, त्यो अवस्था होइन तर पढेलेखेको र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत बाहरूले फेसबुकमा लेख्नुपर्ने दिन चाहिँ आएको पक्कै हो । किशोरीहरूको मनोविज्ञानमा कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने कुराले तपाईको भनाइलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । संसारमा प्रहरीले मात्र अपराधलाई रोकथाम गरेको इतिहास छैन । बलात्कार त अमेरिकामा पनि हुन्छ तर त्यो पत्ता लाग्छ । अपराधीले सजाय पाउँछ । त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने मान्यता छ । स्विडेन, नर्वे लगायतका देशमा घटना नै थोरै छन् तर घटना त्यहाँ पनि घटिरहेका हुन्छन् । त्यो हुनुमा शिक्षा र सचेतनाले नै भएको हो । अनुसन्धानमा मनसायलाई नै नकारात्मक बनाउनुभयो भने अपराध पत्ता लाग्दैन । अनुसन्धानमा जाने मानिस एउटा धारणा बनाएर जानु हुँदैन । उसले मलाई घटनाका बारेमा केही पनि थाहा छैन भनेर जानु जरुरी छ । हामीकहाँ हरेक अनुसन्धानमा जाने मानिसहरू पूर्वाग्रही भएर गएको पाएको छु । यौन दुर्व्यवहारका घटना विश्वास गरिएको वातावरण भित्र हुने गर्छन् । जहाँ आड र भरोसा गरिएको छ, त्यहीँ नै त्यस्ता घटना भइरहेका छन् । धेरै घटना घरमा, विद्यालयमा र छात्रावासमा, कल्याणगृहहरूमा भइरहेका छन् । त्यो उजुरीमा एकदमै कम आउँछ । त्यसै कारण मैले शिक्षा र सचेतनतामा जोड दिएको हुँ । यसले केही पनि बिगार्दैन । घटना भइहाल्यो भने प्रमाण पनि कसरी संरक्षण गर्ने भनेर सिक्ने भएको हुँदा प्रहरीलाई पनि ठूलो सहयोग हुनसक्छ ।
नवराज ढकाल
प्रहरीले यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउँछ भन्ने कुरा सत्य हो । मेरो अनुभव र समाजको वास्तविकता पनि हो । यसको विकल्प के हुन सक्छ, त्यो आउन पाए राज्य र प्रहरी सङ्गठनलाई फाइदा पुग्थ्यो । अदालतमा पनि मिलापत्र भन्ने कुरा राखिएकै छ । प्रहरीमा पनि महिला सेल छ । तिनमा मिलापत्रलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । कारण के भन्दा, आर्थिक रूपमा महिला स्वतन्त्र छैनन् । अघिल्लो दिन जोशिएर आउँछ भोलिपल्टबाट पीडित नै भेटिँदैन । यो सामाजिक वास्तविकताबाट माथि उठ्न सानोतिनो प्रयत्नबाट हुन्न । शिक्षा हो, जसले उनीहरूलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ । म यसमा पनि ठूलो शिक्षाको कुरा गर्दिनँ । कम्तीमा पनि प्राविधिक शिक्षा सबै महिलासम्म पु¥याइयो भने एउटा विकल्प हो । त्यसपछि समाजशास्त्रीय र मनोविज्ञैनिक विषयमा पनि सोच्नुपर्ने होला । जहाँसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो, मैले जागिर खाँदादेखि अवकाश पाउँदासम्म सबै रिपोर्टिङ गर्दा एक नम्बरमा राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर लेखेर दिने गरेको मलाई अझै सम्झना छ । यो विषय नागरिक, तपाई–हामी जस्तो केही थाहा भएका वा स्वयं राजनीतिक व्यक्तिले थाहा नपाएको विषय होइन । आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छौँ । मेरो अनुकूल भयो भने ठीक, मेरो अनुकूल भएन भने बेठीक भन्ने प्रवृत्ति हामीकहाँ छ ।
सबै कुरा खत्तम भएको होइन, केही बिग्रेको मात्र हो । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर बोलिदिनु भएन। प्रहरी भनेको राज्यको दाहिने हात हो तर यसैलाई बिगार्नुभयो भने भोलि के प्रयोग गर्ने ? त्यो हातमा केही रोग छ भने त्यसको उपचार गर्ने हो। त्यहाँ भएका केही कमजोरीलाई लिएर सङ्गठनको काम छैन भन्ने हो भने त्यो भूल हुनेछ ।
भूपराज खड्का
लिली मेडम, अबको कदम के हुनुपर्छ होला ?
लिली थापा
हामीले शिक्षामा सुधारको सुरुवात गरेका छौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम हेर्नुभयो भने हामी स्नातक तहमा पढाउन थालेका छौँ । त्यहाँ नेपालका चारवटा मुख्य समस्याहरू भनेर ट्राफिकिङ, हिंसा, बेरोजगारी र ज्येष्ठ नगारिक भनेर पढाउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक समस्या हो भनेर मनले मानिरहेको छैन तर पढाउनुपर्छ हामीले । बल्लबल्ल कक्षा ८ र ९ का लागि पठ्यक्रम अनुमोदन गराएका छौँ । महिला शान्ति सुरक्षा भनेर अनिवार्य विषयमा राख्न नमाने पनि अतिरिक्त पाठ्यक्रम राख्न सफल भएका छौं । अब शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छ । प्राविधिक शिक्षा दिन र आम्दानी गर्न सक्षम नागरिक बनाएको भए महिलाले त्यो अवस्थामा म कमाएर बाँच्न सक्छु भनेर हिंसाका घटना उजुरीसम्म दिन आउन सक्थे भन्ने हो । कक्षा ८, ९ र १० पढेपछि आत्मसुरक्षाको तालिम अनिवार्य दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यस्तो खालको तालिम युवालाई दिनुप¥यो । अर्को न्याय पाउने प्रक्रिया सजिलो र पहुँचमा पु¥याउने भन्ने चिन्ता हो । त्यस्तै, छोराछोरी हुर्काउने परिपाटीमा नै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हामीले छलफल गराउनुपर्ने विषय के हो भन्ने लाग्छ भने महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाका लागि फास्ट ट्र्र्याक कोर्टको व्यवस्था हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिला यस्तो व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनेको छैन । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशन नमानिरहेको अवस्था छ ।
भूपराज खड्का
माधव सर, यहाँ कुरा आयो, हाम्रो न्याय सारै महँगो भयो । न्यायसँग गरिब र महिलाको पहुँच भएन । सँगसँगै धेरै बलात्कारका घटना परिवारमा भए, जहाँ प्रहरीको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्र होइन । अपराध शास्त्रका हिसाबले चाहिँ यी कुरालाई कसरी बुझ्ने ?
प्रा. माधव आचार्य
अपराध त्यहाँ हुन्छ, जहाँ अवसर हुन्छ । अपराध त्यहाँ हुन्छ, जहाँ पक्राउ पर्ने सम्भावना कम हुन्छ । अपराधमा यसलाई मुख्य कारण मानिन्छ । परिवारमा हुने यौन हिंसामा त्यहाँ अवसर पनि छ, पक्राउ पर्ने सम्भावना पनि कम छ, यी दुबै कारणले भएको हो । अघि कुरा आयो नि अलि छाडापन आएको, धार्मिक आस्था कम हुँदै गएको, नैतिकतामा ह्रास हुदै गएको पृष्ठभूमि छ । अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमा आएको सामग्री र स्वतन्त्रताको अलि बढी प्रयोग भइरहेको छ । यस्ता साधनहरू मानिसका हातहातमा पुगेको सन्दर्भमा मानिसहरूमा यौन विकृति आउनु स्वाभाविक छ । विगतमा पनि परिवरमा यस्ता घटना हुन्थे । त्यतिवेला समाजमा प्रकट हुँदैनथे । गुपचूप हुन्थे । अहिले सञ्चारमाध्यम अलिक सक्रिय छ । त्यसो भएको हुँदा घटनाहरू सार्वजनिक भएका हुन् ।
प्रहरीले एकदमै असहज स्थितिमा पनि काम गरिरहेको छ । प्रहरीको मनोवल गिराउने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन । कुनै घटनामा प्रहरीले कमोजोरी गरेको छ भने तत्काल कार्बाही गर्नुपर्छ । त्यसैका आधारमा सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनलाई नै दोषारोपण गर्नुहुन्न । प्रहरीले सही ढंगवाट प्रमाण सङ्कलन गर्न सकेन भने अदालतले कसरी न्याय दिन्छ ? हामी जुन धरातलमा उभिएका छौ त्यहाँ उपलब्ध भएको साधनस्रोतको व्यावस्थालाई प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्ने हो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान सबै नकारात्मक छ भन्ने सोचवाट बाहिर आउनुपर्छ । न्याय महँगो भएको केही हदसम्म सही हो । तर, नसक्नेहरूका लागि विभिन्न सहायता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालित छन् । त्यस्ता सेवाहरू प्रहरी वा अदालतमा छन् । तिनको जानकारी सर्वसाधरणमा पुगेको छैन । यो मिलापत्रको पद्धतिलाई हटाउन फाष्ट ट्र्याकको पद्धतिबाट अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । सम्बन्ध विच्छेदपछि के गरेर बाँच्ने, विकल्प दिन सक्नुपर्छ । दण्डले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । परिवारवाट पीडित महिला छ भने सेफ हाउस र सीपमूलक तालिम समेत आवश्यक छ । जाहेरी लिनुपर्छ प्रहरीले । अब त अदालतको आदेशपछि मात्र गिरफ्तार गर्ने भएपछि प्रहरीलाई सजिलो भएको छ । हाम्रो समस्या के हो भने दुई–तीन दिन धाएर सदरमुकाम आउने घटनामा मात्र के गर्ने भन्ने हो । राजनीतिकर्मीले पनि धेरैतिरबाट आलोचना भएपछि अपराधीकरण गर्न नहुने रहेछ भन्ने थाहा पाउनेछन्, राजनीति भनेको त्याग र सेवा हो भन्ने कुरा बुझ्न बाध्य हुन्छन् । राजनीति भनेको जनसेवा हो, कमाउ धन्दा होइन भन्ने कुरा प्रशिक्षणमा लैजानुप¥यो । कुनै घटनामा कानूनी मामिलामा संरक्षण दिने र जुलुस निकाल्ने गर्नुभएन भनेर कार्यकर्तालाई सिकाउनुप¥यो । को दोषी वा निर्दोष हो भन्ने अधिकार अदालतलाई छ । हुलबाट निर्णय दिने हो भने अदालत किन चाहियो ? त्यो हिसाबले राजनीतिमा सङ्ग्लोपनको आवश्यकता पर्दछ ।
रघु मैनाली (वरिष्ठ पत्रकार)
बलात्कारका घटना धेरैजसो निजी र पारिवारिक स्थलमा हुने गरेका विश्लेषणमा आयो । प्रहरीका कार्य क्षेत्र मूलतः सार्वजनिक स्थानहरू हुन् । यसरी हेर्दा आजको परिसंवाद्ले तीनवटा क्षेत्रमा हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्ने देखायो । पहिलो शिक्ष र चेतनामा, दोस्रो राजनीति तथा प्रहरी सङ्गठनमा र अर्को सरक्षण तथा पुनस्र्थापनाको क्षेत्रमा हस्तक्षेप आवश्यक छ । हामीसँग अहिलेसम्ममा दण्डात्मक कार्यमा केही काम भएको छ । बाँकी दुईवटामा लगभग काम भएको देखिँदैन । दुईवटा क्षेत्रमा काम नगरी दण्ड सजायँ र प्रहरीमा यो समस्यालाई जिम्मा लगाउँदा हामीले सोचेको सभ्य समाजमा जान सक्छौँ त ? माधव सरबाटै सुरु गरौँ र सबैबाट बिट मारौँ ।
प्रा. माधव आचार्य
दण्डात्मक कार्यले मात्र कुनै पनि समस्याको समाधान दिँदैन । गाउँगाउँमा अहिलेको विज्ञान–प्रविधि राख्न कति सम्भव छ ? सहरमा त केही हदसम्म सम्भव होला । यहाँ भन्न सजिलो होला, व्यवहारमा उतार्न गाह्रो होला । निगरानी वा सीसी क्यामेरा राख्दाखेरि अपराधीको विरुद्धमा प्रमाण जुट्नुका साथै अपराधी पत्ता लागाउन सजिलो हुन्छ । यस्ता सुधारका काम गर्नैपर्छ । प्रहरीलाई प्रविधि र स्रोत दिएर काम लगाउने हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि अपराध हुन्छन् । त्यस्ता अपराधको घटनामा सही ढङ्गबाट अपराधी पत्ता लगाई दण्डित गर्ने काम राज्यको हो । त्यसो गर्न सके अहिलेको जुन दण्ड व्यवस्था छ, त्यसले पुग्छ । कडा दण्ड दिँदैमा अपराधमा न्यून हुन्छ भन्ने होइन । अरु कारणले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ भने दण्डबाट मात्र ऊ निरुत्साहित हुँदैन । कानूनले विभिन्न चरण अनुसारको दण्डको व्यवस्था गरेको छ । अहिले मत्युदण्डको कुरा आइरहेको छ । बलात्कार गरेर हत्या ग¥यो भने बाँचुञ्जेल कारावासको व्यवस्था छ । त्यो एकखालको मत्युदण्ड सरह नै हो । दण्ड सजायमा समस्या छैन । समस्या कहाँ छ भने दण्ड सजायको कार्यमा छ, अनुसन्धान नगरी अपराध पुष्टि गराउने प्रवृत्तिमा छ । कमजोरी जहाँ छ त्यसको पहिचान गरी त्यसमा लाग्नुपर्छ ।
अपराध अनुसन्धानको विषय होस् वा सामाजिक विकृतिको रोकथामको विषयमा, हामीले जानीनबुझी आएको कुरा के हो भने रोकथाम हुने खालका गतिविधिहरू हुनुप¥यो । पीडित र प्रभावितहरूलाई संरक्षणको कुरा हुनुप¥यो । र, पीडक र अपराधकर्मीलाई कानूनी दयरामा ल्याउनुप¥यो । प्रिभेन्टिभको कुरा गर्ने हो भने विगत दश वर्षदेखि यो कार्यमा पनि व्यापक रूपमा प्रगति भएको देख्याछु मैले, यद्यपि यो चित्तबुझ्दो अवस्थामा छैन । युवा, महिला, बालबालिकको क्षेत्रमा प्रगति राम्रो छ । समग्रमा समाज सचेत भइराखेको छ । सामाजिक संयन्त्र र सञ्जालहरूमार्फत् तत्कालै सूचना प्राप्त भइरहेको छ । त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? यस्ता कार्यमा पूर्ण सक्रियता अपनाउने कुरामा भने हामी कमजोर छौँ । जस्तो निर्मला पन्तको घटनामा व्यापक रूपमा समाज जाग्यो तर निर्मलको परिवारमा के भइरहेको छ, उनीहरूलाई कसरी मनोसामाजिक परामर्श दिने भन्नेतर्फ ख्याल छैन । यो त एउटा विम्ब मात्र हो । धैरै घटनाहरूमा पीडितहरूलाई व्यापक असर पर्दछ । उनीहरूको मनोवैज्ञानिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि साथ छ है भन्ने बुझाउने कुरामा कमजोरी छ । ठूला र कडा दण्ड तोक्दैमा अपराध कम हुन्छ भन्ने छैन । यो पुनर्शिक्षा र सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो ।
साँचो अर्थमा नेपाल प्रहरीले धेरै अगाडि ल्याएको नारा छ नि– ‘बर्दीसहितका प्रहरी नागरिक हुन्, बर्दीबिनाका नागरिक प्रहरी हुन्’ । त्यो नारा असाध्यै राम्रो छ । त्यसअनुसारको सोच अझै पनि मैले आइसकेको देखिरहेको छैन । साँच्चिकै प्रहरीलाई नगारिकको सहयोग भएन भने र नगरिकलाई प्रहरीको सहयोग भने कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्न गाह्रो छ । प्रहरीलाई झनै गाह्रो छ । बलात्कार भनेको त यौन हिंसाको अन्तिम चरण हो । निकृष्ट अवस्था हो । त्यसको बारेमा छानविन गर्नु जरुरी छ । दैनिकजसो जुन यौन दुर्व्यवहार भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आँखा चिम्लिराखेका हुन्छौँ । त्यो दशौँ हजारको सङ्ख्यामा हुनसक्छ । अनुसन्धानमा प्रहरीसँग केही गुनासाहरू हुन सक्छन तर अपराध रोकथाममा प्रहरीलाई मात्र अगाडि सारेर रोकथाम हुदैन । यो सामाजिक समस्या नै हो । यसका निम्ति शिक्षकहरूले यो हामीले रोक्छौँ, अभिभावकले यो हामी रोक्छौ, समुदायमा हामी रोक्छौँ भन्न सक्नुप¥यो । त्यसका निम्ति प्रतिबद्धता र सोही अनुसारको कार्य हुनुप¥यो ।
नवराज ढकाल
धेरै कुरा साथीहरूबाट आइसकेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक प्रहरी सङ्गठनले पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवारीका साथ सही कार्य गर्नु जरुरी छ । सङ्गठनभित्रका कुरा ठीक वा बेठीक जे पनि हुनसक्छन् । बेठीक भएका भए तिनलाई लुकाउनेभन्दा पनि स्वीकार गर्ने गर्नुपर्छ र त्यहाँबाट आफूलाई परिमार्जन वा विकास गर्न जेजे गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ भन्ने हो । भोलिदेखि त्यो कमीकमजोरी हुँदैन भन्न सक्नुप¥यो । यी समस्या आउनमा प्रहरीहरू समुदायबाट अलग भएका हुन् कि वा प्रहरी र समुदायबीच दूरी बढेको हो कि? मिडिया र सामाजिक सञ्जाल जसले सञ्चालन गरिरहेका छन्, उनीहरूले समाजमा आवश्यक पर्ने सकरात्मक
बिहान उठ्नेबित्तिकै नागरिकले नकारात्मक कुरा लिए भने त्यसलाई हटाउन दशगुणा मेहनत गर्नुपर्छ । समुदायबाट सङ्गठन किन अलग भयो भनेर अहिलेको प्रहरी नेतृत्वले आपसमा बसेर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुप¥यो । राम्रो पक्ष, कमजोर पक्ष र अब गर्नुपर्ने विषयका बारेमा बाटो तय गर्नुप¥यो । त्यो कुरा समुदायमा कसरी लैजाने भन्ने उपाय निकाल्नुप¥यो । सबै कुरा खत्तम भएको होइन, केही बिग्रेको मात्र हो । राज्यका जिम्मेवार निकायहरूमा बसेकाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर बोलिदिनु भएन। प्रहरी भनेको राज्यको दाहिने हात हो तर यसैलाई बिगार्नुभयो भने भोलि के प्रयोग गर्ने ? त्यो हातमा केही रोग छ भने त्यसको उपचार गर्ने हो। त्यहाँ भएका केही कमजोरीलाई लिएर सङ्गठनको काम छैन भन्ने हो भने त्यो भूल हुनेछ । यो सङ्गठन बलियो बनाउने, यसको अनुसन्धान प्रक्रिया बलियो बनाउने, अपराध नियन्त्रणको कुरामा प्राविधिक कुरा जुटाउनेतर्फमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
भूपराज खड्का
धन्यवाद, यो गम्भीर विचार मन्थनका लागि सबै महानुभावहरूमा । धेरै कुराहरू आएका छन् । खासगरी समाजमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा तत्काल हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने विषयमा गम्भीरतम् छलफल भएको छ । हामीसामु देखा परेका हत्या, हिंसा, बलात्कार र उन्मुक्तिको जुन यथार्थता छ, यो कायम राख्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन । यसतर्फ सबैले मनन् गर्नु अवश्यक छ । यति भन्दै आजको परिसंवाद् यहीँ अन्त्य गरौँ ।