मुलुक सङ्घीयतामा गएको धेरै भएको छैन । बिक्रम संवत् २०७२ सालमा संविधान सभाले पारित गरी जारी भएको नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार, तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकार र व्यवस्थापिका सक्रिय भइसकेका छन् । आम नागरिकलाई राजनीतिक तहबाट मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि उन्नति र समृद्धिका दिन आउने बताइएको थियो । आम जनताले त्यसैका भरमा राजनीतिक नेतृत्वले जेजे भन्यो, त्योत्यो गर्दैरहे । अनि भरोसा पालिरहे– सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि समृद्धि घरआँगनमै आउँछ भनेर। अझ गाउँगाउँमा सिंहदरबार लैजान पाए दुःखका दिन सकिन्छन् भन्ने प्रचारले जनजनका मनमा घर गरेको थियो । हिजो स्थानीय जनताप्रति जिम्मेवारीबिहीन कर्मचारीतन्त्र र दलीय संरचनाले मच्चाएको लूट लामो समयसम्म भोगेका नेपाली आजीत भैसकेका थिए । उनीहरू स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गरे दुःखसुखमा मलम लगाउँछन् भन्ने आशामा थिए । केन्द्रमा थुप्रिएको राज्य शक्तिको स्रोत सिंहदरबार गाउँगाउँमा आएपछि सरकार नै घर आँगनमा पुग्छ र हाम्रा दुःख देख्छ भन्ने घरगाउँका मान्छेको आशा र भरोसा थियो ।
तर अहिले आएर जब स्थानीय सरकार सक्रिय भए, जनता त्राहिमाम बन्न थाले । नेपालीमा एउटा तीतो खाले बक्रोक्ति छ– गाई त आइन् तर … खाएर आइन् ! वास्तवमा अहिले स्थानीय तह त्यही रूपमा स्थानीय जनतामाझ पुगेको अनुभूति हुन थालेको छ । अपवाद छोडेर कर आतङ्क छ आज स्थानीय तहमा । के गाउँपालिका, के नगरपालिका, जनतालाई सेवा दिने र विकास गर्नेभन्दा कसरी हुन्छ गाउँवासी र नगरवासीबाट कर मात्रै असुल्ने एकसूत्रीय योजनाका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जनताका आशा, भरोसा र विकासका केन्द्र बन्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विवेकहीन र संवेदनहीन मात्रै हैन, अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवार ढङ्गले जनचाहनाविपरीतका जनशोषक शासक बन्दै गलत बाटोमा यात्रा गरिरहेका छन् । जेमा पनि कर, जहाँ पनि कर, जसरी पनि कर, जहिले पनि कर, जस्तो पनि कर, जति पनि कर ! यस्तो पनि हुन्छ? आमजनता प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
हुँदाहुँदा अहिले त स्थानीय तहहरूको यस्तो गैरजिम्मेवार कर असुलीबाट एउटा ठग मिठाई पसलेको कथा याद आउन थालेको छ जनस्तरमा । त्यो कथा यस्तो छ– एउटा भोको बटुवाले मिठाई पसलछेउ गएर एक टकले विभिन्न मिठाईलाई हेर्यो । किनेर खाने आँट भएन । पैसा थिएन । मिठाई नखाईकनै घुटुक्क थुक निल्दै बटुवा मिठाई पसल कटेर जान लाग्यो । पसले छट्टु थियो । उसले त्यो बिचरा गरिबको मनोदशा थाहा पाइहाल्यो । अनि आफूतिर बोलायो । बटुवा पसले नजिक आउनेबित्तिकै पसलेले झम्टिहाल्यो, ‘पैसा नदिई किन भागेको ? मिठाईको पैसा ले त !’ तब बटुवा चकित पर्यो र भन्यो, ‘ए प्रभू, मैले तपाईको मिठाई त के, पानी पनि खाएको छैन । केको पैसा ?’ छट्टु मिठाई पसलेले गर्जेर भन्यो, ‘मिठाई नखाएर के भो त, मिठाईको वासना त खाइस् नि ! हो, त्यसैको पैसा लाग्छ, ले !’ हाम्रा जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको कर प्रणालीले त्यो छट्टु पसलेलाई पनि मात गरिसकेको अवस्था छ । यतिसम्म भइसक्यो कि अब निदाएको र सपना देखेको कर पनि स्थानीय तहले असुल्न बेर छैन भन्ने आलोचना जनस्तरबाट हुन थालेको छ । आमसञ्चारमाध्यम, सामाजिक मिडिया र सार्वजनिक बहसको विषय अहिले मनमौजी, अनियन्त्रित र अव्यावहारिक कर बनेको छ । फेरि, एकैखालको कर सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मलाई तिर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ । एक स्थानीय तह कट्यो कि कर ! आमउपभोक्तादेखि व्यापारी र व्यवसायीसम्म दोहोरो, तेहोरो करको मारमा पिल्सिएको अवस्था पनि छँदैछ ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार हैन, दरबारको सिंह पो गाउँगाउँ र दैलादैला छिरेछ भनेर आम जनता त्राहित्राही भएको अवस्था आउनु निश्चय नै लाजमर्दो, दुःखद् र परिवर्तन बिरोधी स्थिति हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरिब जनतालाई खिल्ली उडाउँदै तिनै जनतालाई निचोरेर आएको करबाट ऐयासी र भोगविलासी जीवनशैली अपनाउन थाल्नुले झनै डरलाग्दो चित्र देखिन थालेको छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताको करबाट महँगा गाडी र फोनको उपभोगदेखि डोजर र स्काभेटरसम्मको कारोबारमा संलग्न हुनुले यिनको छवि दिनानुदिन गिर्दोछ । हुन त, अहिले चर्को आलोनपछि सङ्घीय सरकारले एक छानबिन समिति गठन गरी सुझावको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर, जनता र देशले थेग्नै नसक्ने भनी आलोचनाको घेरामा पर्दैआएको सङ्घीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढाउन यी गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले नकारात्मक हिसाबले मद्दत गरिरहेका छन् । यस्ता क्रियाकलाप स्थानीय तहहरू स्वयंले सच्याउन जरुरी छ । यदि उनीहरू सच्चिँदैनन् भने प्रदेश र केन्द्रले यथासम्भव छिटो हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। नत्र जनताले भन्नेछन्– न संगी (घी) यता भो, न संगी (घी) उता भो ! दरबारबाट छिरेको सिंहमाथि जनलाठो प्रहार भएको क्षणपछि सङ्घीयताले शरण खोज्न अन्यत्रै जानुपर्ने हुनसक्छ । बेलैमा चेतना खुलोस् ।