विश्वविद्यालय, नियुक्ति र मापदण्ड

अहिलेका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुलाई ब्याख्या गर्ने हो भने यसको इतिहासलाई हेर्नै पर्ने हुन्छ । आधुनिक विश्वविद्यालयहरुको शुरुवात पश्चिम तथा मध्य युरोपबाट भएको देखिन्छ, जसको आधार ल्याटिन भाषामा रहेको छ- universitas । यसको लामो अर्थ खोज्ने हो भने ‘शिक्षक तथा शोधार्थीको समुदाय’ भन्ने बुझिन्छ । यसको अन्तर्य वा धारणा भनेको ‘शैक्षिक स्वतन्त्रता’ हो जुन १२ औं शताब्दीमा सबै भन्दा पहिले स्थापना भएको मानिएको बोलोग्ना विश्वविद्यालयले अपनाएको पाईन्छ । हुन त कुन विश्वविद्यालय पहिलो भनेर बहस गर्यो भने त्यो निकै लामो र विवादित हुन्छ नै, त्यसैले यो लेखको मुख्य विषयमा प्रवेश गरौँ, प्राध्यापक तथा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड ।

तर अहिले परिस्थिति बदलिंदै गएको अनुभूति हुँदैछ । किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगत तीन वर्षमा करिब ५० जना जति प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकहरु शैक्षिक तथा अनुसन्धान विशिष्टताको आधारमा लिंदैछ, विश्वविध्यालयको केन्द्रीय विभागहरुलाई “उत्कृष्टताको केन्द्र” बनाउने उद्देश्य बोकेर । यसको निम्ति कम्तिमा पनि विद्यावारिधी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेपछि पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालय प्राध्यापनमा प्रवेश गर्नेहरु शिक्षण तथा अनुसन्धानमा दक्ष भएकाहरु छन् भन्नेमा केही विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले प्रशस्त नेपालीहरुले विभिन्न विषयहरुमा विद्यावारिधी गरिसकेका छन्, देश बाहिर अनि भित्र समेत।

विश्वविद्यालयको सबैभन्दा उच्च तहको औपचारिक शिक्षा ‘विद्यावारिधी’लाई  मानिन्छ र यही तहसम्म प्राय विद्यार्थीहरुलाई मार्गदर्शन वा सुपरिवेक्षणको आवश्यकता पर्दछ । सुपरिवेक्षण विशेष गरी अनुसन्धानका लागि आवश्यक हुन्छ र यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषयको ज्ञाता प्राध्यापकले लिने गर्दछन् । विद्यावारिधीको परिक्षामा विश्वविद्यालयहरुले दुइवटा कुराहरुमा कसी लगाउने गर्दछन्; पहिलो, सम्बन्धित विषयमा अध्यापन गर्नसक्ने कला, र दोस्रो, सुपरिवेक्षण बिना नै अनुसन्धान गर्नसक्ने खुबीको विकास । यी दुवै कुराहरुमा खरो उत्रिएमा मात्र विद्यार्थीहरुले विद्यावारिधी उपाधी पाउने गर्दछन् । त्यसपछि मात्र शुरु हुन्छ प्राध्यापनको यात्रा, धेरै जसो मुलुकहरुमा । तर हाम्रो जस्तो अविकशित देशमा जहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रममा यथेष्ट मात्रामा आवश्यक शिक्षा आर्जन गरेका मानव संसाधनको कमी थियो, स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरुले नै सोही स्तरका विद्यार्थीलाई अध्यापन साथसाथै अनुसन्धानको सुपरिवेक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

तर अहिले परिस्थिति बदलिंदै गएको अनुभूति हुँदैछ । किनकि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगत तीन वर्षमा करिब ५० जना जति प्राध्यापक तथा सह-प्राध्यापकहरु शैक्षिक तथा अनुसन्धान विशिष्टताको आधारमा लिंदैछ, विश्वविध्यालयको केन्द्रीय विभागहरुलाई “उत्कृष्टताको केन्द्र” बनाउने उद्देश्य बोकेर । यसको निम्ति कम्तिमा पनि विद्यावारिधी गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेपछि पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालय प्राध्यापनमा प्रवेश गर्नेहरु शिक्षण तथा अनुसन्धानमा दक्ष भएकाहरु छन् भन्नेमा केही विश्वास गर्न सकिन्छ । अहिले प्रशस्त नेपालीहरुले विभिन्न विषयहरुमा विद्यावारिधी गरिसकेका छन्, देश बाहिर अनि भित्र समेत । म स्पस्ट देख्न सक्छु, यदि नेपाल सरकारले चाहना राख्ने हो भने हामी तिनै नयाँ पुस्तालाई विश्वविद्यालयको भविष्य सुम्पिन सक्छौं, ढुक्कसँग, जसले विश्व प्रतिस्पर्धी उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन् । तर त्यसका लागि केही कुराहरुको स्पस्ट खाका चाहिन्छ, म यहाँ तीनवटा बुंदाहरु प्रस्तुत गर्दछु ।

पहिलो, विश्वविद्यालयको गरिमालाई कायम राख्ने गरी “शैक्षिक स्वतन्त्रता” प्रदान गर्दै अनुसन्धानमुखी शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । शैक्षिक स्वतन्त्रतामा विशेष गरेर तीनवटा आधारभूत कुराहरु पर्दछन्, शिक्षण, अनुसन्धान र वैचारिक स्वतन्त्रता । प्राध्यापकहरु आँफु जुन विधामा दक्ष छन्, त्यसैमा शिक्षण तथा अनुसन्धानको स्वतन्त्रता भएमा नै विश्वस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । दशकौं अगाडि तयार गरिएका पाठ्यक्रममा नै प्राध्यापन गर्नु पर्ने बाध्यता हटाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने सैद्दान्तिक शिक्षा हामीहरुले स्नातक तहसम्म धेरै हदसम्म दिइसकेका हुन्छौं र केही हदसम्म अनुसन्धानको कुराहरु पनि सिकाइसकेका हुन्छौं । स्नातकोत्तर र विद्यावारिधीमा भने हामीले अनुसन्धानमा विशेष जोड दिनै पर्छ । अहिले विश्व बजारमा भैरहेका नयाँ-नयाँ सोध, खोज र ज्ञानहरुको अध्यापन र अनुसन्धानमा व्यापक प्रयोगले नै उच्च शिक्षालाई नयाँ दिशा प्रदान गर्न सक्छ ।  त्यसमाथि, प्राध्यापकहरु आफ्नो विचार राख्न र बहस गर्न समेत व्यक्तिगत रुपमा स्वतन्त्र हुनुपर्दछ, अनि मात्र विश्वविद्यालयले नयाँ विचारहरुको जन्म दिन तथा विस्तार गर्न सक्छ । यदि उच्च शिक्षामा शैक्षिक स्वतन्त्रताको अभ्यास हुन्थ्यो भने अहिलेको महामारीमा देखिएको विद्यार्थीको परिक्षा लिने समस्या शायद सजिलै पार लगाउन सकिन्थ्यो ।

दोस्रो, प्राध्यापक नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ भन्नेमा कहिल्यै दुइ मत छैन । तर फेरी कुरा उही आउँछ, हामी कस्तो संयन्त्र बनाउँछौँ र कस्तो अभ्यास गर्छौं ? मैले अहिलेसम्म प्राध्यापनमा समय बिताउन पाएका दुइवटा विश्वविद्यालय छन्, काठमाडौँ तथा त्रिभुवन । यी दुई विश्वविद्यालयहरुको मात्र विवेचना गर्यो भने पनि नेपालका धेरै विश्वविद्यालयहरुका आधारभूत कुराहरु समेटिन्छन् जस्तो लाग्छ मलाई । त्रिभुवन विश्वविद्यालय मापदण्ड निर्धारण गर्नमा केही अब्बल देखिन्छ, किनकि यस विश्वविद्यालयले के कस्ता बिधिबाट परिक्षा लिन्छ र त्यसका लागि के कस्ता पाठ्यसामाग्रीहरु हेर्नु पर्दछ भनि स्पष्ट किटान गरेको छ । अन्तरवार्तामा समेत कस्तो मापदण्ड अपनाइन्छ भनी सेवा आयोगले स्पष्ट उल्लेख गरेको पाइन्छ । यद्यपि त्यस मापदण्डलाई कति मात्रामा अभ्यास गरिन्छ भन्ने कुरामा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहेका छन्, जुन कुराहरु पत्रपत्रिकामा बेलाबेलामा पढ्न पाइन्छ । म यसमा व्यक्तिगत नैतिकता समेत जोडिएको देख्छु । उदाहरणका लागि अन्तर्वार्तामा विज्ञहरुलाई बोलाइने गरिन्छ र त्यसका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाएर आफ्ना नातागोता र आँफुले सुपरिवेक्षण गरेका व्यक्ति उम्मेदवार भएमा स्वार्थ जोडिएको मानिनेछ भनि स्पष्ट गरेको छ । आँफैले सुपरिवेक्षण गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुँदा समेत त्यस्तो परिक्षामा विज्ञको रुपमा जानु अनैतिक र अख्तियारको दुरुपयोग मानिन्छ, तर यहाँ त्यस्तो भई नै रहेका छन्, जानेर होस् वा नजानेर । अझै, सुन्नमा रमाइलो त के छ भने विद्यावारिधी गर्ने विद्यार्थीको मापदण्ड तय गर्ने कार्यदलमा विद्यावारिधि नै नगरेका पदाधिकारीहरु विज्ञको रुपमा समेत सामेल हुने गर्दछन् र उनीहरुले उक्त डिग्रीको खिल्ली उड्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिने गर्दछन् । जस्तै, “मैले चाहेको भए विद्यावरिधी सजिलै लिने थिएँ” । मानौ, यो डिग्री कसैको खल्तीबाट लिन सकिन्छ । नैतिकता सिकाउने प्राध्यापकहरुले यस्ता अनैतिक कार्यहरु गर्न तुरुन्त छाडेर नयाँ पुस्तालाई बढी जिम्मेवार कहिले बनाउने ?

काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने अचम्म लाग्छ, त्यहाँ कुनै स्थायी सेवा आयोग नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । प्रत्येक पटकको विज्ञापनमा छुट्टाछुटै मापदण्ड अपनाएको पाइन्छ, यस्तो लाग्छ, कुनै व्यक्ति विशेषका निमित्त मापदण्ड बनाइएको हो । त्यसैले त्यहाँ विज्ञापन हुनासाथ, ‘यो पद त फलानाका लागि हो’ भनेर भित्रभित्रै गाइंगुइं चली सकेको हुन्छ । परीक्षाका किसिमहरु र त्यसको मूल्यांकनका निश्चित आधारहरु अन्योलमा हुनुले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु मनोमानी गर्न उद्दत छन् है भन्नु शायद गलत हुँदैन र यसलाई ‘नेपोटीज्म’ भन्दा पनि फरक पर्दैन । र, त्यहाँ सकेसम्म प्रत्यसीहरुलाई अन्तरवार्ता सम्म पुग्न नै नदिने कोशिस गरेको मैले अनुभव गरेको छु ।

एउटा अनुभव यस्तो पनि छ; काठमाडौँ विश्वविद्यालयले लिएको सह-प्राध्यापकको परिक्षामा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न दिएको निवेदन (आन्तरिक अपिल) उपर तीन बर्ष बित्दा समेत विश्वविद्यालयले कुनै जानकारी समेत नदिनु साधारण लाग्न सक्छ । त्यहाँ आन्तरिक अपिल हेर्न र कार्यवाही गर्नका लागि विधिसम्मत एउटा छुट्टै निकाय गठन गरिएको छ । एउटा सार्वजनिक संस्थाले त्यहीं कार्यरत प्राध्यापकले नियम संगत तरिकाले दर्ता गरेको निबेदनलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छ भने अरुको के हैसियत होला? अपिल सुन्ने निकायलाई अहिले अपांग बनाइएको छ, सदस्य त छन् तर संयोजक छैनन् । अपिल सुन्ने निकायको संयोजक तीन बर्षसम्म पनि नियुक्त नगर्ने पदाधिकारीहरुलाई के सक्षम भन्न मिल्छ? के उनीहरुलाई आफ्नो संस्था प्रति उत्तरदायी भन्न मिल्छ?

मैले यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन उपयुक्त ठान्दछु । शायदै विश्वमा यस्ता विश्वविद्यालयहरु होलान् जसले दुई दशकसम्म एउटा मात्रै उपकुलपति बेहोर्नु पर्यो र तीन दशक पुग्ने बेलासम्म तेस्रो उपकुलपति पाउने आशा गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन र अन्य विश्वविद्यालयहरुले सो नियति भोग्नु नपरे पनि टिका लगाउने पद्दतिले गर्दा उनीहरु विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी देखिँदैनन् । साधारणतया उपकुलपतिहरु बढीमा दुई कार्यकाल सम्ममा आँफुले ल्याएको दृष्टिकोणको आधारमा विश्वविद्यालय चलाउन सफल हुन्छन् र त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् ।

तेस्रो तथा अन्त्यमा, पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सम्बन्धमा केही कुराहरु । साधारणतया विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भन्नाले उपकुलपति देखि डीन हुँदै क्याम्पस प्रमुख, डाइरेक्टर तथा केही अन्य विशेष पद समेतलाई बुझाउँछ । यसका नियुक्तिका आ-आफ्नै तौर तरिका निश्चित गरिएका छन् । यी त्यस्ता पदहरु हुन् जसले विश्वविद्यालयका प्रत्येक काम कारवाहीलाई अगाडि बढाउन र यसको भविष्य निर्धारण गर्न अहम् भूमिका खेल्दछन् । त्यसैले यी पदहरुमा कार्य क्षमतामा अब्बल व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिनु अपरिहार्य हुन्छ । डीन तथा सो भन्दा माथिका पदहरुलाई त निश्चित मापदण्ड बनाइ कार्यपत्र आह्वान गरेर वरिष्ठ तथा कार्य क्षमताका आधारमा छानिएका व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिएमा मात्र विश्वविद्यालयले सकारात्मक गति लिन सक्छ । अहिले प्रयोगमा रहेको उपकुलपति समेतलाई एउटा खल्तीबाट निकालिएको सिफारिश कमिटिको भरमा नियुक्ति दिने प्रथा तुरुन्तै बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

मैले यहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उदाहरण दिन उपयुक्त ठान्दछु । शायदै विश्वमा यस्ता विश्वविद्यालयहरु होलान् जसले दुई दशकसम्म एउटा मात्रै उपकुलपति बेहोर्नु पर्यो र तीन दशक पुग्ने बेलासम्म तेस्रो उपकुलपति पाउने आशा गर्न सकेको छैन । त्रिभुवन र अन्य विश्वविद्यालयहरुले सो नियति भोग्नु नपरे पनि टिका लगाउने पद्दतिले गर्दा उनीहरु विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी देखिँदैनन् । साधारणतया उपकुलपतिहरु बढीमा दुई कार्यकाल सम्ममा आँफुले ल्याएको दृष्टिकोणको आधारमा विश्वविद्यालय चलाउन सफल हुन्छन् र त्यसपछि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् ।

प्राध्यापक शैक्षिक स्वतन्त्रताको अनुशरण गर्ने त्यस्तो मर्यादित पद मानिन्छ कि उनीहरु आफ्नो पदाधिकारीय भूमिका पुरा गरेपछि पुन प्राध्यापन र अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाउन तल्लिन हुन्छन् । तर हाम्रा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु के देख्छन् कुन्नी, उनीहरु पदलाई बिरासत नै मान्छन् र अवकास नहुन्जेल त्यहीं बस्ने सपना देख्छन् । फर्किएर प्राध्यापन र अनुसन्धान गरेका प्राध्यापक मैले कमै देखेको छु । त्यसैले अनुसन्धान बुझेको र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने सपना बोकेका प्राध्यापकहरु मध्येबाट निश्चित मापदण्ड बनाई कार्य क्षमता र वरिष्टतालाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नै पर्छ, यदि हामी विश्वविद्यालयलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहन्छौं भने ।