जस्तालाई तेस्तैः भारतलाई नेपालको कडा जवाफ

काठमाडौँ । बिना लाज नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको थेत्तरो र लबस्तरो छिमेकी भारतले ती नेपाली क्षेत्रमा नेपाली लुकीछिपी जाने गरेको थाहा पाएमा खबर गर्नु भनी पत्र लेखेको सन्दर्भमा नेपालले सो भूभाग नेपाली भूमि भएकाले आफनो भूमिमा नेपालीह‍रूलाई आउजाउ गर्न कसैले रोक्न नपाउने भन्दै कडा जवाफ फर्काएको छ ।

केही दिनअघि १४ जुलाईमा भारतको सीमावर्ती जिल्ला धार्चुलाका उपजिल्लाधिकारी अनिलकुमार शुक्लाले कालापानी, गुन्जी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा नेपालीहरू अबैध रूपले चोरीछिपी छिर्न चाहेकाले भारतीय मिडियाका ध्यानाकृष्ट भएर दुबै देशलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिका बारे भारतलाई जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

उनको पत्रको उत्तर दिने क्रममा नेपालको सीमावर्ती जिल्ला दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक सिंह कुँवरले लेख्नुभएको छ, ‘नेपाल र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीबीच  सन् १८१६ सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा ५, त्यस समयमा प्रकाशित नक्शाहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार, काली (महाकाली) नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ । ती नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवतजावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ, कतैबाट बाधा अड्चन हुनुहुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा जानकारी आदेश अनुसार गराउन चाहन्छु ।’

नेपालको जमिनमा भोगचलनलाई अन्तरदेशीय पत्राचारमार्फत् स्थापित गराउने र दस्तावेज रेकर्ड राख्ने उ२ेश्यले स्थानीय तहबाट नेपाली भूमिमा हक दाबी गराएर पत्र लेखाएको भारतले मुखभरिको जवाफ पाएको छ ।

लामो समयदेखि नेपाली भूमि हड्पेर बसेको भारत बलमिच्याईपूर्वक कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो बनाउन नक्कली महाकाली मन्दिर खडा गर्नेदेखि नदी सार्नेसम्मका हर्कत गर्दै आएको छ । सन् २०१५ मा नेपाली भूमि लिपुलेक पास भएर दुईदेशीय व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनबीच समझदारी भएदेखि गएको साल नेपाली भूमि भारतले उसको नक्शामा समेट्दा र कोभिड १९ कै बीच पिथौरागढदेखि  नेपाली क्षेत्र भएर–कैलाश मानसरोबर जोड्ने बाटो भारतले उद्घाटन गर्दासम्मका घटनाक्रममा नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । तर नेपालको आपत्तिलाई भारतले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । पछिल्लोपटक नेपालले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गर्नुका साथै संविधान संशोधन गरी निशानाछापमा नेपालको अध्यावधिक नक्शा समावेश गरेको छ ।