सीमाका नदी र खोला दोहन: स्थानीय सरकारहरूबीच कलह

“टाढाको गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँदा सडक र सिंचाइ आयोजना बिग्रिने, नजिकैको गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्दा चाहिं केही नहुने ? हामी विरुद्ध ठूलो षडयन्त्र भयो ।”
-सहजराम यादव, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष

बेग्लाबेग्लै जिल्लाका यी दुई स्थानीय तहबीच कुनै साँध–सीमा छैन । “हामीलाई शीतगंगा नगरपालिकाको डम्पिङमा लगेर माल खन्याउनू भनेका छन्”, बगरमै भेटिएका ट्याक्टर चालक अनिश चौधरीले भने, “कसको सिमाना कहाँसम्म हो ? हामीलाई थाहा भएन ।” अनौठो के छ भने शीतगंगा पु¥याउने नदीजन्य सामग्री संकलनका लागि उनलाई राप्ती गाउँपालिकाले उत्खनन् पुर्जी दिएको छ ।

अझ अनौठो, बगरमा ताँती लागेका धेरैजसो ट्याक्टरले उत्खनन्का लागि अनुमति नै लिएका छैनन् । विना अनुमति नदीबाट निकालिएको सामग्री शीतगंगा नगरपालिकामा रहेका दक्षिणकाली र केबीजी क्रसर उद्योगमा पुग्छ । बगरमा बेल्चा चलाइरहेका हीराबहादुर कुमालले भने, “ठेकेदारले यहाँबाट निकालेको माल क्रसरमा पु¥याउनू भनेका छन्, हामीले त्यही गर्ने हो ।” 

मिलेमतोमा दोहन

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका र दाङको राप्ती गाउँपालिकाले निष्फिक्री नदी दोहन गरिरहेको यो ठाउँबारे शुरूमा ठूलै विवाद भएको थियो । शीतगंगाले पूरै राप्ती नदी आफ्नो भूभाग भएको दाबी गरेको थियो भने नदीमा आफ्नो पनि हक रहेको राप्ती गाउँपालिकाको दाबी थियो । विवाद चर्किएपछि फित्ताले नापेरै राप्ती नदी भागबण्डा गरियो । ढुंगा थुपारेर साँध बनाइयो । जब नदीबाट ढुंगा र बालुवा निकाल्न थालियो, त्यो साँध ध्वस्त भयो । दुवै स्थानीय तहले जहाँ सक्यो त्यहींबाटै ढुंगा र बालुवा निकाल्ने कार्य बेरोकटोक अघि बढाए । त्यहाँ कार्यरत कामदार हीराबहादुर कुमाल भन्छन्, “ढुंगा थुपारेर साँध छुट्याइएको त हो, तर जहाँ खने पनि हुन्छ ।”

मनपरी नदी उत्खनन् गरेका दुवै स्थानीय तह नदीको सीमाबारे बेखबर देखिन्छन् । “नदीको कति भूभाग कसले प्रयोग गर्ने भन्नेबारे नापजाँच गरेर साँध छुट्याएका हौं” राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले भनिन्, “उत्खनन् त्यस अनुसार भयो कि भएन भनेर हरेक दिन हामीले खोलामा पुगेर हेर्ने कुरा भएन ।”

राप्ती नदी दोहनमा यी दुई स्थानीय तहबीच भएको साँठगाँठको मारमा परेको छ, गढवा गाउँपालिका । दाङको दक्षिणी सीमास्थित यो गाउँपालिका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ । कारण, गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) गरेर आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती नदीमा उत्खनन्को तयारी गर्दा गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दायर भयो । उच्च अदालतले गाउँपालिकाकै पक्षमा फैसला गरेपछि उत्खनन्को प्रक्रिया शुरू हुनै लाग्दा त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

शुरूमा गाउँपालिकाकै संलग्नतामा चोरी निकासी भएको भन्दै गढवाका सुमन अधिकारीले २०७५ मंसीरमा उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा हाले । लगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूले दोहोरो कर असुली गरेको दाबी गर्दै यो गाउँपालिका विरुद्ध उच्च अदालतमै अर्को मुद्दा दर्ता गरे । यो गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रबाट बाहिरिने नदीजन्य पदार्थमा प्रति फुट दुई रुपैयाँ कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो । यो मुद्दामा उच्च अदालतले गाउँपालिकालाई दोहोरो कर नलिन आदेश दियो । स्थानीय गढवाका सुरजबहादुर सोनामले गाउँपालिका स्वयं अवैध उत्खनन्मा सक्रिय रहेको भन्दै उत्खनन् रोक्न माग गर्दै फागुन २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका हुन् ।

मुद्दामा राप्ती नदी उत्खनन्बाट दाङ–प्यूठान सडक र प्रगन्ना सिंचाइ आयोजना प्रभावित हुने जिकिर गरिएको छ । दाङ–प्यूठान सडक राप्ती गाउँपालिकामा जोडिन्छ । प्रगन्ना सिंचाइ आयोजना पनि राप्ती गाउँपालिकामै पर्छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव भन्छन्, “टाढाको गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँदा सडक र सिंचाइ आयोजना बिग्रिने, नजिकैको गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्दा चाहिं केही नहुने ? हामी विरुद्ध ठूलो षडयन्त्र भयो ।”

राप्ती गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकाले गढवा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती नदीमा समेत जथाभावी उत्खनन् गरिरहेका छन् । गढवा–१ का वडाध्यक्ष बाबुराम अधिकारीका अनुसार २०७५ माघ २५ गते त्यसरी उत्खनन् गर्न आएका ३५ वटा ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमै आएर नदीको दोहन गर्न थालेपछि गढवाले राप्ती गाउँपालिका र शीतगंगा नगरपालिकासँग छलफल चलायो । नदी उत्खनन्को अनुगमन गर्ने जिम्मेवारीप्राप्त जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत छलफलमा सहभागी गराइयो । छलफलले ‘आफ्नो क्षेत्रमा मात्र नियमानुसार उत्खनन् गर्ने’ सहमति गरेपछि दिउँसोको समयमा त यस्तो काम रोकियो, तर राति फेरि उस्तै हुन थाल्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष यादवका अनुसार अहिले पनि जबर्जस्ती उत्खनन् गर्न आउने ट्याक्टर समात्ने क्रम रोकिएको छैन ।

बहाना सीमा, आँखा पैसामा

“भोलि विवाद निकै ठूलो हुन सक्छ, त्यसकारण सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू बसेर यो विषय टुंग्याइहाल्नुपर्छ ।”
-कुलप्रसाद केसी, लमही नगरपालिकाका मेयर

दाङकै लमही नगरपालिकाले थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थबाट विपत् निम्तिने भन्दै वडा नम्बर ५ स्थित राप्ती नदीमा विपत् व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगायो । ठेक्कासँगै त्यहाँबाट निरन्तर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालियो । त्यहीबेला गढवा गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडा कार्यालयले त्यो ठाउँ आफ्नो भएको दाबी ग¥यो । त्यहाँका बासिन्दाले गढवा गाउँपालिकामै तिरो बुझाउँथे । वडाध्यक्ष राहुलदेव चौधरीले भने, “तिरो हामीले लिने, जग्गा चाहिं लमही नगरपालिकामा पर्ने भन्ने पनि हुन्छ ?”

लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष प्रकाश भण्डारी चाहिं राप्ती नदीलाई साँध मानेरै विपत् व्यवस्थापन अन्तर्गत उत्खनन्को काम शुरू गरिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “गढवा र लमहीको सीमा राप्ती नदीले छुट्याएको छ, त्यही सीमाभित्र रहेर उत्खनन् गरिएको हो । उहाँहरूले अनावश्यक विरोध गरिरहनुभएको छ ।” लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले त गढवाका जनप्रतिनिधिले कुरा नबुझेर आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दा विवाद भएको जिकिर गरे । उनको दाबी छ, “राप्ती नदी पारि पनि लमही नगरपालिकालाई तिरो तिर्नेहरू छन् । मुख्य कुरा, नदीलाई आधार मानेर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्छ ।”

स्थानीय तहका निम्ति बलियो आर्थिक स्रोत बन्न थालेका नदी र खोलानाला विवादको जड पनि बनिरहेका छन् । जस्तो कि, दाङको बबई गाउँपालिकाले २०७५ असारमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि बौलाहा खोला उत्खनन्को ठेक्का आह्वान ग¥यो । तीन वर्षलाई ठेक्का दिन लागिएको यो खोला शान्तिनगर गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ । शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीका अनुसार कुनै छलफल र समन्वय नगरी बबई गाउँपालिकाले एकलौटी रूपमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि अवस्था यस्तो बन्यो कि गाउँपालिका अध्यक्ष डाँगीकै शब्दमा, खोला पारि आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन्को ठेक्का लगाएको बबई गाउँपालिकालाई खोला वारि आउन निषेध गरिएको घोषणा गरियो । दुई स्थानीय तह एकापसमा भिड्ने खतरा पैदा भएपछि अन्ततः दुवैबीच छलफल गरेर खोलाको बीच भागलाई साँध मानेर आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने सहमति भयो ।

अर्को उदाहरण, २०७५ माघमा दाङकै राजपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने राप्ती नदीमा उत्खनन्का लागि ठेक्का लगायो । ठेकेदारले लमही नगरपालिका क्षेत्रमै पुगेर उत्खनन् गर्न थालेपछि लमही नगरपालिका विरोधमा उत्रियो । दुुई स्थानीय तहबीच उत्पन्न यो विवाद जिल्ला समन्वय समितिसम्म पुग्यो । समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीका अनुसार बेलैमा नसुल्झाइएको भए दुई स्थानीय तहबीचको विवाद अप्रिय अवस्थामा पुग्न सक्थ्यो ।

दाङको राप्ती पारिको भूभाग भनिने गढवा गाउँपालिकाले २०२७ सालको नापीलाई आधार मानेर नदीको स्रोत बाँडफाँड हुनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । त्यसो हुँदा राप्ती नदीको धेरै भूभाग गढवा गाउँपालिकामा पर्छ । सँगसँगै २०२७ सालको नापी कायम हुँदा लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको भूभाग घट्नेछ । किनभने, राप्ती नदी अहिले धार परिवर्तन गरेर गढवातर्फ ढल्केको छ । नदीवारि, लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको क्षेत्रमा समेत गढवामा तिरो बुझाउनेको बसोबास हुनुले त्यही देखाउँछ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवको प्रश्न छ, “पुरानो नापीलाई आधार नमान्ने हो भने राप्तीको पल्लो किनारमा रहेको गढवाको जमीनलाई के गर्ने ?”

केही ठाउँमा भने लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकावासीको जग्गाजमीन पनि राप्ती पारिको गढवामा पर्छ । लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले चाहिं राप्ती नदीको अहिलेकै धारलाई आधार मानेर साँध सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क गरे । नदी वारिको जग्गाजमीन वारिकै र पारिको भूभाग पारिकै स्थानीय तहअन्तर्गत हुने गरी स्रोत बाँडफाँड गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । केसीले भने, “त्यसो गर्दा सबै स्थानीय तहलाई न्याय हुन्छ ।”

राप्ती नदीमा गरिने उत्खनन् यहाँका स्थानीय तहहरूको प्रमुख आर्थिक स्रोत हो । एउटै राप्तीलाई स्थानीय तहहरूबीच बाँडफाँड गर्ने विषय भने मेयर केसीले पनि सहज देखेका छैनन् । कारण, स्रोत बाँडफाँडमा सानो कुरा नमिल्दा पनि विवाद चुलिने खतरा छ, जसले स्थानीय तहहरूबीच नै मनमुटाव बढाउन सक्छ । 

त्यसो त राप्ती पारि रहेको राजपुर गाउँपालिकाले राप्ती वारिको भूभागलाई समेत आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । नदीको अर्कोतर्फ रहे पनि राजपुरमा पर्ने मटेरिया, गंगदी लगायत ठाउँमा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीका शब्दमा वारि या पारि भन्दा पनि आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गतको जमीन कहाँ छ भन्ने मुख्य कुरा हो । गाउँपालिकाले वारि वा पारि हेरेको नभई आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भूभागमा राप्ती नदीको उपयोग गरेको दाबी उनले गरे ।

विवाद आएपछि जसोतसो साम्य पारिए पनि यहाँका स्थानीय तहहरूले नदीको उपयोगबारे कुनै खाका बनाएका छैनन् । लमही नगरपालिकाका मेयर कुलप्रसाद केसीले भने, “भोलि विवाद निकै ठूलो हुन सक्छ, त्यसकारण सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरू बसेर यो विषय टुंग्याइहाल्नुपर्छ ।”

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीयस्तरका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपभोगको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर, संघीय सरकारले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई नदी र खोलामा हुने उत्खनन्को अनुगमन गर्ने निकायका रूपमा खडा गरेसँगै समन्वय समिति र स्थानीय तहबीच नै विवाद चर्किएको छ । अनुगमनका नाममा समन्वय समितिले नदी र खोलामा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न खोजेको आरोप स्थानीय तहले लगाउने गरेका छन् भने स्थानीय तहले आफ्नो संवैधानिक हक कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् । 

जस्तोः बबई गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका खोलामा स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् भइरहेको भेटिएपछि २०७५ माघमा जिल्ला समन्वय समिति अन्तर्गतको अनुगमन समितिले स्काभेटर सहित केही टिप्पर नियन्त्रणमा लियो र कागज गराएर छाड्यो । आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिलाई ‘विकासको बाधक’ भनेर विज्ञप्ति जारी ग¥यो ।

बबई गाउँपालिकाले १९ माघमा जारी गरेको विज्ञप्तिको खण्डन गरेर जिल्ला समन्वय समितिले पनि विज्ञप्ति जारी ग¥यो । विज्ञप्ति मार्फत उसले अवैध रूपमा गरिरहेको उत्खनन् कार्यलाई रोक्न मात्र खोजेको स्पष्टीकरण दियो । गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय सरकारहरूलाई आतंकित पार्ने काम गरेको बताउँछन् । उनले भने, “यो आतंक सह्य हुन्न, जिल्ला समन्वय समिति बेलैमा सच्चिएको राम्रो ।”

यसले नदी र खोला दोहनको स्वार्थले स्थानीय तहमा कुनै पनि बेला चर्को द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने खतरा अहिले पनि कायमै छ भन्ने देखाउँछ ।