सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नेपालको सीमा खुम्चिएसँगै नेपाली राष्ट्रियता अनवरत रूपमा दुख्दै आएको छ । नेपाली राष्ट्रियताको दुखाइले तत्काल विश्राम पाउने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन । सत्ताभोगलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालको भूराजनीति निरन्तर कमजोर बन्दै गएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका पीर–कष्टबारे जनस्तरबाट व्यापक आवाज उठेका छन् । तर, यस मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व मौन रहँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले कहीँ कतै बोलिहाले पनि बोलीको हैसियत ‘लिप सर्भिस’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका सास्ती र हैरानीका कथाहरू अनन्त छन् । भारतीय सुरक्षा दस्ताको धम्की र अमानवीय व्यहार चर्को छ । कतिपय ठाउँमा यस्तो अवस्था पनि छ, जहाँ नेपाली नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल पनि आघोषित प्रतिबन्ध छ । यताउति चल्मलाए गोली खानुपर्ने अवस्था छ । भारतीय सुरक्षा दस्ताको गोली लागेर कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको २०७३ साल फागुन २६ गते ज्यान गएको घटना यसको ज्वलन्त प्रमाण हो ।
राजनीतिक नेतृत्व मौन बसिदिँदा नागरिकले असीम पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप एकतर्फी रूपमा बाँध तथा सडक बनाउने, दशगजा क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने, दशगजामै सडक बनाउनेजस्ता हेपाहा व्यवहार प्रदर्शन गर्दै आएको समाचार सञ्चार माध्यमहरू आउन छाडेका छैनन् । थुप्रै ठाउँमा सीमा स्तम्भ हराएका र दशगजासमेत अस्पष्ट भएका समाचार अब समाचारै हुन छाड्यो । यथार्थमा यी ज्यादै भयानक गम्भीर समाचार हुन् ।
भारतले नेपालको सीमाना क्रमिक रूपमा अतिक्रमण गरिरहेको समाचार पनि नेपाली सञ्चार माध्यमका नियमित विषयवस्तु बनिरहेको छ । महेशपुर, सुस्ता, कालापानीलगायतका क्षेत्र गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र नेपाल–भारतबीच ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको दलिल सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायतका बुद्धिजीवीहरूले पेश गरिरहेका छन् । भारतले नेपालको जमिन कब्जा गरेकाले नै उसको क्षेत्रफल निरन्तर बढिरहेको र नेपालको क्षेत्रफल घटिरहेको अध्ययनले बताएको प्रसंग बाहिर आएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हुने गरी भारतले निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर बाँध, रसियावाल–खुर्दलोटन बाँध, महलीसागर बाँधजस्ता साना–ठूला ड्यामहरूबाट वर्षात्मा नेपाली भूमि डुबान पर्ने र त्यसबाट हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुने गरेको विषय कुनै नयाँ होइन । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली भूमिमात्र होइन, जंगल पनि हडप्ने गरेका समाचार आएका छन् ।
नेपालको सीमाभित्र रहेका जङ्गललगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोग गर्न पनि भारतले रोक लगाएका हैकमवादी प्रवृत्ति बाहिर आएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले निरन्तर रूपमा तिरो तिरेका तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र भएका आफ्ना जमिनसमेत जोतभोग गर्न नपाएका समाचार निरन्तर आएका छन् । नेपाल र भारतबीच लगभग एक हजार ७ सय किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । कति नागरिक यस्ता समस्यासँग जुधिरहेका
होलान् ? यस्तो समस्या कसले सुनिदिने ?
होलान् ? यस्तो समस्या कसले सुनिदिने ?
राजनीतिक स्तरमा नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याबारे वार्तालाप भएको पाइँदैन । यद्यपि, संयन्त्रगत हिसाबमा नेपाल र भारतबीच सीमा–समस्याबारे विज्ञहरूको बैठक बसेका समाचार आउँछन् । तर, उनीहरूबीच के कस्ता विषयमा छलफल भए ? उनीहरूको विज्ञताबाट कसरी समस्या समाधान हुँदैछ ? समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ? नागरिक जान्न चाहन्छन् । सीमा समास्या समधानबारे भएका प्रयासबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्नैपर्छ ।
भारतीय पक्षबाट भएका यस्ता हैकमवादी र अमानवीय व्यवहार नेपाली नागरिकले कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ? सार्वभौम मुलुककास्वाभिमानी नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेका यी तमान यातना, हैरानी र सस्तीको सत्तासीनहरू कहिलेसम्म मूकदर्शक बन्ने हुन् ? राष्ट्र र राष्टियतासँग जोडिएका यस्ता गम्भीर समस्याप्रति राजनीतिक नेतृत्व किन मौन छ ? प्रश्न पेचिला छन् ।
अन्य आकर्षणहरू
राजनीतिक नेतृत्व सम्वेदनाहीन बने पनि जनस्तरमा यस्ता मामिला सेलाएका छैनन् । सुगौली सन्धिपछि बचेको नेपाली भूमि पनि क्रमिक रूपमा ठूला छिमेकी मुलुक भारतको पोल्टामा परिरहेको अवस्थामा २०७५ साल चैत ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदमा ‘ग्रेटर नेपाल’ सम्बन्धी मामिलाले प्रवेश पाएको छ । भएकै भूगोल जोगाउन नसकिएको अवस्थामा सुगौली सन्धिमा गुमेका भूभागसमेत नेपालले पाउनुपर्ने माग रहेको ‘ग्रेटर नेपाल’ मामिला एकदमै महत्वकांक्षी विषय हो । तर पनि जनस्तरबाट भएको यस किसिमको प्रयासलाई सकारात्मक कदम मान्नैपर्छ । यसले दुखिरहेको नेपाली राष्ट्रियतामा मलमपट्टी गर्न सघाएको छ ।
विगतमा आमनिर्वाचनको समयमा सीमालगायत नेपाल र भारतबीच विद्यमान जल्दाबल्दा समस्याको समाधानबारे नागरिकको रगत उमाल्ने राष्ट्रवादी भाषण नगरिएका होइनन् । तर, सत्तारोहण भएपछि ती सबै राजनीतिक दलले आफ्ना बाचा र प्रतिबद्धता बिर्सदै गए । सत्ताभोगमा मस्त रहँदा आपैंm उभिएको भूगोल बिर्सने आत्मघाती परम्पराको लहर नै चल्न थाल्यो । अब त सीमा समस्या चुनावी अजेण्डासमेत बन्न छाड्यो । नेपाली राजनीतिमा यो एउटा खतरनाक पक्ष हो ।
नागरिकले भोग्नुपरेको संगीन समस्याबारे उच्चारणसमेत नहुने राजनीतिक परिपाटीले हामीलाई कता लैजाँदैछ ? राष्ट्रिय र आमनागरिकको सरकोरसँग जोडिएका यस्ता गम्भीर मामिला चुनावी अजेण्डासमेत नबन्नुले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिान र राष्ट्रिय अखण्डताका मामिला कतिसम्म कमजोर बन्दै गइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्छ । राष्ट्रियताका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि दलको सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । नेपालको हितमा मनमोहन अधिकारीबाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जोडदार आवाज उठाउन नसकेका कुरा पनि बुद्धिजीवी वृत्तमा चल्दै आएको छ ।
राजनीतिक स्तरमा नेपाल र भारतबीच सीमा समस्याबारे वार्तालाप भएको पाइँदैन । यद्यपि, संयन्त्रगत हिसाबमा नेपाल र भारतबीच सीमा–समस्याबारे विज्ञहरूको बैठक बसेका समाचार आउँछन् । तर, उनीहरूबीच के कस्ता विषयमा छलफल भए ? उनीहरूको विज्ञताबाट कसरी समस्या समाधान हुँदैछ ? समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुन्छ ? नागरिक जान्न चाहन्छन् । सीमा समास्या समधानबारे भएका प्रयासबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्नैपर्छ ।
राष्ट्रियताको नारा गुञ्जयमान गरेर सत्तारोहण गरेको वर्तमान सरकारका लागि सीमा–समस्या एउटा गम्भीर विषय हो । यो सरकार साच्चै राष्ट्रवादी हो भने उसले व्यवहारबाटै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ, जुन उसका अगाडि चुनौती र अवसर दुबै बनेर खडा भएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रबुद्ध समूहजस्ता संयन्त्र र अन्य कूटनीतिक माध्यमबाट नेपालले भारतसँग जोडदार किसिमले आफ्नो कुरा राख्नैपर्छ । सीमा–समस्या समाधानको मामिला एकमना कम्युनिष्ट सरकारको कार्यसूची (अजेण्डा) मा पहिलो नम्बरमै पर्नुपर्छ । वर्षौंदेखि नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या काँडा निकालेजस्तो गरी समाधान गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकार यस दिशामf समय खेर नफाली अग्रसर हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारका लागि राष्ट्रियताको हकमा आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने योभन्दा ठूलो अर्को अवसर छैन ।
Facebook Comments
