तरल राजनीतिक अवस्थाः मिथ्या र भ्रामक सूचनाको चक्रव्युहमा सामाजिक सञ्जाल

पछिल्ला केही रातदेखि सामाजिक सञ्जाल अपफाह र भ्रामक सूचनाको चक्रव्युहमा फसेको छ। यसको केन्द्रबिन्दुमा सबैभन्दा बढी स्पष्ट परिचय नखुलेका, प्रोफाइल नाम र तस्बिर लुकाइएका Fake Account, Anonymous Account, Pseudonymous Account, Pseudo Account, Ghost Account, Sock Puppet Account, Catfish Account, Alter Account (Alt) र Shadow Account मार्फत् आफ्ना एजेण्डाको रोटी सेक्ने प्रयत्न गरेको पाइयो। विशेषगरी, विवादास्पद राजावादी मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं सैनिक हेडक्वार्टर छिरेपछि यस्ता हावा सूचना झनै तीव्र गतिमा फैलाइयो। पूर्व राजाका पुराना क्लिप भिडियो र फोटा हालेर उनले जेन Z लाई भेटेका, नारायणहिटी खाली र सरसफाई गर्दै गरेका जस्ता मिथ्या सूचनाहरू बेलगाम फैलाइए। धेरै प्रभावकर्ताहरू ‘आज राती जे पनि हुन सक्छ’ भनेर चिन्ता जनाउँदै स्टाटस हाल्न थाले, जसले आम मानिसमा थप त्रास र अनिश्चितता फैलायो।

राती अबेर र बिहान प्रकाशित समाचारपत्र र ठूला अनलाइन समाचार पाेर्टलहरूमा समाचार प्रकाशन भएपछि यथार्थ बाहिरियो– सामाजिक सञ्जालमा अफवाह र भ्रामक सूचनाको वर्षा भइरहँदा, पर्दापछाडि भने देशलाई निकास दिने गहन छलफलहरू भइरहेका थिए। जनमानसमा ‘आज राति जे पनि हुन सक्छ’ भन्ने त्रास फैलिएको बेला, तन्नेरी पुस्ता (जेन Z) ले राजनीतिक दलहरूलाई पत्याउन नसकिरहेको अवस्थामा एउटा नयाँ र महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव बाहिर आयो। जेन Z को ठूलो हिस्साले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो।  हल्ला एकतिर थियो र त्यसले समाजमा अन्योल निम्त्याइरहेको थियो, तर यथार्थमा भने देशलाई सही बाटोमा ल्याउन प्रयत्न भइरहेको थियो, जुन कुरा जनसमक्ष आउन नसक्दा मिथ्या सूचनाले थप बल पाइरहेको थियो।

बाहिर 'सैनिक कू' वा 'राजा फर्कने' जस्ता मिथ्या प्रचार भइरहेका बेला, राष्ट्रपति कार्यालयभित्र भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रातभर छलफल भइरहेको थियो। यी छलफलहरूमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा सहमति भए पनि संसद् राख्ने कि विघटन गर्ने भन्ने विषय गाँठो परेको थियो र आज बिहान फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यसरी, जनमानसमा फैलिएको हल्ला र राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको यथार्थबीच ठूलो खाडल थियो, सूचनाको अभावमा आम नागरिकले यसबारे सही जानकारी पाउन सकेनन्।

यसैबीच, रातभर राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि देशको तरल परिस्थितिबारे गम्भीर छलफलहरू भएका थिए। राष्ट्रपति महोदयले विभिन्न संवैधानिक विज्ञहरू, कानुनविद्हरू र राजनीतिक नेतृत्वहरूसँगको परामर्शमा देशलाई संवैधानिक निकास दिनेबारे गहन विचारविमर्श गरिरहनुभएको थियो। उहाँ शीतल निवासमै हुनुहुन्थ्यो र संवैधानिक प्रक्रियाभित्रै रहेर कसरी यो संकटको समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। यस क्रममा सेनासँग पनि निरन्तर समन्वय भइरहेको थियो ताकि शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस्। बाहिर ‘सैनिक कू’ वा ‘राजा फर्कने’ जस्ता मिथ्या प्रचार भइरहेका बेला, राष्ट्रपति कार्यालयभित्र भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि रातभर छलफल भइरहेको थियो। यी छलफलहरूमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई जिम्मेवारी सुम्पेर राजनीतिक संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने विकल्पमा सहमति भए पनि संसद् राख्ने कि विघटन गर्ने भन्ने विषय गाँठो परेको थियो र आज बिहान फेरि वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यसरी, जनमानसमा फैलिएको हल्ला र राष्ट्रपति कार्यालयभित्रको यथार्थबीच ठूलो खाडल थियो,  सूचनाको अभावमा आम नागरिकले यसबारे सही जानकारी पाउन सकेनन्।

योभन्दा पहिले नागरिक सर्वोच्चताका प्रतीक राष्ट्रपतिको भिजिविलिटी नहुँदा देशले अभिभावक खै भनेर खोज्यो। सैनिक कू भैसकेको र राजालाई राजपाठ बुझाउन लागिएको हो कि भनेर आशंकाहरू उठिरहे। राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकाल्दा पनि उहाँको अवस्थाबारे शंका उब्जिरह्यो। यो केवल राजनीतिक खेल मात्र थिएन, युवा पुस्ताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र भविष्यप्रतिको आशामाथि खेलबाड गर्ने दुष्प्रयास पनि थियो। अमुक पात्रहरूले फैलाएका मिथ्या सूचनाले युवाहरूलाई उत्तेजित गराउँदै गलत दिशामा डोर्याउने प्रयत्न भयो।

ठूला अनलाइन समाचार पोर्टलले राष्ट्रपति शीतल निवासमै रहेको र संवैधानिक तवरमै निकास निकाल्ने प्रयासमा छलफल गरिरहेको कुरा बाहिर ल्याएपछि अन्योल अलिक छाँटियो। यसपछि जेन Z माझ राजावादी एजेन्डा घुसाउने प्रयत्न गरेपछि उनीहरूले तन्नेरी पुस्ता लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको सन्देश दिन थाले, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष थियो।

यस विषम परिस्थितिमा सेनालाई तीन-चार हिसाबले शंका गरियो: १) आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय र सिंहदरबार बचाउन भूमिका नखेलेको, २) प्रधान सेनापतिले V-lease (भिडियो सन्देश/वक्तव्य) सार्वजनिक गर्दा पृष्ठभूमिमा आफ्नै परमाधिपतिको तस्बिर नदेखाएको, ३) आन्दोलनरत तन्नेरी पुस्तालाई सेनाको हेडक्वार्टरमा वार्ताका लागि जानू भनेर सिंहदरबार जलाउन उक्साउने काठमाडौँ महानगरका विवादास्पद मेयर बालेन्द्र साहले सल्लाह दिनु, र ४) सेनाले सोही मुताविक भद्रकालीमा वार्तामा बोलाउनु साथै राष्ट्रपतिको भूमिका शून्यप्रायः देखिनु।

यसमा आक्रोशित तन्नेरी पुस्ता र राष्ट्रपतिलाई सिँधै आमनेसामने गराउँदा सुरक्षाको चुनौती आउन सक्ने भएको र पत्याउने कुनै निकाय नभएको बेलामा धेरैथरी आक्रोशित तन्नेरी पुस्तालाई सेनाले सहजीकरण गरेर निष्कर्ष आएपछि मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने फिल्टर र गेटकिपरको रूपमा भूमिका खेलेको कुरालाई त्यही रूपमा नबुझेर शंका गरियो। यसका पछाडि केही सूचनाको पनि खाडल हुन पुग्यो। तोडफोड र सबै सिस्टम कोल्याप्स बनाउन उग्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका विवादास्पद अराजक व्यक्ति दुर्गा प्रसाईंको चलखेलले पनि सेनाको प्रयासमा शंका भयो। वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालको एउटा स्टाटसमा उल्लेख भएको विवरण—’सेना प्रमुखले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन भन्दा बरु मलाई मार राजीनामा दिन्न भनेको’—ले पनि सेनाको भूमिकामा शंका जन्मायो। यसमा सेनाले नागरिक सर्वोच्चताका लागि राष्ट्रपतिको मातहतमा काम गरिरहेको र लोकतन्त्रबाहिर सेना परिकल्पना गर्दैन भनेर वक्तव्य नदिँदा पनि नागरिक सर्वोच्चता सेनाको पोल्टामा पर्‍यो कि भनेर डर र शंका बढ्यो।

सेनाले नजोगाएको भए अहिले राष्ट्रपतिदेखि कुनै पनि दलका मुख्य नेता र कामचलाउ प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबै या त जलेर खरानी हुने थिए या त कुटपिटमा मारिने थिए वा मरणासन्न अवस्थामा पुग्ने थिए भन्ने घटनाक्रमलाई नियाल्दा प्रस्ट भएको छ। अहिलेको तरल अवस्थामा राष्ट्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन एक मात्र कुनै निकाय लागिरहेको छ भने त्यो सेना हो र हिजो अबेरदेखि राष्ट्रपति महोदय। सेनाले केवल सुरक्षा निकायको रूपमा मात्र नभई, देशको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै संयमता र विवेकपूर्ण तरिकाले भूमिका खेलेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको भिजिविलिटी नभएको अवस्थामा, आक्रोशित तन्नेरीहरूलाई सिँधै राष्ट्रप्रमुखसामु लैजाँदा उत्पन्न हुन सक्ने भयावह परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सेनाले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाएको बुझ्न सकिन्छ।

यसबीचमा धमिलो पानीमा माछा मार्न प्रयत्नशील तत्त्वहरूले जेन Z को आन्दोलनको म्यान्डेटलाई हाइज्याक गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यही प्रयत्नमा सोसल मिडियालाई मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यम बनाइरहेका छन्। रातभरि यही क्रम रह्यो। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वसनीय सूचनाका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने चुनौती कायमै छ। फास्ट फ्याक्ट चेकिङ संयन्त्र र फेक अकाउन्टहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने प्रणाली बलियो नहुँदा यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्।

अहिले जुन दलहरूका कारण मुलुक यो रूपमा उभिएको छ, उनीहरूलाई तन्नेरी पुस्ताले पत्याएको अवस्था छैन। उनीहरूले अहिले ठूलो स्वर गर्न आवश्यक छैन। हाम्रै कारणले यत्रो विध्वंश र आमूल परिवर्तन भएको हो भनेर उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। पछि सच्चिएर उनीहरूले आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छन् तर अहिले नै उनीहरूलाई तन्नेरीले पत्याएका छैनन्। उनीहरूले बुझ्नुपर्छ– अहिले सहजीकरण मात्रै आवश्यक छ । संकटको घडीमा युवा पुस्ताले विवेक प्रयोग गर्नु र तथ्यमा आधारित भएर मात्र धारणा बनाउनु अपरिहार्य छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सत्य सूचना प्रवाह गर्न र भ्रम चिर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। यो लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबैको सामूहिक दायित्व हो।

सबै पक्षले यो उकुसमकुस वातावरणको निकास दिन सहजीकरण गर्नुपर्छ। संविधानका प्राविधिक धारा निलम्बन गरेर वा बाधा अड्काऊ फुकाऊबाट भए पनि जेन Z को भावना र म्यान्डेट अनुसार लोकतान्त्रिक भावना अनुरूप अन्तरिम सरकार बन्न ढिलो गर्नुहुन्न। अबको मार्गचित्र स्पष्ट छ: संविधानको भावना अनुरूप जेन Z को म्यान्डेटलाई सम्मान गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित सुदृढ भविष्यको जग हाल्नुपर्छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने तत्त्व अन्ततः सफल हुन्नन् र राष्ट्रलाई सही दिशामा हिँडाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो।