नेपालमा रेडियो प्रशारणको इतिहास : रोमाञ्चकतादेखि रूपान्तरणसम्म –१०

स्वतन्त्र रेडियो बनाउ आन्दोलन

स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सात सदस्यीय सल्लाहकार समिति र सात सदस्यीय स्वतन्त्र रेडियो पत्रकार सङ्घर्ष समिति गठन गर्‍यो । सल्लाहकार समितिमा सुमन बस्नेत, हेमराज ज्ञवाली, शिवलाल मल्ल, भरत शाक्य, सुरेश आचार्य, तारानाथ दाहाल र विनय कसजु रहेका थिए । २०६२ जेठ १५ गते काठमाडौंमा गठन भएको स्वतन्त्र रेडियो पत्रकार सङ्घर्ष समितिमा विनोद ढुङ्गेल, सरोज दाहाल, नविन खतिवडा, राजेन्द्र फुयाल, भुवन भट्ट, श्रीकृष्ण महर्जन र विमल योगी थिए । यो पत्रकार सघंर्ष समिति गठन भएको लगत्तै आन्दोलनको औचित्य नभएको तर्कसहित संयोजक विनोद ढुङ्गेल आन्दोलनबाटै पलायन भएपछि सरोज दाहाल, नविन खतिवडा र विमल योगीहरूले स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको समन्वय तथा निर्देशनमा समितिका गतिविधिलाई अघि बढाएका थिए ।

स्वतन्त्र रेडियो सञ्चालित जिल्लाहरूमा आन्दोलनको जिल्ला सङ्घर्ष समिति बनाउने कार्य भयो । स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले प्रशारण, सडक र अदालत तीनवटै मोर्चाबाट संघर्ष गर्ने रणनीतिसहित संघर्षका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्‍यो । २०६२ जेठ ११ गते बसेको आन्दालनले पहिलो बैठकले सङ्घर्षको पहिलो चरणमा सबैको ध्यान स्वतन्त्र रेडियोका समस्याहरुप्रति तान्न ध्यानआकर्षण गराउने रणनीति अनुसार भिन्न र विशिष्ट खालका कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्‍यो । बैठकपछि आन्दोलनका संयोजक रघु मैनालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनको औचित्यसहित जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालन हुनेगरी पहिलो चरणको सप्ताहव्यापी विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । जसमा प्रशारण प्रदर्शन अन्तर्गत रेडियो समाचार बन्द भएकै समयमा सबै रेडियोबाट एक मिनेट शंखघोष गर्ने, संविधानले सुनिश्चित गरेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सम्बन्धी मौलिक हकका धाराहरु पाठ गर्ने, सबै रेडियो स्टेशनहरुले एउटै समयमा एउटै गीत बजाएर विरोध गर्ने र सम्पूर्ण रेडियोहरुले एक दिन एकैसमयमा एक मिनेट रेडियो स्वाँ (बन्द) गराउने कार्यक्रम अघिसार्‍यो भने सडक प्रदर्शन अन्तर्गत काठमाडौंमा पशुपतिनाथको मन्दीरमा तथा काठमाडौं बाहिर उपयुक्त स्थानमा पूजाथालीमा रेडियो सेट राखी सरकारको सद्वुद्धिका लागि प्रार्थना गर्ने, सरकारलाई नेपालको संविधान र नबज्ने रेडियो हुलाकमार्फत पठाउने र शान्तिका लागि रेडियो नारा सहित सार्वजनिक स्थानमा मैनवत्ति बाल्ने जस्ता विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो ।

पहिलो चरणको कार्यक्रम अपेक्षा अनुसार नै सफल भएपछि जेठ २५ गते बुधबारदेखि लागू हुनेगरी दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम अघिसार्‍यो । यस चरणमा सबै पक्षबाट रेडियो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइदिन आधा महिने एक्यवद्धता कार्यक्रम घोषित गरियो । यस चरणमा कवि, नाटककार, कार्टुनिष्ट, गायक, हाँस्यव्यङ्ग्यकर्मीहरूबाट आफ्नै ढङ्गले कवि गोष्ठी, नाटक मञ्चन, सांगीतिक कार्यक्रम, कार्टुन प्रदर्शन र हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम गरी एक्यवद्धता जनाउने र विभिन्न धर्म सम्प्रदायका धर्म गुरुहरुबाट आ–आफ्नो परम्परा अनुसार “शान्तिका लागि रेडियो” वाणी वाचन सहित प्रार्थना गर्ने, सबै पत्रपत्रिकाहरुले सम्पादकीय लेखी एक्यवद्धता जनाउइ दिने जस्ता एक्यवद्धता कार्यक्रमहरु आह्वान गरिएको थियो । प्रशारण प्रदर्शन अन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी नागरिकको अधिकारलाई रेकर्ड गरी सबै रेडियोबाट एउटै समयमा प्रशारण गर्ने, सबै रेडियोमा निर्धारित समयमा दुई मिनेटसम्म घन्ट बनाउने, राजा ज्ञानेन्द्रको दोहा भ्रमणको समाचार बजाउने, एउटै समयमा निश्चित गीत सबै रेडियोले बजाउने, सरकारलाई गिल्ला गर्न देशभरिका रेडियोबाट एकै समयमा दुई मिनेटसम्म अट्टाहास हाँसो प्रशारण गर्ने र रेडियोले भोग्नु परेको पीडाका बारेमा ‘रेडियो आत्मकथा’ तयार पारी सबै रेडियोमा एउटै रेकर्ड बजाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गर्‍यो । यसैगरी सडक प्रदर्शन अन्तर्गत, बाँदरका हातमा नरिवलदिने, बालभोज आयोजना गर्ने, अभिव्यक्तिm स्वतन्त्रता सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गर्ने, विभिन्न सडक चोकहरूमा गएर ‘सडक समाचार’ वाचन गर्ने र २०६२ असार १० गते स्वतन्त्र प्रशारकहरूको काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला गर्ने कार्यक्रम आह्वान गरिएको थियो ।

आन्दोलनले घोषणा गरेका कार्यक्रममा कवि, गायक, पेशाकर्मी, पत्रकार सबै पक्षबाट उत्साहजनक समर्थन पायो । देशभरका सबै रेडियोहरु पूर्व घोषित विरोध कार्यक्रममा पूर्ण सहभागी भए । गीत बाहेक सबै कार्यक्रम प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा रेडियोहरुले २०६२ जेठ ३० गते राजा ज्ञानेन्द्रको दोहा भ्रमणको समाचार साँझ प्रशारण गर्ने दिन दिउँसो सरकारी पक्षले वार्ताको प्रस्ताव अघि सारेपछि आन्दोलनकारीहरुले साँझको विरोध कार्यक्रम स्थगित गरे तर सरकार भने आन्दोलनकारी वीच फाटो ल्याउने दाउपेचमा लाग्यो । भोलिपल्ट जेठ ३१ गते आन्दोलनको वैठक बसेर दोहा भ्रमणको समाचार लगातार बजाउने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । सरकारले समाचार बजाए इजाजत खारेज गरिदिने घम्कीसहितको सूचना जारी गर्‍यो तर सरकारको चेतावनीलाई ललकार्दै १३ वटा स्वतन्त्र रेडियोहरूले ३१ गते साँझ समाचार प्रशारण गर्दै सरकारले लगाएको प्रतिवन्धलाई ठाडो अवज्ञा गरे । सरकारले २०६२ असार १ गते सार्वजनिक रुपमा वार्ताका लागि आह्वान गर्‍यो । रेडियो आन्दोलन संघर्ष समितिले वार्ता र आन्दोलन दुबै जारी राख्ने नीतिसहित वार्तामा सहभागी हुने निर्णय लियो । मन्त्रालयको तर्फबाट सञ्चार सचिव लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा टोली सहभागी हुन्थ्यो । सरकारी वार्ताटोलीले समाचार प्रशारण रोक्न मञ्जुर भए आर्थिक सहयोग गर्ने, रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क मिनाह गर्ने जस्ता प्रलोभन सहितको प्रस्ताव अघि सार्‍यो तर आन्दोलनका संयोजक रघु मैनालीको नेतृत्वमा गएको पाँच सदस्यीय वार्ता टोलीले सूचनाको हक, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि सम्झौता हुननसक्ने दृढ अडान राख्दै आन्दोलनका तर्फबाट १३ बुँदे प्रस्ताव सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो । लगातार चार पटकसम्म चलेको वार्तामा जनताको मौलिक हक शासकलाई बुझाउने अधिकार रेडियो सञ्चालकहरूलाई नभएको स्पष्ट अडान आन्दोलनकारीले कायमै राखेपछि वार्ता तोडियो ।

दोस्रो चरणको अन्तिम कार्यक्रम अनुसार स्वतन्त्र रेडियो प्रशारक, रेडियो प्रवद्र्धक तथा रेडियोकर्मीहरुको भेला असार १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । भेलाले आठ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने निर्णय लियो । भेलापछि केन्द्रिय संघर्ष समितिको वैठक बसेर रेडियो आन्दोलनलाई सामूहिक आन्दोलनका रुपमा परिणत गर्ने रणनीति बनायो । यस रणनीति अन्तर्गत समाजका सबै जागरुक र संगठित तह तथा तप्कासंग आन्तरिक रुपमा वैठक गर्ने र सार्वजनिक रुपमा विरोधलाई कायमै राख्ने निर्णय सहित आन्दोलनका प्रवक्ता घमराज लुइँटेलद्वारा विज्ञप्तीमार्फत असार १५ गतेदेखि लागू हुने गरी दुई हप्ते विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक भयो । दश दिनसम्म लगातार सडक समाचार वाचन गर्ने, स्वतन्त्र रेडियोमा समाचार चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक स्थलमा असार ३० गते मतदान गराउने, मतदानमा सहभागी हुन स्वतन्त्र रेडियो बचाउन आन्दोलनको अपिल चार दिन अघिदेखि सबै रेडियोबाट प्रशारण गर्ने, समाचार निरन्तर बजाएर सरकारलाई दबाब दिने र राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनका दिन रेडियोहरुलाई पनि सहभागी हुन निम्तो आएकोमा सहभागी हुनजाने र सरकारले रेडियोविरुद्ध खडा गरेका व्यवधानहरु राजासमक्ष प्रस्तुत गर्ने समेत विरोधका कार्यक्रमहरु थिए ।

मिडिया सर्भिसेज इन्टरन्याशलन (एमएसआई), डेनमार्कको पहल र यूनेस्कोको नेतृत्वमा पत्रकारहरुको विश्व सङ्गठन आइएफएजे तथा सामुदायिक रेडियोको विश्वसङ्गठन अमार्क लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन, मानव अधिकावादी सङ्गठन गरी १२ वटा संस्था सहभागी एकहप्ते मिडिया मिसन असार २६ गते नेपाल आयो । मिसनले स्वतन्त्र रेडियोमाथि सरकारी दमनको कडा शब्दमा निन्दा गर्दै गल्ती तत्काल सच्याउन सरकारलाई सुझाब दियो । यस अवधिमा स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनकै रणनीति अनुसार आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समितिले दलित अधिकार, महिला अधिकार, भाषिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्था र विभिन्न पेशागत संगठन र वुद्धिजीवि वर्गसंग अलग अलग वैठक बसी साझा आन्दोलनको औचित्यका बारेमा छलफल गर्‍यो ।

निरन्तरका विरोधको बेवास्ता गरी शाही शासक अझ कडा रुपमा प्रस्तुत भयो । २०६२ साउन १९ गते समाचार बजाएको भन्दै नेपाल एफएमलाई कार्वाही गर्ने धम्की सहितको सात दिने स्पष्टिकरण सोध्यो । त्यसको विरुद्धमा स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले एफएमकै कार्यालयमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको प्रदर्शन आयोजना गर्‍यो । आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समिति र नेपाल एफएमको सञ्चालक संस्था वीच वैठक बसी सरकारलाई स्पष्टिकरण दिनु पूर्व नै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सो निर्णयपछि आन्दोलन, केन्द्रीय संघर्ष समितिको पहल र अभिवक्ता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा वरिष्ठ कानूनविदहरुसंग छलफल भयो । बरिष्ठ कानूनविद्हरुले सम्पूर्ण तयारी गरेपछि नेपाल एफएमले साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतमा सरकार विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्‍यो । रिट निवेदनको दुई दिन पछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कुनै कार्वाही नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यो आदेशले रेडियोहरुको मनोवल अझ बढायो । पहिला १३ वटा रेडियोहरूले सरकारी आदेशको अवज्ञा गर्दै समाचार बजाइरहेकामा सर्वोच्चको आदेशपछि ३२ वटा स्वतन्त्र रेडियोहरुले समाचार बजाउन सुरु गरे ।

सरकार आफ्नो तानाशाही मनोवृत्तिमा अडिग थियो । अझ निरङ्कुश चरित्र प्रदर्शन गर्दै सरकारले विद्यामान प्रशारण तथा प्रेस ऐनहरुलाई संशोधन गर्न चाडवाडको समयमा विरोध कम हुने आँकलन गरी असोज २६ गते दशैंको विदाको अघिल्लो दिन पारेर सञ्चार अध्यादेश २०६२ जारी गर्‍यो । सञ्चार अध्यादेशको अवज्ञा गर्दै रेडियो सगरमाथा, कान्तिपुर लगायतका १६ वटा स्वतन्त्र रेडियोले समाचार बजाइ रहे । सरकारले कात्तिक ४ गते कान्तिपुर एफएममाथि गैरकानुनी उपकरण राखेको आरोप सहित कार्वाही पत्र थमायो, त्यसै रात ११ बजेतिर प्रहरी सहित सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले कान्तिपुर एफएमको ललितपुर पुल्चोकस्थित स्टेशनबाट रिले प्रशारणका उपकरणहरु कब्जामा लिए । पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार भोलिपल्ट कात्तिक ५ गते स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको आह्वानमा चितवनमा आयोजित दोस्रो राष्ट्रिय भेलामा सहभागी देशभरका स्वतन्त्र रेडियोहरुले रेडियोमाथिको निरन्तर दमन र मध्यरातमा रेडियोका उपकरण लुट्ने कायरपूर्ण सरकारी कदमको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार अध्यादेश, २०६२ को सम्पूर्ण रुपमा अवज्ञा गर्ने निर्णयसहित चारबुँदे नारायणगढ घोषणा पत्र जारी गर्‍यो । रेडियो बचाउ आन्दोलनले कान्तिपुर एफएममाथि भएको सरकारी दमनको विरुद्धमा कात्तिक ६ गते सबै रेडियोले दुई मिनेट प्रशारण बन्द गर्ने विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो साथै प्रशारण र सडक प्रदर्शनबाट अघिबढी रहेको आन्दोलनलाई अझ ससक्त बढाउन कानुनी लडाइँलाई पनि व्यवस्थिति गर्ने निर्णय लियो । यस अवधिमा रेडियोहरू र विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका तर्फबाट समाचार बजाउन पाउनु पर्ने माग सहित सात वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परिसकेका थिए । कान्तिपुरले पनि रिट निवेदन दियो । सञ्चार अध्यादेशको विरुद्धमा स्वतन्त्र रेडियो बचाउन आन्दोलन, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल मेडिकल एसोसिएसन लगायत नौवटा संस्था मिलेर कत्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट निवेदन दायर गरे ।

२०५२ साल कात्तिक ९ गते समाचार बजाएकोमा कार्वाहीको धम्कीसहित कान्तिपुर एफएमलाई कार्वाहीको अर्को पत्र सरकारले बुझायो । सरकारले स्टेशनमा कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने खतरा देखिएपछि स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनले कान्तिपुरमा कात्तिक १० गने जनपहरा दिन आह्वान गर्‍यो । कात्तिक १० गते नै सर्वोच्च अदालतले कान्तिपुर एफएममाथि अन्तिम टुङ्गो नगालेसम्म कार्वाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । सर्वोच्चको आदेशपछि सयौंको संख्यामा जनपहारा दिइरहेको टोलीले कान्तिपुरलाई बधाई दिदै विदा भयो र कात्तिक ४ गते मध्यरातमा सरकारले लुटेर लगेका रिले प्रशारण उपकरणहरू कान्तिपुरले फिर्ता पायो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), वाममोर्चा नेपाल लगायत नेपालका प्रमुख सातवटा राजनीतिक दलले मिडिया आन्दोलनको समर्थनमा कात्तिक ११ गते आह्वान गरेको काठमाडौं उपत्यका बन्द अत्यधिक रूपमा सफल भयो । सञ्चार अध्यादेश २०६२ विरुद्धको मुद्दामा बेञ्च र बारवीच तनाव बढेपछि बारले बेञ्च बहिस्कारको विरोध कार्यक्रम अघि सार्‍यो । यसैवीच शान्ति तथा प्रजातन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलनका संयोज डा. देवेद्रराज पाण्डे, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी र स्वतन्त्र रेडियो बचाउन आन्दोलनका संयोजक रघु मैनालीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित कात्तिक २७ गते घोषित विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन एक लाख प्रति पर्चा छापेर वितरण गर्ने कार्य भयो । तीन वटा संस्थाको संयुक्त आह्वानमा बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, शिक्षक, आदिवासी, नागरिक अधिकारवादी, पत्रकार लगायत विभिन्न लिङ्ग, पेशा र वर्गका मानिसको सहभागितामा काठमाडौं त्रिपुरेश्वरदेखि सुरु भएको विरोध र्‍याली बानेश्वरमा पुगेर आमसभामा परिणत भयो । यो विरोध र्‍याली प्रत्यक्ष शाही शासन सुरु भएपछिको ९ महिनामा आयोजना भएको सबैभन्दा ठूलो सडक प्रदर्शन थियो । विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने सबै बक्ताले सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरेका थिए । यसै दिन नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत अगाडि धर्ना कार्यक्रम पनि आयोजना गर्‍यो ।

अदालत स्वतन्त्र रहन सकेन र सञ्चार अध्यादेश २०६२ लागू गर्न सरकारलाई मार्ग प्रसस्त गरिदियो । यसपछि स्वतन्त्र रेडियोमाथि सरकारी आक्रमणको खतरा अझ बढ्यो । सरकारले २०६२ मंसिर १२ गते राती करिव १० बजे ललितपुरस्थित रेडियो सगरमाथाको प्रशारण केन्द्रमा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर गौरव गिरी सशस्त्र प्रहरीका साथ प्रवेश गरी विविसी प्रशारण गर्ने उपकरण जफत गरे र दुई वटा पुर्जी समेत थमाए । स्टेशनको सम्पूर्ण प्रशारण बन्द गराए अनि स्टेशनमा कार्यरत प्राविधिक तथा पत्रकारहरु पाँचै जनालाई प्रहरीले कब्जामा लिए । प्रहरीले कब्जामा लिएका रेडियो पत्रकारहरूमा दुर्गा कार्की, दिपकराज पाण्डे, दिपकवावु अर्याल, पुन्य भण्डारी र प्राविधिक राजेन्द्र रिजाल थिए । रेडियकोकर्मी पक्राउको विरोध गर्न राती नै रेडियो सगरमाथाका पत्रकारहरुलाई थुनेको स्थान ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि जनप्रदर्शन भयो । भोलिपल्ट स्वतन्त्र रेडियो बचाउन आन्दोलनको आवह्वानमा रेडियो सगरमाथा बन्दको विरोधमा भएको जनप्रदर्शन माइघरमा पुगरे आमसभामा परिणात भएको थियो । रेडियो सगरमाथामाथि भएको सरकारी आक्रमणको विरोधमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, युरोपेली युनियन, विभिन्न राजदूतावस तथा कुटनीतिक नियोग, अमेरिकी राज्य विभाग, वासिङ्टन लगायतले सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरे । २०६२ मंसिर १३ गते नै रेडियो सगरमाथा अदालत गयो । मंसिर १४ करिव साढे चार बजेतिर सर्वोच्च अदालतले रेडियो सगरमाथाको प्रशारण रोक्ने कार्य २०६२ मंसिर २२ गतेसम्म नगर्नु नगराउनु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । प्रशारण बन्द भएको ४३ घन्टापछि रेडियो सगरमाथाले पुनः प्रशारण सुरु गर्‍यो । २०६२ मंसिर १५ गते अधिवक्ता तुलसीराम निरौलाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीन बहादुर रायामाझी र अनुपराज शर्माको इजलाशले समाचार बजाउनु एफएम रेडियोको दायित्व भएकाले समाचार बजाउदा कुनै पनि बाधा अबरोध उत्पन्न नगर्नु भनी सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

यो आदेशपछि स्वतन्त्र रेडियोहरूले सबै कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्न थाले तर सरकारले स्वतन्त्र रेडियोमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी कायमै राख्यो । स्वतन्त्र रेडियोलाई विज्ञापन नदिन व्यापारी तथा उद्योगपतिमाथि दबाब दिइरह्यो । यसरी शाही शासनको १० महिना कठोर नियन्त्रण र थप चार महिना आर्थिक नाकाबन्दी तथा विभिन्न दबाबहरु बेहोर्दै स्वतन्त्र रेडियोहरु जसोतसो प्रशारणमा रहे । नेपाल पत्रकार महासंघले सुरुदेखि नै समर्थन गरेपछि मूल प्रवाहमा बेखबर रहेको स्वतन्त्र रेडियोको आन्दोलन अन्ततः साझा आन्दोलनमा परिणत भएर सफलता हासिल गर्‍यो । शाही शासन कालमा नै स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको नेतृत्वमा रेडियोहरुले समाचार लगायतका प्रतिवन्धहरुलाई परास्त पारे ।

२०६३ साल जेठमा शाही शासनको अन्त्य भएपछि स्वतन्त्र रेडियोहरुले आनन्दको सास फेरे । शाही शासनकालमा स्वतन्त्र रेडियोहरुले सामना गरेका चुनौतीहरु र अन्ततः प्राप्त सफलता अभूतपूर्व रह्यो । चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवधिमा स्वतन्त्र रेडियोहरुले जनअधिकारका पक्षमा र राजतन्त्रको अन्त्यका लागि दृढतापूर्वक खेलेको अतुलनीय भूमिका र शाही शासनको अन्त्यपछि आएको सकारात्मक परिवर्तन ऐतिहासिक बन्यो ।