नेपालमा रेडियो प्रशारणको इतिहास : रोमाञ्चकतादेखि रूपान्तरणसम्म–५

प्रशारण बहुलता काल

नेपाली रेडियोको इतिहास देशको आधुनिकीकरण, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, मानव अधिकार र राजनीतिक विमर्शका विविध परिदृष्य पारगर्दै अघि बढिरहेको छ । विश्वमा प्रचलित तीन खण्डे प्रशारण प्रणाली जनसेवी (पिएसवी), सामुदायिक र व्यापारिक प्रशारण अवलम्बनतर्फ क्रमशः नेपाल अग्रसर हुँदै गयो । सरकारी रेडियोको उपस्थितिले जनसेवी प्रशारण सेवाको अवधारणालाई विटुल्याएका कारण भरखर मात्र सार्वजनिक प्रशारण ऐन, २०८१ अन्तरगत सार्वजनिक प्रशारण सेवाको थालनी भएको छ। यसैगरी २०५४ सालपछि नेपालमा सामुदायिक प्रशारण र व्यापारिक प्रशारणहरुको इतिहास समावेश भएपनि कानुनी परिभाषा हुन नसक्नु दुखद पक्ष हो । नेपालमा रेडियो इतिहासको पछिल्लो अवधिमा प्रशारण एकाधिकारको अन्त्य भइ प्रशारणमा बहुलता र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सुरु भएको छ । तसर्थ यस खण्डमा २०५४ देखि हालसम्मको नेपाली रेडियो इतिहासलाई प्रशारण बहुलता कालका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस प्रशारण बहुलता कालमा स्वतन्त्र रेडियो अभियानको सुरुवात, विकास, विस्तार र सुदृढीकरणमा करिब दुई दशकसम्म निरन्तर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर म (रघु मैनाली) स्वयंलाई मिलेको थियो । तसर्थ, यस खण्डमा गुणात्मक अनुसन्धान पद्धतिमा अपनाइने स्वजातीय अनुसन्धान विधि (Auto ethnographic research method) लाई अबलम्बन गरिएको छ । समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र स्वास्थ्य विज्ञान जस्ता क्षेत्रहरूमा अपनाइँदै आइएको यस विधिमा अनुसन्धानकर्ताले आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवहरूलाई वैज्ञानिक अध्ययनको विषय बनाएर व्यक्तिगत र सामाजिक बुझाइहरूमा गहनता थप्ने कार्य गर्दछ । यस खण्डमा मेरा व्यक्तिगत डायरी, रेडियो अभियानमा सम्लग्न सहकर्मीसंगको कुराकानी, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) को कार्यालय रेकर्ड, स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको रेकर्ड, रेडियोका एसोसियसन तथा सञ्चार मन्त्रालयका रेकर्डहरू र नेपालको संविधान तथा कानूनमा आधारित भएर इमान्दारीपूर्वक घटनाक्रम तथा तथ्यहरुलाई प्रस्तुत गरिएको छ । यसका साथै आत्म–प्रतिविम्ब, बृहत् राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्दर्भसंग ती तथ्य तथा व्यक्तिगत अनुभवको सम्बन्ध केलाउने र सैद्धान्तिक व्याख्या विश्लेषणको पनि सहारा लिइएको छ ।

सञ्चारको बहस राजनीतिक वृत्तमा सधैं नै विवादास्पद, व्यापक र चरम अर्थराजनीतिक बनिरह्यो । वर्षौं देखि नेपाली शासकहरुले युद्ध र शान्ति, व्यवस्था (अमनचयन) र अव्यवस्था (उच्छृङ्खलता), अन्तरनिर्भरता र असुरक्षावीच स्वार्थपूर्ण रेखा कोर्दैआए । सफल जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप २०४६ साल चैतमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि व्यवस्था फेरिए पनि शासन शैली र प्रवृत्ति विल्कुलै फेरिएन, जसले गर्दा स्वतन्त्र रेडियोको स्थापना तथा विस्तार कठिन र सङ्घर्षपूर्ण बन्यो ।

२०४७ सालमा जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्‍यो । यो संविधान अनुसार भएको पहिलो बहुदलीय निर्वाचनपछि २०४८ जेठ १५ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । मुलुक नयाँ गतब्यतर्फ जाने आम आशा पलायो ।

नेपाली आमसञ्चार माध्यमको प्रणाली, विधि र विषयवस्तुमा नविनता खोज्न क्रियाशील नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) दत्तचित्त थियो । संयोगले २०४९ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति बनाउन गठिन नरहरी आचार्य आयोगमा नेवापसका महासचिव राजेन्द्र दाहाल सदस्य बने । नीतिमा नयाँ कुरा के राख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भयो । बरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइरालाले एफएम प्रशारण प्रणाली विश्वमा चलनचल्तीमा आइसकेको र युनिस्कोले यसको प्रवद्र्धन गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरे । यो सस्तो र सजिलो प्रशारण प्रविधि भएकाले नेपालका लागि उपयुक्त सञ्चारमाध्यम हुने ठहर गरी नेवापसले एफएम प्रशारणको स्थापना बारे पैरवी सुरु गर्नेमा सहमति बन्यो । राष्ट्रिय सञ्चार नीतिमा एफएम प्रशारणका बारेमा प्रावधान राख्न नेवापसले निकै सक्रियाता अपनायो । धेरै पटक सञ्चार नीति बनाउने आयोगमा यो प्रावधान राख्ने र फाल्ने रस्साकस्सी चलिरह्यो । अन्त्यमा आचार्य आयोगले पेश गरेको सुझावका आधारमा श्री ५ को सरकारले सञ्चार राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ जारी गर्‍यो । यस नीतिले “रेडियो प्रशारणलाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने” (राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९) प्रावधान अघि सार्‍यो ।

प्रयासहरु तीव्र गतिमा अघि बढे । यस नीतिलाई कार्यान्वयमा ल्याउन नेवापसले नीति जारी भएको एकहप्ता भित्रै २०४९ कार्तिक ३ गते एफ.एम. रेडियो सञ्चालनका लागि अनुमति पाउन सञ्चार मन्त्रालयमा पहिलो पटक निवेदन दियो । प्रशारणको महत्वलाई जोड दिन समूहले २०४९ साल पौष २४ गते युनिसेफको सहयोगमा “नेपालमा रेडियो सञ्चार : अवस्था र आवश्यकता” विषयक सेमिनार काठमाडौंमा आयोजना गर्‍यो । त्यस सेमिनारका प्रमुख अतिथि सञ्चार मन्त्री विजय कुमार गच्छदार थिए । यस कार्यक्रमपछि नेवापसले ऐनका लागि सञ्चार मन्त्रीसमक्ष पहल गर्‍यो । सञ्चारमन्त्री गच्छदार राजी भए । २०५० जेठ २७ गते राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ राजपत्रमा प्रकाशित भयो । यस ऐनले निजी क्षेत्रलाई एफएम प्रशारणको अनुमति दिने व्यवस्था गर्‍यो।

प्रशारण ऐन जारी भएपछि नियमावलीका लागि सरकार निष्कृय बन्यो । नेवापसले निरन्तर पैरवी गरिरह्यो । सरकारभन्दा बाहिरको प्रशारणलाई सम्भव तुल्याउन नेवापसले २०५० फागुन १ श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत युनेस्कोका लागि राष्ट्रिय आयोगका महासचिवसमक्ष रेडियो सगरमाथा परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यो । श्री ५ को सरकार शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगको सचिवालयका शर्तनामा अनुसार युनेस्कोका विज्ञहरुले नेपालमा एफएमको सम्भावना बारे अध्ययन सुरु गरे । २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन पछि सरकार परिवर्तन भयो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । २०५१ असोज ९ गते नेवापसले सूचना तथा सञ्चार मन्त्री प्रदिप नेपाल समक्ष एफ.एम. प्रसारणको अनुमतिका लागि दोस्रो पटक निवेदन प्रस्तुत गर्‍यो । निवेदमा सुनुवाइ नभएपछि फेरि २०५१ पुस २५ गते सञ्चार मन्त्रीसमक्ष रेडियो सगरमाथा सञ्चालनको इजाजत पाउन तेस्रो पटक निवेदन दियो । २०५१ माघ ४ गते प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेवापसले रेडियो प्रशारणका लागि भइरहेको तयारीका बारेमा जानकारीसहितको निवेदन पेश गर्‍यो ।

रेडियो सगरमाथा परियोजनालाई प्रभावकारी बनाउन नेवापसको नेतृत्वमा नेपालमा कार्यरत मिडिया क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरू नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यूट, हिमाल एसोसिएशन र वर्डभ्यू नेपालको समूहिक प्रयासका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरियो । २०५१ माघमा युनेस्कोको “फ्रि फ्लो अफ इन्फरमेसन एण्ड कम्युनिकेसन रिसर्च, कम्युनिकेसन डिभिजन” का प्रमुख कार्लोस ए. आर्नाल्डो तथा युनेस्कोका परामर्शदाता सेल लिण्डरद्वारा रेडियो सगरमाथा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसहित काठमाडौं उपत्यकामा एफ.एम. रेडियो स्टेशन सम्बन्धी अध्ययन/प्राविधिक प्रतिवेदन श्री ५ को सरकार समक्ष प्रस्तुत गरे । यसका साथै रेडियो सगरमाथा परियोजनाका सम्बन्धमा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत केशवराज झाले जनाउनु भएको समर्थनपछि युनेस्को आइपिडिसीले प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो ।

सरकार रेडियो नेपालको आधिपत्य तोडिएको देख्न चाहदैन थियो, प्रशारण नियमावली बनाउन निरन्तर अनिच्छुक रह्यो । सरकारी निष्कृयताले गर्दा प्रशारण ऐन जारी भएको करिव डेढ वर्षपछि २०५२ जेठ २८ गते मात्र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली जारी भयो । नियमावलीले एफएम प्रशारणका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने विस्तृत व्यवस्था गर्‍यो । २०५२ असार ११ गते नेवापसले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ ले तोकेको रित बमोजिम रेडियो सगरमाथा स्थापना गर्न इजाजतका लागि आवश्यक दस्तुर सहित चौथो पटक निवेदन प्रस्तुत गर्‍यो । समूह र युनेस्को वीच २०५२ असोज २३ गते रेडियो सगरमाथा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । २०५२ साल माघमा युनेस्कोले काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मार्फत रेडियो सगरमाथा परियोजनाका नाममा रेडियो उपकरणहरू पठायो ।

सरकारको अनुदारवादी मनोवृत्ति अझ प्रष्ट हुँदै गयो । यस प्रतिकूल परिस्थितिमा इजाजतका लागि योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी २०५२ माघ २९ गते बसेको नेवापसको बैठक नं. ९२ बाट महासचिव मुरारी सिवाकोटीको अध्यक्षतामा कार्यकारी निर्देशक ओम खड्का र कोषाध्यक्ष रघु मैनाली सदस्य रहेको रेडियो सगरमाथा परियोजना कार्यसञ्चालन समिति गठन गर्‍यो । यो समितिलाई परियोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।

२०५२ साल फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले रेडियो सगरमाथा परियोजनाका उपकरणहरुलाई सतप्रतिशत भन्सार छुटको व्यवस्था मिलाइदिन भन्सार विभागलाई पत्र लेख्यो । भन्सार विभागले २०५२ फागुनमै रेडियो सगरमाथाका उपकरण नेपाल प्रवेशका लागि अनुमति प्रदान गर्‍यो र युएनडिपीले रेडियो उपकरणहरू भन्सार छुटाएर नेवापसलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

यसैवीच सरकारले रेडियो नेपालका नाममा इजाजत विनै २०५२ साल कात्तिक ३० गते सुरु भएको एफएम काठमाडौंले नियमित प्रशारण सुरु गरेको भोलिपल्ट २०५२ साल पुस १६ गतेदेखि व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी क्षेत्रलाई एफएम काठमाडौंको समय विक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो (हुमागाईं, २०६२; मैनाली, २०७२) । सञ्चार मन्त्रालय र रेडियो नेपालको अनुदारवादी शक्तिले स्वतन्त्र रेडियो अभियानलाई तुहाउन कुटिल रणनीति अघिसार्‍यो । एफएम काठमाडौंको प्रशारण समय निजी क्षेत्रलाई बेचेर प्रशारणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता यही हो भनी अपव्याख्या गर्न थाल्यो । २०५२ चैत ३० गतेदेखि छ वटा निजी कम्पनीहरूलाई समय बेचेर विहान ७ बजेदेखि राती १२ बजेसम्म नियमति कार्यक्रम प्रशारण थालियो (अधिकारी, २०५४) । सरकारको यस कुटिल चाललाई चिर्न सक्रिय हुनु जरुरी थियो । रेडियो सगरमाथा परियोजना कार्यसञ्चालन समितिको बैठक बसेर हामीले पैरवीलाई सशक्त पार्ने रणनीति बनायौं । रेडियो सगरमाथा अभियानबारे अध्यक्ष मुरारी सिवाकोटीले कुटनीतिक नियोगसंग, समितिका सदस्य ओम खड्काले यूनेस्कोसंग र सदस्य रघु मैनालीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार पक्षधर र पेशागत संघसङ्गठन, मिडिया, राजनीतिक दल र सरकारसंग पैरवीका लागि पहलको नेतृत्व गर्ने कार्य विभिजन भयो । हामी आ–आफ्नो क्षेत्रमा क्रियाशील भयौं ।

सरकारलाई दबाव दिन हामीले नेवापसलाई प्राप्त रेडियो उपकरणको परीक्षण गर्ने योजना बनायौं । विदेशबाट झिकाइएका उपकरणहरू लामो ढुवानी पश्चात आएका हुँदा युनेस्कोले परीक्षणका लागि बेलायतस्थित मालार्ड कम्पनीका इन्जीनियर नेपाल पठाउने निधो भयो । २०५२ चैत १२ गते नेवापसद्वारा सञ्चार सचिवसमक्ष रेडियो सगरमाथा प्रसारण केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणको परीक्षण गर्न निश्चित फ्रिक्वेन्सी जरुरी भएकाले कुनै एक अस्थायी फ्रिक्वेन्सी तोकिदिने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन भनी निवेदन दियो ।

सरकार समक्ष पेश गरेको यो निवेदन पाँचौ थियो । सञ्चार मन्त्रालयले यस अवधिसम्म नेवापसलाई कुनै पनि पत्रको जवाफ दिन जरुरी ठानेको थिएन । अर्थात् बेवास्ता गर्नु नै उनीहरुको प्रमुख मनोवृत्ति थियो । स्वभाव अनुसार नै उनीहरुले यस निवेदनको पनि कुनै प्रतिउत्तर दिएनन् । हामीले नेपाल बार एसोसिएनका तत्कालीन सचिव (हालको महासचिव) सतिशकृष्ण खरेलसंग छलफल गर्‍यौं । ‘ह्याम रेडियो’ सञ्चालक समेत रहेका अधिवक्ता खरेलले यस अभियानका लागि आवश्यक पर्दा नेपाल बार स्वयंले निशुल्क मुद्दा लड्ने बचन दिए । हाम्रो मनोवल दृढ भयो । उपकरण पठाउने कम्पनीका इन्जिनियर मार्टिन एलार्ड नेपाल आइपुगे । कुटनीतिक नियोग, यूनेस्को, नेपालका प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार पक्षधर संघसङ्गठन र मिडियाबाट पनि हामीले एक्यवद्धताको आश्वासन पायौं ।