त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका चुनौतीहरू

त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै नेपालको सबभन्दा जेठो (बि.सं. २०१६ मा स्थापित), देशको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भार बोकिरहेको, पटक–पटक भएका नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनहरूमा यसमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूले अहम् भूमिका खेलेको विश्वविद्यालयका रूपमा चिनिन्छ । यसका साथै, देशको राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगयत सबै क्षेत्रमा त्रिविविद्वारा दीक्षित जनशक्तिको बाहुल्य रहेको, विश्वका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमध्ये १२०८ को सूचीमा रहेको र टाइम्स हाइयर एजुकेशन २०२२।२०२३ अनुसार विश्वमा सबभन्दा बढी (४,८२,५४१) नियमित विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा समेत त्रिविवि चिनिन्छ । सन् २०१३ मा नेपाल सरकारले त्रिविविलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ ।

४० वटा केन्द्रीय विभागहरू, ६२ वटा आङ्गिक र १०५० भन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूबाट त्रिविविले देशका सबै प्रदेशहरूबाट आफ्नो शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चार संकायहरू (शिक्षा, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, कानून, व्यवस्थापन) तथा पाँच संस्थान (विज्ञान तथा प्रविधि, ईन्जिनियरिङ्ग, मेडिसिन, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान) मार्फत त्रिविविले लामो समयदेखि जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । त्रिविविका अधिकांश आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा संस्थानहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण÷पुनर्निर्माण र विस्तारमा चाहिने जमीनको उपलब्धता पनि हालसम्मका लागि पर्याप्त नै देखिन्छ ।

अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारी सूचना प्रबिधि मैत्री नहुँदा तथा चाहिने न्यनतम् पूर्वाधार समेत उपलब्ध नभएको अवस्थामा कोभिड – १९ को विश्वव्यापी प्रकोपको समयमा अनलाइन कक्षाको व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीहरूका शैक्षिक सत्रमा यथाशक्य कम क्षति हुनेगरी सञ्चालन गर्ने जुन पहल ग¥यो, यसले त्रिविविको छविलाई उकास्ने काम गरेकोमा दुईमत नहोला । हालै सञ्चालनमा ल्याइएको अफिस अटोमेशनले त्रिविविको प्रतिष्ठामा थप गरेको छ । डिजिटलाइजेसन त्रिविविको अपरिहार्यताको रूपमा महसुस हुँदैछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका अनुसन्धान कार्यहरूमा त्रिविविको पहुँच पुगेको छ । यथेष्ट सूचना प्रबिधि मैत्री जनशक्तिको आवश्यकतालाई बोध गर्ने र गराउने काम त्रिविविसँग सम्वन्धित जोकोहीलाई पनि भएको छ ।

अर्को पाटोबाट हेर्दा लामो समयदेखि त्रिविवि धर्ना, बिरोध, तालाबन्दी, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, बदला र खिचातानीका घटनाक्रमहरूले ग्रसित छ । उल्लेखित घटनाक्रमहरूमा कुनै न कुनै रूपवाट राजनीतिक दल, समूह वा गुटको संग्लनता प्रष्टै देख्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति, पदोन्नति, क्षमता र अनुभव अनुसारको जिम्मेवारीभन्दा पनि राजनीति, गुट र उप–गुटको प्रभावबाट हुने÷गरिने कार्य हुन् भन्ने आम बुझाइ बन्ने परिवेश निर्माण भएको छ । त्रिविवि र प्रदूषित राजनीतिक परिवेशको प्रभाव एक सिक्काका दूई पाटा जस्ता देखिएका छन् । झण्डै एक वर्षपछि त्रिविवि सेवा आयोगले अध्यक्ष त पायो तर पाए लगत्तै हाल यो सदस्य बिहीन छ । अनिवार्य अवकाश हुने शिक्षक तथा कर्मचारीको जमात ठूलो छ तर त्रिविवि सेवा आयोगबाट गरिनुपर्ने विज्ञापन र छनौट प्रकृया लगभग शुन्य प्रायः छ । त्रिविवि सेवा आयोग लामो समयसम्म पदाधिकारीबिहीन हुनु मात्र नभई पटक –पटक लामो समयसम्म बिभिन्न स्थार्थ समूहहरूबाट हुने ताला र घेराबन्दीको कारण अत्यावश्यक जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि त्रिविविको अर्को समस्या हो । पटक–पटक हुने विरोध, धर्ना, तालाबन्दी, पवबेश निषेध विश्वविद्यालयको हितभन्दा स्वार्थ समूह केन्द्रित क्रियाकलापहरू हुन् भन्ने सबैमा प्रष्टै छ ।

अति राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयको गुणस्तर खस्कँदै गएको भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । त्रिविवि अन्र्तगतका अधिकांश केन्द्रीय विभाग तथा आङ्गिक क्याम्पसहरू भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिले अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छन् । २०७२ को भूकम्पले रातो लोगो प्राप्त भवनहरूमा हालसम्म पनि अध्ययन –अध्यापन भइरहेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालय अन्र्तगतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई मार्फत त्रिविविका ३८ वटा शैक्षिक संस्था÷ईकाइहरूलाई आवश्यक पर्ने भवनहरूको सर्वे, ड्रईङ, डिजाइन र लागत इष्टिमेट सम्पन्न भइसकेर नेपाल सरकारको २०८०÷२०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत (रातो पुस्तकमा समेत प्रकाशित) उल्लिखित योजना हालसम्म पनि गतिहीन अवस्थामा छ ।

कुनै पनि शिक्षण संस्थाका लागि चाहिने समय सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रबिधि मैत्री कक्षा कोठा, शैक्षिक अनुशासन र गतिशिलता, शैक्षिक क्यालेण्डर र अनुसन्धानका लागि न्यूनतम् रूपले चाहिने प्रयोगशाला तथा बजेट जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू हालसम्म पनि दयनिय अवस्थामा छन् । कुनै बेला देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि र अनुसंन्धानसँग सम्वन्धित राज्यको नीतिगत विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सेडा, सेरिड, रिकाष्ट र सिनासजस्ता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्द्रहरू आज मृतप्रायः बनाइएका छन् ।

राज्यको लगानीमा त्रिविवि लगायत १७ वटा विश्वविद्यायहरू सञ्चालित छन् तर बिडम्वना, राज्यको नीति, नियम बनाउनमा भने राज्य र विश्वविद्यालयहरूबीच सहकार्य भएको पाइँदैन । विकसित देशहरूका विकासको व्याख्या गरेर नथाक्ने हामी, हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक परिवेशले ती देशहरूको विकासमा विश्वविद्यालयहरूको योगदान र तिनका सरकारसँगको सहकार्यबारे भने हालसम्म पनि अनभिज्ञ जस्तै देखिन्छौँ । यसले पनि त्रिविवि लगागतका विश्वविद्यालयहरूप्रतिको नकारात्मक धारणा बढाएको छ । साथै हाम्रा अधिकांश सरकारी नीति नियम मौलिकताबिहीन भएका छन् । मूलतः सरकार र राजनीतिक दलहरूले गर्ने आयातीत वा बाह्य देश तथा संघ संगठनहरूका नीति नियमको प्रभावले आज नेपाली समाज निरासाबाट गुज्रिरहेको छ र यूवाहरूको बिदेश पलायन बढ्दो छ । गोर्खा भर्ती केन्द्रका् बिरोध गर्नेहरू सरकारको नेतृत्व गर्दा वा नगर्दा समेत गोर्खा भर्ती केन्द्रभन्दा पनि ज्यादै निम्न स्तरको वैदेशिक रोजगारको प्रत्सोहानमा गर्व गर्दे नयाँ नयाँ गन्तब्य देशको खोजी कार्यलाई तीब्रता दिदै यूवाहरूलाई विदेश पठाउन लागिपर्ने कार्यलाई सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पहलमा वा कार्यकालमा गरेको प्रगतिको सूचाङ्गमा समावेश गर्देछौं । देशमा जनसाख्यिक लाभांश (कुल जनसंख्यामा काम गर्ने उमेर समुहको जनसंख्याको बढी हिस्सा हुनु) को अवस्था एकपटक मात्र आउँछ र यसलाई देशको विकाश र समृद्धिमा अधिकतम् उपयोग गर्ने र गरिने वातबरणा सृजना भए मात्र देश आत्मनिर्भर बन्ने हो भन्ने तथ्यलाई हामीले मनन् गर्न सकेका छैनौं ।

विश्वविद्यालयहरूमा कार्यरत जनशक्तिलाई अध्ययन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्सहान गर्ने र यसबाट प्राप्त निष्र्कषहरूलाई सरकारले आफ्ना नीति नियम मार्फत् देश विकास र जनहितका लागि सम्वोधन गर्ने वातावरण नबनेसम्म विश्वविद्यालयहरू र सरकार दुबैले सिद्धान्ततः र ब्यवहारतः दुबै अर्थमा वास्तविक गन्तब्य हासिल गर्न सक्दैनन् । हामी अहिले यही गन्तब्यहीन अवस्थामा छौं । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको मुख्य सूचक शिक्षा हो भन्ने यथार्थलाई मूर्तरूप दिन नसक्दा आज सरकार र राजनीतिक दलहरू स्वयम् आलोचित हुँदैछन् । सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता तथा कार्यकर्ताहरूको त्रिविवि लगायत अन्य विश्वविद्याहरूबाट आ««–आफ्ना दलगत, ब्यक्तिगत, पारिवारिक स्वार्थ त पूरा गरे वा गर्लान् तर यसलाई नेपालको उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भावी पुस्ताले कलंकको रूपमा औँल्याउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

हालै सम्माननीय प्रधानमंन्त्री तथा त्रिविविका उपकुलपति पुष्पकमल दाहालले सार्वजनीक उद्घोष् मार्फत् ”अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागबण्डा हुने छैन, संसारको कुनै पनि कुनामा रहेको योग्य नेपालीले उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने, अब मेरिटोके्रसी सुरु हुने र त्रिविवि यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ” भनी ब्यक्त गर्नुभएको भनाइले केही सकारात्मक संकेत भने देखाएको छ । तर त्रिविवि लगायतका विश्वविद्यालहरूका पदाधिकारीहरू, क्याम्पस तथा परीक्षाको नेतृत्व समाल्नेहरू, प्राध्यापकहरू तथा कर्मचारीहरूले निर्धक्कसँग आफ्ना कार्यकक्षामा बसेर काम गर्ने र गराउने सुरक्षित वातावरण निर्माण नभएसम्म मेरिटोक्रेसीको आधारमा जोकोहीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हले पनि विद्यमान् समस्याहरू समाधान हुन्छ भनी कल्पनासम्म पनि गर्न सकिँदैन । त्रिविविको खस्कँदो गुणस्तरलाई सुधारी छवि उकास्न सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा तिनका भातृ संंघ संगठनहरूको सञ्जाल छिचोल्न भने त्यति सहज देखिँदैन । यद्यपि यो सबै राजनीतिक दलहरूका (गुट, उपगुट सहित) साझा संकल्पबाट मात्र यो संम्भब हुन सक्छ । हालको परिवेशमा यथार्थ के छ भने त्रिविविमा जिम्मेवारी समाल्ने जो कोहीले पनि सबै राजनीतिक दल, तिनका गुट, उपगुट, बहालवाला, पूर्व, आदि लगायत स्थानीय जनसमुदायको समेत प्रतिरोध खेप्दै दैनिक कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यो परिवेशको अन्त्य हुनुपर्छ, यसप्रति सरोकावाला सबैको ध्यान यथाशीघ्र चाडो जाओस् ।

अन्तमा, ज्ञानको संरक्षण, विचारहरूको सम्पे्रषण र विस्तार, अनुसन्धान र प्रकाशन, तर्कहरूको अविभावकत्व ग्रहण गर्ने, खूल्ला रूपमा दर्शनको ब्याख्या र विश्लेषण, सार्वजनिक विचारहरूको निष्पक्ष रूपले खोजी र संरक्षण, जनताको सामाजिक गतिशीलता र मानव जीवनको सकारात्मक रूपान्तरण गर्नु विश्वविद्यालयका उद्देश्यहरू हुन् । तर वर्तमान परिवेशमा हाम्रा लागि उल्लिखित उद्देश्यहरू र तिनको प्राप्तिप्रतिका प्रयास नगन्य नै छन् । राजनीतिक दलहरूले जत्रो ठूलो संगठन र जति पटक देशको बागडोर सम्हाले पनि देश कस्तो छ र कस्तो बन्दैछ भन्ने वास्स्तविकताको प्रतिविम्व शिक्षा हो । राजनीतिक दलहरूको संकुचित घेरामा शिक्षालाई लामो समयसम्म राख्दाको परिणाम शायद सबैले मनन् गरेकै हुनु पर्छ, शायद प्रधानमन्त्री एवं त्रिविविका कुलपतिको माथिको भनाइको मर्म पनि यही हुनु पर्छ । तर त्रिविवि लगायत सबै विश्वविद्यायहरूको नेतृत्व चयन के कसरी हुन्छ? शिक्षासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको पर्खाइ यसैमा छ ।