गुरु पूर्णिमा : शुभकामना ओइरिएको छ!

गुरु पूर्णिमाको अवसरमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गुरूप्रति सम्मान गरिएका शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । यसबीच विगतमा नर्सहरू माथि गरिएका गाली गलौज नराम्रोसँग मन–मस्तिष्कमा फनफनी निरन्तर घुमिरहेका छन् । विशेषत: एक सामाजिक अभियन्ताले नर्सिङ पेसाकर्मी माथि सुनियोजितरूपमा नर्सलाई गलत देखाउन बनाइएको कथित भिडियो भाइरल भएको थियो । त्यही कुरोलाई लिएर अन्यले बोलिएको कुरो कति अश्लील र कति नीच थियो ?

हाम्रो समाज कस्तो !! जुन पेसाले विशुद्ध मानव सेवामा समर्पित कार्य गर्दछ, आफू पूरै जलेर भए पनि अरूलाई उज्यालो दिने गर्दछ, त्यही पेसामाथि यस्तो डरलाग्दो अमानवीय जंगली नीच आक्रमण !! नर्सिङ पेसाप्रतिका नजर कस्ता ? त्यस्तै नर्सिङ शिक्षाप्रति सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पनि कस्ता !!

अहिले जताततै आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, किन नर्सिङ शिक्षालाई जबर्जस्त बन्देज लगाइएको छ ? नर्सिङ जनशक्तिलाई एकातर्फ सरकारी निकायले सम्बोधन नगर्ने, अर्कोतर्फ निजी संस्थाहरूले बहु आयामिक तवरबाट शोषण गर्ने !! कस्तो तालमेल मिलाइएको छ नर्सिङ पेसालाई क्षतविक्षत पार्न ! यसैलाई निरन्तरता दिन र केही जल्दाबल्दा युवा नर्सलाई जबर्जस्ती विदेश पलायन गराउने सुनियोजित ठूलो योजना त छैन ?

नर्सिङ शिक्षा, विशेष गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि अति नै खस्कँदै गएको छ । जहाँ, जुन कुरोको अनुगमन हुनुपर्ने, त्यो भएको बिल्कुलै पाइँदैन तर अनेकौं बहानामा नर्सिङ शिक्षामाथि नै जबर्जस्त बन्देज लगाइँदै छ । यस्ता कृत्यबाट देशलाई अति नै ठूलो क्षति हुनेछ । त्यस्तो नोक्सानीको आँकलन आम मानिसले अनुमान गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । आगामी ६–१२ महिनाभित्र एक्कासी नर्सको ठूलो खडेरी हुनेछ । त्यसको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्रका साथै चिकित्सा शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त हुनेछ भनेर लेख्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।

यस सम्बन्धमा निजी संस्था चलाउनेहरूका भातृ संगठनले चिकित्सा शिक्षाको गलत नीतिबिरुद्ध बाक्लो उपस्थिति जनाएका छन् । उनीहरू हालको चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही नीति–नियम सुधारेर सबै स्वास्थ्य निकायका शिक्षा प्रणालीलाई न्याय दिलाउन ठूलो कसरत गरिरहेका छन् ।

विडम्बना ! देशको सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन छन्, मानौं यसप्रति उनीहरूको कुनै दायित्व नै छैन ! एकातर्फ सरकारी संस्थाहरूको सीमित भौतिक पूर्वाधार र सीमित शिक्षकहरूको कारण देखाउने र अर्कोतर्फ विद्यार्थी छनौट परीक्षा अति नै ढिलो गराउनेमात्र होइन, त्यसको नतिजा पनि अति ढिलो प्रकाशन गर्ने !

देशमा भएका ११७ नर्सिङ पढाउने स्कुल र कलेजहरू खुम्चेर ३९ मा झरेका छन् । यसबाट आम नागरिकको नर्सिङ पढ्ने चाहनामाथि जबर्जस्त नाङ्गो हस्तक्षेप भएको छ । ठूलै बज्र प्रहार गरिएको छ । हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित, विकासोन्मुख, स्थायी आयको स्रोत–साधन छैनन् । प्राकृतिक खनिज पदार्थ भए पनि निकाल्न सक्ने आर्थिकलगायत प्राविधिक स्रोतको अभाव छ । मुलुकमा योगदान र भूगोलमा आधारित न्यायोचित नीति अवलम्बन गरी केही कलेजहरू, जस्तो : सुदूर पश्चिमको एउटामात्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सेती–महाकाली नर्सिङ कलेज जस्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने ठाउँमा सबैलाई एउटै गोलमोल तवरले नीति निर्माण गरेर त्यसको अक्षरश: पालना गर्न लगाइएको छ । यस्तो व्यवहार स्वाभाविकरूपले कालान्तरमा न्यायोचित ठहरिने छैन । यसका लागि कसैले माफी दिनेछैन।

मुलुकमा पर्यटन र शिक्षामा लगानी गरेर राज्यको आय बढाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै शिक्षाका लागि कयौं अर्ब रुपियाँ विदेशिएको कुरो हेक्का राखिएको छ कि छैन ? विविध परिवेश, वातावरण, संस्कृति, जाति र भाषा भएको प्रकृतिक प्रदत्त नेपालमा तराई, पहाड र हिमालको हावापानी पर्यटकहरूलाई चखाउँदै उत्कृष्ट शिक्षा पस्कन सकेमा विश्वको एक अब्बल नमुना शैक्षिक क्षेत्र विकास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल शिक्षा र पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुरमात्रामा सम्भावना बोकेको एकमात्र ऐतिहासिक हिमाली मुलुक हो । यसका लागि स्पष्ट अवधारणा, दूरदृष्टि, दिगो योजना र त्यसलाई लागू गराउन सूक्ष्म रणनीति बुन्नु आवश्यक छ । तर, भएका कलेजहरू पनि बन्द गराउन प्रोत्साहन गर्ने खालका नीति अवलम्बन गरिंदा उल्टो बाटोमा हिँडेको अनुभूति भएको छ ।

स्कूलपछि कलेजहरूमा पनि भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या क्रमश घट्दै छ । कतै शिक्षा नीति फेल खाँदै गएको त छैन ? हो, कुनै संस्थाले अभिभावक र विद्यार्थीको भविष्यमाथि अति नै खेलवाड गरे होलान्, त्यसमा दुईमत छैन । त्यसका लागि जरिवाना र सुधार गर्ने पारदर्शी बाटो तय गरिनु पर्दछ ।

नर्सिङ कलेज खोल्न १०० शय्याको अवधारणा ल्याइएकोमा त्यति विमति जनाउन आवश्यक देखिएको छैन । हाल आएर नेपाली नर्सहरूको माग बाहिरी देशमा पनि बढ्नुलाई कारण देखाएर १०० शय्याको अवधारणा खारेजी गर्नु उचित हुनेछैन । त्यसमा केही सुधार गर्न सकिन्छ किनकि आफैंले उत्पादन गरेका नर्सिङ जनशक्ति खपत न्यायोचित तवरमा राज्यभित्रै हुने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु निजी नर्सिङ कलेजको ठूलो कमजोरी पनि हो । त्यो लेख्नु जरुरी छ ।

एक जनालाई काठमाडौंमा दैनिक जीवन चलाउन कम्तीमा पनि ३० हजार रुपियाँ चाहिन्छ तर स्वास्थ्य संस्थाहरूले मुस्किलले २०–२२ हजार रुपियाँमात्र पारिश्रमिक दिन्छन् । यति रकम पनि नाम चलेका संस्थाहरूले मात्र दिनेगरेका छन् । धेरैले त १०–१२ हजार रुपियाँमात्र दिन्छन्, जुन अति नै श्रमशोषण हो । यस्तोमा पनि सरोकारवाला मन्त्रालय किन आँखा चिम्लेर बसेको छ ? रिपोर्टिङ गर्दा अझ श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका हाकिमहरूले उल्टै पो थर्काउने गर्छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्तर निर्धारण निकाय मौन बस्ने गर्दछ ! ठूलो विडम्बना यही नै छ ।

यतिबेला स्कुल हेल्थ नर्सको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट नर्सिङ पेसाकर्मीको कार्य–दायरा फराकिलो पारिएको छ । त्यसै गरेर पर्यटक नर्स, औद्योगिक नर्स, एनिथेस्टिक नर्स प्राक्टिसनर र आपातकालीन व्यवस्थापक नर्स (disaster nursing) स्थापित गर्न सके नर्सिङ शिक्षाले ठूलो फडको मार्ने प्रबल सम्भावना हाम्रो देशभित्रै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत नर्सिङ सम्बद्ध धेरै संघसंस्थाले नै भनिसकेका छन्, आम नागरिकको उपचारमा पहुँच, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने मौलिक अधिकार हो । नर्सिङ पेसाकर्मीले सम्पूर्ण प्राविधिक जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशत उपचार सेवा दिई आइरहेका छन् । त्यस्तै, नर्सिङ जनशक्तिबिना विश्वको स्वास्थ्य सेवाको परिकल्पनै गर्न सकिंदैन ।

आज म आफैं यस नर्सिङ शिक्षण पेसामा आबद्ध भएको पनि दुई दशक नाघिसक्यो । यो भन्दा पहिले स्कुल र कलेज अध्ययन अवधिमा पनि आफ्नो कक्षाका साथीहरूलाई पढाउने का­म पनि गरें । त्यस्तै, आईएस्सी पढ्दा छिमेकी ससाना भाइबैनीहरूलाई घरमै ट्युसन पढाउने गरें । आज त्यही पृष्ठभूमिले ठूलो काम गरिरहेको छ । शिक्षण पेसाका साथै सामाजिक क्षेत्रमा पनि शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा हेर्ने काम गर्दै आएको छु ।

यति भनिरहँदाका अवस्थामा दु:खको साथ लेख्नै पर्ने भएको छ– हाम्रा विद्यार्थीलाई अति कडा अनुशासनमा बाँधिएको छ । हस् हजुर, हुन्छ हजुर भन्नमात्र सिकाइयो, अनौपचारिक आधुनिक दास बनायो । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने अति आवश्यक तथ्यपरक व्यावहारिक ज्ञान दिलाउन सकेको भए आजको भयावह स्थिति देखापर्ने थिएन भन्ने लाग्दछ । त्यसैको सामाधान गर्ने हेतुले नमुना प्रक्षेपण प्रयोजनका लागि पुरुषको आगमन नर्सिङ क्षेत्रका लागि राम्रै हुने थियो तर केहीको व्यक्तिगत इगोका कारण पुरुष नर्स अभिशापमै परिणत भयो । धेरै पुरुष नर्स बाध्य भएर विस्थापित हुनपुगे । २०७५ सालमा पुरुष नर्सलाई १५% भन्ने व्यवस्था गर्दा पनि अनेकौं जालझेल खडा गरी पुरुषहरूलाई नर्सिङ शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।

निजी शैक्षिक संस्थाले विशुद्ध नाफामूलक व्यवसायबाहेक केही गरेनन् भन्दा अत्युक्ति नहोला पनि । संस्थाहरूले समाजमा पक्कै केही न केही योगदान दिनै पर्दछ । ठूला ठूला मेडिकल कलेज र अस्पतालले पक्कै पनि केही स्टाफका सन्तानलाई नि:शुल्क पढाएका होलान् । त्यस्तै, जेहेन्दार नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पनि पढाएका छन् । उपचारमा राम्रै छूट दिएका पनि छन् । त्यससँगै राज्यलाई केही न केही राजस्व तिरेर आर्थिक मामिलामा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गरेकै छन् भन्ने लाग्छ ।

तर, मुनाफा कमाउने सवालमा कयौं व्यवस्थापकीय पक्षले मानवीय भुल देखाएको छ । उदाहरणस्वरूप कतिले विगत कोरोनाको समयमा शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब पूरा दिएर मानवीय गुण प्रस्तुत गरेका छन् तर केहीले विद्यार्थीबाट पूरा शुल्क असुलेर आफ्ना शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् । तिनीहरूका बारेमा व्यापक छलफल विभिन्न सञ्चार सञ्जालमा फैलाउनु आवश्यक छ।

सबैलाई एउटै नजरमा किन खेदोखन्नु, निजी संस्थाहरूका सवालमा !! राम्रो गरेकालाई प्रोत्साहन र राम्रो नगरेका तर भ्रम फैलाउनेलाई दण्डित गराउने तपाईं हामी सबै स्वास्थ्यकर्मीको दायित्व हो कि होइन ?

सबैलाई के अवगत हुनुपर्छ भने पढाएर दीक्षित गराउने भूमिका कलेज र शिक्षकहरूको मात्र होइन । उनीहरूलाई गरिखाने बनाएपछि उनीहरूले समाजमा केही न केही योगदान गर्नै पर्दछ । जसले आफूलाई मुनाफा आर्जन गराउन दिन–रात नभनी काम गरे, आज उनैका सन्तानलाई सम्बन्धित कलेजमा, त्यो पनि राम्रो अंक ल्याएर प्रवेश परीक्षा पास गरेकालाई, केही नहेर्नु त्यो के न्यायोचित हुन सक्दछ र ! यस्ता कलेजहरूमा त्यहाँका कर्मचारी र शिक्षकको मनस्थितिबारे अनुसन्धान गरिनु अति आवश्यक छ । सम्बन्धित निकायले सेटिङमा रिपोर्ट बनाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता कुकृत्यलाई किन नियन्त्रण गरिंदैन ?

राजस्व तिरिएकै छ । शैक्षिक प्रणालीमा गतिशीलता थपिएकै छ । त्यसलाई अलिकति चुस्त–दुरुस्त पार्दा निजी संस्थाहरू धरासायी हुने त होइनन् । तर, किन डराउनु नि ! कतिको दोषारोपण के छ भने नीजि संस्थाहरूले अनेकौं बहानामा लिनमात्र जानेका छन् । सेवा सुविधा राज्यलाई देखाउनमात्र कागजमा चुस्त दुरुस्त देखाइन्छ, व्यवहारमा भने शून्य शून्य हुन्छ ।

यस्ता गतिविधिमा ठूलो चलखेल सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाटै हुने गरेको छ । अहिले केही भ्रष्ट व्यक्तिहरूको बजारमा ठूलो चलखेलबारे ठूलै हल्का व्यापक चल्दै आएको छ । त्यस्तै शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाका गतिविधिबारे पनि सूक्ष्मरूपमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।

निजी संस्थाहरूले किन दोहरो जोखिम मोलेका होलान् ? आफ्ना कर्मचारी र शिक्षकलाई कागजमा देखाइए जस्तै सेवा–सुविधा प्रदान गरी हौसला बढाउने काम गरे भइहाल्यो नि ! जसको अस्पताल राम्ररी चलेको छ, त्यस्ता संस्थाले पनि नर्सिङ शिक्षकमाथि कयौं बहानामा धेरै श्रमशोषण गरेका छन् । यो कुरो नर्सिङ कलेजहरूमा ठूलो कमजोरीको रूपमा देखिएको छ । नर्सिङ शिक्षकहरू बोल्न डराउने गर्दछ ।

प्राय: जसो निजी क्षेत्रका कलेज एवं अस्पताल सञ्चालकले आफ्ना अति विश्वासपात्रलाई प्रशासनमा राख्ने गर्दछन् । उनीहरू सिंगो संस्थाप्रति नभएर केही व्यक्तिप्रति मात्र उत्तरदायी हुनेगर्दछन् । त्यसको मार विद्यार्थी र अभिभावकमा पर्दै आएको छ । यो कुरोमा नै चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालयले औंलो उठाएका छन् । त्यसैले सम्बन्धित कलेजहरूले केही कुरामा सुधार गर्नु जरुरी देखिएको छ । त्यति भएमात्र कलेज र चिकित्सा शिक्षा आयोगबीचको दूरी घटाउन सफलता मिल्ने छ । परिणामस्वरूप स्तरीय स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्न सकिने छ । नर्सिङको समस्या पनि समाधान गर्न सकिने छ ।

यसका साथै राम्रो भौतिक स्रोत र साधन भएका निजी कलेजलाई सरकारले केही अनुदान दिएर भए पनि सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यसो हुनसके त्यस्ता कलेजले विदेशी विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढाउन सक्नेछन् । साथै, तराईका कलेजले पहाड, पहाडकाले तराई र हिमालमा आफ्ना विद्यार्थीलाई अभ्यासको क्रममा लैजान सकिने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । यसो गर्दा आन्तरिक शैक्षिक पर्यटनको विकास पनि हुनेछ । विदेशी विद्यार्थी आर्कषण गर्न सकिनेछ ।

यसो गर्न सके राज्यको लगानी पनि डुब्ने छैन । शैक्षिक क्षेत्रलगायत पर्यटन क्षेत्रको समानान्तर विकास गर्न पनि सकिनेछ । त्यसका लागि समयमा परीक्षा र समयमा भर्ना गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नर्सिङ मानवीय सेवाको क्षेत्रमा विश्वको केन्द्र बनाउन सकिनेछ । साथै, विदेश पलायन हुने र राज्यप्रति नकारात्मक सोच फैलने कुरोको निरन्तरता रोकिने छ ।

मात्र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई औंला ठड्याएर पञ्छन मिल्दैन । आम सचेत नागरिकले सम्पूर्ण सरोकार निकायलाई क्रियाशील बनाई समन्वय गरी कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसैले कसैलाई दोषारोपण नगरी एक भएर काम गर्नु आवस्यक छ । प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निजी विद्यालय चलाउन मिल्ने तर माथिको चिकित्सा शिक्षामा जबर्जस्त बन्देज लगाउने राज्यको दोहरो व्यवहार अन्त्य हुनुपर्छ। सबै सरोकारवालाले यसमा गहन सोचसहित काम गर्न अग्रिम पंक्तिमा आउनु अति आवश्यक भइसकेको छ । निजी संस्थाहरूले एकहदसम्म आफ्नो वर्चस्व देखाउने र सत्य–तथ्य बाहिर ल्याउन सफल पनि भएका छन् । आशा गरौं, आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै यो समस्या समाधान गरिनेछ ।