नेपाली राजनीतिः विगत र वर्तमान परिवेश

नेपालमा वि.सं. १९८४ मा प्रचण्ड गोर्खाद्वारा सुरुआत भएको राजनीतिक क्रियाशीलता पश्चात् वि.सं. १९९३ मा नेपाल प्रजा परिषद् पार्टीको स्थापना भयो । यो नेपालको पहिलो राजनीतिक दल मात्र नबनी राणा शासनको बिरुद्धमा जनमत सृजना गर्दे आन्दोलनमा होमियो । तत्पश्चात प्रजा परिषद्मा आएको विवाद, देशभित्रको राजनीतिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा विश्वमा प्रजातन्त्रको पक्षमा उर्लँदो लहरले राजनीतिकर्मीहरूलाई निर्वासनमा (भारत) जानु बाध्य बनायो । यसै क्रममा अखिल भातीय राष्ट्रिय नेपाली काँग्रेस गठन र सो छिन्नभिन्न भए पश्चात् पुनः नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस मिली सन् १९५० मा नेपाली काँग्रेस पार्टी औपचारिक रूपमा कलकत्तामा स्थापना भयो । त्यस्तौ प्रकारले दोश्रो विश्व युद्धपश्चात् विश्वमा प्रजातन्त्र र समाजवादको पक्षमा आएको लहर, भारतीय स्वतन्त्रताको आन्दोलन र देशभित्र प्रतिबन्धित राजनीतिक गतिविधिले सन् १९४९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना पनि कलकत्तामा नै भयो । कलकत्तामा स्थापित यी दुवै पार्टीको तत्कालीन उद्देश्य नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना नै थियो ।

राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद प्राप्ति नेपाली काँग्रेसको र राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनजीविका, जनवाद हुँदै समाजवाद प्राप्ति नेपाली कम्यूनिष्ट पार्टीहरूका घोषित मूल लक्ष्यहरू मानिन्छन् । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना लक्ष्यहरू पूरा गर्न शान्तिपूर्ण प्रर्दशन, जनबिद्रोह, शसस्त्र बिद्रोह सहितका आन्दोलनहरू पटक–पटक गर्दे आए । आन्दोलहरूमध्ये नेपाली काँग्रेसले वि.सं. २००७ मा र नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ मा गरेका ”सशस्त्र आन्दोलनहरूले मूलुकमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनमा अहम् भूमिका खेले र साथै विवादस्पद समेत रहे । साथै मूलतः चारु मझीमदारको नेतृत्वमा भारतको नक्सालबारी आन्दोलनबाट प्रभावित भएर सन् १९६९ भएको झापा बिद्रोहले देशब्यापी रूपमा कम्यूनिष्ट संगठन र जनसंगठनहरूको ब्यापक बिस्तार ग¥यो । किसान र मजदूरको हित, उत्थान र अधिकारको सुनिश्चता, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन सहित सबैको पहुँच हुने भनी गरिएका आन्दोलनहरूमा जनताको साथ रह्यो । जुन जनआधारमा (किसान, मजदूर, विद्यार्थी..) पार्टीहरू विकास भए वा गरिए बि.सं. २०४६ पछि बनेका सरकारहरूबाट तिनको समस्याहरूको किन्चित पनि सम्वोधन भएन । दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी उद्योगहरू नीजिकरण गरिए, कार्यरत हजारौं मजदूरहरू विस्थापित भए ।

---

आज हरेक मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वतहको मन मस्तिष्कमा दिल्ली सवार छ । त्यसैले आज “भारतीय बिस्तावाद”, ”क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद” ले हाम्रो सन्दर्भमा कतै चक्र पूरा गरेको त छैन ? बि.सं. २०४६ को अन्दोलनमा म पनि सक्रिय सहभागी थिएँ, चन्द्रशेखरले भाषण गर्दा सिठ्ठी फुक्दै हाई हाई गर्नेमध्येको म पनि एक थिएँ । सकिन्छ भने राजतन्त्र नभए पनि पञ्चायत ढालिएमा देशको चौतर्फी उन्नयन हुनेमा म प्रशिक्षित थिएँ र त्यसै अनुरूप अरुलाई प्रशिक्षित पनि गर्थेँ । आजका राजनीतिक घटनाक्रम र चक्रब्यूह देख्दा म जस्ता कतिपयलाई आत्मग्लानीको बोध हुनु स्वाभाविक छ ।

---

फलस्वरूप, आज हाम्रो युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुकहरूमा जान बाध्य छ । आजसम्म किसान वर्ग मल र सिंचाईबाट बञ्चित छन् । किसानले गरेका उत्पादनको बजारमा सहज पहुँच छैन । बिचौलियाको चौतर्फी हालीमुहाली छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सर्बसाधारणको पहुँचबाट टाढिँदै छ । हाम्रा दलका घोषित नीतिहरू जनवाद, समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद छन् । तिनले २०४६ देखि मूलुकको शासन भार सम्हालेका छन् । तिनका घोषित नीतिहरू र आन्दोलनहरूमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सामान्य कार्यान्वयन त परै जाओस्, तिनमा आत्मग्लानीको झिनो आभाषसम्म नहुनु झनै बिडम्वनापूर्ण छ । आफ्नो मूल आधार र घोषित प्रतिबद्धताहरू बिर्सने चाहे ब्यक्ति होस वा संगठन तिनको दिगोपनको कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । वि.सं. २००७ देखि भएका भनिने राजनीतिक परिवर्तनहरूले केबल केही निश्चित ब्यापारिक घराना, सीमित ब्यक्ति तथा परिवारजनको मात्र उत्थान गरेको देखिन्छ । बि.सं. २०४६ को परिवर्तन पश्चात् त प्रतिष्ठित मानिने ब्यापारिक घरानाहरू तथा नवधनाढ्यको पहुँच राजनीतिक क्षेत्रमा समेत परेको स्पष्ट देखिन्छ । यिनको पहुँच क्रमशः बढ्दो छ भने राजनीतक दलहरू आफ्ना आधारभूत वर्गहरूबाट बिस्थापित हुँदैछन् ।

बि.सं. २००७ देखि हालसम्म देशका तीन पुस्ता राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सुशासन, स्वाधीनता, जनजीविका र समाजवाद आदि प्राप्तिका लागि भनिने आन्दोलनहरूमा सहभागी भए । दल तथा तिनका नेताहरूले भने अनुसारकै सबै उपलब्धि आन्दोलनहरूबाट हासिल नगरे पनि सबै दलका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर प्राप्त आसरहरूलाई राजनीतिक दलहरूका घोषित लक्ष्यहरू तथा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सकेनन् । प्राप्त अवसरहरू बिगतमा गुमाए र हाल गुमाउँदै छन् ।

हाल सबै दलका असंख्य कार्यकर्ताहरू डम्पिङ साइट बनिरहेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । यसले स्वयम् राजनीतिक दलहरू समाज, राष्ट्र र भावी पुस्तामा पार्ने प्रभावप्रति राजनीतिक दलहरू र यिनका नेतृत्व वर्गको किञ्चित ध्यान गएको देखिँदैन । मुलभूत रूपमा राजनीति सेवा हो कि पेशा भन्ने सामान्य रेखाङ्कन समेत भएको छैन ।

वि.स २००७ को राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै कोशी र गण्डक सझौताहरू भए । २०४६ को राजनीतिक परिबर्तन पश्चात् भएको एकीकृत महाकाली सन्धि र यसबाट नेपाललाई हुने भनिएका फाइदाहरू आजसम्म केवल कागजमा सीमित छन् । त्यस्तै २०३६ को आन्दोलन, भुटानी शरणार्थी शिबिर निर्माणमा तराईको वन विनाश, देश ”माओबादी जनयुद्ध” र संबिधानसभाको चुनावमा रुमाल्लिरहेको अवस्थामा योजनाबिहीन ढङ्गले चुरे क्षेत्र दोहनले तिब्रता र भारतले नेपाल सीमामा बनाएको बाटो/बाँधमा प्रयोग भएका गिट्टी–बालुवाको स्रोत चुरे क्षेत्र नै हुनु र परिणामतः एकातिर वर्षामा डुवान र हिउँदमा सुख्खाको मारमा तराईका बासिन्दा परेका छन् । हालै सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् गरी निकासी गरी बजेट घाटा कम गर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्यमान् राजनीतिक परिवेश, कर्मचारीतन्त्र, बिचौलियको बिगबिगी र दलाल पूँजीवादको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका राजनीतिक नेतृत्वका कारणले सरकारद्धारा प्रष्टइएको अनुरूप चुरे क्षेत्र संरक्षण हुनेमा भने सर्वत्र आशंका छ । ब्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा वातावरणीय असुन्तलनका साथ नेपालकै ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले नेपालकै भूमि डुवानमा परी तराईका बासिन्दा विस्थापित हुने अवस्था भने नआओस् ।

सन् १९४७ मा ईष्ट ईण्डिया कम्पनीले भारत छोड्नु अगाडिसम्म हरेक बर्ष नेपालबाट भारतसँग जोडिएको सीमाको नियमन हुँदै आएको अवस्थामा नेपालमा वि.स २००७ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् सीमा नियमनको निरन्तरता टुट्यो । तत्पश्चात भारतीय पक्षवाट जङ्गे पिलर गायव गर्ने, स्थान परिवर्तन गर्ने र सीमामा बसोवास गर्ने नेपालीहरूलाई अनेक बहानामा दुख दिने क्रियाकलापहरू हुँदै आए । हाल कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर पशुपतिनगर, हिले, ठोरी लगायतका स्थानमा सीमा विवाद छन् । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार, नेपाल –भारत सीमानामा ७१ स्थानमा विवाद छ र जस अन्तर्गत ६६, ६०२ हेक्टर क्षेत्रफल भूभाग रहेको छ । सीमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीका हातमा जग्गाधनी पुर्जा छ तर भोगचलन भारतीय नागरिकको छ ।

वि.स. २००७ को दिल्ली सम्झौता हुँदै कोशी तथा गण्डक सझौताहरू पश्चात नेपालमा कम्यूनिष्ट पार्टीहरूले ”भारतीय बिस्तावाद”, ”क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद” लगायतका नाराहरू घन्काए, यसले पार्टी संगठन निर्माण र जनजागरणा ल्याउन सफल पनि भयो । ने.क.पा माअ‍ोवादीले ”सशस्त्र जनयुद्ध” सुरु गर्दा पेश भएका ४० मध्ये शुरुका ९ वटा मागहरू भारतसँग सम्वन्धित थिए । बि.सं. २००७ को दिल्ली सम्झौता जस्तै माओबादीको “सशस्त्र जनयुद्ध” ले पनि दिल्ली मार्फत् नै निकासा पायो । तर त्यो निकासा पनि हाल क्षणिक साबित हुँदैछ । आज हरेक मूलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वतहको मन मस्तिष्कमा दिल्ली सवार छ । त्यसैले आज “भारतीय बिस्तावाद”, ”क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद” ले हाम्रो सन्दर्भमा कतै चक्र पूरा गरेको त छैन ? बि.सं. २०४६ को अन्दोलनमा म पनि सक्रिय सहभागी थिएँ, चन्द्रशेखरले भाषण गर्दा सिठ्ठी फुक्दै हाई हाई गर्नेमध्येको म पनि एक थिएँ । सकिन्छ भने राजतन्त्र नभए पनि पञ्चायत ढालिएमा देशको चौतर्फी उन्नयन हुनेमा म प्रशिक्षित थिएँ र त्यसै अनुरूप अरुलाई प्रशिक्षित पनि गर्थेँ । आजका राजनीतिक घटनाक्रम र चक्रब्यूह देख्दा म जस्ता कतिपयलाई आत्मग्लानीको बोध हुनु स्वाभाविक छ ।

हालसम्मको भनिने उपलब्धि प्राप्त गर्न देश र जनताको ७५ बर्षभन्दा बढी अवधि खपत भएको छ । दलहरूको आन्तरिक प्रजातन्त्र र बिधानतः आवधिक सम्मेलन/अधिवेशन भएर नेतृत्व छनौट हुने परम्पराले नै देशमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्र क्रमशः संस्थागत र मजबुत हुने हो । तर सबै राजनीतक दलहरू यसमा चुकेका छन् । आफ्ना आन्तरिक कमजोरीलाई नकेलाई प्रजातन्त्र र गणतन्त्र धरापमा प¥यो भनी आरोप–प्रत्यारोप गर्नुमा कुनै तुक देखिदैन । हाल सबै दलका असंख्य कार्यकर्ताहरू डम्पिङ साइट बनिरहेका छन् र यो क्रम बढ्दो छ । यसले स्वयम् राजनीतिक दलहरू समाज, राष्ट्र र भावी पुस्तामा पार्ने प्रभावप्रति राजनीतिक दलहरू र यिनका नेतृत्व वर्गको किञ्चित ध्यान गएको देखिँदैन । मुलभूत रूपमा राजनीति सेवा हो कि पेशा भन्ने सामान्य रेखाङ्कन समेत भएको छैन ।

जुन देशहरूमा राजनीति मूलतः सेवामा समर्पित छ, त्यस्ता देशहरूमा विकासले फड्को मारेको सहजै देख्न सकिन्छ । हामीकहाँ राजनीति पेशा भएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्वतहको संरक्षण तथा दलाल पूँजीवादको संञ्जाल र संयोजनमा कमिशन, भ्रष्ट्राचार र बिचौलियाको घेराबन्दीमा राजनीतिक परिवेश छ । राजनीतिक दलहरू तथा सरकारका कतिपय निर्णयहरूमा दलाल पूँजीवादको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन्छ । त्यसैले सबै दलहरू आफ्ना घोषित लक्ष्यहरू (जनवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद र समाजवाद…) बाट आधारभूतरूपमा बिचलित छन् । त्यसैले ती लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि विश्वसनीय मार्गचित्र समेत कोर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिका अग्रज पुस्ताले बराबर बताउने गरेका र हामीले समाज परिवर्तनको आदर्शको रूपमा लिने गरेका हाम्रै देशका आदरणीय शहिदहरू, छिमेकी मुलुकहरूका महात्मा गान्धी, माओ त्से तुङ, पछिल्लो समयमा दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाको भूमिकाका सन्दर्भमा सबै परिचित छन् । तिनका जीवन पद्धतिबाट केही सिकी ब्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी मूलतः राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वको नै हो । वर्तमान राजनीतिक वातावरणबाट जनतामा निराशा बढ्दो छ, यसलाई समयमै सचेत भई नसोच्ने हो प्राप्त हुने नतीजाको दोषी सबै राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्व नै हुने हो ।

नेपालमा बि.सं २००७ देखि २०७२ सम्म ६ पटक संबिधानहरू परिवर्तन भए । सरसर्ती हेर्दा वि.स. २०४६ पश्चात् नेपाली काँग्रेसले १२ पटक गरी झण्डै १२ बर्ष र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीहरूले ९ पटक गरी १० बर्षभन्दा बढी शासनको बागडोर सम्हले । तर विश्व मानचित्रमा कम आय, बढ्दो खाद्य अभाव र बेरोजगारी, गरीव र धनी बीचको बढ्दो खाडल, बैदेशिक सहयोगमा बढ्दो निर्भरता र राजनीतिक अस्थिरता नेपालका पहिचान भएका छन् । भ्रष्ट्राचार सम्वन्धी अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्ट्राचार क्रमशः बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक हालै गरेको छ । प्रति ब्यक्ति ऋण रु ५८ हजारभन्दा बढी छ जुन सन् २०१० मा रु २८ हजार थियो । त्यस्तै ब्यापार घाटा क्रमशः बढ्दो छ । नेपालको कुल जनसंख्याको ६३.७ प्रतिशत जनसंख्या ३० बर्ष मुनिका छन् । १५ देखि २९ बर्ष उमेर समुहमा बेरोजगार दर १९ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने कुल बेरोजगार दर ४.४ प्रतिशत छ । पचास लाखभन्दा बढी श्रमशक्ति बाह्य देशमा श्रम गर्न बाध्य छन् ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनले केवल निश्चित ब्यक्ति, घराना वा समूहको मात्र उत्थान गरेको पाइन्छ । शान्तिपूर्णदेखि शसस्त्र आन्दोलनको माध्यमवाट पटक–पटक राजनीति ब्यवस्था, संबिधान र सरकार परिवर्तनले जनजीविकाका प्रायः सबै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन नदेखिनुले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमा गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । आफ्नो दल भनौँ अझ आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्दा चौतर्फी विकास भएको देख्ने र बाहिर रहँदा देश अधोगति र प्रतिगमन उन्मूख देख्ने रोगबाट सबै दल र यिनका नेतृत्व ग्रसित देखिन्छन् । हो हामी यहीँ नै छौं । तर यो पनि स्मरण गरौँ ,एक चीनीयाँ प्राध्यापक डा. उ का अनुसार ”महान ज्ञानको भण्डार, जलश्रोत, खनिज, जडीबुटी, हिमाल, नदीहरू, उर्वर भूमि, वनजंगल भएको नेपाल सुनको कचौरा बोकेर भिख मागिरहेछ ।” सबैले या भनाइलाई मनन् गरौं ।

अन्त्यमा, आज नेपाली समाजले आपसी सम्मान र सद्भाव गुमाउँदो छ । राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र संवैधानिक निकायहरूदेखि न्यायालय समेतको सम्मानमा प्रश्न उठ्ने र उठाउने गरिएको छ । राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रममा कार्यकर्तादेखि नेतासम्मले बोलेका अभिब्यक्तिहरू र क्रियाकलापहरू न्यूनतम् मर्यादा र आचारणको दायरमा समेत देखिदैन् । यस्तो परिवेश किन, कसरी र कताबाट आउँदैछ ? यस्तो परिस्थिति आउनुमा जिम्मेवार को ?  वर्तमान् राजनीतिक नेतृत्वले समाज र भावी पुस्तामा के सन्दश दिँदैछ ? राजनीतिका अग्रज पुस्ताले बराबर बताउने गरेका र हामीले समाज परिवर्तनको आदर्शको रूपमा लिने गरेका हाम्रै देशका आदरणीय शहिदहरू, छिमेकी मुलुकहरूका महात्मा गान्धी, माओ त्से तुङ, पछिल्लो समयमा दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेलाको भूमिकाका सन्दर्भमा सबै परिचित छन् । तिनका जीवन पद्धतिबाट केही सिकी ब्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी मूलतः राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्वको नै हो । वर्तमान राजनीतिक वातावरणबाट जनतामा निराशा बढ्दो छ, यसलाई समयमै सचेत भई नसोच्ने हो प्राप्त हुने नतीजाको दोषी सबै राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्व नै हुने हो । देशमा देखा परेका समस्याहरूको मूल जड राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व तह नै हुन् र कतिपय घटनाक्रमहरूमा यो नेतृत्व तह माध्यम बनेको देखिन्छ । हामी राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूहमा फसिरहेका छौं । यो अस्थिरता कहिलेसम्म ? त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना इतिहास, घोषित उद्देश्य तथा लक्ष्य, पटक–पटक जनतासामु गरिएको प्रतिबद्धताहरू एक पटक फर्किएर समीक्षा गरी पुनर्जागृत हुने कि !