नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो दायित्व
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील रहेको कुरा बताउनु भएको छ । नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आज गर्नुभएको सम्बोधन पूर्ण पाठ प्रस्तुत छः
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
- एकवर्ष अघि यसै समयतिर हामीहरु कोभिड–१९ को प्रारम्भिक असर भोग्दै थियौं । मानिसको जीवन र अर्थतन्त्रको रक्षा बीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्नेमा बहस जारी थिए । हामीले ‘जीवन पहिला’ भन्यौं र त्यही अनुरुप योजनाहरु बनायौं । एकबर्षपछि समीक्षा गर्दा हाम्रो निर्णय सही थियो भन्नेमा अहिले द्विविधा रहेन । देशवासीको जीवन रक्षा, महामारी रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा हाम्रो क्षमताको अधिकाधिक प्रयोग भयो । सबैको सहयोगमा गत वर्षको कात्तिक अन्त्यसम्ममा हामी महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा आइपुगेका थियौं ।
- यस सफलताको लागि महामारी बिरुद्ध अग्रपंक्तिमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, चालक र सफाइकर्मी सहित सबै तह र तप्काका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो । त्यस असमान्य घडीमा सङ्क्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने सबैको त्याग, समर्पण र लगनशीलताको म उच्च प्रशंसा गर्दछु ।
- अहिले हामी कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरको सामना गर्दैछौं । कोभिडको यो लहर नयाँ स्वरुपमा थप घातक रुपमा देखा परेको छ । संक्रमणको दर र मृत्युदर गतबर्षको तुलनामा बढी छ । हिजोको २४ घन्टाको तथ्याङ्कलाई उदाहरणको रुपमा लिँदा, पीसीआर परीक्षण गरिएका १६ हजार ७७० केसमध्ये झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात ७ हजार २११ मा संक्रमण देखिएको छ।
- हिजो साँझसम्म कूल संक्रमित संख्या ३ लाख ३६ हजार ३० पुगेको छ । कूल संक्रमितमध्ये निको भएका संक्रमित ८४.५ प्रतिशत, निको हुने क्रममा रहेका संक्रमित १४.५ प्रतिशत र ज्यान गुमाउनेको संख्या ०.९९ प्रतिशत छ । ३० जिल्लामा २०० भन्दा बढी र १५ जिल्लामा ५०० भन्दा बढी संक्रमित संख्या छ । ७२ जिल्लामा कोभिड–संक्रमित रेकर्ड भएका छन् । बैशाख १९ गतेसम्मको कूल संक्रमितमा ३८.४ प्रतिशत काठमाडौं जिल्लामा मात्रै र ५०.४ प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् ।
- यस महामारीबाट संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराइरहुनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको शीघ्र्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
- हालसम्म ३ हजार भन्दा बढी देशवासीले अनाहकमा यस महामारीबाट जीवन गुमाउनु परेकोमा दुःख व्यक्त गर्दछु र उहाँहरुका शोकाकूल परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
- गतबर्ष यो महामारी नेपाल भित्रिनुअघि नै सरकारले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय गरी प्रभावकारी काम गर्न माननीय उपप्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रीय निर्देशक समिति गठन गरेको सबैलाई जानकारी नै छ । त्यसैको योजनामा देशभर होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको थियो, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन र अस्पतालहरूमा शीघ्र उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । शून्यको संख्यामा रहेको पीसीआर परीक्षण ल्याव संख्या क्रमशः बढाउँदै लगिएको थियो । हाल सरकारी र निजीस्तरका गरी ८७ स्थानमा पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ । सबैजसो अस्पताललाई कोभिडको उपचार गर्नसक्ने स्थितिमा पु¥याइएको छ । गत एक वर्षको तुलनामा स्वास्थ्य संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाका आधारभूत अस्पताल निर्माण र केद्र तथा प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल निर्माणलाई तीब्रता दिइएको छ ।
- अप्ठ्याराकै बीचमा हामीले कोभिड–१९ विरुद्ध सबैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छौं । आप्mना देशवासीलाई कोरोना बिरुद्ध खोप लगाउनेमा हामी दक्षिण एशियामै भारतपछि पहिलो मुलुक हौं । हाल सम्ममा करिब २१ लाखलाई पहिलो डोज खोप लगाइ सकिएको छ । दोस्रो डोज खोप लगाउन आरम्भ गरिएको छ, अहिलेसम्म झण्डै ३ लाख ७० हजारले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेका छन् । यस संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी लगायत अन्य अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरू रहेका छन् ।
- मित्रराष्ट्रहरूबाट सहायताका रूपमा प्राप्त खोपका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आपैंm आवश्यक मात्रामा खोप खरिद प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । चीन, रुस लगायत खोप उत्पादक राष्ट्र तथा कोभ्याक्ससँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो पर्याप्त मात्रमा खोप ल्याइसक्न नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
- कुनै पनि नागरिक स्वास्थ्य सुविधाबाट बञ्चित हुनु नपरोस् र महामारीका कारण कसैले जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा सरकार संवेदनशील छ । नागरिकको जीवनरक्षा यस सरकारको पहिलो दायित्व हो भन्नेमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु ।
- त्यसैले महामारीको दोस्रो लहरको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका सबै संयन्त्र परिचालित छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयात्मक एवम् प्रभावकारी ढङ्गले कोभिड बिरुद्धको लडाईँलाई कार्य अघि बढाउन प्रदेश केन्द्रित हुनेगरी अहिले नेपाल सरकारका एक÷एक जना मन्त्रीलाई ‘फोकल व्यक्ति’ तोकिएको छ
- संक्रमणको साङ्लो चुडाउन अस्पताल वा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्था गरेर मात्रै पुग्दैन, एकहदसम्म लकडाउन आवश्यक हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार केही अवधिको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसलाई थप कडाई गरिंदैछ र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न पहिलेझैं सबैबाट सहयोग हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ :
- यही २०७८ बैशाख २० गते राति १२ बजेदेखि बैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ।
- २०७८ बैशाख २३ गते राति १२ बजेदेखि बैशाख मसान्तसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
- स्थलमार्गबाट विदेशी नागरिकको आवागमन बन्द गरिएको छ । नेपाली नागरिक प्रवेशका लागि नेपाल भारतबीच रहेका सीमा नाकामध्ये १३ नाका मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहुने गरी सोसँग सम्बन्धित ढुवानीका साधन भने यथावत सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- भारतसँग सिमाना जोडिएका नाकामा रहेका हेल्थ डेस्कबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्र सीमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सबै तहमा कन्ट्याक ट्रेसिङ बढाउन लगाइएको छ ।
- स्थलमार्ग, चार्टर्ड वा उद्धार हवाई उडानबाट आउने हरेक व्यक्तिलाई परीक्षण गरिने छ । कोही सङ्क्रमित पाइएमा उनीहरुलाई उपचार गरेर मात्र समुदायमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- प्रत्येक स्थानीय निकायले नेपाल बाहिरबाट आउने व्यक्तिको अभिलेख राखी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने र घर तथा संस्थागत आइसोलेसनको नियमित अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।
- सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा एक चौथाई कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउन शुरु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य कार्यालय, संघसंस्था बैशाख मसान्तसम्म बन्द रहनेछन् ।
- नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा शीघ्र १ हजार शैयाको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
- वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि–चन्द्र मिलिटरी अस्पताल, काठमाडौं उपत्यकाका धेरै शैया भएका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारले पनि उक्त प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन–कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्नेछन् ।
- सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गर्न लगाइएको छ ।
- सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफूकहाँ उपलब्ध शैया र तीमध्ये प्रयोग भएका वा नभएका शैयाको दैनिक विवरण अद्यावधिक गर्ने र त्यस विवरण तत्काल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । कुनै अस्पतालले विवरण पूरा नपठाई शैया लुकाएको भेटिएमा कारबाही हुनेछ ।
- ठूला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना गरिनेछ । सञ्चालनमा नआएका अक्सिजन प्लान्टलाई शीघ्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ । लिक्विड अक्सिजनको अवैध निर्यात गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ । लिक्विड अक्सिजन तथा अक्सिजन जेनेरेटर खरिद गरेर मौज्दात राखिने छ । देशभरका अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन हाललाई अस्पताल र उपचारको प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नेगरी अन्य क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न रोक लगाइएको छ ।
- कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिभाइरल औषधि तथा अन्य जीवनरक्षक औषधि प्रत्येक अस्पतालले मौज्दातमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता औषधिको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ।
- स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव हुन नदिन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अवकाशप्राप्त चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई एक वर्षका लागि करारमा भर्ना गरिनेछ । कोभिड–१९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारप्रसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक तथा सहचालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई शुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता, परिवारको उपचार र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ।
- जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सुरक्षाकर्मीलाई टोल, बस्ती, गल्ली तथा अन्य ठाउँमा परिचालन गरी चौबीसै घण्टा अनुगमन र निगरानी गरिनेछ। मापदण्डको उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनबमोजिम दण्डित गरिनेछ।
- सङ्क्रमणको साङ्लो तोड्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीका कारण कसैलाई पनि भोकै पर्न नदिनेमा सरकार सचेत रहन्छ। महामारी नियन्त्रण भएसंगै अर्थतन्त्र र रोजगारीका क्षेत्रलाई ध्वस्त हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध गरिने नै छ।
- जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनाको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले र जनचेतनाको नेतृत्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन् । परीक्षण, उपचार तथा अन्य विषय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले र खोप आयातको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछन् । अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा काम गरिनेछ।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
महामारीको सङ्क्रमण बढ्न नदिन सरकारले आफ्नो दायित्व हर हालतमा पूरा गर्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारका साथै आम नगारिकको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । त्यसैले,
- सकभर घरमै बसौं, घरबाहिर निस्कनुपरेमा अनिवार्य रूपमा सही तरिकाले मास्क लगाऔं,
- समय समयमा साबुनपानीले हात धोऔं वा स्यानिटाइजरले हात सफा गर्ने गरौं
- भोजभतेर तथा पर्व घरमै मनाउँ
- भौतिक दूरी कायम गरौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं ।
- हल्ला र अफवाहहरूबाट भ्रमित र प्रभावित नहोऔं
- चिकित्सक, विज्ञ तथा प्राविधिकहरुको सल्लाहलाई पालना गरौं ।
- धैर्य गरौं, संयमता अपनाऔं ।
- सावधान होऔं तर आतङ्कित नहोऔं ।
- गतवर्ष गरिएको बन्दाबन्दी र जारी गरिएको निषेधाज्ञाका समयमा हामीले पालना गरेको अनुशासनले महामारीको असर धेरै हदसम्म कम हुन गएको थियो । यसमा भएको हेलचत्र्mयाईले क्रमशः महामारी फैलिन बल पु¥याएको तथ्यलाई हामी सबैले मनन गरौं । नभुलौं, महामारीले कसैलाई पनि छाड्दैन ।
अन्त्यमा, महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम र लिएका पहलमा सबैको साथ सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, चालक÷सहचालक, सफाइकर्मी एवम् सम्बद्ध सबैलाई विचलित नभई आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ता, सामाजिक संघसंस्था एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई कोभिडविरुद्ध जनचेतना जगाउन र असहायलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गर्दछु ।