संवैधानिक कसीमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्ने-नबन्ने प्रश्न

कोरोनाका कहरबीच प्रतिनिधिससभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालका बीवीच राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र मनोनयनमा सहभागी हुन सक्छ कि सक्दैन भनी तातेको विषयलाई नारायणकाजीको जीत र बामदेब गौतमको मनोनयनका लागि सिफारिश गर्ने नेकपाको निर्णयले सेलाइदिइसकेको छ । सो पश्चात् अब फेरि बहस राष्ट्रिय सभाका मा. सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा बामदेव गौतम (यो आलेख तयार हुँदासम्म मनोनयन हुन बाँकी) मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुन पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्नेतर्फ बहस मोडिएको छ । साथै यस विषयमा संविधानविद्का विभिन्न राय तथा अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् र यसै सन्र्दभमा यो आलेख मार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सोही प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम रहँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुन वा मनोनयन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद करीव अन्त्य भएको छ । यद्यपि संघीय व्यवस्थापिकाको दुईमध्ये एउटा प्रतिनिधिसा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको तर पछि राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा निर्वाचित वा मनोनयन भएको व्यक्ति संविधान वमोजिम गठन हुने संघीय कार्यपालिका अर्थात् संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय अद्यापि छलफलमा रहेको देखिन्छ । सो विषय निक्र्यौल गर्नका लागि मुलतः संविधानको परिधिभित्र रहेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उल्लेखित विषयमा गरिने चर्चा मुलतः नेपालको संविधान (२०७२) को प्रस्तावना, धारा ७६ र ७८ को आलोकमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र निर्माणका आधारको रूपमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरिएका छन् । यसबाट के निक्र्योल गर्न सकिन्छ भने राज्यको तर्फबाट शक्ति प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ । यद्यपि कतिपय अवस्थामा संविधान आफैँ यस्तो वाध्यात्मक अवस्थामा उभिन पुग्छ कि कुनै न कुनै रूपमा संविधान स्वयं लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता विपरित सम्झौता गर्न वाध्य हुन्छन्, जसको ज्वलन्त उदाहरण वर्तमान संविधानको धारा ७८ हुन पुगेको छ ।

किनकि नैतिकताको परिपालना कानूनको बलमा हुने नभई मानिसको अन्तःस्करणबाट हुने कुरा हो र व्यवस्थाले सिद्धान्तलाई पराजित गर्ने सन्दर्भमा नैतिकताको सक्कली रूप राजनीतिमा खोज्नु विकसित राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकका लागि पनि दुस्साहस सावित भएका दृष्तान्त धेरै छन् ।

उल्लेखित विषयका वारेमा चर्चा गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ र धारा ७८ को उपधारा १ र सोही धाराको उपधारा ४ को आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ ले कस्ता व्यक्तिहरू मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने सन्दर्भमा देहाय वमोजिमको व्यवस्था गर्दै “मन्त्रि” पदको परिभाषा समेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

उक्त व्यवस्था हेर्दा मन्त्रिपरिषद्मा को कसलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको मामिला भए पनि संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले केही शर्तहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । जस्तोः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा रहने मन्त्रीहरूको संख्या पच्चीस जनाभन्दा बढी हुन नहुने र मन्त्री भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री समेतलाई जनाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ जसलाई संविधानको नियमित व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । संविधानमा नियमित व्यवस्थाका अतिरिक्त विशेष अवस्थाका लागि विशेष व्यवस्था समेत समेटिएको हुन्छ र मन्त्रिपरिषद्को गठनका सन्दर्भमा धारा ७८ को व्यवस्थालाई विशेष व्यवस्थाको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि यो धाराको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्छ भन्ने संविधान स्वयंले कल्पना गरेका छन् ।

संविधानको विशेष व्यवस्थाका रूपमा रहेको धारा ७८ को उपधारा १ ले संघीय संसद्को सदस्य नभएपनि मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीका रूपमा रहन सक्ने अवस्था, उपधारा २ ले त्यस्तो व्यक्ति मन्त्रीका रूपमा निरन्तर रहन चाहे पूरा गर्नुपर्ने शर्त, उपधारा ३ ले उक्त शर्त पूरा गर्न नसकेमा हुने परिणाम तथा उपधारा ४ ले तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिको हैसियतका बारेमा उल्लेख गरेका छन् । यस धाराको उपधारा १, २ र ३ बहिर्गमित अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको हकमा लागू हुने देखिन्छ । यद्यपि यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय धारा ७८ को उपधारा १ र उपधारा ४ सँग सम्वन्धित रहेको छ जुन यस प्रकार छः

धारा ७८ को व्यवस्थाः ‘संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने’:

उपधारा १ को व्यवस्थाः ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’

उपधारा ४ को व्यवस्था: ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन ।’

संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा २ वटा विषयलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पहिलो संविधानको व्यवस्था र यसका मान्य सिद्धान्त र दोश्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य र मान्यता । पहिलो सन्दर्भलाई हेर्दा संविधानको मूल व्यवस्थाले नियमित विषयलाई नियमन गर्ने काम गर्छ भने विशेष व्यवस्थाले विशेष अवस्थाको परिकल्पना गर्दै नियमित व्यवस्थाको परिसीमांकन गर्ने कार्य गर्दछ । यसैगरी संविधानको मौनताको सिद्धान्तले कुनै पनि संस्थालाई स्वविवेकमा अगाडि बढ्न रोक लगाउँछ । यद्यपि सिद्धान्तमा यावत जेजस्तो मान्यता भएपनि जहाँ संविधानको शव्द, भाषा र आसय प्रष्ट छ त्यहाँ तत्कालका लागि सिद्धान्त र मान्यता कामयावी हुन सक्दैन । तसर्थ सिद्धान्त भन्दा व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनु कानूनको सिद्धान्त मानिन्छ । यस सन्दर्भमा हेर्दा संविधानको धारा ७६ (९) ले संघीय कार्यपालिकाको रूपमा रहने मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रिकोे रूपमा रहनको लागि संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि धारा ७८ को उपधारा १ ले संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री पदमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ यसरी नियुक्त भएको व्यक्ति संघीय संसद्को सदस्य नहुनुको पछाडिको कारण के हो ? यस्ता कारण ३ वटा हुन सक्छन्ः पहिलो, संघीय संसद् सदस्यको कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुनु, दोश्रो, राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा पदावधि समाप्त हुनु र तेश्रो प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित हुनु । यस व्यवस्थाले समानुपातिक निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारको रूपमा नाम समावेश भए पनि निर्वाचित हुन नसकेको वा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त हुन रोक लगाएको अवस्था देखिंदैन ।

यसरी हेर्दा संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ ले धारा ७६ को उपधारा ९ को व्यवस्थालाई परिसीमन नगरी केवल धारा ७८ को उपधारा १ को व्यवस्थालाई मात्र परिसीमन गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ को व्यवस्था सोही धाराको उपधारा १ को लागि मात्र शर्तात्मक देखिन्छ जसको धारा ७६ (९) सँग प्रत्यक्ष सम्वन्ध देखिंदैन ।

यस आधारमा के मान्न सकिन्छ भने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ को व्यवस्था सोही धाराको उपधारा १ वमोजिम संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री बन्न चाहेमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भई संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिको हकमा लागू हुने व्यवस्था हो, त्यस्तो व्यक्ति संसद् सदस्य कायम भएपछि यो व्यवस्था लागू हुँदैन, सीधै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ को व्यवस्था लागू हुने संविधानको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यदि धारा ७८ को उपधारा ४ ले सोही धाराको उपधारा १ र धारा ७६ को उपधारा ९ लगायत समग्र व्यवस्थालाई समेत परिसीमन गरिदिएको भए यो विवादको औचित्य नै समाप्त हुन्थ्यो । अन्यथा राष्ट्रिय सभामा उही प्रक्रियाबाट आएका कोही सदस्यहरू मन्त्री बन्न सक्ने र कोही नसक्ने अवस्था सृजना भई राजनीतिक भेदभावको अवस्था सृजना हुन पुग्दछ ।

छलफलको दोश्रो सन्दर्भ अर्थात् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सन्दर्भमा हेर्दा लोकतान्त्रिक सरकारको मान्यता भनेको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था जनताको अभिमतबाट नियन्त्रित हुनु हो र यसमा कसैको फरक मत शायदै होला । यस मानेमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको नैतिक कसीमा परिक्षण गरी अवलम्वन गर्दा निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई मनोनयन गर्दा मनोनयन गर्ने व्यक्ति वा निकाय र मनोनयन हुने व्यक्ति स्वयंले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो । किनकि नैतिकताको परिपालना कानूनको बलमा हुने नभई मानिसको अन्तःस्करणबाट हुने कुरा हो र व्यवस्थाले सिद्धान्तलाई पराजित गर्ने सन्दर्भमा नैतिकताको सक्कली रूप राजनीतिमा खोज्नु विकसित राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकका लागि पनि दुस्साहस सावित भएका दृष्तान्त धेरै छन् ।

केही संविधान निर्माताहरू समेत प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नु संविधान विपरित हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गरेको सन्दर्भमा जनताको अभिमत र लोकतन्त्रप्रतिको आस्था हुँदाहुँदै पनि संविधान लेखनका बखत नैै नियमतः लेनदेन मिलाई अहिले विद्धताको राग अलाप्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नु शिवाय केही भन्न सकिने अवस्था छैन । यदि यी राजनीतिक व्यवहारहरू संविधानवादको कसीमा बेठीक ठहरिए पनि त्यसलाई संवैधानिक मार्गबाट नै सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन । यो नै संविधानवादको मुल मर्म हो । लोकतन्त्रले गलत कुराको सुधार गर्ने ढोका सधैँ खुुल्ला नै छोडेको हुन्छ तथापि कुरा यति मात्र हो हामी सुधार्न मात्र होइन, सुध्रिन तयार छौँ कि छैनौ ? मूल कुरा यसैमा निर्भर रहेको छ र रहने छ ।