नेपाली नर्सिङ क्षेत्र विकासको भावी गन्तव्य

नेपाल नर्सिङ संघमा नयाँ जनादेश सहित मनकुमारी राईको अध्यक्षतामा आगामी तीन वर्षका लागि सम्पूर्ण नेपाली नर्सहरुको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै पेशाको उत्थान गर्न अत्यधिक बहुमतले पुरै प्यानललाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । निर्वाचित नेतृत्वको पहिलो कार्यभार चुनावी प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्न सक्रिय रहनु हुनेछ भने सयम अनुसार थपिने चुनौति तथा समय सापेक्ष मुद्दाहरु पनि यसका कार्य क्षेत्र हुनेछन् ।

नर्सिङ संघको पहिलो चुनौति निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य गर्नका लागि निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक तथा सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुसंग बसेर व्यवहारिक समाधान खोज्नु पर्नेछ ।

नेपाल अहिले संघीयताको सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउन तल्लीन छ । तर नर्सिङ क्षेत्रलाई भने अझै केन्द्रीय मानसिकताको चपेटामा फसाइ रहेको छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारका नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा नर्सहरुको सेवा, कार्यकुशलता र कार्य क्षमतालाई उपेक्षित गरिएको छ भने महानगरपालिकामा भएको नर्सिङ सेवा दरबन्दी पनि खारेज गरिएको छ ।

नर्सिङ क्षेत्रमा राज्य स्तरबाटै संरचनागत विभेद पनि कायम छन् । चिकित्सक पेशालाई अत्यन्त रोमाञ्चित पेशामा रुपमा लिने गरिएको छ ।विश्वविद्यालयबाट समान तहको अध्ययन योग्यता हासिल गरेका चिकित्सकहरु आठौ तहमा लोकसेवा परिक्षा दिन पाउँछन भने नर्सहरुलाई लोकसेवाबाट सातौं तहभन्दा माथि प्रवेश दिइदैन । चिकित्सकहरुको बढुवा प्रावधान पनि नर्सिङको भन्दा विभेदकारी छ ।

‘फुटाउ र शासन गर’ को सिद्धान्त अनुरूप नर्सिङ पेशामा परस्पर जुनियर र सिनियरको रस्साकस्सी चलाइएको छ । कम्युनिष्ट र कांग्रेस, मिडशन र नेपाल नर्सिङ सङ्घ लगायत नर्सलाई खडित गर्ने थुप्रै बहानाहरु तयार गरिएका छन् । दुर्भाग्य नै भनौं, नर्सहरू पनि एक अर्कामा द्वेष र इष्र्या लिएर परस्पर भिडिरहेका पाइन्छन् ।

नर्स विना कुनै पनि राज्यको स्वास्थ्य सेवा बारेमा परिकल्पना पनि हुन सक्तैन । नर्स विना आम मानिसहरुमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिंदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न र गराउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सहरुको कार्यलाई उचित सम्मान दिन सन् २०२० लाई नर्स र मिडवाइफ वर्ष भनेर घोषणा गरी विश्वभरी नै मनाइरहेको छ । तर हाम्रो देशमा भने उच्च अध्ययनका लागि  दिइने सरकारी सुविधाहरु जस्तै चीन सरकारको छात्रावृत्ति, सेवा अवधिमा दिने अध्ययन बिदाको सहुलियत ९क्ष्ल क्भचखष्अभ भ्मगअबतष्यल० लाई नर्सिङमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ । 

यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– जताततै नर्स आफैंले नेपाल नर्सिङ सङ्घप्रति द्वेष र घृणा फैलाउने कार्य गर्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गर्नु ।

नर्स विना कुनै पनि राज्यको स्वास्थ्य सेवा बारेमा परिकल्पना पनि हुन सक्तैन । नर्स विना आम मानिसहरुमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिंदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न र गराउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले नर्सहरुको कार्यलाई उचित सम्मान दिन सन् २०२० लाई नर्स र मिडवाइफ वर्ष भनेर घोषणा गरी विश्वभरी नै मनाइरहेको छ । तर हाम्रो देशमा भने उच्च अध्ययनका लागि  दिइने सरकारी सुविधाहरु जस्तै चीन सरकारको छात्रावृत्ति, सेवा अवधिमा दिने अध्ययन बिदाको सहुलियत ९क्ष्ल क्भचखष्अभ भ्मगअबतष्यल० लाई नर्सिङमा पूर्ण बन्देज लगाएको छ ।

यसरी एकातर्फ सतप्रतिशत स्वास्थ्य सेवाग्राहीहरुको सुरक्षा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मूल ध्येय हो भने अर्को तर्फ संख्या र स्तरीय सेवा प्रदान गर्न अग्रणी भूमिका निभाउन सफल नर्सहरूमाथि नै चर्को श्रम शोषण गरेर विडम्बनापूर्ण परिस्थिाति सिर्जना गरिएको छ । विश्वमा हेर्ने हो भने बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित देशमा नर्स प्राक्टिसनरको सम्मान उच्च छ । तर नेपालमा भने राज्यस्तरबाटै नर्सप्रति विभेदकारी नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

नेपाल नर्सिङ सङ्घ राज्यको एक मात्र विश्व नर्सिङ परिषद्को आधिकारिक मान्यता प्राप्त संस्था हो । यसको औचित्यको बारेमा बहस चलाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । विभिन्न मतहरुमा विभाजित भएर यो संघलाई कमजोर भने बनाउन सकिन्छ र केही यस्ता प्रयत्नहरु पनि भइरहेका छन् ।

त्यसैले नर्सिङ सङ्घको नयाँ नेतृत्वले स्पष्ट कार्य योजनाहरु बनाएर देशभरीका नर्सहरूमाझ पुग्नु आवश्यक छ । साथै भिन्नभिन्न परिस्थिति र प्राविधिक सुविधा अनुसार कार्यरत नर्सहरुका कुरा सुनेर वास्तविक समस्या पहिचान गर्नु अति आवश्यक छ । ती व्यवहारिक समस्याहरुलाई समेटेर नीति निर्माण गर्ने संकायहरुको ढोका–ढोकामा पुगेर नर्सिङ सङ्घको दृष्टिकोण र नर्सहरुको आवाज बुलन्द पार्नु पनि जरुरी छ ।  यसका लागि विभिन्न कार्य समूहहरु बनाएर राजनीतिक, वैचारिक, सिनियर र जुनियर जस्ता विभिन्न हिसावले खण्ड खण्डमा विभाजिन गरिएका नर्सहरुलाई एकताबद्ध गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै निजी, सरकारी, गैर सरकारी, एनजीओ, आईएनजीओमा कार्यरत सबै नर्सलाई समेटेर अघि बढ्दा नै समग्र नर्सिङ क्षेत्रको भलो हुनेछ ।

त्यसैगरी अधिल्लो कार्यसमितिले शुरु गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु कायम गर्दै सम्पन्न गर्न बाँकी कार्यहरु स्कूल हेल्थ नर्स, ईपी नर्स जस्ता अति सह्रहनीय कार्यहरुलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ । नेपाल सरकारको दैवी प्रकोप तथा यसबाट उत्पन्न क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने युनिटसंग नेपाल नर्सिङ सङ्घले समन्वय गरी हरेक विपत्तिहरुमा आवश्यक पर्ने नर्सिङ दक्षता विकास गराउनु पर्दछ । यसै अवधारणा अन्तरगत औद्योगिक नर्सको विकास गराएर प्रत्येक उद्योगहरूमा नर्सहरूलाई स्थापित गराउन आवश्यक छ । साथै राज्यको स्थानीय तहमा नर्सप्रति गरिएको विभेदकारी नीतिको पनि अन्त्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपालको मुलुकी (देवानी) संहिता, २०७४ को नागरिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाले भेदभाव गर्न नपाइने कुरालाई स्पष्ट रुपमा दण्डनीय बनाएको छ । यो नर्सिङ पेशाका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।  जबसम्म नर्सहरूले आफुलाई सशक्त र अपरिहार्य स्वास्थ्य सेवाकर्मी भनेर बुझ्न सक्दैनौं तबसम्म आफ्नो मौलिक अधिकार के हो भनेर बुझ्न सक्दैनौं । त्यस्तै एकतामा हुने बल बुझ्न सक्दैनौं । यस्तो स्थिति रहेसम्म नर्सिङ क्षेत्र सदा अपहेलित भइरहनेछ । यो पेशालाई त्यस्तो अवस्थामा धकेलिएको छ जस्तो रामको भक्त हनुमान । आफुसंग भएको कार्य कौशल, अध्ययन गरेर आर्जन गरेको ज्ञान सबै अरूले सम्झाएपछि मात्र ज्ञात भएर कार्य गर्ने नत्र केही नगर्ने । सधैं कार्य गर्न चिकित्सकको निर्देशन कुर्ने । तर आफ्नो कार्य दायरा फराकिलो पार्न सभा–सम्मेलन गर्ने र त्यसबाट आएको निचोडलाई नर्सिङ सङ्घ मार्फत राज्यमा लागू गराउने अबको रणनीति हुनुपर्छ ।

हामी नर्सहरू नेपाल नर्सिङ सङ्घलाई विश्वास गरौँ र यसका प्रत्येक शाखाहरूलाई पूर्ण रुपमा क्रियाशील बनाएर अघि बढ्न र बढाउन हौसला प्रदान गरौँ । त्यसैले नर्सिङ सङ्घको संगठित तागतलाई नजर अन्दाज नगरौं र कसैलाई पनि गर्न नदियौं । नर्सिङ अधिकारकै लागि नै नर्सिङ सङ्घ छ र जग बलियो भइसकेको पनि छ । हामीले केवल आफ्नो संस्कार र आदतमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । परस्पर दोषारोपण गर्ने नभई सहकार्य र सामूहिक तागतमा विश्वास गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेको खण्डमा सफता निश्चित छ । 

स्वाथ्य विज्ञानको प्रयोजनका लागि अबलम्बन गरिएको चिकित्सा शिक्षा र नर्सिङ शिक्षामा अध्ययन गरिने पुस्तकहरु विशेषज्ञता बाहेकका अवस्थामा एउटै हुन्छन् । साथै अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासन, अनुसन्धान र जीव विज्ञान तथा मानवशास्त्रीय ज्ञान अझ गहन रूपमा नर्सिङमा पढिने र पढाउने गरिन्छ तर अस्पताल र स्वास्थ्य सङ्घ÷संस्थाहरुमा नर्सिङलाई जसरी स्थान दिनु पर्ने हो त्यो दिएको छैन ।

नर्सिङ क्षेत्र पनि संरचनागत र साँस्कृतिक विभेदहरुबाट प्रताडित छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा केही समय अघि नर्सिङ पृष्ठभूमीको प्राध्यापकलाई रजिस्ट्रार पदमा बहाली गर्दा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा हलचल नै मच्चियो र मिडियाबाट समेत विरुद्धमा लेखाउने कार्य भए । यस्ता धेरै क्षेत्र छन् जस्तो कि राष्ट्रिय चिकित्सा सेवा परिषद्मा नर्सलाई स्थान नदिनु, राष्ट्रिय अनुसन्धान परिषद्मा  विशिष्ट पदहरुमा नर्सिङको कोटा नराखिनु, स्वास्थ्य संस्थाहरुको सञ्चालक समितिमा नर्सहरूलाई स्थान नदिनु । यस्ता धेरै ज्वलन्त उदाहरणहरू छन् जसले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई अपाङ्ग बनाएको छ ।

नेपाली स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न त्यसवेला मात्र सम्भव हुन्छ जब संघीय सरकारको नीति निर्माण तहमा नर्सहरूको आवश्यकतालाई महशुस गरी पद बहाली गरिनेछ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखालाई पूर्ण अधिकार सहित नर्सहरूलाई कार्य गर्न अनुकुल वातावरण तयार पारिनेछ ।

यसका लागि पनि देशभरिका नर्सहरुलाई जागरुक गराउन विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै स्वनिर्णयका लागि दक्षता विकास गर्दै उच्च मनोवल निर्माण गरिनुपर्छ ।

हामी नर्सहरू नेपाल नर्सिङ सङ्घलाई विश्वास गरौँ र यसका प्रत्येक शाखाहरूलाई पूर्ण रुपमा क्रियाशील बनाएर अघि बढ्न र बढाउन हौसला प्रदान गरौँ । त्यसैले नर्सिङ सङ्घको संगठित तागतलाई नजर अन्दाज नगरौं र कसैलाई पनि गर्न नदियौं । नर्सिङ अधिकारकै लागि नै नर्सिङ सङ्घ छ र जग बलियो भइसकेको पनि छ । हामीले केवल आफ्नो संस्कार र आदतमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । परस्पर दोषारोपण गर्ने नभई सहकार्य र सामूहिक तागतमा विश्वास गर्ने संस्कार विकास गर्न सकेको खण्डमा सफता निश्चित छ ।