पुस्तक आयातमा भन्सार महसुलको असर

काठमाडौं । सरकारले पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाएका विषयमा शुरुदेखि नै त्यसको विरोधमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले हालै काठमाडौँमा बृहद् अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । ‘पुस्तक आयातमा लागेको भन्सार महसुल र यसको असर’ शीर्षकमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील बुद्धिजीवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल इंगलिस ल्याङ्वेज टिचर्स एशोसिएशन (नेल्टा) का पूर्वअध्यक्ष हेमन्त दाहाल, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक प्रा.डा. रमेशप्रसाद भट्टराई, अर्थशास्त्री तथा करविज्ञ प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योति बानियाँ, प्याब्सन केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार घिमिरे, एन प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र राजनीतिज्ञ तथा लेखक रघुजी पन्तले आआफ्ना विचारहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन संघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सल्लाहकार वसन्त थापाले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको शुरुमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका अध्यक्ष लिखत पाण्डेले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर र त्यसका विरोधमा संघले खेलेको भूमिकाका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले महसुल फिर्ता लिनुपर्ने विषयमा पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि मागका बारेमा सुनुवाइ नभएको विचार प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सरकारले पुस्तक आयातमा कर लगाएर पुस्तक संस्कृतिमाथि नै प्रहार गरेको विचार लेखक तथा राजनीतिज्ञ रघुजी पन्तले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘पहिले नेता र कार्यकर्ता भेट हुँदा पुस्तक उपहार दिने चलन थियो । आजकल रक्सीको बोतल दिने चलन बढेको छ । यो स्थितिले मुलुकलाई कहाँ पु¥याउँछ ? ’ नेता र कार्यकर्ताले पुस्तक नपढेसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने धारणा उहाँको थियो । युनेस्को महासन्धिमा ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्न कुनै किसिमको अवरोध नगर्ने कुरा उल्लेख भएको र सरकारले आफैँले हस्ताक्षर गरेको कुरा समेत बिर्सिएको आरोप उहाँको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सहसंयोजक प्रा. डा. रमेशप्रसाद भट्टराईले पुस्तक आयातमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमै कर लगाउनु हो भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘यो कर हामी प्राध्यापकका विरुद्धमा पनि छ । ज्ञान निर्माणको विरुद्धमा पनि छ । यो कुरा ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरणका विरुद्धमा पनि छ ।’ उहाँले अगाडि भन्नुभयो– ‘म खुल्ला विश्वविद्यालय र त्रिवि दुवैतिर विद्यावारिधिका लागि पढाउँछु । विद्यावारिधिको दर्शनशास्त्रको अनुसन्धानमा प्रयोग हुने २० वटा सन्दर्भ पुस्तकहरु सबै विदेशी भाषामा छन् । तिनमा कर लाग्नुको अर्थ अध्ययन अनुसन्धानको संस्कृतिलाई नै निषेध गर्नु हो ।’

नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष हेमन्त दाहालले पुस्तकको अभावमा गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तक व्यवसाय भनेको ज्ञानको व्यवसाय भएको धारणा राख्दै ज्ञानको व्यवसाय नागरिकको शिक्षाको अधिकारसँग जोडिएको बताउनुभयो । सरकारले पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएका कारण आयात गरिएका पुस्तकमा १८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुन पुगेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

अर्थशास्त्री तथा करविज्ञ प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पुस्तकमा कर लगाउनु भनेको ज्ञानमा कर लगाउनु हो भन्दै ज्ञानमा कर लगाउँदा मानव पूँजीको विकास नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकमा कर लगाउने काम शैक्षिक र प्राज्ञिक मनोविज्ञानको विपरीत भएको धारणा राख्दै अर्थशास्त्री अधिकारीले सरकारको यो कदम सैद्धान्तिक, संवैधानिक, नीतिगत र व्यावहारिक दृष्टिले समेत उचित नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बर्सेनी आठ–दश करोड कर उठाउने बहानामा सरकारले पाठकहरुको किताब पढ्ने अधिकार खोस्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । विश्वमा कुनै देशमा नभएको कर नेपालको पुस्तक आयातमा लगाएर सरकारले संविधान विरोधी काम गरेको विचार उहाँको थियो । सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएर नीतिगत भ्रष्टाचार शुरु गरेको आरोप पनि उहाँको थियो । उहाँले १० प्रतिशत भनिए पनि पुस्तकमा १२.६८ प्रतिशत कर लगाइएको र उक्त कर संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालमा सरकारले रक्सीमा ड्युटी फ्री को नीति लिएर किताबमा चाहिँ कर लगाउन पुगेको आरोप लगाउनुभयो । पुस्तकविना शिक्षाको कुरै नहुने विचार राख्दै अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो – ‘शिक्षा मानवको आधारभूत आवश्यकता हो । यो नेपाली नागरिकको पनि आधारभूत आवश्यकता हो । यस्तो आधारभूत आवश्यकतामा कर लगाउनु अनुचित कुरा हो ।’

कार्यक्रममा प्याब्सन केन्द्रीय समितिका महासचिव कुमार घिमिरेले कुनै पनि नीति वा निर्णयमा नियत प्रमुख हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कुनै पनि नीति वा नियम बनाउँदा असल नियत आवश्यक हुनुपर्ने कुरा उहाँको थियो । राम्रो नियतमा राम्रो नीति बन्यो भने नै कानून पनि राम्रो बन्छ भन्दै उहाँले पुस्तकमा कर लगाउने कुरा बेठीक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । पुस्तकमा कर लगाउने कुरामा नियत नै असल नरहेको आशय व्यक्त गर्दै महासचिव घिमिरेले यस विषयलाई पुस्तक प्रकाशक र वितरकभन्दा पनि पाठकले उठाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा एन प्याब्सनका राष्ट्रिय अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले पुस्तकमा कर लगाउने कुरा पठन संस्कृतिसँग जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले पुस्तक आयातमा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर पाठकमा पर्ने र त्यसले देशको समग्र पठन संस्कृतिलाई नै असर पु¥याउने तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो । उहाँले विभिन्न संगठनहरु सम्मिलित ‘एलायन्स’ बनाएर यस बारेमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।

यस विषयमा कार्यक्रमका सहभागीबीच अन्तक्र्रिया पनि चलेको थियो । अन्तरक्रियामा गोपाल बराल, ध्रुव कुँवर, ईश्वरी लामिछाने लगायतले आफ्ना जिज्ञासाहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको कर खारेज हुनुपर्ने धारणा कार्यक्रमका सहभागी सबैको थियो । कर खारेजीका लागि सरकोकारवाला संगठनहरु सबै एकजुट भएर एउटा ‘एलायन्स’ का साथ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा समेत सहभागीहरुको मत एउटै थियो ।