संघीयतामा स्थानीय करको असह्य करकर

प्रासंगिक कथा

छोरो बाउसंग सँधै करकर गथ्र्यो, म अलग्गै बस्न चाहन्छु । मेरो परिवार म आफैं पाल्छु । मेरो आफ्नो नाम भएन, ईज्जत रहेन । सँधै आश्रित भएर बस्नु कति लाचारीको वात् हुन्छ, तिमीलाई के थाहा । बाउले करकरे छोरालाई अंश दिए । एउटा गाई पनि जिम्मा दिए । भने, छोरा यो गाईले दूध दिन्छ, त्यसले तिमीलाई पोषण दिन्छ, तिम्रा बालबच्चालाई पोषण दिन्छ । दूध बेच्न सक्छौ, नगद आम्दानी हुन्छ । गाईले वाच्छावाच्छि दिन्छिन् । वाच्छावाच्छि बेचेर आम्दानी गर्न सक्छौ । ती वाच्छावाच्छिको पालन पोषण गरेर थप गाईगोठ बढाउन सक्छौ । यसरी बढायौ भने आम्दानीको स्रोत अझ बढ्छ । तिम्रो भविष्य सुरक्षित हुन्छ, सुन्दर हुन्छ । खुसीयाली आउँछ । तिमी र तिम्रो परिवार समृद्ध र सुखी हुन्छ । गरी खाऊ ।

बाउको अपेक्षा थियो, छोरो समझदार छ । दीर्घकालीन गन्तव्य देखाएको छु, यात्राका लागि मार्गचित्र दिएको छु । अल्पकालीन कदमहरु उसले आफैं निर्धारण गर्ला । उसले आफ्नो गाईको उचित स्याहार सुसार आर्फै गर्ला । सफा गोठमा राख्ला । दुधिलो, पोषिलो घाँसपानी देला, दानाखोले ख्वाउला । अझ दूध बढाउला । आफू खाला अनि परिवारलाई पनि ख्वाउला । असल जातको गाई छ, दूध र वाच्छा वाच्छि सम्भावना राम्रो छ । उन्नती गर्ला । अब भने छोराको घरपरिवारको दैनिक जिम्मेवारीबाट मुक्ति पाउँला । अनि आफू चाँहि समाजको हीतकार्यमा र आप्mनो स्रोत, साधन, वुद्धि, विवेक लगाउन पाउँला ।

तर बाउको त्यो अपेक्षामा झरी पर्यो । छोरो भनाउँदोले गाईलाई लगेर आँगनमा खुटि लाएर राखेछ । अनि भनेछ, म थाकेको छु । मलाई भोक पनि लागेको छ । पहिले मलाई दूध दे । दूध खान्छु, अनि तँलाई घाँसपानीको जोहो गर्छु, अनिमात्र तँलाई के दिन सक्छु त्यो दिन्छु । गाईले स्वभावैले भन्ने नै भयो मलाई पहिल्यै स्याहार नपुगेकोले म कमजोर छु । त्यसमाथि अहिले हिँडेर आउँदा थाकेको छु । पहिले एकछिन आराम गर्न दे । घाँसपानी देउ, गोठवासको बन्दोवस्त गरिदे, अनि सकेजति दूध दिन्छु । तिमेरलाई पुग्ने दिन्छु ।

खुटिमा असल जातको गाई छ । खाना र स्याहार पाए जति पनि दूध दिन सक्छ । तर त्यो छोराले दूध पाउन सकेन । गाईले खाना पाउन सकेन । उ बाउलाई दोष दिन्छ । गाई उसलाई दोष दिन्छ । बाउ उसलाई दोष दिन्छ ।

समृद्धिको मार्गचित्र अलपत्र हुन्छ । कसैले पनि सुखको अनुभूति गर्न पाएनन्, समृद्धि तर्पm कदम चाल्न थालिएको समेत अनुभव गरेको छैन ।

यो सामान्य कथा मात्र नभएर प्रतिकात्मक कथा हो । यो कथा र अहिलेको स्थानीय करको कथाव्यथा दुरुस्तै छ ।

करको करकर र कर प्रणाली
सामान्य शव्दमा भन्ने हो भने सरकार भए पछि त्यसले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु पर्छ । नागरिकलाई कमाई/गरिखाने अवसर दिनुपर्छ । नागरिकका लागि सेवा र सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । भौतिक सुधार र पर्यावरणीय संरक्षण अनि सम्बर्धन गर्नु पर्छ । अनि यस्ता सबै योजना र कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि चुस्त, सक्षम, संयन्त्र सिर्जना गर्नुपर्छ । दक्ष र क्षमतावान् मानिसहरुलाई पहिचान गरेर पाल्नु पर्छ । यी सबैका लागि रकम चाहिन्छ । यसको स्थायी स्रोत चाहिन्छ । त्यसैले सरकारलाई करको अधिकार हुनुपर्छ ।

कुन तहको सरकारलाई कस्तो कर अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा केही सिद्धान्तहरु छन्, र केही सर्वमान्य मान्यताहरु छन् । अति थोरै कर अधिकारहरुमात्र राजनैतिक मोलतोलका आधारमा दिने गरिएका हुन्छन् । उदाहरणका लागि भन्सार कर केन्द्रको हुन्छ भने जग्गाकर स्थानीयको । आयकर केन्द्रको हुन्छ भने विक्रीकर स्थानीयको । त्यसैगरी ठूला उद्योग व्यवसायहरुमा लाग्ने कर केन्द्रको हुन्छ भने समान्यतया सिमित क्षेत्रमै उत्पादन र खपत हुने हुनाले साना व्यवसाय वा उद्योगमा लाग्ने कर स्थानीयको । यी सबकुराका पछाडि सिद्धान्तहरु छन्, तर्कहरु छन् । अनि, व्यवहारिक मान्यताहरु छन् । हाम्रो संविधानमा भएको लगभग सबै कर अधिकार व्यवस्थाले यी मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारिकतालाई राम्रैसंग अंगीकार गरेको छ । तर पनि हामीलाई अधिकार पुगेन भन्ने तर्कहरु स्थानीय सरकारले अगाडि सारीरहेका छन् ।

यहाँ संविधानले कर अधिकार दिएपनि किन गुनासो रहिरहेको भन्ने बारेमा अवलोकन गरिएका केही गलत प्रवृत्ति र विपरित मान्यताहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

व्यवहारिक कठीनाईको आडमा बनावटी कठीनाई सिर्जना गरी दावी गर्नु
करको बाँडफाँड सम्बन्धी सिद्धान्त, तर्क र मान्यतामा जति स्पष्ट भएपनि केही स्थलगत समस्याहरु सँधै रहिरहन्छन्, जसलाई अनुभव र व्यवहारिक प्रयोग गर्दै सम्वोधन गरिरहनु पर्ने हुन्छ । मूलतः बीचतहका सरकारको कारणले गर्दा यस्तो समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाईन्छ । किनकि त्यो गाउँघरको प्रचलित भनाई अनुसार “भीरको चिण्डो हो” । स्थानीय तह पनि होईन, केन्द्रीय तह पनि होईन । अनि फेरि जता अर्थ लाए पनि हुने, अर्थात् केन्द्रको नजरमा स्थानीयको नजिक अनि स्थानीयको नजरमा केन्द्रको नजिक भई निहँु खोज्ने । यसैकारण नेपालका प्रदेश सरकारहरु कहिले केन्द्र सरकारबाट केही बढी माग गरिरहेका हुन्छन् भने कहिले स्थानीय सरकारको भागबाट बढी पाउनुपर्ने जिकीर गरिरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा स्थानीय करका सम्बन्धमा अहिले भैरहेको खिचातानीको पछाडि धेरै कारणहरु छन् । र ती मध्ये यो एक प्रमुख कारण रहेको छ । प्रदेश तहलाई स्रोत चाहिन्छ, पक्का हो । तर प्रदेशको आप्mनै छुट्टै जनता पनि छैनन्, भूगोल पनि छैन । अनि यसले कहिले केन्द्रको स्रोत माथि दावी गर्छ, कहिले स्थानीयको स्रोतमाथि दावी गर्छ । यो क्रममा अरु दुबै तहलाई यसले रुष्ट बनाउँछ । फेरि कुनै एक ठाउँमा प्रदेशलाई उपयुक्त हुने कर अधिकार अर्को प्रदेशका लागि विभिन्न कारणले उपयुक्त नहुन सक्छ । सबै ठाउँ, सबै समाज, सबै अर्थमा समान हुँदैनन् । एकल केन्द्रीय संरचनाको सट्टा प्रादेशिक संरचनाको औचित्य यस्तै कारणले वकालत गरिएको हो । र, यही कारणले करको हकमा पनि समान हुन नसक्ने कुरा तितो भए पनि वास्तविकता हो ।

काम गरेर उपार्जन गर्नुभन्दा माग्न सजिलो ठान्नु

कर तिरेपछि जनतालाई चासो हुन्छ, मैले तिरेको करको प्रयोग उचित कार्यमा भएको छ, छैन भनेर । यसले सरकारको काममा नागरिक निगरानी बढ्छ । अनि सरकारलाई पनि नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वोध पनि त्यतिकै बढी हुन्छ, दवाव हुन्छ । यसरी सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध बढी अन्तरकृयात्मक हुन जान्छ । अन्ततः सुशासन सुदृढ हुन्छ । कर दुई प्रकारको हुन्छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष । कुनै सामान आयात गरेवापत भन्सारमा तिरेको कर व्यापारीले सरकारलाई तिर्छ भने त्यो अप्रत्यक्ष कर हुन जान्छ । किनकि व्यापारी त्यो सामानको उपभोक्ता होईन । उसले त्यो करको रकम उपभोक्तालाई थोपरेर मुल्य तोक्छ । वेपारीहरुको विभिन्न तह हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्दा जुन उपभोक्ताले अन्ततः त्यो कर बेहोरेको हो उसले त्यो भन्सारमा तिरेको करको हिसाव असान्दर्भिक भैसकेको हुन्छ । फेरि यस्तो कर त्यही ठाउँको सरकारले पनि राख्ने होईन । यसको विपरित कुनै जग्गाधनीले वडा कार्यालयमा मालपोत तिर्छ भने त्यो सिधै स्थानीय सरकारलाई दिएको हो, त्यसकारण प्रत्यक्ष कर हो । र, यस्तो रकमको हिसाव नागरिकले माग्न सक्छ, माग्छ । सुसाशन यसरी प्रवर्धन हुन्छ । यस अर्थमा करको सिद्धान्तले भन्छ कि कर वा स्रोत जति प्रत्यक्ष भयो त्यति राम्रो । अर्थात् जसले कर तिरेको हो उसले थाहा पाओस् कि त्यो रकम कहाँ गयो भनेर, अनि हेर्न पाओस् कि यो कहाँ प्रयोग भयो भनेर । तर कतिपय सरकार चैं अप्रत्यक्ष करलाई प्राथमिकता दिईरहेका हुन्छन् । अझ अल्छे सरकार भयो भने त झन बढी अप्रत्यक्ष करको खोजीमा हुन्छ । नागरिक र सरकार बीचको कर सम्बन्धी तनावको एउटा कारण सदाकालदेखिनै रही आएको पक्ष के हो भने नागरिक प्रत्यक्ष कर रुचाउँछन भने सरकारहरु अप्रत्यक्ष कर रुचाउँछन् । किनकि प्रत्यक्ष कर कमजोर सरकारका लागि धारिले तरवार पनि हुनसक्छ । हाम्रा नेताहरुले सिद्धान्त नपढेका भएपनि शायद यो तथ्य राम्ररी बुझेका छन् ।

हाम्रा स्थानीय सरकारहरु र केन्द्र सरकार बीच कर सम्बन्धी यो तनाव अहिले सर्वत्र देख्न सकिने तथ्य हो । यसैकारण स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष कर प्रयास गर्नुभन्दा केन्द्रसंग बढी माग गरी रकमको आवश्यकता पुरा गर्न चाहन्छन् । केन्द्र सरकार कर प्रयास नगरेकोमा स्थानीय सरकारप्रति गुनासो गर्छ । हामीलाई कर अधिकार कम भयो भनेर स्थानीय भन्दछन् भने तपाईंहरुको कम प्रयास भयो भनेर केन्द्र भन्छ । यो आरोप प्रत्यारोप निरन्तर छ । कर बढी लगाउँदा अलोकप्रिय बनिन्छ भन्ने डर स्थानीय सरकारलाई छ ।

एउटा चल्तिको व्यंगावली सान्दर्भिक यहाँ छ– अल्छे तिघ्रो, स्वादे जिव्रो । प्रयास नगरी मीठोमीठो खान पाईयोस् भन्ने गलत कामना कसरी जायज मान्न सकिन्छ र । तर यस्तै देखिन्छ । दोष अर्कैमा थोपर्न वहाना खोजी गर्ने, त्यसो गर्न पाउँदा खुसी मान्ने परम्परा कायम छ । यस्तै तनावहरुको माझ नागरिकको सेवा, सुविधा र खुसीयाली प्राथमिकतामा क्रममा पछि परेको छ । अहिले पछि परेको मात्र होईन, धेरै पछि पर्ने हो कि भन्ने खतरा बढ्दो छ ।

अधिकारले मात्र कर उठ्दैन भन्ने बुझ्न नचाहनु

कर अधिकार मात्र भएर हुँदैन । अधिकारबाट उल्लेख्य कर उठोस् भन्नका लागि आप्mनो क्षेत्रको कर संभावना पनि हेर्नुपर्छ । यस पक्षमा पनि हाम्रा स्थानीय सरकारहरुको चेत नपुगेको देखिन्छ । गाई छ भन्दैमा दूध आईहाल्छ भन्ने सोच्न राख्नु हँुदैन । दूध आउनका लागि गाई लैनो हुनुपर्छ, त्यसले घाँसदाना पाउनु पर्छ, रोग व्याधिको उपचार हुनुपर्छ, अनि दूध दुहुने गोठालो र गाईका बीच असल समझदारी अनि राम्रो भावनात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । यही अनुरुप जनता छन् भन्दैमा स्थानीय सरकारलाई सरासर कर रकम हातलाग्छ भन्नु मुर्खता हुन्छ । करको विषय क्षेत्र सम्बन्धी जीवन गुजाराका अवसर विकास गर्नुपर्छ, तीनको प्रोत्साहन, संरक्षण र सम्बर्धन गर्नुपर्छ अनि त्यससंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग असल सम्बन्ध कायम राख्दै सल्लाहमा कर लगाउनुपर्छ । गाईकै उदाहरण दिंदा, गाई तर्सियो भने दूध लुकाउँछ, पग्रियो भने बढी दूध दिन्छ । कर पनि त्यस्तै हो । जनताका लागि अवसर र जिविकामा सहजता बढ्यो भने सरकारप्रति सहयोग र विश्वासको भावना बढ्छ र यो जति बढी भयो त्यति बढी कर उठ्छ ।

कर कै उदाहरण दिनुपर्दा मनोरञ्जन करको विषय लिऊँ । मनोरञ्जनका अवसर बढे, मनोरञ्जका गतिविधिको विविधता र संख्या बढे, अनि विविध प्रकारका मनोरञ्जनका विषयमा सेवा प्रदान गर्दै संलग्न भई नागरिकहरुलाई जीवन निर्वाह गर्ने अवस्था भयो भने मनोरञ्जन करबाट स्थानीय सरकारले उल्लेख्य रकम संकलन गर्न सक्छ । यसको विपरित घाटमा बसेर हामीलाई मनोरञ्जन कर अधिकार छ, मलाई रकम पुगेन, त्यसकारण बढी कर तिर्नुस् । किनकि कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य र बाध्यता हो भनेर कुनै सरकारले भन्छ भने त्यसले दादागीरी मात्र बुझेको छ भन्नु पर्छ । यसरी उसले आफूलाई डुबाउँछ, नागरिकको आम्दानीको क्षेत्र संकुचन गर्छ र नयाँ क्षेत्र विस्तार हुने सम्भावनाकै अवसान गराउँछ । एउटा केवलकार परियोजनाले कतिजनाको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने उदाहरण हामीले प्रत्यक्ष देखेको विषय हो । अनि हजारौं साना व्यवसायीहरुबाट सरकारले प्रसस्त आम्दानी संकलन गरीरहेको पनि देखिएको तथ्य हो । तर शुरु शुरुमा र वेला वेलामा यस्ता परियोजनावाला प्रवर्धक र स्थानीय सरकार बीच तनाव भएको पनि देखियो । कारण खोज्दा ती सरकारहरुको नजर लोककथामा भनिए जस्तो सुनको अण्डा दिनसक्ने पोथीलाई संरक्षण गर्ने नभएर त्यो पोथीको दुई पाउ मासु कसरी पाउने भन्नेमा परेको हुँदो रहेछ ।

जग्गाकरको पनि यस्तै अवस्था हो । जडीवुटी सम्बन्धी करको पनि उस्तै हालत छ । अधिकार छ भन्दैमा, आफूले केही नगरी बलमिच्याइँकै भरमा कर उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता शासकमा रहेको ठूलो भ्रम हो । स्थानीय सरकारहरु यो भ्रममा रहुन्जेल उनीहरुको आय वृद्धि हुँदैन, गुनासो घट्दैन । विकास बढ्दैन, जनसुविधा बढ्दैन । अनि संधीयताको मर्ममै चोट परिरहन्छ । तरपनि आजको वास्तविकता के हो भने हाम्रा स्थानीय सरकारहरुले यो तथ्य राम्रोसंग आत्मसात गर्न चाहेको पाइएन ।

अन्यत्र के छ त्यस्तैको खोजी गर्ने हैन, आफूसंग जे छ त्यसको उच्चतम प्रयोग गर्ने

राज्य व्यवस्थामा संघीयता रुचाइने एउटा प्रमुख आधार स्थानीय सम्भावना र आवश्यकता सामान्यतया केन्द्रीय सरकारले बुभ्mन सक्तैन भन्ने आम मान्यता हो । केन्द्रले नीति र कार्यक्रम बनाउँदा कुनै क्षेत्र वा वर्गको विशेषता, चाहना र अवस्था हेरेर बनाएको हुन्छ र यसो गर्दा सबै स्थानीय क्षेत्र र वर्गको विशेषता, विशिष्टता, सुन्दरता उपेक्षा हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने मानिन्छ । अर्थात् हरेक ठाउँ फरक हुन्छ र फरक फरक क्षेत्रमा फरक फरक ढंगले काम गरेर नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासमा संघीयताको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यही मान्यताले के कुरा अघि सार्छ ने हरेक स्थानीय सरकारका लागि उपयुक्त करका क्षेत्र पनि फरक फरक हुन सक्छन् । ठाउँ अनुसार ध्यान दिनुपर्ने करका विषय पनि फरक फरक हुन सक्छन, त्यसकारण सबै सरकारहरुका नीति र प्राथमिकता समान हुन सक्तैनन् ।

जनकपुरमा जुन करबाट राम्रो रकम संकलन गर्न सम्भव छ वीरगञ्जमा त्यही नहुन सक्छ । त्यसैगरी एक नम्वर प्रदेशका लागि जुन कर अधिकार कार्यान्वयन गर्दा उल्लेख्य रकम संकलन गर्न सम्भव हुन्छ, त्यही कर गण्डकी प्रदेशमा आकर्षक नहुन सक्छ । कर संकलन खर्चको तुलनामा उठाइने रकम उल्लेखनीय रुपमा बढी भएन भने, करदातालाई झन्झटीलो नगराई कर उठ्ने वातावरण तयार गरिएन भने त्यस्तो कर आकर्षक मानिदैन । उदाहरणका लागि एक नम्वर प्रदेशमा रुद्राक्षको निकासी पैठारीमा कर लगाउनु राम्रो आयस्रोत हुनसक्छ भने गण्डकी प्रदेशका लागि त्यो अवस्था नै नहन सक्छ । अर्थात स्थानीय सरकारहरुले अन्यत्र के छ त्यस्तैको नक्कल गर्ने हुँदै होइन, आफूसंग जे छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्ने हो, जे सम्भव छ तिनै सम्भावनाको विकास गरेर स्रोत बृद्धि गर्ने हो । अनि संसाधनमा आत्मनिर्भरता बृद्धि गर्दै जाने हो ।

तर अहिले व्यवहारमा के देखिन्छ भने संघीयता अवलम्वन गरेर स्थापना भएका हाम्रा सरकारहरु पुरानै ढर्रामा चल्न चाहन्छन् । केन्द्र सरकार अझै पनि स्थानीय सरकारहरुलाई ठाडो निर्देशन दिईरहेको छ । स्थानीय सरकारहरु पनि केन्द्रबाटै सबै बजेट, संसाधन र निर्देशनको अपेक्षा गरीरहेका देखिन्छन् । केन्द्रबाटै सबै संसाधनको अपेक्षा गर्ने हो भने त त्यो संघीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु सिवाय के नै पो हुन्छ र !

अन्त्यमा, हुनत स्थानीय सरकारहरु गठन भएको एकवर्ष मात्र हुँदैछ । अहिलेनै निरास बनीहाल्ने वेला भएको छैन । अहिले त उनीहरुका लागि बस्ने ठाउँ छैन । उपयुक्त कर्मचारी छैनन् । नियम कानुन छैनन्, सबै नियम कानुन आपैंmले बनाउनु परेको छ । आफूलाई स्थापित गर्नुपरेको छ । अनिमात्र साधनको खोजीमा प्रभावकारी ढंगले लाग्न सकिन्छ । त्यसकारण आशा गरौं सँधै यस्तै सोच, बुझाई र व्यवहारहरु हावी हुने छैनन, छिट्टै चेत फर्कने छ । नविनता, जोस र चुस्तता बढ्ला । स्थानीय सरकारहरु क्षमतावान भए जनसुविधा बढ्छ । खुसीयली बढ्छ । सबै मिलेर अपेक्षा के गरौं भने यस आलेखको शुरुमा प्रतिकात्मक कथाको छोरोले मुख्याईँ छोडेर गाईको स्याहार गर्ला, गोठ बढाउला । बढी दूध र दुग्धपदार्थ आर्जन गर्ला अनि परिवारको समृद्धि सुनिश्चित गर्ला ।