सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक सामुदायिक रेडियो

सुसूचित र चेतनशील समाज नै विकसित र सभ्य समाजको आधार हो । जति धेरै समाज सुसूचित हुन्छ, त्यति नै त्यो समाज प्रतिस्पर्धी, जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ र त्यहाँ सुशासन कायम रहन्छ । सरकारका सवै प्रकारका कार्यक्रमहरूको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न र सुशासनलाई प्रत्याभूति गराउन समाजको अन्तिम तहमा रहेका जनता पनि अग्रस्थानमा रहेका नेता तथा जनता सरह सुसूचित हुनु पर्दछ । उदाहरणका लागि यस देशको नीति तथा कार्यक्रम, नियम, कानून, इतिहास, भूगोल, समाज, उद्योग तथा व्यापारका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग जति जानकारीहरू हुन्छन्, त्यति नै जानकारी तथा सूचनामा पहुँच दुर्गम गाउँपालिकामा बस्ने नागरिकसँग पनि भएका हुन्छन् र नागरिकहरू ती सूचनालाई दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन् भने त्यो दिन नै यो देश दुनियाँको सर्वश्रेष्ठ विकसित देशको सूचीमा सूचीकृत भएको हुनेछ ।

सबै जनतामा सूचनाको उच्च पहुँच तथा सदुपयोग गर्ने क्षमता भएको अवस्थामा मात्र वेरुजु, भ्रष्टाचार, अनियमितता, विभेद, अन्याय, अत्याचार निमिट्यान्न भएको हुनेछ । त्यसकारण देश विकासको पहिलो कडी भनेको नै सुसूचित जनता हो । अव प्रश्न उठ्छ, समृद्धिको यात्रामा उडान भरेको नेपाल के देशका दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई सुसूचित गराउने अभियानमा लागेको छ त? के हरेक नेपाली जनताले उनीहरूले वुझ्ने भाषा देशका नियम, कानून, नीति, तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी पाएका छन् त? जनतालाई सुसूचित गर्ने नाममा भएका अरवौँ रूपैयाँको प्रतिफल जनता समक्ष पुगेको छ त? जबसम्म यी प्रश्नहरूको ठीक उत्तर प्राप्त हुँदैन, देशले प्रगति गर्न सक्दैन । संसारमै अधीक भौगोलिक तथा जातीय विविधता भएको देशमध्ये नेपाल एक हो । के हाम्रो राज्य संरचनाले यो विविधतालाई सम्वोधन गर्न सकेको छ ? यहाँ १२५ प्रकारका फरक–फरक रहनसहन, सामाजिक मूल्य र मान्यता भएका जातजातिहरू बसोवास गर्दछन् । १२३ वटा फरक–फरक प्रकारका शब्द र लवज भएका भाषा तथा भाषिकाहरू छन् । देशमा जम्मा ५६ प्रतिशत जनसंख्याले नेपाली भाषा बोल्दछन् । यो विविधतालाई सम्वोधन गरेर सवैलाई सुसूचित गर्ने काम सरकारको हो तर के नेपाल सरकारले यो काम जिम्मेवारीका साथ पूरा गरेको छ ? संघीय संरचनामा देश पुनर्संरचित भएपछि तीनै तहका सरकारहरूले यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् त?

सार्वजानिक विदा तथा अन्य सुविधाका लागि सम्वद्ध सरकार र नागरिक समाजहरूले पहल गरेको देखिन्छ तर के जनतालाई सुसूचित गर्ने कुरा पनि उनीहरूका एजेण्डा बनेका छन् ? यदि हाल भइरहेका विकासका प्रयास र सूचना प्रवाहलाई सूक्ष्म तरिकाले विश्लेषण गर्ने हो भने सरकार र राज्यले नै विभेद र असन्तुलनको विजारोपण गरेको छ । यदि यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने हो भने निकट भविष्यमा नै देशमा निकै ठूलो विभेद सिर्जना हुनेछ । जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ अन्याय, अत्याचार हुन्छ र मार्टिन लुथर किंगले भने झै कुनै एक ठाउँको अन्याय सवै ठाउँको न्यायका लागि चुनौती हुन्छ । त्यस्तो बेलामा देश पुनः अर्को द्वन्द्वको भड्खालोमा जाकिन्छ । त्यसकारण सही सूचना र सूचनाको प्राप्ति र सदुपयोग न्याय र समानताको अभिन्न अङ्ग हो ।

हाल जनतालाई सङ्गठित रूपमा सुसूचित गराउने माध्यमको रूपमा विद्यालय, कलेज र सञ्चार माध्यमहरू हुन् । विद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रम नेपाली भाषा र सीमित अरु केही एक दुई स्थानीय भाषामा भएका कारण करिव ४० प्रतिशत जनताले त्यसको मर्म बुझ्न सक्दैनन् र देश विकासका आफ्नो योगदानलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् भने हर तहमा वहिष्करणको शिकार बनेका छन् । त्यसैगरी समसामयिक विषयमा जानकारी दिन र विचार निर्माण गर्न आमसञ्चारको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आमसञ्चार माध्ययमको रूपमा रहेको छापा सञ्चारको प्रभावकारिता अत्यधिक भएता पनि पहुँच केवल १५ प्रतिशत जति जनसङ्ख्यालाई मात्र छ भने यसमा पनि ९९.५ प्रतिशत भन्दा वढी छापाहरू नेपाली भाषा र शहर केन्द्रित छन् । छापा माध्यमहरूले ग्रामीण जनताका मुद्दाहरूलाई तदारुकता साथ मूल प्रवाहीकरण गरेर नीति निर्माणका लागि दवाव सिर्जना गर्न सफल रहे पनि निरक्षर र गैर नेपालीभाषी जनताले आफ्नो चेतना अभिवृद्धि गरेर पर्याप्त मुनाफा लिन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा विशेषतः निर्वाचन तथा चेतना अभियानका सन्दर्भहरूमा सरकारले देशको साक्षरता र विविधताको अवस्थालाई समेत वेवस्ता गरेर उत्पादन गर्ने प्रचार सामग्रीहरूको प्रभावकारी प्रयोग हुँदैन भने गैर नेपालीभाषी र निरक्षर समुदायलाई वहिष्करणमा राख्दछ ।

विगतका सरकाहरूले नचाहेको र नगरेको, गरिब जनताको चेतना अभिवृद्धि गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा अहोरात्र लागेर अतुलनीय योगदान दिनसक्ने सामुदायिक रेडियोहरूको विकासका बारेमा तदारुकताका साथ नीति वनाएर लागु गर्ने हिम्मत देखाउनु यो सरकारका लागि ऐतिहासक अवसर हो ।

सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारका कार्यक्रमहरू सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । यी यस्ता माध्यम हुन्, जसको प्रभावकारितासँगै देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण हुन्छन् । सञ्चारमाध्यमले प्रवाह गर्ने सकारात्मक सन्देशहरूले नै जनतामा सकारात्मक विचारहरू निर्माण हुन्छन् र समाज सकारात्मक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच जति सुमधुर सहकार्य हुन्छ त्यति नै सरकार सफल हुन्छ । तर सञ्चार माध्यम स्वयम् आफनो अस्तित्व रक्षाका लागि सरकारसँग वारम्वार लडाइ लडिरहनुपर्यो भने सञ्चारमाध्यमले अधिका्रश समय आफनो अस्तित्व रक्षाका लागि खर्च गर्नुपर्दछ जसले गर्दा प्रभावकारी रूपमा समाजलाई सुसूचित गर्न सक्दैनन् ।

दुर्गम क्षेत्र र गैर नेपाली भाषिक समुदाय देशको एक महत्वपूर्ण अवस्था हो । गैरनेपाली भाषी नेपाली समुदायलाई सुसुचित गर्न छापा, विद्युतीय माध्यम सँगसगै सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका निकै नै अनुकरणीय छ । हाल नेपालमा ३३० भन्दा वढी सामुदायिक रेडियोहरूले ७७ जिल्लामा आफ्ना कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा प्रसारण गरिएका छन् । सामुदायिक प्रसारक संघ (अकोराव) नेपालका अनुसार, यी सामुदायिक रेडियोहरूले ९० भन्दा वढी स्थानीय भाषा, भाषिका, लवज तथा शैलीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपालमा सामुदायिक रेडियोको इतिहास २०५४ सालमा पहिलो सामुदायिक रेडियो सगरमाथाको स्थापनापश्चात भएको हो । सामुदायिक रेडियोहरू ग्रामीण समुदायका जनताले पैसा जम्मा गरेर खोलेका मुनाफा वितरण नगर्ने प्रकृतिका रेडियो हुन् । यी रेडियोहरूले विशुद्ध समाज एकीकरण र सामाजिक सद्भाव सहित अति विपन्न ग्रामीण समुदायका जनतालाई लक्षित गरी उनीहरूले वुझ्ने भाषामा समाचार तथा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्दछन् । नेपाल सरकारका विकास नीति तथा कार्यक्रमहरू ग्रामीण जनसमुदायसँग पस्कन्छन् । गाउँ–गाउँमा वृद्ध भत्ता वितरणमा भएको अनियमितता रोक्न होस् वा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा वा विपद्पछि राहत वितरण गर्न पुनस्र्थापना गर्न होस् सामुदायिक रेडियोको भूमिका अनुकरणीय छ । विपद पश्चात सामुदायिक रेडियोले खेलेको भुमिकालाई संयुक्त राष्ट संघका तत्कालीन महासचिव वान्की मुनले समेत प्रशंसा गर्नुभएको थियो भने नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू सबैले सामुदायिक रेडियोको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको थियो । लैङ्गिक विभेद अन्त गर्न शुरु गरिएको वुहारी पत्रकारिता होस् वा बालबिबाह र सामाजिक कुरीति अन्त गर्न शुरु गरिएको सामुदायिक बाल पत्रकारिता होस् सामुदायिक रेडियोहरूले पत्रकारिताको क्षेत्रलाई सहभागितामूलक बनाउन नयाँनयाँ प्रयोग गरिरहेका छन् । यी सामुदायिक रेडियो जत्तिकै प्रभावकारी र जिम्मेवार सञ्चार संस्था सरकारले बनाउन परेका भए ५ अर्व रूपैयाँबाट पनि सम्भव हुँदैनथ्यो ।

जनताले आफ्नै प्रयासमा स्थापना गरेर जनतालाई सुसूचित गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका यी रेडियोहरू विगत २५ वर्षदेखि पहिचान र अस्तित्वको लडाईमा छन् । तर विडम्वना भन्नुपर्दछ, आज पनि सामुदायिक रेडियोहरूलाई संरक्षण र विकास गर्न कुनै पहल भएको छैन । सामुदायिक रेडियोको कार्यक्रमहरूमा स्वयम् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरू र सांसदहरूले सामुदायिक रेडियोको काम र औचित्यको मुक्त कण्ठले प्रसंसा गर्नुहुन्छ तर हालसम्म पनि सामुदायिक रेडियोले सम्मानजनक पहिचान नपाउनु अत्यन्तै ठुलो बिडम्वना हो । विगतका सरकारको तुलना अहिले भएको प्रगतिशील सरकारको अलमल पनि निकै दुःखदायीपूर्ण छ । यदि एउटा नीति ल्याउन नै ५ वर्ष लगाउने हो भने यो सरकारले कसरी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चाहनालाई पूरा गर्ला ? निकै आशङ्काहरू उब्जिन्छन् ।

विगत ५ वर्षदेखि चर्चामा रहेको मिडिया पोलिसीमा सामुदायिक रेडियोलाई स्पष्ट परिभाषित गरेर सामुदायिक रेडियोहरूका लागि आवश्यक न्युनतम मापदण्ड सहित दायित्व, जिम्मेवारी तथा संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवर्धनका लागि उपयुक्त नीति बनाएर लागु गरेमा नेपाल सामुदायिक रेडियो विकासको ज्ञानका लागि दक्षिण एशियाकै केन्द्र बन्नेछ । यदि सामुदायिक रेडियोको ज्ञानको केन्द्रको रूपमा देशलाई विकास गर्न सकियो भने हजारााँै नेपाली विज्ञहरूको विज्ञता संसारभरि फैलिन सक्दछ । सरकारले यस नयाँ आयामका बारेमा पनि समयमै ध्यान दिन जरुरी छ ।

सबै तहका सरकारलाई हेक्का होस, सामुदायिक रेडियोहरू खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल यात्राका सारथी हुन् । यिनले पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावका बारेमा सकारात्मक कोणबाट छलफल गरी सामुदायिक रेडियोहरूको दिगो विकास र स्थायित्वका लागि निश्चित मापदण्ड सहितको नीति वनाएर जति छिटो लागु गरिन्छ, त्यति नै छिटो सामुदायिक रेडियोहरू व्यवस्थित हुन्छन्, जनताहरू प्रभावकारी रूपमा सुसूचित हुन्छन् र देश नयाँ पहिचानको यात्रामा अगाडि बढ्दछ । सवै सरकारहरू गरिब जनताको पक्षमा भएको वकालत गर्ने गर्दछन् तर केही सीमित सरकारले मात्रै गरिब जनताको पक्षमा निर्णय गर्ने हिम्मत राख्दछन् । विगतका सरकाहरूले नचाहेको र नगरेको, गरिब जनताको चेतना अभिवृद्धि गरेर नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेका समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणमा अहोरात्र लागेर अतुलनीय योगदान दिनसक्ने सामुदायिक रेडियोहरूको विकासका बारेमा तदारुकताका साथ नीति वनाएर लागु गर्ने हिम्मत देखाउनु यो सरकारका लागि ऐतिहासक अवसर हो । सद्बुद्धि आओस्, शुभकामना !