चिया वगानका पचास हजार बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित

‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याउँ’ भन्ने नाराका साथ सरकारले २०७६ सालको वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । यसै महिनाको १४ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा सामुदायिक र संस्थागत १० लाख विद्यार्थीले लाभ पाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दावी गरे पनि १ नम्बर प्रदेशका ५० हजार वालवालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जिफन्ट १ नम्बर प्रदेशका सदस्य सन्तकुमार राईको भनाईलाई झुट्टा ठहर गर्ने गरी अकस्मात सरकारी कुनै निर्णय भएन भने ५० हजार बालबालिकाहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुँदैछन् ।

सरकारी ऐन कानून कार्यान्वयन नभएका कारण झापालगायत १ नम्बर प्रदेशका केही जिल्लाका सबै चिया बगानका मजदूरहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कारण चिया मजदूरहरु अहिले आर्थिक संकटमा परेका छन् । झण्डै ५० हजार मजदूरहरु रहेका यस क्षेत्रका चिया बगानहरुले सरकारले जारी गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले चिया मजदूरको लागि ठहर गरेको दैनिक ३८५ रुपैयाँ ज्याला नपाएको नौ महिना भएको छ । धनकुटा र इलामका ५ वटा चिया बगानहरु बाहेक कुनै पनि चिया बगानका मजदूरहरुलाई सरकारी नियम कानुन अनुसार बगानहरुले पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

सरकारले २०७५ साउनदेखि चिया बगान तथा कारखानामा कार्यरत श्रमिकका लागि दैनिक ३८५ रुपैयाँ न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । तर, सरकारले तोकेको पारिश्रमिक चिया बगान र कारखानाका मालिकले लागू नगरेपछि पूर्वका चिया मजदूर फेरि पनि आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुले संयुक्त संर्घष समिति गठन गरी चिया क्षेत्रमा सरकारी कानुन कार्यान्वयन गर भन्दै चैत १७ गतेदेखि झापासहित देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् । मजदूरहरु आन्दोलनले अन्तिम निष्कर्ष दिने दाबी गर्दै यसअघि पनि असोज १० गते सम्पूर्ण चिया प्रतिष्ठान बन्द गर्ने गरी पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । मजदूर आन्दोलित बनेपछि त्यस बेला चिया क्षेत्रको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने भनेपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए । सोही कार्यदलले फागुन ३० गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि आजका मितिसम्म पारिश्रमिक कार्यन्वयनमा कतैबाट चासो नदिएकोले फेरि मजदूरहरु आन्दोलित बनेका हुन् ।

चिया बगानमा रहेका मजदूरहरुलाई टी इस्टेटहरुले नै बासस्थानको व्यवस्था गर्दै विहानैदेखि बेलुकीसम्म काममा खटाउँदै आएका थिए । उनीहरुले आप्mनो बालबच्चा विद्यालय पठाउँदा, आप्mना छाप्रामा विजुली बाल्न पनि टी इस्टेट कै सिफारिसमा गर्नु पर्ने, खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गर्दा पनि टी इस्टेटसँगकै सहमतिमा गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि चिया वगान अलग्गै राज्य हुन यहाँ सरकारका कुनै निर्णय लागू गर्न सकिन्न भन्ने चिया उद्यमीहरुको धारणा रहेको पाइन्छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला बमोजिम चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक दैनिक २ सय ३१ र महँगी भत्ता १ सय ५४ गरी जम्मा ३ सय ८५ पाउनुपर्ने हुन्छ । इलाम र धनकुटाका पाँच वटा चिया बगानमा कार्यरत मजदूरबाहेक पाँच जिल्लाका चिया मजदूरले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । इलामका तीन र धनकुटाका दुई उद्योगले भने मजदुरलाई सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिन थालेको छ । झापा, इलाम, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा बढी चिया खेती हुने भएकाले ती जिल्लामा बढी संख्यामा चिया मजदूर कार्यरत रहेका छन् । बगानमा हरियो पत्ती टिप्ने सिजनकै कुरा गर्ने हो भने ५५ देखि ६० हजार मजदूरले काम गर्ने गरेका छन् । २५ हजार मजदूर चिया बगान र चिया उद्योगमा स्थायी रुपमा काम गरिरहेका छन् । झापामा मात्र २८ वटा सिटिसी चिया उद्योगमा मजदूर कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूले दैनिक ८ घण्टा काम गरे पनि दैनिक २७८ रुपैयाँ मात्र ज्याला पाइरहेका छन् । सरकारले लागू गरेको तलवसहितको सेवा सुविधा बैंकबाट दिनुपर्ने, सञ्चयकोष र वर्षको २६ दिन विदा लगायतका सुविधा समेटिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको माग गर्दै पूर्वका चिया मजदूरहरुले केही महिना अघि विरोध प्रर्दशन गरेका थिए । सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई समेत चिया व्यवसायीहरुले लत्याएपछि मजदूरहरु आक्रोशित बनेका हुन् ।

यहाँ पनि सिण्डीकेट ?

टी इस्टेट अर्थात चिया राज्यको रुपमा चिया बगानहरु रहेका छन् । चिया खेतीको प्रकृति हेर्दा नै यो कुरा सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र होइन छिमेकी देश भारतमा पनि चिया बगानको प्रकृति यस्तै छ । चिया बगानमा रहेका मजदूरहरुलाई टी इस्टेटहरुले नै बासस्थानको व्यवस्था गर्दै विहानैदेखि बेलुकीसम्म काममा खटाउँदै आएका थिए । उनीहरुले आप्mनो बालबच्चा विद्यालय पठाउँदा, आप्mना छाप्रामा विजुली बाल्न पनि टी इस्टेट कै सिफारिसमा गर्नु पर्ने, खुल्ला दिसामुक्त अभियान सञ्चालन गर्दा पनि टी इस्टेटसँगकै सहमतिमा गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि चिया वगान अलग्गै राज्य हुन यहाँ सरकारका कुनै निर्णय लागू गर्न सकिन्न भन्ने चिया उद्यमीहरुको धारणा रहेको पाइन्छ । अझ पञ्चायतीकालमा महिला र पुरुषलाई दिइने पारिश्रमिक फरकफरक थियो । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मजदूरहरुले संघर्ष गर्दै त्यसभित्रका विकृतिहरु तोड्दै वातावरण अलि सहज बनाउँदै आएका छन् । त्यही मानसिकताबाट चिया उद्योग अहिले उद्योगका रुपमा नभएर जमिन्दारी सामन्ती शैलीबाट अघि बढी रहेका छन् । जहिले पनि चिया श्रमिक र साना चिया किसानको समस्या उजागर गरिन्छ, तर लाभ भने चिया उद्योगहरुले लिने र त्यसको कुनै हिस्सा पनि साना किसान र श्रमिकहरुले नपाउने भएकाले यो समस्या उत्पन्न भएको हो ।

सरकारले १ प्रतिशत भंसारमा चिया कारखाना स्थापना गर्ने सहुलियत प्रदान गरेको, चियामा जमीनमा हदबन्दी नलगाइएको कति पुराना चिया बगानहरुले सरकारी ऐलानी, पर्ति र बन क्षेत्रका जमिन समेत आफ्नो मौजा (अधिन) मा परिणत गरेका छन् । धेरैजसो ठूला चिया बगानले आप्mनै कारखाना राखेको हुँदा उनीहरुले बगानको समस्या देखाएर हरियो पत्तीमा आएको सुविधाहरुलाई फैक्ट्रीमा सार्ने गरेबाट पनि समस्या ज्यूँकात्यँउ रहेको हो । चिया उद्यमीहरुले यसअघि भएको मजदूर आन्दोलनको फल फैक्ट्रीहरुले भ्याटकर छुट गराएर उपलब्धी हासिल गरे । तर, त्यसको सानो हिस्सा पनि साना किसान र श्रमिकहरुले पाउन सकेनन् । सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले श्रमजीवीहरुका समस्या उद्यमीबाट बुझ्ने गरेबाट पनि समस्याले निकाश पाउन नसकेको हो । चिया उद्यमीहरु सिधै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रभाव पार्ने आप्mनै पक्षमा निर्णय गराउने गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा साना चिया किसान र श्रमिकहरुका समस्या जस्ताको त्यस्तै हुने गर्दछ । अहिले पनि अन्य क्षेत्रका श्रमिक र बगानका श्रमिकको दैनिक ज्यालादारीमा व्यापक फरक छ । चिया क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने हो भने यहाँ देखिएको जमिन्दारी प्रथा वा प्रणालीको अन्त्य गर्नु पर्छ । हरियो चिया पत्तीको मूल्य बजारको भाउलाई हेरेर गरिन्न आप्mना नाफालाई ध्यानमा राखेर गर्ने गरिन्छ । चिया उद्यमीहरुले तयारी चियामा गुणस्तर ल्याउने नयाँ बजार व्यवस्थापन गर्ने र पारदर्शी प्रणालीको खोजी गर्दैनन् बरु बन्न लागेको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै धमिलो पानीमा चलखेल गर्ने शैली अपनाएका छन् ।

निकाश के हो त ?

समग्र चियालाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला सरकारले चियाको लागि अनुमति दिएको जमीनहरुको लेखाजोखा गर्नुपर्छ त्यो जमिनको हदबन्दी चिया उद्योगका लागि छुट गरिएको हो त्यसलाई सरकारी नियन्त्रणमै राखिनु पर्दछ । सरकारले चिया उद्योग र बगानका लागि छोडेको हदबन्दी अन्य उद्देश्यबाट भागवण्डा हुन थालेको पुख्र्यौली सम्पत्तिको रुपमा अंशबण्डा हुँदा पनि सबै निकाय वेखबर हुने हुनुहुँदैन त्यसको अभिलेख सरकारसँग हुनु पर्दछ । जमिन्दारी शैलीमा सञ्चालन भएका चिया उद्योग तथा कारखानालाई पुन संरचना गर्दै औद्योगिक संस्कार तर्फ ल्याइनु पर्दछ । पुराना बगानको पुराना चियाका बोट फाँडेर नयाँ विरुवा रोप्नु पर्दछ । श्रमिकको सेवा सुविधामात्र होइन कामको समय पनि निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

चिया व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने अक्सन प्रणालीको व्यवस्था गरी चियालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ । अहिले पनि कृषि तथा उद्योग मन्त्रालयको के कुरा, सरकारले चिया तथा कफी विकास बोर्ड (वोर्ड) लाई नै बोलाएर सोध्ने हो भने पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन । बोर्डले हरियो चियापत्तीको उत्पादन मूल्य र प्रोसेसिङ्ग मूल्य कति हो ? यकिन गरेर भन्न सक्छ अवस्था देखिदैन । हरियो पत्तीको बर्गीकरण, मूल्य निर्धारणको मापदण्ड के हो ? बोर्डलाई सोध्ने हो भने उद्योगीको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ । बोर्डले कुनै मूल्य निर्धारण वा मापदण्ड बनायो भने उद्योगीहरु तपाईहरु नै चलाउनु होस् धम्क्याउने गरेका छन् । उनीहरुले सरकारलाई पनि थर्काइ रहेको अवस्था छ । सरकारसँग त्यसको यकिन सूचना नभएको कारण मौन बस्नुको विकल्प छैन ।

सरकारसंग कति हरियो चियापत्ती उत्पादन हुन्छ, कुन दरमा तयारी चिया उत्पादन हुन्छ, कुन दरमा विक्री हुन्छ यसको तथ्याङ्क यकिन गर्न सूचना हुनु जरुरी छ । त्यसपछि सुविधा कहाँ दिने, कसरी राज्य, समाज र व्यवसायीलाई दिने सहयोगको समन्वय गर्ने र राज्यले लिने करको व्यवस्था कसरी गर्ने यकिन गर्न सहज हुन्छ । राज्यले करछुट गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ । कति हरियो पत्ती उत्पादन हुन्छ, त्यसको कति तयारी चिया बन्छ, कति तयारी चिया विदेशमा जान्छ, भारतबाहेकको कुन कुन देशमा जान्छ, भारतमा नेपालको चिया कति मूल्यमा विक्री हुन्छ नेपालमा कति मूल्यमा विक्री वितारण भइरहेको छ यी सबै तथ्यांकहरु सरकारसँग हुन जरुरी छ । सरकारले अक्सन प्रणाली तत्कालै व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई अनलाइन प्रणालीबाट व्यवस्था मिलाउने हो भने सबै कुराको पारदर्शिता हुनेछ । अक्सन प्रणाली लागू भएपछि पनि नियमित अनुगमन हुन जरुरी छ । अहिले चिया उद्यमीहरुले चिया उद्योगहरु चलाउन नसकेर धमाधम विक्री हुँदैछन भन्दै थर्काउने गरेका छन् । तर, कसैले पनि विक्री नभएर थन्किएको कुरा गर्दैनन् । र, अर्को किन्नेले घाटा हुन्छ भनेर किनेको होइन् भन्न सक्दैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अनिवार्य लागू हुनु पर्दछ, लागू गर्न नचाहनेले पेशा छोडे हुन्छ भनी सरकार अडिग रहने हो भने सबै कानुनी दायरामा आउने छन् । नसक्ने छोड्छन् सक्नेले गर्छन् । व्यवसाय छोडेर जान खोज्नेको पनि नयाँ खरिद हो कि पुरानो सरकारी ऐलानी, पर्ति वा बनक्षेत्रको जमीनसमेत विक्री गर्दैछ त्यसको जाँच पड्ताल गरेर मात्रै विक्री वितरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सरकारले नेपालचिया विकास निगमको करतुतलाई पनि बेलैमा नियन्त्रण र नियमन गर्न जरुरी छ । अनि मात्र राज्यले त्यस क्षेत्रमा सहयोग लगानीको नयाँ अवधारण ल्याउनु पर्दछ । यसो भयो भने चिया व्यवसाय व्यवसायिक बन्छ । मजदूर र साना चिया किसानलाई कुन तहमा कति सहयोग बढाउने वा व्यवस्थित संयन्त्रमार्फत व्यवसायिक चिया खेतीको विकास गर्न सकिन्छ । यसो भयो भने अहिले जस्तो चिया मजदुरका ५० हजार बालबालिका एकै पटक शिक्षाबाट बञ्चित हुनु पर्ने अवस्था आउने छैन ।