खोसिएको सांस्कृतिक बहुलवाद

समय नितन्तर बदलिरहेको छ तर हाम्रो मनस्थिति समयको गतिसँगै बदलिन सकेको छैन । त्यसमा पनि शासक वर्गको मनस्थिति झनै बदलिएको छैन । शासक वर्गले आज पनि ध्वाँसो लागेको चस्माले देश र दुनियाँलाई हेरिरहेका प्रतीत हुन्छ । यसको ज्वलन्त दृष्टान्त हो, सार्वजनिक बिदा कतौटी । नेपाल सरकारले २०७४ साल चैत १४ गते १२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्‍याे   । कटौती गरिएका अधिकांश बिदा देशका मुस्लिमलगायतका विभिन्न सम्रदाय र जाति समुदायका चाडपर्वसँग सम्बन्धित छन् ।
रोचक पक्ष के भने दशैं तिहारका बिदामा केही दिन केही कटौती गरिए पनि हिन्दु धर्माम्लम्बीका अधिकांश बिदा यथावत छन् । यहाँनेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जगमा खडा भएको सरकारले बहुलवादी समाजको मर्मविपरीत विभेदकारी नीति अपनाएको प्रष्ट देखिन्छ । हिजोका दिनमा बहुलवाद र सांस्कृतिक अधिकारको चर्को नारा दिने कम्युनिष्टहरूको एकमना सरकारले नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार हनन गरेको छ । सरकारले जनअपेक्षाविपरीत आफ्नो अनुदार चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले कार्यदिवस बढाउँदै आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नका बिदा कतौटी गरिएको दलिल दिएको छ । तर सरकारको यो दलिल एकाङ्की छ । नितान्त प्राविधिक कारणलाई मात्र आधार मानेर बिदा निर्धारण मिल्दैन । देशका सबै समुदाय र वर्ग देश विकास लागि असली जनशक्ति, धनशक्ति र मनशक्ति हुन् । उनीहरूले सम्मानित भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । उनीहरूको हृदय खुसी नभएसम्म देशले आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सक्दैन ।
आर्थिक विकास नितान्त प्राविधिक विषयमात्र होइन, यसमा जनभावना र जनहृदयको कुरा पनि जोडिन आउँछ । हिसाब—किताब प्रष्ट छ, अपमानित अनुभव गरेका नागरिक उच्च मनोबलका साथ देश विकासमा सरिक हुन सक्दैनन् । विद्रोही भावनाको बीजारोपण पनि यहीबाट हुन्छ ।
आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्ने नाममा सरकारले ल्होसार (पुसे पन्ध्र), माघे संक्रान्ति, उधौली—उभौलीजस्ता जनजातिका जीवनशैलीसँग गाँसिएका रैथाने पर्वको बिदा कटौती गरिएको छ । बिदा कटौती गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । गृहमन्त्रीले नै यससम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको हुनुपर्छ । जगजाहेर नै छ, गृहमन्त्रीको पार्टीले विगतमा जातीय पहिचानको आधारमा प्रान्तको नामकरण गर्ने सपना बाँडेको थियो । तर अहिले भइआएको सांस्कृतिक अधिकार पनि खोसिएको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला ?
सरसर्ती हेर्दा बिदा कटौतीको सामान्य निर्णयजस्तो मात्र लागे पनि यसको असर धेरै गहिरो छ । यसले नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई नराम्ररी धक्का  पुर्‍याएको  छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको दुहाई दिँदै अन्तरिम संविधानले दिएको सांस्कृतिक अधिकारसमेत खोसेको छ । यस अर्थमा यो सरकार नाममा लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहारमा प्रतिगामी देखिएको छ । भनिरहन पर्दैन, सरकारको व्यवहार समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत छ । कर्मचारीलाई कर्मशील बनाउने नाममा नागरिकको सांस्कृतिक अधिकार खोस्ने काम भएको छ, जुन अधिनायकवादी चरित्रको द्योतक हो ।
यद्यपि, देशको कानुनी तथा नीतिगत दस्ताबेजहरूमा देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई राम्र्रै स्थान दिइएको छ । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा सांस्कृतिसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । यही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।’
यसैगरी, ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ मा पनि देशको सांस्कृतिक बहुलवादलाई स्थान दिइएको छ । नेपालको संविधान, भाग ५, धारा ५६ को उपधारा (५) मा भएको व्यवस्थाअनुरूप संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक, संरक्षण वा आर्थिक विकासको लागि विशेष, स्वायत वा संरक्षित क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
कागजमा कोरिएका यी हरफ राम्रा भए पनि व्यवहारमा सही अर्थमा अनुवाद हुन सकेका छैनन् । कुरा बढी र काम कम भएको    छ । यसलाई बुझाउने एउटा अंग्रेजी शब्दावली छ, ‘ओभर प्रमिस, अण्डर डेलिभरर’ (धेरै प्रतीज्ञा गर्ने तर कम दिने) । सरकारको व्यवहार ठीक यस्तै देखिन्छ । नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारले राज्यकोषको धेरै धन खर्च गर्न पर्दैन । केवल उदार भइदिए पुग्छ । देशको बागडोर सम्हाल्नेहरू विवेकशील र उदार नभएसम्म संविधानका हरफहरू अक्षरमै सीमित हुन्छन् ।
‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि, १९६६’ को २०४८ सालमै नेपाल पक्षराष्ट्र बनिसकेको छ । यसको धारा २७ ले अल्पसंख्यक समुदायको सांस्कृतिक अधिकार रक्षा गर्न राज्यपक्षले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पक्षमा बोलेको छ । यही अभिसन्धिको वैकल्पिक प्रलेख भाग २, दफा २ (१) ले राज्यपक्षले सबै जाति, समुदाय र वर्गका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेको छ ।
नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तबेजहरूमा सांस्कृतिक विविधता सम्मान गर्नेबारे यतिविधि प्रतिबद्धता जनाए पनि बिदा कतौतीसम्बन्धी सरकारको निर्णयले अविश्वास र निराशाको वातावरण पैदा गरेको छ । सरकारले मुस्लिम तथा जनजाति समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको ख्यालै नगरी बिदा कटौती गरेकोमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता संगठन ‘नेपाल आदिवासी जनजाति महसंघ’ ले प्रेस विज्ञप्ति तथा धर्ना कार्यक्रममार्फत् दुःख र रोष प्रकट गरिसकेको छ ।
लोकतन्त्रको जगमा उभिएको सरकारले देशका विविध समुदायले आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारबारे मुख बाउनै नपर्ने स्थिति तयार पार्नुपर्ने हो तर जनआक्रोश सतहमा आइसक्दा पनि सरकार मौन छ । लोकतान्त्रिक मूल्य—मान्यतालाई आत्मासात गरेर सत्तारोहण गरेका शासक वर्गसँग नागरिकले सांस्कृतिक अधिकारको भिक्षा माग्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हुनु हो ।
वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले पूर्ण रूपमा जातभातमा आधारित ‘मुलुकी ऐन’ जारी गरे । त्यही विन्दुबाट मुस्लिम, दलित तथा जनजाति समुदायमाथि भेदभावको औपचारिक अध्याय शुरु भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई जातभातको आधारमा भेदभाव गर्ने कानुनी आधार खडा गर््यो । वर्तमान सरकारले सांस्कृतिक बहुलवादको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरी गरेको सार्वजनिक बिदा कटौतीसम्बन्धी निर्णयलाई जङ्गबहादुरकालीन भेदभावको नयाँ संस्करण मान्न सकिन्छ । सरकारको यसप्रकारको रवैया हेर्दा सांस्कृतिक बहुलवादप्रतिको उसको दृष्टि नै त्रुटिपूर्ण छ भन्न कर लाग्छ ।
सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई सम्पत्ति मान्नुपर्नेमा समस्या ठानेको प्रतीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देशका सबै वर्ग र समुदायले सम्मानित अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ । ‘राष्ट्रिय संस्कृति नीति, २०६७’ ले विभिन्न जाति र समूदायका सांस्कृतिक मान्यता र लोकपरम्पराप्रति एक अर्कामा सम्मान र सहिष्णुताको भावना जागृत गराई राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने राख्न उद्देश्य लिएको छ । सरकारले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति ठानेर त्यही अनुसारको त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धन जानेमात्र देशको भावनात्मक एकता रहन्छ, विविधतामा एकता कायम हुन्छ ।
नेपालले नेपालीभाषी भुटानीमाथि त्यहाँको राज्यसंयन्त्रले गरेको श्रङ्खलाबद्ध दमनप्रति समय समयमा गोहीको आँसु चुहाउने गर्छ । नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको मूल यन्त्रणा भनेको उनीहरूको सांस्कृतिक अधिकार हनन नै हो । त्यसलाई मानव अधिकार हनन वा लोकतन्त्रमाथिको प्रहार जे भनेर बुझे पनि त्यो नेपालीभाषी भुटानीको सांस्कृतिक अधिकारमाथिको दमन हो । आफ्ना नागरिकको सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न नजान्ने नेपालले देशको सरहदभन्दा बाहिरका नेपालीभाषी भुटानीमाथि भएको अत्याचारबारे दुःख पोख्ने कुनै नैतिक धरातल नै बाँकी रहँदैन । मात्रा घटीबढी भए पनि नेपालले पनि नागरिकमाथि सांस्कृतिक हिंसा गरेको छ । बिदा कटौती यसैको एउटा रूप हो ।
समय बदलिएको छ । जनमनमा नयाँ सोचाइ र भावना सञ्चारित भएका छन् । नगारिक जागेका छन् । तिनले आफूमाथि भएका हरप्रकारका भेदभावको हिसाब—किताब राख्ने हैसियत राख्छन् । नागरिक जागेको बेलामा सरकारले गरेको सांस्कृतिक हिंसा स्वाभाविक रूपमा अशोभनीय र अलोकतान्त्रिक छ । यसको मूल्य उसका लागि महङ्गो पर्नसक्छ । यसबारे बेलैमा विचार  पुर्‍याएको  राम्रो ।