सामाजिक न्यायमुखी स्वास्थ्य बिमा

डा. शरद् वन्त

स्वास्थ्यविज्ञ

डा. शरद् वन्त स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा नभई आम जनताको अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । अहिले जनस्वास्थ्य सामाजिक सेवा र व्यापारको धारबाट अगाडि बढिरहेको बेला उहाँका यी विचार स्वास्थ्य क्षेत्रमा बहसका लागि आधार हुन  सक्छन् । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा परिसंवाद् डट कमले उहाँसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईको बुझाइमा स्वास्थ्य सेवा हो कि अधिकार ?

सेवा र अधिकार स्वास्थ्यका फरक–फरक पाटाहरू हुन् भन्ने मलार्ई लाग्छ । यी बाहेक स्वास्थ्यका प्राविधिक, प्राज्ञिक, ब्यवस्थापन जस्ता अन्य पाटाहरू पनि हुन्छन् । सेवा स्वास्थ्यको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो तापनि यसलाई सामाजिक सेवाको नाममा दान, दया वा अनुग्रहको रूपमा कदापी स्वकार्न सकिन्न । स्वास्थ्य अथवा अर्को शब्दमा स्वस्थ रहन पाउने नागरिकको अधिकार हो ।

स्वास्थ्य सेवा कसरी हक हो ? के आधारमा हक भन्न सकिन्छ ?

तपाईले भने जस्तो स्वास्थ्य सेवा हक हो भन्ने एउटै शुत्र हुन्छ भन्ने मलार्ई लाग्दैन । आजको विश्वमा स्वास्थ्यको समस्या धेरै हदसम्म ६०/७० वर्ष अगाडि जस्तो प्राविधक चुनौती होइन । यति बेला चिकित्शा बिज्ञान र प्रबिधिको विकाशले रोगको रूपमा स्वास्थ्यका धेरै समस्याहरूलाई समाधान गरीसकेको छ । तर चिकित्शा बिज्ञान र प्रबिधि अर्थात् प्राबिधिक लगायत चिकित्शा बिज्ञान र प्रबिधिले दिने सेवामा सबैको समान पहुँच छैन । सेवाको पहुँच र उपभोगमा असमानता र विभेद छ । अवको हाम्रो लडाई भनेको कुनै रागमो विरुद्धको लडाई होइन आज हाम्रो लडाई सेवाको पहुँच र उपभोगमा विधमान असमानता र विभेदको विरुद्ध हो । यो नै स्वास्थ्य हकको लडाइँ भएको हुनाले यही आधारमा स्वास्थ्य सेवालाई अधिकार वा हक भन्न सकिन्छ ।

विज्ञान र प्रबिधिको सेवामा कसरी पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ त ?

सवैलाइ समान रूपमा सेवामा पहुँच पुर्‍याउने यो यो कुरा गर्नु पर्छ भनेर औँलो भँचेर भन्न सकिन्न । पहुँचसँग अनेकन विषय पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् । अहिले हाम्रो समाजमा रहेको सामाजिक र आर्थिक विभेधको परिस्थितीले गर्दा सहज पहुँच हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्यको हक त्यसवेला मात्र स्थापित हुन्छ जतिवेला सामाजिक र आर्थिक विभेधको सम्बोधन गर्न   सकिन्छ । स्वास्थ्यको समस्या भनेको नै विभेधको हो । यो विभेद नै पहुँचको अबरोधक पनि हो ।

विभेद कसरी हटाउन सकिन्छ त ?

विवेध हटाउने पनि एउटै जादुको बुलेट हुँदैन । जादुको छडि पनि छैन । विभेद हटाउने र स्वास्थ्यमा नागरीकको हकको जुन सन्दर्भ छ त्यो एकल स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रयास र हैसियतले मात्र कायम हुनै सक्दैन । राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरू हुन्छन, ती सबैले आ–आफनो क्षेत्रका प्रतिवद्धता पूरा भएमात्र स्वास्थ्यको हक सम्भव छ । राज्यले चाहने हो भने यो हक स्थापित गर्न सकिन्छ ।

भनेपछि स्वास्थ्यको हक कायम गर्न एकिकृत एप्रोच चाहिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

विलकुल सहि भन्नु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्र एक्लैले चाहेर मात्र नागरिकको स्वस्थ्य हक कायम गर्न सक्दैन । तर स्वास्थ्य सेवालाई हकको रूपमा स्थापित गर्ने कार्यको अगुवाई र नेतृत्व भने स्वास्थ्य क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ । अर्थसँग स्वास्थ्य क्षेत्रले गर्नुपर्ने छलफल त कृषि क्षेत्रले गरिदिगर्दैन नि । त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले नै गुर्नपर्छ । शिक्षाले स्वास्थ्यको लागि बहस त गर्दैन नि शिक्षाले आफनोेलागि बहस गर्ला । राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई स्वास्थ्यको संबेदनशिलता विकास गर्ने कार्यको अगुवाई स्वास्थ्य क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य क्षेत्रले स्वास्थ्य नागरिक हकको रूपमा कसरी स्थापित हुन्छ त्यस बारे आफ्नो स्पष्ट दिग्दर्शन तय गर्नुपर्दछ । यसपछि मात्र अन्य क्षेत्रमा बहस र आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्छ । अहिले राज्यको अन्य संयन्त्रमा बहस र सहयोगको अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै जुन सुजबुझका साथ गहिराईमा बहस हुनुपर्ने थियो त्यो बहस पर्याप्त रूपमा हुन सकिरहेको छ जस्तो लाग्दैन । बाहिरी सतहबाट सबैले भनिरेहका देखिन्छ । अब नागरिकको स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिन्छ भनेर राजनितिक भाषण प्रतिबद्धता त सुनिन्छ, तर यो भनाईलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट दिग्दर्शन भने देखिन्न ।

तपाईले भनेको गहिराइको बहस भनेर केलाई भन्न खोज्नु भएको हो ?

मलै भन्न खोजेको के हो भने स्वास्थ्य र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्टता हो । सबैभन्दा पहिला राज्यको लक्ष्य सबै नागरिकको स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्‍याउने  हो कि होइन, राज्यले स्वास्थ्यको हक कायम गर्ने इमान्दारपूर्वक प्रतिवद्धता जाहेर गरेको हो कि होइन ? भन्न त जे भने पनि हुन्छ । स्वास्थ्य हकको कुरा संविधानमा पनि लेखिएको छ । संविधानमा लेखिनु ठुलो कुरा हो, तर पर्याप्त होइन । जव हामी कार्यन्वनको तहमा आउँछौ, त्यहाँ अनुभूत हुनुपर्‍यो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अन्य क्षत्रमा जस्तै, अनेकन चुनौतीहरू छन । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको निर्माण, स्वास्थ्यकर्मीको शीप, क्षमता तथा वितरण, विकेन्द्रिकरण, व्यवस्थापन र शुसासनका आदी चुनौतीका पक्षहरू हुन । यी सबै चुनौतीहरू लाई चिरेर स्वास्थ्यको हक स्थापीत गर्ने मूलभूत लक्ष प्राप्त गर्ने हाम्रो दिशाबोध, नीति, योजना, कार्यक्रम बिकाश एकोहोरो मनोगत ढँगबाट होइन, बहुपक्षीय गम्भीर बहसबाट मात्र सम्भब हुन्छ । समाधानका सबै बिकल्पहरूलाई सतहमा ल्याएर कुनै पूर्वाग्रह नराखी विमर्श गरेर निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ । मैले यसैलाई बहसको गहिराइ भनेकोे हुँ । स्पष्ट यो बहस पक्ष र बिपक्ष, समर्थन र बिरोध, आग्रह र पूर्वाग्रहको नभएर सहि निष्कर्ष र उपयुक्त बिकल्पको खाजीको लागी हो ।

अहिले यतिबेला चर्चामा भएको नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यले गर्ने लगानी नीतिको मुद्दामा पनि यही कुरा सान्दर्भिक हुन्छ । यस बारे बहु पक्षीय बहसको अत्यन्तै खाँचो छ ।

स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्ने नीतिको मूल प्रश्न के हो ?

स्वास्थ्य क्षत्रको परिधीबाट हेर्ने हो भने स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने सँरचना, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, सेवाको मूल्यको चुक्ता वा भुक्तानी हो । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य कस्ले चुकाउछ भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीसँग छ । स्वास्थ्य सेवाको मूल्य चुकाउने भनेको नागरिकले नै हो । त्यस्मा अलिकति पनि द्धविदा छैन । राज्यले निःशुल्क दिने भनेर जति नै प्रचारप्रसार गरेपनि त्यो निःशुल्क होइन । राज्यले नागरीकबाट उठाएको करवाट दिने हा, त्यो पैसा नागरिकबाट नै लिने हो । राज्यले त्यो पैसा नागरिकबाट कसरी सँकलन गर्छ अथवा नागरिकले त्यो मूल्य कसरी चुकाउँछ यो मूल प्रश्न होे । स्वास्थ्य क्षेत्र हकको सन्दर्भ पनि यो प्रश्नसँग जोडिएको छ ।
मेरो निश्कर्ष के हो भने नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधरणको पहुँच छैन, स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ छैन वा नेपालमा नागरिकहरूले गुणात्मक सेवा पाउँदैनन् भन्ने कुरा अर्धसत्य मात्र हो । नेपालमा केही नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ढोकैमा उपलब्ध छ । विकशित देशहरूमा पाइने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि नेपालीहरूलाइ सहजै उपलब्ध हुन्छ । सत्य के हो भने बहुसंख्यक आर्थिक गरीब र बिभिन्न कारणहरूले गर्दा असक्षम हुनु परेका नेपालीले सेवा पाएका छैनन । तिनहरूलाइ मात्र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच छैन, ती नेपालीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाएका छैनन् । तीनै नेपालीहरूले स्वास्थ्य सेवा नपाएर अपांग बन्नु परेको छ या अकालमा मृत्यबरण गर्नु परेको छ ।

स्वास्थ्यमा अवको केन्द्रिय मुद्दा भनकै समानता र सामाजिक न्यायको नै हो । यही मुद्दासँग जोडिएको छ, स्वास्थ्य सेवाको मूल्य कसरी चुकाउने कुरा । त्यसैले यही कसीमा स्वास्थ्य नीतिको मूल्याँकन हुन्छ । म अर्थशास्त्री होइन, अर्थशास्त्रको आँखी झ्यालबाट बहस त गर्न सक्दीन । तर जनस्वास्थ्यको विद्यार्थी भएको हुँदा जनस्वास्थ्यलाई मैले जसरी बुझेको छु यस्को आधारमा म स्पष्ट छु कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्नु आजको लक्ष र चुनौती हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक न्याय भनेको के हो ?

स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक न्याय भनेको कुनै पनि नागरिकसँग, उस्को आर्थिक स्थितीले गर्दाे गोजीमा पैसा नभएको कारणले, कुनै पनि नागरिक दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गरेको कारणले र कुनै पनि नागरिक एउटा जाती वा धर्म मानेको कारणले सेवाबाट बन्चित भएर अपाङ्ग बन्नु नपर्ने, दीर्घ रोगी बन्नु नपर्ने या अकालमा मृत्यूबरण गर्न नपर्ने स्थितीको अवश्था नै सामाजि न्याय हो ।

 

तपाईले भनेको आधारमा हेर्ने हो भने हाम्रो राज्य कुन ठाउँमा छ त ?

प्रतिबद्धताका दस्ताबेजहरूमा हेर्ने हो भने त हामीले उल्लेख्य प्रगति गरेकोे अवस्था छ । तर नीति निर्माण र त्यसको प्रभाबकारी कार्यन्वयनको स्थिती भने निकै फितलो छ जस्तो लाग्छ ।

स्वास्थ्यको पहुँच पुर्‍याउने  कागजी अठोट भन्दा केही भएको छैन भन्ने हो ?

कागजी अठोट मात्र छ भनेर त म भन्दिन र प्रयासै नभएको भन्ने चाहि होइन । प्रयास पनि भएका छन । तर ती प्रयासहरू केही खण्डित, केही अपर्याप्त र केही अस्पष्ट छन ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याको हल गर्न राज्य पूर्णतया असफल भएको हो त ?
हेइन । राज्यले केही प्रयत्न गर्‍यो । यी नै समस्याको हल गर्न राज्यले प्रयत्न र खोजी ग¥यो । स्वास्थ्य बिमा यही खोजीको निष्कर्ष हो भन्ने मलार्ई लाग्छ ।

त्यसो भए बिमा मार्फत समस्या समाधान सम्भव छ ?

म सम्भव र असम्भवको कुरा गर्न चाहान्न । सवाल के हो भने यो न्यायोचीत छ कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न हो । जुन अहिलेको बहसको चुरो कुरो हो । अहिले राज्यले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम समाजिक न्याय र समानतामा आधारित छैन । यो कार्यक्रम त नागरिकको हंैसियतमा आधारित छ । जव सामाजिक न्याय र समानताको मर्मलाई छुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा हकको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन ।

कसरी कल्पना गर्न सकिँदैन ?

यो देशमा करिब १० प्रतिशत धनी परिवारहरूले मात्र देशको आधा कुल गार्हस्थ उत्पादन खपत् गर्छन्, एक तिहाई गरीब परिवारले त्यसको नगन्य हिस्सा मात्र खपत् गर्छन्। अति गरिब परिवारलाई छाडेर बाँकी धनी गरीब सबैले स्वास्थ्य बीमा शुल्क बराबरी तिर्नुपर्छ । नागरिकले स्वास्थ्यको मूल्य चुकाउने यस्तो नीतिमा सामाजिक न्याय, समानता र नागरिकको स्वास्थ्य हकको कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?

यो कार्यक्रम हुने खानेहरूका लागि मात्र हो त ?
स्वास्थ्य सेवा शुल्क सबैसँग बराबरी लिने बाटोमा राज्य हिंड्यो। यहाँ सामाजिक न्यायको अभिब्यक्ति भएन । यस्तो नीति र प्रणालीमा सम्पन्न र सक्नेहरूले नै राज्यको स्रोत सुबिधा बढी उपभोग गर्ने अवसर पाउँछन् । राज्यले प्रयास गर्यो, तर निष्कर्ष प्रगतिशील र न्यायोचित भएन ।
विश्वमा दुई खालको प्रणाली ब्यबहारमा रहेको देखिन्छ । नागरिकले नीति रूपमा स्वास्थ्यको मूल्य चुकाउने बजारमुखी प्रणाली र अर्को राज्यले नै कोष खडा गरी सामूहिक रूपमा नागरिकको आर्थिक क्षमता अनुसार शुल्क तिर्ने लोक कल्याणकारी प्रणाली    हो ।

के हाम्रो राज्यले लोक कल्याणकारी ढाँचालाई बिर्सेकै हौं ?
म त के भन्छु भने हामीले आंशिक रूपमा बिर्सेका छौं। आधरभूत स्वास्थ्य सेवा त करमा आधारित छ । कर त धेरै हुनेले धेरै तिर्छ नहुनेले थोरै तिर्छ । स्पष्ट छ, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सामाजिक न्याय अनुरूप लोक कल्याणकारी प्रणालीमा नै आधारित छ ।

व्यवाहारमा नै सामाजिक न्याय छ त ?

सही ढंगले कार्यान्वयन भएको छ कि छैन वा प्रभावकारी ढंगबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा प्रबाह भयो कि भएन भन्ने चाहिँ व्यावस्थापकीय पाटो हो भन्छु म । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य सेवा शुल्क नभनेर सामान्य करको रूपमा नागरिकले चुक्ता गरिरहेको हुन्छ र सो बापत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा नितान्त सामाजिक न्यायमा आधारित छ भन्ने हो ।

स्वास्थ्य सेवा कसरी दिने भन्नेबारेमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको मतऐक्यता किन हुन सकिरेहको छैन ?

शायद यो सोच र दृष्टिकोणकै भिन्नता होला । सबै साथीहरूको चिन्तन, मननको धार फरकफरक पनि हुनसक्छ भन्ने मलार्ई लाग्छ । उहाँहरूको बारेमा त मैले केही भन्ने कुरा पनि भएन ।

म त के भन्छु भने जव ७० को दशकमा अल्माआताको घोषणापत्रसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा आयो । त्यतिखेरको बहसमा पनि यो हुने कुरा ठीक होइन भन्ने कुरा आएको थियो । स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक न्याय र समानता हुनै सक्दैन भन्ने जमात शुरुदेखि नै रहँदै आएको छ । अथवा सामाजिक न्याय र समानतामा विश्वास नगर्ने जमात त्यतिखेर पनि थियो । त्यो स्कूलिङ आज पनि छ। केही अर्थशास्त्रीहरूबीच अल्माआताको कुरा वा ७० को दशकको कुरा अहिले गरेर हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि पाइन्छ । मलाई त के लाग्छ भने ४० बर्षअघि सामाजिक न्याय र समानताको मुद्दा जसरी उठ्यो, त्यो बेलाभन्दा अहिले कैयौं गुणा बढी सान्दर्भिक छ । त्यसवेलाको विश्वभन्दा अहिलेको विश्व सयौं गुणा विभेदकारी छ ।

विश्वमा स्वास्थ्य सेवामा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका मुलुकहरूले कुन ढाँचालाई अङ्गीकार गरेको पाइन्छ ?

विश्वमा दुईवटा ढाँचा कार्यान्वयनमा आएको पाइन्छ । पहिलो मोडल भनेको जति राज्यले कोष जम्मा गर्छ, त्यो स्वास्थ्य सेवाको लागि भनेर गर्दैन । यो प्रगतिशील करमा आधारित प्रणाली हो । सामान्य करबाट राज्यकोष बनाउँछ अनि राज्यकोषबाट स्वास्थ्य सेवाको लागि यथेष्ट बजेट राख्छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवाका लागि नागरिकबाट अतिरिक्त शुल्क लिन नपरोस् भन्ने विषयलाई ख्याल गरिन्छ। यो ढाँचाकोे शुरुवात बेलायतले गरेको देखिन्छ । बेलायतलाई सबैले पूँजीवादको प्रर्बद्धक राष्ट्र नै हो भनेर मानेको देश हो । जहाँबाट औद्योगिक क्रान्ति शुरु भयो । बेलायतमा भएको विभेद र शोषणलाई लिएर कार्ल माक्र्सले दास क्यपिटल तयार पारे । त्यो पुँजीवादी देश बेलायतले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा एउटा यस्तो दिग्दर्शन दियो, जुन दिग्दर्शन समाजवादी देशले पनि पछि अनुकरण गर्न बाध्य भए । बेलायतको यो दिग्दर्शनलाई उत्तर युरोप लगायत अनेकन मुलकले अनुकरण गरेर स्वास्थ्य सेवामा फड्को नै मारेको अवस्था छ ।
अर्को स्वास्थ्य सेवाकै लागि भनी अलग्गै कोष खडा गर्ने ढाँचा हो, जसलाई प्रगतिशील लोक कल्याणकारी बिमा पनि भन्ने गरिन्छ । लोक कल्याणकारी बिमाको ढाँचा भनेको नागरिकले आर्थिक हैसियत अनुसार बिमा शुल्क तिर्ने हो । स्वास्थ्य सेवा चाहिँ सबैले आवश्यकताअनुसार समान रूपले उपभोग गर्न सक्छन् । यहाँ स्वास्थ्य सेवामा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न   सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाका लागि धेरै हुनेले धेरै तिर्छ । थोरै हुनेले थोरै तिर्छ । नहुनेले तिर्दै तिर्दैन । तर स्वास्थ्य सेवा सबैले बराबर पाउँछ । यसको अर्थ तपाईको क्षमता अनुसर योगदान गर्नुस् आवश्यकताअनुसार उपभोग गर्नुस् भन्ने हो ।

यस बाहेक संसारमा बिमा लागु भएका देशमा बजारमुखी बिमा प्रणाली पनि प्रचलनमा छ । यो बिमा प्रणालीमा व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ । बजारमुखी बिमामा धनी गरीब सबैले समान मूल्य तिर्छ । बिमा गर्नुहुन्न भने सेवा पाउनुहुन्न । सके पैसा तिरेर स्वास्थ्य सेवा लिनुस्, नसके अकालमा ज्यान गुमाउनुस् भन्ने हुन्छ ।

के हाम्रो राज्यले अगाडि सारेको बिमाको विकल्प यो हुन सक्छ त ?
म आफैँमा बिमाको विराधी होइन । अर्थशास्त्री, वाणिज्यशास्त्रका ज्ञाताहरूलाई बिमा शब्दले नै पनि अर्थ राख्छ होला, तर म त्यसको सारसँग सरोकार राख्दछु । बिमा बजारमुखी होइन, लोक कल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो बिमामा व्यक्ति होइन सामूहिक जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो । नहुनेका लागि हुनेले केही बढी योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

यति गर्‍यो भने स्वास्थ्य सेवा हकको रूपमा स्थापित हुन्छ त ?
हुँदैन । यो एउटा पक्ष मात्र हो । अरु धेरैधेरै क्षेत्रमा काम गरेर मात्र स्वास्थ्य सेवालाई हकका रूपमा स्थपित गर्न सकिन्छ । तर यो स्वास्थ्यलाई नागरिक हकको रूपमा स्थापित गर्ने यात्राको प्रस्थान विन्दु चाहिँ पक्कै हो ।

लोक कल्याणकारी बिमाका लागि यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूको भूमिका के    हुन्छ ?
यसरी लोक कल्याणकारी बिमाको अवधारणाको ब्याख्या गर्ने र अभिव्यक्ति दिने पनि भूमिका नै जस्तो हो भन्ने मलाई लाग्छ पहिलो । तपाईसँग मात्र होइन, श्रृखलाबद्ध रूपमा यो कुरा उठाउँदै आएको छु । स्वास्थ्य सेवामा समानता र सामाजिक न्याय सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम पनि हाम्रो हो । हामीले सबैमा त्यो विश्वास जन्माउन सक्नुपर्छ ।

आम्दानीको आधारमा लोक कल्याणकारी बिमा कसरी सम्भव छ त ?
तपाईले जस्तै धेरैले गर्ने प्रश्न हो यो । यसमा मेरो प्रति प्रश्न के छ भने किन सक्दैन ? सक्दैन भने यो देशले कर कसरी उठाएको छ त ? राज्यकोष कहाँबाट खडा गरेको छ त ? अर्को कुरा, गरिब र निमुखाको बिमा चाहिँ सरकारले तिरिदिने भनेकै छ । गरिव र निमुखा पहिचान गर्न सक्ने राज्यले धनी र सम्पन्न किन पहिचान गर्न सक्दैन ? योसँग सम्पत्ति छैन, त्यसो भएको हुँदा गरिव हो भन्ने राज्यले योसँग सम्पत्ति छ, त्यसैले धनी हो भन्न सक्नैपर्छ । राज्यले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नितान्त असान्दर्भिक कुरा हो । मात्र, यस्तो गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने इच्छा शक्तिमा भर पर्छ । यसले अत्यन्तै महत्वपूर्ण पाटोलाई सम्बोधन गर्छ । यो निश्चित हो, यतिले मात्र पुग्दैन । अरु धेरै चुनौतीहरू छन् । चुनौतीहरूको सामना एकएक गर्दै जानुपर्छ । यदि हामी चुरो कुरामा प्रवेश गरेनाँै भने जस्तोसुकै संरचना विकास ग¥यौंँ भने पनि हामीले प्रतिफल पाउन सक्दैनौैँ । दृष्टिकोण, साधन र स्रोत नै सामाजिक न्यायमा आधारित भएन भने अर्थात् नीतिगत रूपमा नै स्पस्ट भइएन भने खडा गरिएका संरचनाले सामाजिक न्याय गर्न सक्दैन । अहिलेको केन्द्रीय प्रश्न यही हो ।

अहिले राज्यले लागु गरेको बिमा प्रणाली न्यायसङ्गत छैन भन्न सकिन्छ ?

त्यस्तो होइन । अहिले लागु गरेको बिमा प्रणाली, जो गोजीबाट पैसा तिरेर लिने सेवा डाइरेक्ट पेमेण्ट मोडालिटी भन्दा एककदम अगाडि चाहिँ हो, त्यसमा शङ्का छैन । हाम्रो प्रणाली भनेको जति बेला सेवा लिने हो, त्यतिबेला नै चुक्ता गर्नुपर्दथ्यो । गोजीमा पैसा नहुनासाथ उक्त सेवा लिने कुराबाट बञ्चित हुनुपथ्र्यो । त्यो प्रणालीभन्दा यो प्रणाली राम्रो हो । पहिलो कुरा, सेवा लिनुभन्दा पूर्व नै भुक्तानी गरिन्छ । सेवा लिने समयमा चुक्ता गर्नु पर्दैन । मुल्य चुक्ता गर्न नसकेका कारण सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्दैन । दोस्रो कुरा, सेवाको मूल्यभन्दा एकदमै कम प्रिमियमका रूपमा भुक्तानी गरेका हुन्छौँ । सस्तो पर्छ । यसका दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष हँदाहुँदै पनि सामाजिक न्याय र समानतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आर्थिक कारणले बिमा गर्न नसकेको मानिसले त त्यो सेवा पाउने कुरै भएन । अहिलेको बिमा चाहिँ सक्नेका लागि मात्र भयो भन्न सकिन्छ । त्योभन्दा अझ दुःखपूर्ण के हो भने अहिलेको बिमा कार्यक्रममा धनी र गरिब सबैले उत्तिकै बराबरी शुल्क चुक्ता गर्नुपर्छ । यो पटक्कै न्यायसङ्गत छैन ।

तपाईले भन्नुभएको लोक कल्याणकारी बिमाको कुनै गृहकार्य भएको छ त ?

अहिले यो सैद्धान्तिक बहसको चरणमा छ तापनि केहीकेही गृहकार्यहरू पक्कै भएका छन् । आवश्यक पर्दा तिनीहरूमाथि प्रकाश पारौँला ।

यो अनुभूति तपाईलाई कसरी भयो ?

शुरुदेखि नै हामी प्रगतिशील कर मार्फत् स्वास्थ्य सेवाका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा थियौं । तर राज्य कहिल्यै पनि तयार भएको अवस्थामा रहेन । राज्य तयार नहुनुपर्ने थुप्रै कारणहरू छन् । हामी लगायत सबैको निकै ठूलो दबावपछि यसको विकल्पमा बिमा आयो। बिमासँग हामी सिद्धान्ततः असहमत थियौँ । तर बिमा त आई नै सक्यो । लागु नै भइसक्यो । तैपनि यो बिमा कार्यक्रमलार्ई बजारमुखी हुनबाट रोकेर समानता र सामाजिक न्यायमा आधारित लोक कल्याणकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अठोट हो । बिमा ऐन आइसकेको छ । त्यसमा केही प्रावधानहरू सकारात्मक छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने र आबश्यक परे ऐन संशोधन गरेर पनि स्वास्थ्य सेवालाई हकको रूपमा स्थापित गर्नुको बिकल्प हाम्रो सामु छैन । त्यो कहिले सकिएला वा त्यसका लागि केके गर्नुपर्ने हो, त्यो अर्को पाटो हो । कतै हामीले बाटो नै दायाँ बायाँ त गरिरहेका छैनौँ भन्ने चिन्ताको विषय हो ।

यो विषय किन बहस र प्रचारमा नआएको होला ?
मलार्ई लाग्छ अब आउँछ । अहिले हामीले बहस गर्न खोजेको पनि त्यही हो । हामी श्रृंखलाबद्ध रूपमा बहसलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ । बास्तवमा यो विषयले बहसमा स्थान नपाएको सही हो ।