रेडियो प्रशारण सङ्कटापन्न काल
नेपालमा रेडियो प्रशारणको विकास र विस्तार इतिहासकै अविस्मरणीय र अभूतपूर्व घटनाक्रम हो । झण्डै आठ दशक पार गरिसकेको नेपाली रेडियो प्रशारण स्वभावैले परिपक्क र व्यवस्थित चरणमा पुगिसक्नु पर्ने थियो । तर अहिले रेडियो प्रशारणमाथि पाँचवटा अभूतपूर्व सङ्कटहरू आइलागेका छन् । रेडियो माथि आइलागेका सङ्कटहरु युक्तिसंगतताको सङ्कट, आर्थिक सङ्कट, उत्प्रेरणाको सङ्कट, वैधताको सङ्कट (मैनाली, २०७५) र प्राविधिक सङ्कट हुन । रेडियोहरूमाथि आइलागेका यी सङ्कटहरु सूचना प्रविधिमा देखापरेको अकल्पनीय परिवर्तन र नेपालको बृहत्तर सामाजिक सङ्कटकै प्रतिविम्ब समेत हुन।
स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथि आइलागेको पहिलो सङ्कट युक्तिसंगतताको सङ्कट (rationality crisis) हो । विगत तीन दशकमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रले स्वतन्त्र रेडियो सम्बन्धी बनाउनु पर्ने उपयुक्त तथा पर्याप्त कानुन बनाउन तत्परता देखाएनन् र आवश्यक निर्णयहरु लिएनन् । यसरी विवेकपूर्ण कानुन र निर्णयहरु निर्माण हुन नसक्दा रेडियो अभियान संगतिपूर्ण ढंगले अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
पर्याप्त र उपयुक्त विधिविधान निर्माण नहुँदा अवाञ्छित हस्तक्षेपको सम्भावनालाई खुल्ला निम्तो दिएसरह भयो । हिजोआज प्रदेश र स्थानीय तहका शासकहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रशारण माध्यमहरु रेडियो र टेलिभिजनलाई कसरी कमजोर बनाउन सकिन्छ भनी “कानुन निर्माण”का नाममा सक्रिय छन् । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको घारा १९ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा अभिसन्धीद्वारा निर्देशित र संरक्षित अधिकार हो । नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र भएकाले यसको कार्यान्वय देश र जनताका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने संघीय सरकारको जिम्मेवारीको विषय हो । त्यसैले यो अधिकारलाई नागरिकको अहरणीय अधिकारका रुपमा यस अघिका प्रजातान्त्रिक संविधान र संविधान सभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति तथा लेखनमा पूर्व सेन्सरशिपलाई गैरसंवैधानिक घोषित गर्दै प्रकाशन तथा प्रशारणका माध्यमहरुलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने गरी निर्वाध रुपमा यी मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । विश्वको प्रचलन अनुसार केन्द्र सरकारले समेत सञ्चार माध्यमको इजाजत र नियमन गर्ने होइन यसका लागि छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरी छापामाध्यमलाई नियमन गर्न अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिल, नेपाल हामीकहाँ २०२७ साल असोज ६ गतेदेखि विधिवत क्रियाशील छ । प्रशारण माध्यमहरुको नियमनका लागि स्वतन्त्र प्रशारण प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र नेपाली प्रशारकहरूको माग अनुसार स्वतन्त्र नियामक निकायको व्यवस्था गर्नुको साटो सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्रशारण कानून बनाउन अधिकार प्रत्यायोज गरी प्रतिगमनको बाटो अबलम्बन गरेको छ । यसरी नेपाली शासकहरुले हालसम्म धारण गरेका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी यस्ता हस्तक्षेपकारी मान्यता र दुई दशकदेखि नेपालमा स्थापित स्वतन्त्र रेडियोका अकाट्य तथ्यबीचको टकरावले स्वतन्त्र रेडियो अभियानमाथि युक्तिसंगतताको पहिलो सङ्कट पैदा गरेको छ।
नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरुले हाल व्यहोरी रहेको दोस्रो ठूलो कष्ट आर्थिक सङ्कट (economic crisis) हो । उपयुक्त र पर्याप्त विधिविधान नबन्दा जनताको मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन सक्रिय सहभागी रेडियोहरुलाई सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष हानी गर्ने रक्सी र चुरोट उद्योगभन्दा धेरै थरिका कर, रोयल्टी र शुल्कहरु लादेको छ । यस्ता प्रावधानले रेडियोहरुलाई आवश्यक पर्ने सञ्चालन खर्च धान्न नै कठिनाइ उत्पन्न भएर आर्थिक सङ्कट व्यहोर्न बाध्य छन । जनताको सूचनाको मौलिक हकलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा समुदाय आफैं सक्रिय भएर सुरु गरेका सामुदायिक रेडियोहरूले समुदायबाट दुइचार पैसा सङ्कलन गरेको रकमबाट सरकारलाई रोयल्टी र इजाजत शुल्क तिर्नु पर्ने झुसिलो बाध्यता छ ।
स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथि आइपरेको तेस्रो कष्ट उत्प्रेरणाको सङ्कट (motivation crisis) हो । युक्तिसंगतताको सङ्कट र आर्थिक सङ्कट मिलेर रेडियोहरुमा संस्थागत आलस्य तथा संस्कारगत निस्किृयता सिर्जना गरेको छ । जसले गर्दा रेडियोहरु समाज तथा समुदायप्रतिको आफ्नो दायित्व र प्रतिवद्धतामा अडिग रहन सकिरहेका छैनन् । समुदाय र समाजप्रति पर्याप्त मात्रामा खट्न रेडियोकर्मीहरुमा चाहिने उत्प्रेरणा मरेको छ । जोस र जाँगर कमजोर बन्दै गएको छ । परिणाम स्वरुप रेडियोको भविश्य सुरक्षित गर्ने मनोवल उनीहरुबाट हराउँदै गएको छ । रेडियोकर्मीहरु रुटिन काम गर्नुलाई आफ्नो कतव्र्य ठान्न थालेका छन् । सिर्जनशीलता कमजोर हुँदै गएको छ ।
स्वतन्त्र रेडियोहरुले व्यहोरी रहेको चौथो सङ्कट प्राविधिक सङ्कट (technological crisis) हो । सूचना प्रविधिको अकल्पनीय विकासले सूचना र समाचार प्रवाहका परम्परागत साधन, मान्यता र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । प्रविधिको तीव्र र बैकल्पिक विकाससंगै एफएम ट्रान्समिटरहरु आगामी दिनमा उपलब्ध हुने सम्भावना घट्दै गएको छ । जसले स्वतन्त्र रेडियोको निरन्तरतामाथि प्राविधिक सङ्कट खडा गरिदिएको छ । यसका साथै अनलाईन मिडिया र वैयक्तिक मिडिया (फेसबुक, टिकटक, युट्यूव आदि) ले सूचना प्रवाहको स्वरुप र विधिमा समेत परिवर्तन ल्याइदिएका छन् । यस अवस्थाले परम्परागत सञ्चारका व्यावसायिक माध्यमहरूको स्थापित मान्यतामा धक्का दिएको छ ।
यी चारवटा सङ्कट मिलेर एकमुष्ट रुपमा स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथि पाँचौ सङ्कट वैधताको सङ्कट (legitimation crisis) सिर्जना भएको छ । बाँच्नकै लागि संघर्ष गर्नु परेपछि रेडियोहरुले समुदायका ज्ञान, सूचना र मनोरञ्जनका प्राथमिकतामा ध्यान दिन सक्ने कुरै भएन । प्रशारक र समाजवीचको पारस्पारिकता टुटेको छ । यसले रेडियोहरुमाथि वैधताको प्रश्न खडा गरिदियो । रेडियो सञ्चालकहरुले समुदायबाट आवश्यक मात्रामा समर्थन, सहमति, आवद्धता, पारस्पारिक सहयोग र स्वीकार्यता हासिल गर्न नसक्दा यो संकट दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । रेडियोहरू जनताको समर्थन, सहभागिता वा वैधता विनाको प्राविधिक भाडो जस्ता बन्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छन् । सैद्धान्तिक घरातल कामजोर भएका कारणले पनि नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरुमा यसखाले सङ्कटका दिन शुरु भएका हुन । अहिले रेडियोप्रति दिनदिनै जनअपेक्षा घट्दै गएको छ, श्रोताको संख्या खस्किँदै छ, जनविश्वास पातलिदै गएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी प्रशारणका रुपमा रहेको रेडियो नेपाल पनि यी पाँचैवटा सङ्कट व्यहोर्न बाध्य छ। रेडियोमा प्रशारित सामग्री सरकारबाट नियन्त्रित हुनेहुँदा प्रशारणमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउन पुगेको छ । निश्चित समयका लागि परियोजना सञ्चालन गर्ने तदर्थ र कमजोर कानुनी व्यवस्था “गठन आदेश”का भरमा चालिस वर्षदेखि रेडियो नेपाल सञ्चालन हुन विवस रह्यो । जसले गर्दा सात दशक पार गरेको रेडियो नेपाल अहिले युक्तिसंगताको सङ्कट व्यहोरी रहेको छ ।
सरकारी व्यवस्था अनुसार रेडियो नेपाल सरकारले तोके अनुसारका कार्यक्रम उत्पादन गर्नुपर्ने तर आर्थिक रुपमा बजारको स्रोतमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता बेहोरी रहेको छ । जसले गर्दा रेडियो नेपाल न राष्ट्रिय प्रशारणको स्वभावमा स्थापित हुन सक्यो न त यसले बजारसंग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्यो। यस अवस्थाले रेडियो नेपाल अहिले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
युक्तिसंगताको सङ्कट र आर्थिक सङ्कटले गर्दा रेडियो नेपालमा कार्यरत जनशक्तिमा मनोवल कमजोर भएको छ । उत्प्रेरणा मर्न गएको छ र रेडियो नेपालभित्र प्रक्रिया मिलाउनुलाई नै उपलब्धि ठान्ने नोकरशाहीतन्त्रीय चिन्तन विकास भएको छ । सात दशक अघि एमेच्यूअर रेडियो प्रविधिबाट सुरु भएको रेडियो नेपाल अहिले सूचना प्रविधिमा आएको वैकल्पिक विकाससंगै उपयुक्त प्रविधि छनोटको सङ्कट पनि व्यहोरी रहेको छ । टाढाटाढा सम्म रेडियोको सङ्केत प्रशारण गर्न सक्ने सर्टवेभ प्रशारण उपकरणहरु हाल उत्पादन हुनु छाडेका छन् । पुरानो प्रविधिको निरन्तरता नहुनु र नयाँ उपयुक्त प्रविधिको विकास भइनसक्नुले राष्ट्रिय प्रशारकका लागि ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । अहिले रेडियो नेपाल स्थानीय प्रशारणका लागि उपयुक्त प्रविधि एफएम ट्रान्समिटरबाट रिले प्रशारण गरेर आफ्नो प्रशारण पहुँच देशभरि पुर्याउन प्रयासरत छ । फ्रिक्वेन्सी नियमन गर्ने विश्व संस्था आइटियुले पनि राष्ट्रिय प्रशारकहरुलाई एनालग प्रविधिबाट डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुन समयावधि पटकपटक तोकिसकेको छ । यसखाले परिस्थितिले रेडियो नेपाल चर्को प्राविधिक सङ्कटमा फसेको छ ।
यी चारवटै सङ्कटले रेडियो नेपालमाथि सिर्जना भएको पाँचौं सङ्कट वैधताको सङ्कट हो । जनताका सरकोकारका विषयवस्तु उत्पादन प्रशारण गर्नेभन्दा सरकारी प्रोपगण्डामा सिमित हुन पुग्दा नागरिक र राष्ट्रिय प्रशारकबीच कायम हुनुपर्ने सम्बन्ध टुटेको छ । सूचनाका पर्याप्त विकल्पहरुले रेडियो नेपालको उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको छ । रेडियो नेपालले नागरिकबाट आवश्यक मात्रामा समर्थन र स्वीकार्यता हासिल गर्न नसक्दा यो सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दैछ । परिणाम स्वरुप रेडियो नेपालप्रति नेपालीको अपेक्षा पातलिंदै छ र श्रोताको संख्या घट्दै गएको छ । यसरी रेडियो नेपालले राष्ट्रिय प्रशारकको हैसियत क्रमशः गुमाउँदै गएको छ । विश्वमा जनसेवी प्रशारण सुरु भएको एक शताब्दी पछि २०८१ असोज २२ गते रेडियो नेपाललाई जनसेवी प्रशारणमा रुपान्तरण गर्ने सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐन जारी भएपनि विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग्ग र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त सही अर्थको जनसेवी प्रशारणका लागि हिँड्नुपर्ने बाटो भने अझै सुरु भएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रशारण ऐनका विद्यमान व्यवस्थालाई विश्लेषण गर्दा आन्तरिक नियमन संयन्त्र, सञ्चालन संरचना, सम्पादकीय स्वतन्त्रता, प्रत्यक्ष वित्तीय व्यवस्था र जवाफदेहीता जस्ता वास्तविक जनसेवी प्रशारणका लागि अत्यावश्यक पक्षहरूको पूर्ण अभाव खड्किएको छ । यी सबै पक्षहरुले रेडियो नेपालमाथि वैधताको सङ्कट थपेका छन् ।
समग्रमा भन्दा रेडियो प्रशारणको इतिहासमा नेपाली रेडियोहरु हिजोआज प्रशारण सङ्कटापन्न कालबाट गुज्रिरहेका छन् । यी सङ्कटहरु शासकीय अदूरदर्शीता र अर्थराजनीतिक दबाब जस्ता मानव सिर्जित सङ्कट हुन । समयमै ध्यान दिने हो भने यी सङ्कटको समाधान गरी नेपाली रेडियो प्रशारणले नयाँ उचाई प्राप्त गर्न सम्भव छ र अत्यावश्यक पनि छ ।