प्रशारण बहुलता काल : स्वतन्त्र रेडियो उतारचढावको दशक
२०६० को दशक नेपाली स्वतन्त्र रेडियोहरुका लागि चरम उतारचढावको दशक रह्यो । झण्डै एकदशक अघिदेखि देशमा जारी सशस्त्र माओवादी विद्रोहले स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथि दिनदिनै चुनौती खडा गरिरहेको थियो । माओवादीहरुले स्वतन्त्र रेडियोहरू लुटेर लैजाने सम्भावना रहेको हुँदा थप इजाजत दिनुहुँदै भन्ने भाष्य तयार पार्न सरकार व्यस्त रह्यो र स्वतन्त्र रेडियो अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयत्नमा सरकारहरू क्रियाशील बनिरहे । साठीको दशकको सुरुमै २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले विहान १० बजे सत्ता हत्याउनु ठीक पूर्व रेडियोहरूमाथि सैनिक हस्तक्षेप सुरु गरे । काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालित १२ वटा रेडियोमध्ये रेडियो सगरमाथा, इमेज एफएम, कान्तिपुर एफएम, एचविसी, रेडियो सिटी, नेपाल टाइम्स, हिट्स एफएम लगायतका स्टेशनहरू शाही सम्बोधन सुरु हुन अघि नै सैनिकहरुले कब्जामा लिएर गीत बाहेक कुनै पनि कार्यक्रम प्रशारण नगर्न र कोही पनि स्टेशन बाहिर नजान चेतावनी दिए । हरेक स्टेशनका कम्पाउण्ड, उत्पादन कक्ष, प्रशारण कक्ष र छतमा समेत १०–१२ जना हतियारधारी सैनिक तैनाथ थिए । अर्थात् रेडियो स्टेशनहरू “मिनी व्यारेक” जस्ता देखिन्थ्ये । राजा ज्ञानेन्द्रले १० बजे रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट आधा घन्टा लामो प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै देउवा सरकारलाई अपदस्त गरे, १० बजेर ३० मिनेट जाँदा टेलिफोन, फ्क्यास, इमेल, इन्टरनेट लगायत सञ्चारका सबै माध्यम देशैभरि बन्द गराए । दिउँसो १२ बजेतिर पत्रपत्रिका, टेलिभिजन र केवल प्रशारकहरूमा सैनिकहरू तैनाथ गरियो । हवाइ तथा लामो दुरीका स्थलगत यातायात बन्द पनि गरियो ।
शाही सम्बोधन सकिने वित्तिकै १० बजेर ३० मिनेट जाँदा काठमाडौं बाहिरका स्वतन्त्र रेडियो स्टेशनहरू सैनिकले कब्जामा लिएर ताल्चा लगाए अनि चाबी उनीहरुले लिए । केही रेडियोहरूले स्टेशनको चावी फिर्ता पाउन आठ दिनसम्म व्यारेक धाउनु परेको थियो । माघ २२ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मनोरञ्जनमूलक कार्यक्रम बाहेक सबै कार्यक्रम प्रशारणमा प्रतिवन्द लगाएको निर्देशन सरकारले जारी गर्यो । माघ २३ गतेदेखि सैनिकलाई रेडियो कन्ट्रोल रुप र छतबाट हटाइयो भने माघ २५ गते अपरान्ह ४ बजेपछि सबै स्टेशनबाट सैनिकहरु फिर्ता भएका थिए । (पौड्याल र मैनाली, सन् २००७) । यसरी एकहप्तासम्म सेनाले रेडियो स्टेशनहरु कब्जामा लिएका थिए । कार्यक्रम उत्पादक र कर्मचारीहरुलाई स्टेशन आउँदा जाँदा खानतलासी गरिन्थ्यो र स्टेशनको परिचयपत्र नभएका कसैलाई पनि रेडियो भित्र प्रवेश गर्न दिँदैनथे । सुनसरी जिल्लामा सञ्चालित सप्तकोशी एफएमका स्टेशन मेनेजर अर्जुन उप्रेतीलाई सेनाले व्यारेकमा लगेर दुई तीन घन्टासम्म पनि सोधपुछ गरेका थिए । सैनिकहरुले रेडियोकर्मीलाई बारम्बार धम्क्याउनु सामान्य दिनचर्या थियो । त्यसबखत प्रशारण प्रतिबन्ध लगाइएका कार्यक्रमहरूमा समाचार र समाचारमूलक कार्यक्रम, विविसी, बाल कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, कृषि कार्यक्रम, वातावरण कार्यक्रम, भ्रष्टाचार खबरदारी कार्यक्रम, विकास र शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत थिए ।
सबै सञ्चार माध्यममाथि हस्तक्षेपमा उत्रिएको शाही सरकार स्वतन्त्र रेडियोप्रति झन कठोर बन्यो । सरकारले भौतिक तथा गैरकानुनी दुबैखाले अवाञ्छित हस्तक्षेप कायम राख्यो । “श्री ५ महाराजधीराजका संवाद सचिवालय”को २०६१ माघ १९ गतेको विज्ञप्तीद्वारा देशभर सङ्कटकाल जारी गरियो । स्वतन्त्र रेडियोहरुलाई मात्रै लक्षित गरी माघ २१ र २२ गते दुईवटा अलग अलग निर्देशन जारी भए । एफएमहरुमाथि शाही सरकार एकोहोरो खनिन थालेपछि सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल र काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रशारक मञ्चको २०६१ माघ २३ गते संयुक्त बैठक बस्यो । बैठकमा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष रघु मैनाली, काठमाडौं उपत्यका एफएम प्रशारक मञ्चका अध्यक्ष भरत शाक्य तथा महासचिव घमराज लुइँटेल, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका माहासचिब विष्णुहरि ढकालसहित काठमाडौंमा उपलब्ध तीनवटै एसोसिएसनका पदाधिकारीहरु उपस्थित थिए । सो बैठकले सरकारका शिक्षा, गृह, पर्यटन र सञ्चारमन्त्रीहरू समक्ष भेटघाट गरी “पोलियो थोपा खुवाउने बारेको समेत सूचना बजाउन रोकेर कस्तो व्यवस्था सुरु गरेको” भनी अनौपचारिक रुपमा लविङ गर्ने निर्णय गर्यो । विश्वभरि एफएमले समाचार बजाउँदैनन् भनी झुठो प्रचारमा सरकार उत्रिए (गोरखापत्र, २०६१) पछि २०६१ माघ २९ गते रेडियो एसोसिएसनहरुको तेस्रो संयुक्त बैठकले यस्ता गलत प्रचारलाई सप्रमाण खण्डन गर्ने, व्यक्तिगत र अनौपचारिक लविङलाई जारी राख्ने, रेडियोहरुलाई पर्नसक्ने आर्थिक मार कम गर्न आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने, महत्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम उत्पादनका लागि निर्देशिका तयार पार्ने र मानवअधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर शक्तिहरुसंग सम्पर्क विस्तार गर्ने जस्ता निर्णय लियो । औपचारिक रुपमा सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गर्दा शाही घोषणलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र सूचनामा जनताको हक अधिकारका बारेमा सम्झौता गर्नुपर्ने ठहर गरी वैठकले औपचारिक रुपमा माग अघि नसार्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।
यसपछि स्वतन्त्र रेडियोहरु शाही र विद्रोही दुबै बन्दुकको मार खेप्न बाध्य भए । दुबै पक्षले आफ्ना प्रचार सामग्री बजाउन स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथि दबाब दिनथाले। माओवादीले काठमाडौं बाहिरका १०–१२ वटा रेडियोलाई पटकपटक धम्क्याउन सुरु गरे । २०६२ साल जेठ ५ गते राती ११ बजे ३५ जनाजतिको माओवादी समूह आएर कैलालीको अत्तरियामा रहेको रेडियो घोडाघोडीका सामान लुटे । स्टेशन करिब पाँच महिना बन्द भयो । प्रत्यक्ष शाही शासनको एकसय दिनका सफलताहरु बजाउन भनी केही रेडियोहरूलाई शाही प्रशासकहरुले बाध्य पारे त्यसको केहीबेरमै माओवादी विद्रोहीहरुको सशस्त्र जत्थाले रेडियोहरुलाई उडाइदिने धम्की दिन थाले । पर्साको वीरगञ्ज एफएम त शाही सेनाले केही घन्टा रेडियो ट्रान्समिटर समेत व्यारेकमा लगेर राखेको थियो ।
रेडियोहरुले क्रमशः सङ्गठित रुपमा आन्दोलन अघि बढाउन थालेपछि सरकार रेडियोमाथि प्रत्यक्ष दमन र आपसी फाटो ल्याउन सक्रिय हुनथाल्यो । यस परिस्थितिको सामना गर्न रेडियो एशोसिएसनका पदाधिकारीहरू रणनैतिक रुपमा नै आन्दोलन अघि बढाउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगे । शाही सरकारका विश्वास पात्र तर रेडियोहरुप्रति नरम राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्लग्न शक्तिकेन्द्रहरुमा गएर छलफल गर्ने रणनीति रेडियो प्रशारकहरुले लिए । यसका बाबजुद सरकारले २०६१ फागुन २६ गते अर्को सूचना जारी गरी विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अरु केही नबजाउन पुनः निर्देशन दियो ।
२०६२ साल बैशाख १७ गते सङ्कटकाल फिर्ता भएपनि स्वतन्त्र रेडियोहरुमाथिको सङ्कट कायमै रह्यो। त्यसपछि अन्य सञ्चारमाध्यमका हकमा केही खुकुलो वातावरण देखियो तर रेडियोका हकमा प्रतिवन्ध कायमै रह्यो । काठमाडौं उपत्यका लगायत शाही सरकारका स्थानीय प्रशासनहरु एफएमहरुलाई सङ्कटकालमा जारी भएका निर्देशन कायमै राख्न लिखित आदेश दिन सक्रिय भए। सङ्कटकाल हेटेको चारदिन पछि २०६२ बैशाख २१ गते काठमाडौं उपत्यकाका एफएमहरुका लागि जारी गरेर कार्यार्थ जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुरानै निर्देशन पठाएको थियो :
“श्री ५ महाराजधिराजका संवाद सचिवालयको मिति २०६१ माघ २९ गतेको विज्ञप्तीद्वारा लागू भएको सङ्कटकालमा रेडियो स्टेशनहरुले विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका समाचार, सूचना, लेख, विचार अभिव्यक्ति लगायतका कार्यक्रम प्रशारण नगर्न मिति २०६१ माघ २० मा सबै एफएमहरुलाई निर्देशन जारी गरिएकोमा उक्त निर्देशनको पूर्ण पालना गराउनु हुन भनी क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र, हेटौंडाको च.नं. २१०७ को मिति २०६२ बैशाख १९ को पत्रबाट लेखी आएकाले उपरोक्त अनुसार गर्नुहुन आदेशाअनुसार अनुरोध छ” (ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालले रेडियो सगरमाथालाई २०६२ बैशाख २१ गते लेखेको पत्रबाट) ।
यी र यस्ता निर्देशनहरुका बावजुद पनि रेडियोहरुले आ–आफ्नै हिसाबले प्रतिवाद गरी रहे । काठमाडौंको रेडियो सगरमाथाले गीत बजाउन अनुमति दिएको भनी प्रतिकात्मक विरोधका लागि केही दिन गीतिभाकामा समाचार सुनायो । दाङस्थित रेडियो स्वर्गद्वारीले सङ्कटकाल हटेकै दिन साँझ समाचार बुलेटिन प्रशारण सुरु गर्यो तर स्थानीय प्रशासनको दबाबमा दुई दिनपछि बुलेटिन बन्द गर्न बाध्य भयो । सङ्कटकाल नरहेको अवस्थामा यसरी रोक लगाउने कार्यले रेडियो प्रशारकहरु आक्रोसित बन्नु स्वभाविक थियो ।
एउटै ऐन अन्तर्गत जारी भएका टेलिभिजन प्रशारणप्रति भने सरकार केहीहदसम्म लचिलो बन्यो तर रेडियोप्रति कठोर रबैया कायमै राख्यो । यस अवस्थामा रेडियोमा कार्यरत केही पत्रकारले जागिर गुमाए, रेडियोहरुको आम्दानी सालाखाल ५० प्रतिशतले घट्यो । पत्रपत्रिका, मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाजको ध्यान पनि एफएम रेडियोप्रति खासै पुगेन । सङ्कटकालको तीन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, एम्नेष्टि इन्टरन्याशनल, कमिटी टु प्रोटेक्क जर्नालिष्ट लगायत छ वटा अन्तराष्ट्रिय मिसन नेपाल आए तर कमिटी टु प्रोटेक्क जर्नालिष्ट बाहेक कसैले पनि स्वतन्त्र रेडियोका सङ्गठनसंग भेट्न समेत आवश्यक ठानेन् । जिल्ला जिल्लामा फैलिएका स्वतन्त्र रेडियोहरूप्रति परम्परागत राजनीतिक कुलीनहरुको चासो नजानु स्वभाविकै थियो ।
सरकार भने स्वतन्त्र रेडियो विरुद्ध योजनाबद्ध ढङ्गले जाइलागेको थियो । स्वतन्त्र रेडियो विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी तथा स्वेच्छाचारी गतिविधिले कानुनी राज्यको उपहास गरेको यस अवस्थामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई निर्वाध कायम राख्न र स्वतन्त्र रेडियोको अस्तित्वलाई बचाइ राख्न २०६२ जेठ ११ गते पाटनढोकामा सम्पन्न प्रशारक, रेडियो प्रवद्र्धकहरु तथा रेडियोकर्मीहरुको भेलाले सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका अध्यक्ष रघु मैनालीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन, केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गयो । यस आन्दोलनका सदस्यहरुमा घमराज लुइँटेल र प्रभात रिमाल काठमाडौं उपत्यका प्रशारक मञ्च, विष्णुहरि ढकाल, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन आफ नेपाल, पी खरेल, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्यसट, हेमबहादुर विष्ट, मिडिया सर्भिसेज इन्टरन्याशनल र विनोद ढुङ्गेल रेडियो पत्रकार थिए । स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन गठनको उद्देश्य सरकार र माओवादी विद्रोही दुबै पक्षका अवाञ्छित हस्तक्षेप विरुद्ध संघर्ष गर्ने, स्वतन्त्र रेडियोमाथि लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी र स्वेच्छाचारी बन्देज खारेज गराउने, प्रत्यक्ष शाही शासनपछि रोजगारी गुमाएका र अन्यौलपूर्ण अवस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण रेडियोकर्मीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने थियो ।