प्रशारण बहुलता काल : स्वतन्त्र रेडियोको विस्तार
काठमाडौंबाटै प्रशारण गर्ने गरी नाफा कमाउने कम्पनीका नाममा कान्तिपुर एफएम र इमेज च्यानल केएटिएच (पछि इमेज एफएम) ले २०५४ साल फागुन ६ गते एकै दिन इजाजत स्वीकृति पाए । यसको केही दिनमै २०५४ फागुन २५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले मेट्रो एफएमका लागि प्रशारण अनुमति पायो । कान्तिपुर एफएमले एक हजार वाट प्रशारण क्षमतामा एफएम ९६.१ मेगाहर्जबाट २०५५ साल असोज २८ गतेदेखि औपचारिक प्रशारण सुरु गर्यो (पौडेल, २०६२) । नेपालमा व्यापारिक कम्पनीले सुरु गरेको पहिलो रेडियो कान्तिपुर एफएम बन्यो ।
देशभर सामुदायिक रेडियो प्रवद्र्धन गर्न रेडियो सगरमाथाका स्टेशन मेनेजर तथा कार्यक्रम निर्देशक रघु मैनालीले राष्ट्रिय विस्तार योजना तयार पारी समूहमा प्रस्तुत गरे । यो विस्तार योजनालाई स्वीकार्दै समूहले २०५६ पुसदेखि लागू हुने गरी सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रको स्थापना गर्यो र रेडियो सगरमाथाबाट बाहिरिएर रघु मैनाली यस विस्तार अभियानको संयोजक बने । यस केन्द्रले देशभर सामुदायिक रेडियो अभियानलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्यो । जसअन्तर्गत केन्द्रले सामुदायिक रेडियोबारे समुदायलाई जागरुक गर्ने, रेडियो इजाजतका लागि आवश्यक प्रस्ताव तयार पार्न समुदायलाई सघाउने, रेडियो स्थापनाका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, जनशक्ति निर्माणमा मद्दत गर्ने, आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र इजाजतका लागि सरकारसंग पहल गर्ने जस्ता गतिविधि सुरु गर्यो । सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रको सहजीकरणमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर पहिलो पटक २०५६ माघ २७ गते रेडियो लुम्बिनी (एफएम ९६.८ मेगाहर्ज) ले मणिग्राम, रुपन्देहीबाट प्रशारण आरम्भ गर्यो । यूनेस्को आइपिडिसीको सहयोगमा रेडियो सगरमाथा र सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रले परियोजना कार्यान्वयन गरी गरी रेडियो मदन पोखरा परियोजना स्वीकृत भयो । रेडियो सगरमाथा र केन्द्रको सहजीकरणमा मदनपोखारा गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको रेडियो मदनपोखारा पाल्पाले २०५६ चैत २३ गतेदेखि प्रशारण सुरु गर्यो । यसै अवधिमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर व्यापारिक रेडियोका हिसाबले पहिलो स्टेशनका रुपमा मनकामना एफएमले हेटौंडाबाट प्रशारण सुरुभयो ।
अनुदारवादी सरकारी रबैयाका कारण रेडियो अभियान पेचिलो बन्दै गएपछि २०५७ साल चैतमा सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्रले समाज परिवर्तनका लागि सामुदायिक रेडियो सम्बन्धी दुई दिने कार्यक्रम बुटवलमा आयोजना गर्यो । रेडियो सगरमाथाले इजाजत पाएको करिव पाँच वर्षको अवधिमा जम्मा १८ वटा संस्था तथा कम्पनीहरूले इजाजत पाएका थिए । त्यसमध्ये पनि अधिकांश कम्पनी र काठमाडौंभित्र प्रशारणका लागि अनुमति थिए र चार वटा मात्रै सामुदायिक संस्थाहरूलाई इजाजत दिइएको थियो । २०५७ साल माघ १८ गते सरकारले विद्यमान कानून विपरीत मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भनी समाचार प्रशारणमा रोक रोक लगायो, २०५७ फागुन २ गते अर्को निर्णय गरी तीन बुँदे शर्तसहितको निर्देशन जारी गर्यो । जसमा प्रशारण हुने ‘कार्यक्रम निर्धारण गर्न तीन सदस्यीय बोर्ड बनाउनु पर्ने र त्यो बोर्डमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधि राख्नु पर्ने र मन्त्रालयको प्रतिनिधि सहमत नभएका कुनै पनि कार्यक्रम प्रशारण गर्न नपाइने” लगायतका स्वेच्छाचारी निर्देशनहरू थिए । यसरी सरकार संविधान विपरीत पूर्व सेन्सेरसीप गर्न समेत सक्रिय बन्यो । रेडियो विस्तार अभियानमा सरकार झन अनुदार बन्दैगयो । यस अवस्थामा सामुदायिक रेडियो अभियानलाई सङ्गठित रुपमा अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरी बुटवल भेलामा सहभागी २० वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले २०५७ साल चैत ९ गते रघु मैनालीको अध्यक्षमतामा सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ नेपाल गठन गर्यो । जसका पदाधिकारीहरूमा हरि श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष, मेट्रो एफएम, घमराज लुइँटेल, महासचिव, रेडियो सगरमाथा, भरत भूसाल, सचिव, रेडियो लुम्बिनी र गुणाकर अर्याल, कोषाध्यक्ष, रेडियो मदनपोखारा रहेका थिए (गोरखापत्र, २०५७) । संस्था दर्ता गर्न सात सदस्यीय समिति हुनु अनिवार्य थियो, त्यसैले सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ दर्ता गर्न पछि सदस्य नरहने सहमतिमा दुई वटा व्यापारिक रेडियोहरू मनकामना एफएम, हेटौंडा र कोशी एफएम विराटनगरको समेत सहयोग लिनु परेको थियो ।
रेडियोका प्रवद्र्धक र अभियन्ताहरूसंगको छलफल पछि समाचार प्रशारणमा प्रतिबन्ध लगाउने सकारको निर्णयविरुद्ध माधव बस्नेतसमेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यस मुद्दामा न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय र टोप बहादुर सिंह सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५८ साल साउन ११ फैसला गर्दै “आम विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट स्वतन्त्र एवं निर्वाध रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग माथिको कुनै पनि प्रतिवन्धले अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुन्ठित हुने” भन्दै सरकारले थप गरेका शर्त तथा निर्देशनहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गर्यो (दाहाल र घिमिरे, २०६९, पृ. १६३) ।
सामुदायिक रेडियो प्रशारणको विश्व आन्दोलनबारे सरकारलाई सकारात्मक दबाब दिने उद्देश्यसमेत राखेर नेपाली अभियन्ताहरूले सामुदायिक रेडियो प्रशारकहरूको विश्व संगठन वर्ड एसोसिएसन अफ कम्युनिटी रेडियो ब्रोडकाष्टर्स (अमार्क) को आठौं विश्व सम्मेलन काठमाडौंमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखे । रेडियो सगरमाथा/नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघ स्थानीय आयोजक बने । करिव ६० देशका साढे दुई सय प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा अमार्कको आठौं विश्व सम्मेलन २०५९ फागुन ९ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । यसै सम्मेलनले अर्माकको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समितिको स्थापना गर्ने निर्णय लियो ।
व्यापारिक रेडियोहरुले पनि संगठित हुनु पर्ने आवश्यकता महशुस गरे । व्यापारिक रेडियोहरूको पोखरा भेलाले २०५९ भदौ ८ गते ब्रोडकाष्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल गठन गर्न शिवलाल मल्लको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति बनायो । यसै गरी २०६१ सालको सुरुमै काठमाडौं उपत्यका प्रशारक मञ्च गठन भयो । सामुदायिक रेडियो सहयोग केन्द्र र रेडियो एशोसिएसनहरूको सक्रिय पहलमा २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गर्नुभन्दा अघिसम्म २० वटा सामुदायिक, ३५ वटा व्यापारिक र एउटा सरकारी गरी कुल ५६ वटा एफएम प्रशारणमा आइसकेका थिए भने ६१ वटा संस्थाहरुले इजाजतका लागि दिएका निवेदन सञ्चार मन्त्रालयमा अनिर्णित अवस्थामा थिए । सञ्चालनमा रहेका आधाभन्दा बढी रेडियोहरू (१३ वटा सामुदायिक र १८ वटा व्यापारिक) को स्थापना २०६० सालको एक वर्षभित्रमा भएको थियो । नेपालका कुल ७५ वटा जिल्लामध्ये २१ वटा जिल्लामा एफएम रेडियोको विस्तार भएको र लगभग ६५ प्रतिशत जनतामा स्वतन्त्र रेडियोको सङ्केत पुगेको थियो (Mainali, 2062 BS) ।
एफएम रेडियो विस्तार भएपछि ग्रामीण क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच बढेको थियो, एफएम रेडियोहरू शिघ्र सूचना प्राप्त गर्ने निर्विकल्प माध्यम बने, संवादबाट समस्या समाधान गर्ने क्षमता स्थानीय स्तरमा अभिबृद्धि हुनथालेको थियो, स्थानीय पहिचान, गर्व तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति र अन्तरसांस्कृतिक सम्बन्धमा बृद्धि भएको थियो, बञ्चितीकरणमा परेका महिला, दलित, अल्पसंख्यक जातजातिहरूको मनोवल बढेको थियो, पारदर्शीता, सहभागिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुगी स्थानीय सुशासनमा अभिबृद्धि भएको थियो र स्थानीय भाषामा नेपाली संगीतको प्रस्फुटनमा ऐतिहासिक अवसर मिलेको थियो । अर्थात् स्वतन्त्र रेडियोहरुले प्रशारणको एक दशकभित्रै उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेका थिए । यस अवधिमा रेडियोका अभियन्ताहरूले विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नेपालमा पनि जनसेवी प्रशारण (पिएसबी), सामुदायिक प्रशारण र व्यापारिक प्रशारण गरी तीन चक्के प्रशारण प्रणाली लागु गर्न र स्वतन्त्र नियामक निकाय राष्ट्रिय प्रशारण प्राधिकरणको स्थापना गर्न कानुनी व्यवस्था हुनु पर्ने माग उठाइरहेका थिए । राष्ट्रिय प्रशारण ऐन २०४९ जारी भएपछि २०६० सालको ११ वर्षमा एफएम रेडियोलाई व्यवस्थित र परिभाषित गर्न भनी नौ वटा कार्यदल बनाए पनि कानुनी व्यवस्थामा भने कुनै सुधार हुन सकेन ।