प्रशारण बहुलता काल : प्रशारणका लागि चरम सङ्घर्ष
हामीसंग इजाजत नभएकाले रेडियोको प्रशारण केन्द्र राख्न घर पाउन मुस्किल पर्यो । नेवापसले उत्पादन गरी रेडियो नेपालबाट बजाउने वातावरण कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्नुहुने नेपावसका सदस्य उपेन्द्र अर्यालको कालधारास्थित दुईतले घरमा स्टेशन राख्ने निश्चित भयो । करिव ४० फुट अग्लो एन्टिना मास्ट बनाउने कार्य पनि सम्पन्न भयो । रेडियो नेपालका तत्कालीन मुख्य प्राविधिक अधिकृत (पछि उपनिर्देशक भएर अवकास) यादव ठाकुर र नेपाल टेलिभिजनका इन्जिनियर रोशन विष्टसंग हामीले परीक्षणका लागि सहयोग गरिदिन प्रस्ताव राख्यौं । उनीहरुलाई के पनि भन्यौं भने परीक्षण गर्दाका बखत सरकारले समात्यो भने जागिर पनि जानसक्छ । दुबैजना यस चुनौतीको पनि सामना गर्ने गरी तयार भएर अभियानमा सामेल भए । यस अवधिसम्म सरकारले कुनै जवाफ नदिएपछि हामीले आफ्ना गतिविधिबारे लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा त्यसबारे सरकार मौन बस्नु भनेको रोक नलगाउनु हो भन्ने व्याख्यासहित २०५२ चैत १८ गते कालधारामा एन्टिना मास्ट उठायौं । हामी जसरी पनि इतिहास कायम गर्न कटिबद्ध थियौं । हाम्रा सामु दुइटा विकाल्प थिए– सफल भए दक्षिण एसियामा सरकारभन्दा बाहिर पहिलो रेडियो स्थापनाको स्वर्णीम इतिहास रचना गर्ने र यदि सरकारले जेल हाले स्वतन्त्र रेडियो अभियान हाँक्दा जेल बस्नु परेको कटु इतिहास कायम हुने । जे भएपनि इतिहास कायम हुने भएपछि हामी निडरतापूर्वक क्रियाशील भयौं । यो प्रविधि परीक्षणको अगुवाई गर्ने जिम्मा रघु मैनालीका भागमा आइपर्यो । रघु मैनाली, यादव ठाकुर, रोशन विष्ट, उपेन्द्र अर्याल र कम्पनीका इन्जिनियर मार्टिन एलार्ट मिलेर चार दिनसम्म एफएम १०२ मेगाहर्जबाट परीक्षण प्रशारण गर्यौं । उपकरण परीक्षण कार्यलाई सुरक्षित रुपमा सम्पन्न गर्न हामीले रेडियो “भ्वाइस अफ अमेरिका”बाट पहिल्यै प्रशारित कार्यक्रमका अडियो टेपहरू बजाएका थियौं । चार दिनसम्म हामीले सफलतापूर्वक परीक्षण प्रशारण गर्यौं ।
त्यसबेला सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सी १०२ मेगाहर्ज नेपाल प्रहरीले ‘वाकीटकी’ सञ्चालनमा प्रयोग गर्दो रहेछ । हामीले प्रशारण गरेको दोस्रो दिन साँझ प्रहरीको टोली रेडियो नेपालमा गयो र फ्रिक्वेन्सी किन जुधाएको भनी बहस गर्यो । यादव ठाकुर हरेक दिन परीक्षण प्रशारण सिध्याएर बेलुकी रेडियो नेपाल ड्यूटीमा जानेगर्दथे। संयोग अनौठो भयो, प्रहरीलाई रेडियो नेपालको एफएमबाट फ्रिक्वेन्सी नजुधाएको भनी प्राविधिक प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति पनि उनी नै भए । त्यसपछि प्रहरी रनभुल्ल परेर हिडेको कुरा भोलिपल्ट २०५२ चैत २० गते तेस्रो दिनको परीक्षण प्रशारण गर्न आउँदा यादव ठाकुरले हामीलाई सुनाएका थिए । हामीले योजना अनुसार चौथो दिन चैत २१ गते परीक्षण कार्य सम्पन्न गर्यौं । सरकारले पत्तै पाएन । हामीले सरकारसंग लुकेर यो कार्य गर्न खोजेका थिएनौं । हाम्रो उद्देश्य सरकारलाई इजाजतका लागि चर्को दवाव दिनु र स्वतन्त्र रेडियो प्रशारणबाट प्रजातन्त्रमाथि खतरा देख्ने अधिनायकवादी शासकीय सोचका विरुद्ध सशक्त विद्रोह गर्नुथियो । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण इजाजत दिनु हुँदैन भन्नेमा रेडियो नेपालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शैलेन्द्रराज शर्मा अग्रपङ्तिमा थिए । उनीसंग कुरा गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमा तुरुन्तै खबर पुग्छ भन्ने सोचेर रघु मैनालीले चैत २२ गते साढे तीनबजे उनलाई फोन गरी सफलतापूर्वक परीक्षण कार्य सम्पन्न भएको कुरा सुनाए । नभन्दै अनुमान सही निस्कियो, बर्सौंदेखि हाम्रा निवेदनलाई बेवास्ता गर्ने सञ्चार मन्त्रालयले कार्यालय बन्द हुन आधा घन्टा बाँकी त्यस अवधिमा २०५२ चैत २० गतेको मिति राखेर “अस्थायी फ्रिक्वेन्सी दिन नमिल्ने” व्यहोराको पत्र तयार पारी चैत २२ गते चार बज्न पाँच मिनेट बाँकीछँदा थापाथलीस्थित नेवापसको कार्यालयमा सञ्चार सचिवको गाडी चडेर सञ्चार मन्त्रालयका पिउन पत्र बुझाउन आइपुगे ।
कर्तव्य पुरा गर्न उदासिन र गैरजिम्मेवार भएपनि अधिकार प्रयोग गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्र अद्भूत सक्रिय हुँदो रहेछ भन्ने लाग्यो । २०५२ साल चैत २३ गते सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समूहका नाममा अर्को तीन बुँदे धम्कीपूर्ण स्पष्टिकरण पत्र काट्यो– “इजाजत प्राप्त नगरी कार्यक्रम प्रशारण गरेको बुझिएको” व्यहोरा उल्लेख गर्दै “कुन कारणले के कस्तो कार्यक्रम किन प्रशारण गरेको हो ? फ्रिक्वेन्सीको इजाजत कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ? रेडियो प्रशारण गर्न ट्रान्समिटर लगायतका सामान कहाँबाट के के ल्याउनु भएको छ र सो को इजाजत कहाँबाट प्राप्त भएको छ ? तीन दिनभित्र जवाफ पठाउनु ।” नेवापसका तत्कालीन अध्यक्ष आदित्यमान श्रेष्ठलाई फोन गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पदाधिकारीले “तिमीहरुका उपकरण बाग्मतीमा बगाइदिन्छौं” भन्ने मौखिम धम्की पनि दिए ।
हामीले संघर्षका सबै मोर्चा खुला गर्यौं । मन्त्रालयको यो कार्वाही पत्र हामीले सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गरायौं । विविसी लगायत नेपालका सबै सञ्चार माध्यमले सरकारको कार्यको तीव्र आलोचनासहित समाचार प्रकाशित गरे । यसरी समाचार प्रकाशित गर्नेमा सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित “दि राइजिङ नेपाल” समेत थियो । सरकारको सर्वत्र आलोचना सुरुभयो । यसका साथै हामीले नेपाल बार एसोसिएसनसंग छलफल गर्यौं र नेपाल बारकै सल्लाह अनुसार अध्यक्ष आदित्यमान श्रेष्ठको नामबाट नेवापसले १४ बुँदे प्रतिउत्तर पत्र २०५२ चैत २५ गते मन्त्रालयमा बुझायो । मिडिया, नागरिक समाज लगायतको चर्को सार्वजनिक विरोधपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू कार्वाहीको धम्कीबाट पछि हटे । नेवापसले त्यसको भोलिपल्ट २०५२ चैत २६ गते सूचना तथा सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी कुमार वाग्लेसमक्ष प्रशारण इजाजतका लागि छैटौं पटक निवेदन पेश गर्यो ।
त्यसपछि हामीले सरकारलाई दबाब दिने अर्को रणनीति अपनायौं । तातेको अभियान नसेलाओस् भन्ने उद्देश्यले म (रघु मैनाली) हरेक दिनजसो मन्त्रालय धाउन थालेँ । नेवापसमा भएको सल्लाह अनुसार नै म “इजाजत नदिने हो भने हामी प्रशारण सुरु गर्छौं, कानून अनुसार नियमन नगर्ने तर पटकपटक कार्वाहीको धम्की दिन कुन कानूनी शासनमा मिल्छ हेरौंन त” भनी मन्त्रालयका पदाधिकारीसंग बहस गर्न थालेँ । यसैवीच हामीले “रेडियो सगरमाथा के हो ?, रेडियो सगरमाथालाई लाइसेन्स दिनु किन आवश्यक छ ? रेडियो सगरमाथाले लाइसेन्स पाएको खण्डमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव के हुन ? र लाइसेन्स नदिएको खण्डमा के हुनसक्छ ? जस्ता विषयवस्तु समेटेर तीन पेजको जानकारी पत्र तयार पारी सबै राजनीतिक दलका प्रचार विभाग प्रमुखहरूसंग भेटेर छलफल गर्यौं, सरकारमाथि कुटनीतिक दबाब बढाउन यूनेस्को लगयतका निकाय सक्रिय बने ।
यसपछि सरकारले कर्मचारीतन्त्रीय चरित्र देखाउन थाल्यो । हामीले बारम्बार दबाद बढाउन थालेपछि विधिको शासनलाई अवज्ञा गर्न र नदिएको भन्ने पनि नपार्न कर्मचारीतन्त्रले प्रयोग गर्ने कागजी दौड सुरु गर्यो । २०५३ असार १४ गते युनेस्कोका विशेषज्ञहरुद्वारा श्री ५ को सरकार तथा नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका लागि तयार पारी निवेदनसाथ संलग्न गरेको “टेक्निकल रिपोर्ट” उपलब्ध नभएकाले पुनः पठाउन भनी मन्त्रालयले पत्र लेख्यो । २०५३ साल साउन ३ गते रेडियो सगरमाथाको वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्नु भनी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रशारण शाखाले अर्को पत्र काट्यो । मन्त्रालयको प्रशारण महाशाखाले २०५३ साल साउन १५ गते रेडियो सगरमाथाको ‘टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन’ माग गरी अर्को पत्र लेख्यो । मन्त्रालयको फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन शाखाले २०५३ साउन १८ गते ‘कम्प्यूटराइज फर्म’ सहित पुनः ‘टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन’ पठाउन पत्र काट्यो । नेवापसले हरेक पत्रको जवाफ पत्र पाएको भोलिपल्टै पठाउँदै गयो ।
नेवापसलाई अल्मल्याउने तर इजाजत नदिने रणनीतिमा सरकार लाग्यो । यस अवधिमा तीनवटा सरकार परिवर्तन भइसकेका थिए । विजय कुमार गच्छदार सञ्चार मन्त्री भएका समयमा निजी क्षेत्रलाई प्रशारण इजाजत दिने अभियान सकारात्मक रुपमा बढेको थियो । २०५१ साल मङ्सिर १४ गते सरकार परिवर्तनपछि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । सञ्चार मन्त्रीमा प्रदिप नेपाल तोकिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रहेका बरिष्ठ पत्रकार रघुजी पन्त समेतले इजाजतका लागि पटकपटक पहल गरे । फेरि सरकार बदलियो । २०५२ साल भदौ २७ गते नेपाली कांग्रेसका शेर बहादुर देउवाको प्रधामन्त्रीत्वमा गठित सरकारमा चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले सञ्चारमन्त्री बने । यस अवधिमा प्रदिप नेपाल र चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले दुबैले सञ्चारमन्त्रीका रुपमा चरम अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरे । हामीले पनि अथक रुपमा दबाब बढाइरह्यौं । २०५३ साल फागुन २९ गते फेरि सरकार परिवर्तन भयो, लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने ।
इजाजतको पैरवीका लागि शिक्षा मन्त्रालय, यूनेस्को नेपाल आयोगको कार्यादेश अनुसार यूनेस्को, पेरिसको प्राविधिक टोलीले रेडियो सगरमाथा परियोजनाको प्राविधिक अध्ययन सम्पन्न गरेको हुँदा हामीले शिक्षामन्त्री देवी ओझालाई कालधारास्थित रेडियो सगरमाथाको प्रशारण केन्द्र भ्रमण गरिदिन अनुरोध गर्यौं । उनले २०५३ चैतको सुरुमै स्टेशन भ्रमण गरे । हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरी २०५३ सालकै चैत १८ गते सञ्चारमन्त्री झलनाथ खनाल र सञ्चार राज्यमन्त्री रकम चेम्जोङले पनि रेडियो सगरमाथाको स्टेशन अवलोकन गरे ।
यसैवीच नेवापसका बरिष्ठ सदस्य हेमबहादुर विष्ट नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष नियुक्त भए । सञ्चारमन्त्रीलाई बारम्बार घचघच्याउने कार्यमा उनी र रघुजी पन्तसमेत निरन्तर सक्रिय रहे । यति हुँदा पनि इजाजतको प्रक्रिया अघि नबढेपछि रेडियो सगरमाथा परियोजना सञ्चालन समितिको प्रस्ताव बमोजिम २०५४ बैशाख २ गते बसेको समूहको बैठकले रेडियो सगरमाथा सम्बन्धमा कठोर कदम चाल्ने निर्णय लियो । समूहको १०१ औं बैठकको पहिलो नम्बरको निर्णय यस्तो छ : “रेडियो सगरमाथा सञ्चालनका लागि इजाजत प्राप्त गर्न आवश्यकता र सोचेभन्दा बढी समय अर्थात् करिव पाँच वर्ष लागेको महशुस गरी अनुमति प्राप्त गर्न थप प्रयासहरूबाट २०५४ साल जेठ ८ गतेसम्म अनुमति र फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेसक्ने लक्ष्य निर्धारण गरियो । २०५४ जेठ ९ गतेदेखि प्राविधिक उपकरणको परीक्षण प्रशारण र २०५४ असार १५ गतेदेखि कार्यक्रमको परिक्षण प्रशारण प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरियो । हाम्रा यी प्रयासहरुलाई सफल पार्न व्यवस्था मिलाइदिन श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । साथै, रेडियो सगरमाथाको अवधारणा र आवश्यक अनुमति लिनका लागि २०४९ सालदेखिका प्रयासहरू, रेडियो सगरमाथाका प्रस्तावित कार्यक्रमहरू, रेडियो स्टेशन स्थापना र सञ्चालन कार्यमा सम्लग्न संस्थाहरूका बारेमा आम जनता, राजनीतिक दलहरू, पेशागत संघसंस्थाहरू, एफएम सामुदायिक प्रशारण गर्न तयारी गरिरहेका र इच्छुक संस्थाहरुलाई जानकारी गराउने निर्णय पनि गरियो । यसैगरी रेडियो प्रशारणका लागि कार्यक्रम तयार गर्ने कामलाई तीव्रता प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।”
सोही बैठकले नेपालको संविधान २०४७, सञ्चार नीति २०४९, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रशारण नियमावली २०५२ ले प्रदान गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै प्रजातन्त्रको जर्गेना र समाजको दिगो विकासका लागि सक्रिय योगदान गर्न नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, हिमाल एसोसिएसन, वर्डभ्यू नेपाल र नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रयासलाई सफल पार्न सहयोग गरिदिनु हुन समस्त शुभेच्छुकहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गर्यो ।
यो निर्णयका बारेमा सञ्चार मन्त्रालयलाई नेवापसले तत्कालै लिखित रुपमा जानकारी गरायो । त्यस वर्ष (२०५४ साल) जेठ ९ गते वुद्ध जयन्ती थियो । यसको अर्थ इजाजत नदिए नेवापसले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मदिनका दिन सरकारसंग अप्रत्यक्ष रूपमा युद्धको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेडियोको पैरवीलाई अघि बढाउने अभियानकै रुपमा रेडियो सगरमाथाका कार्यक्रम कस्ता हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न भाषिक संघसंस्था, पेशागत संगठन, अधिकारवादी संघसंगठन, सामुदायिक संघसंस्थाहरुसंग नेवापसकै सभाहलमा अलगअलग परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । कार्यक्रम उत्पादकहरूका लागि तालिम आयोजना गरी कार्यक्रम उत्पादन गर्न विद्वतवृत्ति प्रदान गरियो । इजाजतका लागि सबैतिरबाट व्यापक दबाब आएपछि कर्मचारीतन्त्र इजाजत नदिनमा दृढ रहेपनि सञ्चारमन्त्री झलनाथ खनाल सकारात्मक बने । हामीले २०५४ साल जेठ ९ गते कुनै पनि हालतमा प्रशारणमा जाने दृढता दोहोर्याइ रह्यौं । २०५४ साल जेठ ४ गते र १३ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय निकायको दोस्रो निर्वाचन थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा दिन मिल्दैन भन्ने बहाना कर्मचारीतन्त्रले झिक्यो । हामीले अडान नछोडेपछि निर्वाचन आचारसंहिता कायम रहेसम्म घोषणा नगर्ने गरी इजाजत दिन मन्त्रालय तयार भयो । इजाजतका लागि फाइल स्वीकृत गर्दा ऐन विपरीत थुप्रै शर्तहरु राखिएका थिए । प्रशारण ऐनकै विरुद्धमा भएका शर्त सहितको इजाजत लिने कि नलिने भन्नेमा हामीवीच बहस भयो । हाम्रो आन्दोलन एक चरण बैधानिक हुने निष्कर्ष सहित इजाजत लिने पक्षमा नेवापस पुग्यो । अन्ततः २०५४ जेठ ५ गते बेलुकी साढे पाँच बजे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका बरिष्ठ चित्र सम्पादक (उपसचिव) तीर्थ लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी रेडियो सगरमाथाको प्रशारण इजाजत रघु मैनालीलाई हस्तान्तरण गरे । कर्मचारीतन्त्रको मनस्थिति कस्तो रहेछ भन्ने कुरा इजाजत पत्र हस्तान्तरण गर्दाका बखत तीर्थलाल श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट थाहा हुन्छ । उनले भने– “युद्ध तिमीहरुले जित्यौ” । त्यसको प्रतिउत्तरमा इजाजत पत्र समाउँदै रघु मैनालीको जवाफ थियो– “ढिलै र आंशिक रुपमा भएपनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कानूनको सम्मान गर्न बाध्य भयो” (मैनाली, २०५९, पृ. २९–३०) ।