महिलामाथि हुने हिंसालाई दिगो मानव विकासको प्रमुख बाधक र लैंगिक समानता हासिल गर्ने बाटोको गम्भीर अवरोधका रुपमा स्वीकार गरिएको छ । यसले उत्पादनशील कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै मुलुकमाथि अधिक आर्थिक भार थोपर्ने गर्दछ । महिलामाथि हुने हिंसाले स्वास्थ्य सेवा लगायत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय जस्तै प्रहरी, अदालत र सामाजिक कल्याणका कामहरुमा पनि खर्च बृद्धि गराउँछ । यसका साथै हिंसामा संलग्न दोषीको प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउनुका साथै उनीहरुलाई अमानवीय वा निर्दयी बनाउन पनि झन्बढी मद्दत गरिरहेको हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा १२ देखि २५ प्रतिशत महिलाहरुले आफ्नो जीवनको कुनै न कुनै समयमा यौन हिंसाजन्य घटनाहरुको सामना गर्नु परेको अनुभव गरेका छन् ।
महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि केही वर्ष यता चांसो बढ्दै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको प्रस्ताव नं. ४८।१०४ (ई.सं १९९३) को महिला हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणा, विश्व महिला सम्मेलनबाट सन् १९९५ मा पारित बेइजिङ्ग कार्ययोजना, सहस्राव्दी विकास लक्ष्य २००५, संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं. १३२५ आदि र सवै भन्दा पछिल्लो पटक (४–१५ मार्च २०१३) सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंधीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोग(CRC) को ५७ औँ सत्रले (संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्ताव न. ४८।१०४ (ई.सं १९९३) महिला सुरक्षा र महिलाहरुको हिंसामुक्त अवस्थाबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुने तथ्य स्थापित गरेको छ । महिला माथिको हिंसा अन्त्य सम्बन्धी घोषणापत्र १९९३ ले गरेको परिभाषा अनुसार “महिला विरुद्ध हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउदछ वा पु¥याउने संभावना हुन्छ, जसअन्तर्गत यस्तो कार्यले धम्की, दबाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज समेत पार्दछ ।” दक्षिण एसियाका महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि सवै मुलुकहरु प्रतिबद्ध छन् । दक्षिण एसियाका सवै मुलुकहरु महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी महासन्धी CEDAW र बाल अधिकार महासन्धी CRC का पक्ष राष्ट्रहरु हुन् । यस क्षेत्रमा महिला विरुद्धको हिंसा मानव अधिकार चुनौतिका रुपमा रहेको छ । प्रत्येक तीनजना महिलामध्ये एक जनाले आफ्नै घरमा हिंसाको सामना गर्ने गरेको विश्वव्यापी अनुमान रहेकोमा दक्षिण एसियामा प्रत्येक दुईजना महिलामध्ये एक जनाले यो समस्या भोग्ने गरेको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालमा दिनानुदिन र्हिंसाका स्वरुपमा परिवर्तन भईरहेको देख्न सकिन्छ । मधेश प्रदेशमा प्रहरीको मात्र तथ्याकं हेर्दा भ्रुण हत्या गर्नेको संख्या अत्याधिक रहेको छ । छोरी जन्माउन नै नचाहने प्रवृत्तिमा वृद्धि भइृरहेको छ । यस तथ्यलाई मात्र विश्लेषण गर्दा यो वाध्यात्मक अवस्था हो भनी नकार्न सकिन्न जसलाई पितृसत्ताको उपज मान्न सकिन्छ । परम्परागत हानीकारक अभ्यासका रुपमा समाजमा विभिन्न प्रकारका हिंसा झेल्नु परिरहेको छ । प्रत्यक्ष हिंसाको असर महिलामा देखिए पनि यसको असर समग्रमा नै परिरहेको हुन्छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका खास गरी एकल महिला अन्य भन्दा बढी पीडित हुने गरेका छन् । महिलाहरु वोक्सीको नाउँमा आफ्नै परिवारबाट पिडीत भईरहेका, धर्म गुरुवाट यौन शोषणको शिकार हुन पुगेका, जोगीको बस्त्रधारीबाट पनि महिला नै पीडित भईरहेका कैयन् उदाहरण र घटना हाम्रै परिवेशमा घटिरहेको पाईन्छन भने मधेशमा रहेको दाईजो प्रथाका कारण अपराधिक क्रियाकलापमा वृद्धि भईरहेका छन् । यस्ता प्रकारका हानीकारक प्रथा मानव अधिकार विरोधी अभ्यास हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको शिलाशिलामा हाल पनि पैतालिस लाख युवा जनशक्ति विदेशमा रहेको छ । चाहे अदक्ष कामदारको रुपमा होस् अथवा अर्धदक्ष कामदारको रुपमा होस् आप्रवासी कामदारको रुपमा विदेशिने प्रचलन बढ्दो छ । यो प्रचलनबाट हालको अवस्थामा महिला पुरुष दुवै हिंसामा परेका घटनामा वृद्धि भईरहेका छन् । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किदा आफ्नो भन्ने केही बांकी नरहेको श्रीमती समेतले अर्कै घरवार गरिसकेको र आफ्ना छोराछोरी समेत विराना भएको र आफुले श्रीमतीको नाउँमा पठाएको सम्पत्तिमा समेत आफ्नो स्वामित्व नरहेको भन्ने खालका उजुरीको संख्यामा वृद्धि भईरहेको अवस्था रहेको छ । अर्कातिर महिला कामदार विदेशमा रहदा यौन शोषणमा परी मर्नु न वाँच्नुको जीवन विताउन वाद्य रहेका तथ्य उजागर भईरहेका । यही तथ्यलाई विश्लेषण गर्दा मधेश प्रदेशको अवस्था भने फरक रहेको छ । विदेश गएको श्रीमान्को श्रीमतीलाई सोही घरका ससुरा, जेठाजु आदि नितान्त नजिकका व्यक्तिबाट यौन शोषण हुने गरेका यथार्थ छन् यद्यपी यस्ता तथ्यपरक घटना उजागर हुदैनन् किनकी यस्ता अन्यायमा परेका महिला सोही घरमा नै वस्नु पर्ने बाद्यताका कारण यस्ता कुकृत्यको बारेमा बोल्न सक्दैनन् अतः उनीहरु दवावमुलक जीवन निर्वाह गर्न वाद्य पारिएका छन् ।
मधेश प्रदेशमा परम्परागत हानीकारक अभ्यासको रुपमा दाईजो प्रथाले जरो गाडेको अवस्था रहेको छ । यथार्थमा दाईजो विवाहमा एक पटक दिएर नपुग्ने, विवाह पछि पनि छोरी विवाह गरेर गएको घरका अनेकन् आर्थिक उल्झन र समस्या समेत माईती पक्षले टारिदिनु पर्ने कथांकदाचित माग गरिएको रकम उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यहींबाट हिंसा मौलाउदै जाने र अन्त्यमा हत्या गर्न समेत पछि नपर्ने यहाँको यथार्थ चित्रण रहेको छ । सामाजिक रुपमा सम्पन्न गर्नु पर्ने रितिरिवाज र चाडपर्वहरुमा समेत माईती पक्षले धानी दिनु पर्ने वाद्यात्मक अवस्था रहेको छ । आफ्नो छोरी विभिन्न हिंसाको सिकार हुन सक्ने भयका कारण चर्को व्याज दरमा रकम लिएर भए पनि उपलब्ध गराइदिनु पर्ने सकस यहाँका समुदायमा देखिन्छ । यहाँको शिक्षित परिवारमा समेत विवाह भएको वर्षौ बितिसक्दा समेत सन्तानको चाहना गर्र्दा स्पर्म नदिने तर यौन सम्पर्क जारी राख्ने प्रविति देखिएका छन् । सन्तान भई हाले पनि आफ्नै विवाहदर्ता र बच्चाको जन्मदर्ता नगरिदिनेको संख्या अधिक रहेको छ जसले गर्दा अन्यायमा परेका महिलाहरु यस्ता अत्यावश्यक कानुनी कागजात बाट बञ्चित हुने र कानुनी लडाई समेत लड्न असमर्थ छन् । यहाँ आफ्नो जाति भन्दा अन्य जातीमा विवाह गर्नु भनेको निकै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु हो । आफु भन्दा कथित तल्लो जाती संग विवाह गरेमा छोरीको हत्या नै सम्म पनि गर्न पछि नपर्ने यथोचित् उदाहरणहरु यसै समाजमा प्रशस्त देखिन्छन् ।
यौन दुव्र्यवहार र बलात्कार फरक विषय रहे पनि आजभोली वलात्कार नभएको विषयलाई पनि सजाय तथा क्षतिपुर्ति धेरै हुन्छ भन्ने बुझाईका कारण बलात्कारमा मुद्धा दर्ता गर्न दवाव दिने गरेको प्रहरीको भनाई रहेको छ । यसबाट बलात्कारका वास्तविक पिडीत अन्यायमा पर्न सक्ने देखिन्छ भने ल्यावका चिकित्सकका अनुसार करीव १५० वटा बलात्कार भनिएको केशको स्वाव परिक्षण गर्दा कुनै एकमा पनि स्पर्म नभेटिएको तथ्य पाईने गरेको छ । यी तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो समाज नकरात्मक दिशा तर्फ अगाडी बढिरहेको छ भन्न सकिन्छ । हाल नेपालमा बलात्कारको मुद्धा दर्ता गर्ने हदम्याद दुई वर्ष तोकिएको छ र नावालकको हकमा यो समयलाई तीन वर्ष बनाईएको छ । स्वेच्छाले विवाह गरेका तर जात नमिलेका कतिपय मुद्धाका आरोपी पुरुष हरु हाल मानव वेचविखन तथा शरीर बन्धकको मुद्धामा कारागारमा सजाँय खेपिरहेका छन् । अन्तर्जातिय विवाह गरेर आएका महिला र पुरुषलाई अझ बर्ढीे सम्मान र माया दिनु पर्दछ किनकी दुवै फरक धर्म संष्कृृृृति तथा सामाजिकीकरण प्रकृयाबाट हुर्केका हुन्छन् । यस क्षेत्रमा अन्तरजातीय विवाह गरेका महिला गर्भवती भएपछि पुरुषले थाहा नै नदिई विदेश जाने र यता ती महिलालाई परिवारले पनि स्वीकार नगरेको अवस्थामा अलपत्र परी थप पीडामा परेका उदाहरणको कमी छैन ।
अतः नेपालमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । यो भन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वयं वदरभागी ठहर्छ । यस विषयमा कानुनी सचेतना अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले छोरी संरक्षणका लागि बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान सञ्चालन गरेको छ । यसै गरी हरेक बैशाख १७ गते यस प्रदेशमा वालविवाह विरुद्धको दिवस मनाउने घोषणा यसै वर्ष देखि शुरुवात् गरिनुलाइ पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । वालविवाह, दाईजो, वेचविखन जस्ता कुुनै पनि अपराध लाई राजनितीक संरक्षण नगरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन राजनितिक दलले पनि आ आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नु पर्दछ । लिंग पहिचान गरी छोरी देखिएमा भ्र्ुण हत्यामा संलग्न चिकित्सक तथा अभिभावकलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ । छोरीको जन्मन पाउने मानव अधिकार र उचित शिक्षा पाउने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान गर्ने र छोराहरुलाई समेत असल नागरिक हुनको लागि आफ्नै घरबाट शभ्य र अनुशासनको असल संस्कार दिईनु पर्दछ । कतिपय मुद्धामा महिलाहरुले पनि महिलामैत्री कानुनको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा महिलाहरुलाई समेत सम्मानित अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको हुनाले गलत कार्य तर्फ उत्तेजित नभई बढ्दै गईरहेको हिंसाको परिवर्तित स्वरुप न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।