काठमाडौँ । सात बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २७ औँ साधारण सभा ०८० कात्तिक २२ गते काठमाडौँमा सम्पन्न गरेको छ ।
साधारणसभाको प्रस्तावले २०८० कात्तिक १७ गते मध्यरातमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भइ गएको भूकम्पका कारण भौतिक संरचना भत्कँदा मृत्यु भएका १ सय ५३ जना प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ भने भूकम्पबाट घाइतेको उपचार, राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका काम बिना भेदभाव गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै आगामी दिनमा हुनसक्ने भूकम्प वा यस्तै विपत्तिबाट जोगिने उपाय अबलम्बन गर्न र सोबारे सचेतना कार्यक्रमलाई तीब्रताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसैगरी साधारण सभाको प्रस्तावमा संविधान प्रदत्त मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको मान्यतालाई लत्याउँदै अपराधलाई राजनीतिक रङ दिन राजनीतिक दल वा सरकारहरूद्वारा गरिँदै आएका कृयाकलापको भत्र्सना गर्दछौं । न्याय, लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको क्षयीकरण हुने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएका कृयाकलापले आम नागरिकमा निरासा आउने क्रम देखिएकाले समयमा नै होसियार भई राजनीतिक दलहरूले सर्वाोच्च अदालतले भर्खरै गरेको आदेशबमोजिम आगामी दिनमा कुनै पनि बहानामा ज्यान मुद्दामा सजाय माफीको क्रम नदोहोर्याउन माग गरिएको छ ।
‘१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको १८ वर्ष पूरा हुनै लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितको न्याय, मानव अधिकार तथा परिपूरणका सवाल ज्युँका त्युँ रहनु दुखद् अवस्था हो । विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा त्यसयता भएका सहमतिहरूमा उल्लेखित विषयमा देखिने गरी प्रगति हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र सरकारले यस विषयमा देखाएको उदासिनताको हामी कडा विरोध गर्दछौं । साथै हालै संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एण्टोनियो गुटरेसले नेपालको संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा आह्वान गर्नु भए झैँ द्वन्द्वपीडितको न्यायको सवाललाई केन्द्रमा राखी, अन्तर्राष्टिय मानवअधिकार कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रकृयालाई टुंग्याउन यथाशीघ्र संसदबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दै पीडितको न्यायका लागि नतिजामूलक कार्य गर्न राजनीतिक दल र सरकारसँग यो साधारणसभा जोडदार आह्वान गर्दछ ।’–साधारण सभाद्वारा पारित प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
साधारण सभाले प्यालेष्टाइनको विद्रोही समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा मारिएका मारिएका १० जना नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै गाजा क्षेत्रका अस्पताल लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा इजरायलबाट गरिएको योजनाबद्ध आक्रमणमा बालबालिकासहित हजारौँ सर्वसाधारण मारिएको घटनाप्रति भत्सर्ना समेत गरेको छ ।
साधारण सभाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, नेपालको ‘क’ श्रेणीमै कायम रहेकोमा साधारणसभा खुसी र सन्तोष व्यक्त गर्दै वर्तमान संविधान बमोजिम पेरिस सिद्धान्तको पूर्ण पालना गर्दै नयाँ राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन र मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारसम्बन्धी कानुनहरु तर्जुमा गर्न अगुवाइ गर्न आयोगसँग माग गरेको छ र सरकार, संसद र राजनीतिक दलहरूलाई उक्त कानुनहरू जिम्मेवारपूर्ण ढंगले पारित गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।
त्यसैगरी साधारण सभाले वातावरणीय विनासको असर मानवअधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको र बिश्वब्यापी अस्वभाविक तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनका असर नेपालका आधारभूत तहका जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा सबैभन्दा बढी परेको विभिन्न अध्ययनहरूबाट प्रष्ट देखिएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका घातक असर र यसबाट खासगरी आधारभूत तहका जनतामा पर्न थालेको प्रभावलाई वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तका आधारमा सम्बोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
साधारण सभाले देशमा बढ्दो आत्महत्याका घटनाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउंदै उक्त विषयको गहन अनुसन्धान गरी यसको निराकरण लक्षित कार्यक्रम ल्याउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।