आज बैशाख ११ गते । लोकतन्त्र दिवस । २०६३ बैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काइदिएँ भन्दै जनतासामु घुँडा टेकेपछि लोकतन्त्र बहाली भएको दिन । पहिलोपल्ट विक्रम संवत् २००७ सालमा नेपाली जनताले जहानीयाँ शासन फ्याँकेर राजालाई गद्दीमा आसीन गराएदेखि पटकपटक राजतन्त्र र जनताबीच चलेको खटपट, अविश्वास र संघर्षको पटाक्षेप भएको दिन बैशाख ११ । जनताले प्राप्त गरेको अधिकार बारबार खोसेपछिको परिणामस्वरूप राजतन्त्रको पतन भएको दिन ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्दाको सम्बोधनमा राजा त्रिभुवनले यो देश अब गणतान्त्रिक हुनेछ भनेर भाषण गरेका थिए । तर त्यसबेलाका जनतामा राजा त्रिभुवनप्रतिको प्रेम र करुणा भएका कारण उनको त्यो घोषणालाई गम्भीरताका त्यसबेलाको समयले लिएन । उनले जनताले चुनेको एक परिषद्ले संविधान बनाउने कुरा पनि गरेका थिए । राजा त्रिभुवनले आफ्नो सम्बोधन संशोधन गर्दै शासन गरे । राजा नरहून् भन्ने सोचाइ त्यसबेला आम जनतामा त के राजाको सबै अधिकार पञ्जापत्रमार्फत् हड्पेर दरसन्तान शासन गर्दै आएका राणा शासकले समेत कल्पना गरेका थिएनन् । नत्र २००७ को कात्तिकमा राजा त्रिभुवन भागेर सपरिवार दिल्ली उडेपछि मोहन शमशेरले आफैँलाई श्री ५ घोषणा गर्नुको साटो त्रिभुवनका काठमाडौँमै छुटेका नाति ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गर्ने थिएनन् । त्यसैले २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि राजतन्त्रप्रति नेपाली जनताको सहानुभूति र विश्वास कायम थियो । १०४ वर्षसम्म राणा शासकको पिंजडामा थुनिएको राजतन्त्र नेपाली आम जनताका नजरमा कठै बराबिचरा बन्न पुगेको थियो । राजाले पनि गद्दी पाए र जनताले पनि नागरिक अधिकार पायोँ, अब हाम्रो भाग्य फेरिन्छ भन्ने ठानेर नेपाली जनता ढुक्क थिए ।
२००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि जनताका तर्फबाट सत्तामा जानेले कति बुद्धिमता र सुझबुझ देखाए, राजतन्त्रले कति दाउपेच खेल्यो, यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्दै आएको छ । खासगरी राजनीतिक दलहरूभित्र देखिएको अपरिपक्वता, पदलोलुपता, एकअर्काप्रतिको अविश्वास, भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपकारी भूमिका, दरबारको शक्तिसञ्चय तथा शासनबाट हट्नुपरेकोमा प्रतिशोध लिएर बसेको राणाशासक वर्गको प्रतिक्रान्तिको प्रयत्नभित्र त्यसबेलाको राजनीति गोलचक्करमा घुमेको थियो । जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनेछन् भनेर राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे पनि त्यो दिन आएन । बरु रोगी राजा त्रिभुवनकै निधन २०११ सालको उत्तरार्धमा भयो । त्यसपछि राजा बने तत्कालीन युवराज महेन्द्र ।
राजा महेन्द्रसँग दलहरूको ठ्याक झनै मिलेन । राजाले दरबारको शक्ति बढाउँदै जाँदा जनताको शक्ति कमजोर हुनु स्वाभाविकै थियो । जनताका प्रतिनिधिले बनाउने भनेको संविधान राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा आफ्नै मातहत बनाउन लगाई जारी गरे । राजाले आफैँले बनाएको संविधानमा आफूलाई सर्वोपरि राख्ने नै भए । त्यति मात्रै नभएर अब उनले आफूले राजनीतिक पासा पल्टाउन सक्नेगरीको जस्केलाको पनि संविधानमा व्यवस्था गरे । संविधानसभाको चुनाव कि संसद्को चुनाव भन्ने विवादमा झण्डै एक दशकसम्म रुमल्लिएको राजनीतिक अन्योललाई चिर्दै राजा महेन्द्रले २०१५ सालमा संसद्को चुनाव गराए । दुई तिहाई मतले त्यसबेलाको ठूलो परिवर्तनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेसले जित्यो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार बन्यो ।
के यही थियो त बैशाख ११ को सन्देश ? एक खराब राजा हटाएर सयौँ अरु खराब राजा स्थापना गर्न नै त्यत्रो परिवर्तन भएको थियो त ? राजालाई गद्दी छोडाउनु मात्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्देश्य अवश्य थिएन । अब परिवर्तनकारी शक्ति दलहरू र तिनका नेताले गभ्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ । इतिहासले मौका बारबार दिँदैन । भनिन्छ, बुझ्नेलाई इशारा काफी छ ।
जनताका प्रतिनिधि शक्ति र राजतन्त्रबीच देशको बागडोर हाँक्ने कुरामा मतभिन्नता देखिन थाल्यो । राजनीतिक शक्ति हत्याउन दरबार अग्रसर बन्यो । अन्ततः राजा महेन्द्रले २०१७ सालको राजनीतिक तख्तापलट गरे । उनले जनताको निर्वाचित सरकार भंग मात्रै गरेनन्, जनताका प्रतिनिधि र जनताको सरकारका प्रमुखदेखि मन्त्रीसम्म, राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मलाई जेलमा कोचे । राजनीतिक दलका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे । राजाले त्यसरी राजनीतिक बागडोर आफ्ना हातमा लिनुमा दलहरूमा देखिएको अपरिपक्वता, उनीहरूबीचको खटपट, अविश्वास, एकअर्का विरूद्धका षडयन्त्र तथा दरबारको शक्तिसञ्चयका तानाबाना, राजा महेन्द्र र वीपी कोइरालाबीचको व्यक्तित्वको टक्कर र राजाको उच्च राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा जस्ता कारकतत्त्वले भूमिका खेलेका थिए भन्ने बहुसंख्यक इतिहासकारहरूको मत छ ।
यसरी सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्था तीन दशकसम्म कायम रह्यो । सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली भन्ने नाराका साथ अघि बढेको पञ्चायती व्यवस्थाले भिन्न मतको कदर गरेन । बरु विपक्षी आवाज उठाउने मुख थुन्यो । दल र तिनका नेता कार्यकर्तालाई अराष्ट्रिय तत्त्व, विदेशीको बुई चढेका कुतत्त्व जस्ता उपनामले सम्बोधन गर्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहमार्फत् राजा वीरेन्द्रले एक दशक पञ्चायतको आयु बढाए पनि २०४६ साल फागुनबाट सुरु भएको जनआन्दोलनले चैत्र २६ मा उत्कर्ष रूप लिएपछि पञ्चायत ढल्न पुग्यो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना हुन पुग्यो ।
जनताले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा त्यो अभ्यास त्रुटिरहीत थियो भन्ने अवस्था थिएन । २०४८ सालको आमचुनावमार्फत् एकमना सरकार बनाउन पुगेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षमा बसेको नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दुई परिवर्तनकारी शक्तिबीच राजनीतिक परिपक्वता, सुझबुझ, सहकार्य र समझदारी हुनुको सट्टा निषेध, अविश्वास र एकको अस्तित्व अर्काले मेटाउन लागिपरेको अवस्था रह्यो । बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूभित्र पलाएको पद र सत्तालोलुपता, षडयन्त्र, विकृति तथा भ्रष्टाचारले यसबेला चरम रूप लिन पुग्यो । संसद् बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने जनमोर्चा लगायतको अतिक्रान्तिकारी कम्युनिष्ट समूहले चुनावी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट उक्ताएर २०५२ सालमा हतियार उठाउने घोषणा गर्यो । नभन्दै २०५० को मध्यदेखि माओवादी सशस्त्र क्रान्तिले देशमा उथलपुथलको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो ।
आफ्ना बाबु राजा महेन्द्रले हत्याएको राजनीतिक शक्ति दाजु वीरेन्द्रले छोडिदिएकामा असन्तुष्ट राजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बन्न पुगे । अन्जानमा बालखैमा केही समय श्रीपेच लगाएका उनले आफू परिपक्व भएपछि दोस्रोपल्ट पुनः श्रीपेच लगाउन पाएको मौकालाई गुमेको राजनीतिक शक्ति फर्काउने षडयन्त्रका तानाबाना बुन्नमा दुरुपयोग गरे । अन्ततः पहिलोपल्ट २०५९ मा सत्ता हातमा लिन उनले पहिलो प्रयत्न गरे र एक ढंगले सफल पनि भए। त्यसै परिणामबाट हौसेर उनले २०६१ माघ १९ मा ठ्याक्कै बाबु महेन्द्रकै पथ अँगाले । २०४७ सालको संविधान मिचेर सम्पूर्ण शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । राजा र जनताको शक्ति र दायराको सीमांकन कोरिएको सम्झौताको उपज संविधानलाई उनले एकतर्फी रूपमा च्यात्ने काम गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले दललाई निषेध मात्रै गरेनन्, आमजनताको मौलिक र राजनीतिक हक समेत खारेज गरे । आमसञ्चारका माध्यमहरूमा सेनाद्वारा नियन्त्रण गर्ने र जनताको टेलिफोन लाइन समेत काट्न कत्ति संकोच मानेनन् । संकटकाल लगाएर शासन गरे । पञ्चायतका जनक भनेर गह्नाएका र लामो समयदेखि प्रवासमा रहेका अनुदार व्यक्ति तुल्सी गिरी जस्तालाई मन्त्रिपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाए भने आफू अध्यक्षको भूमिकामा रहे । समाचार र समसामयिक विषयका कार्यक्रम प्रसारणमार्फत् दूर दराजमा रहेका आम नागरिकलाई सुसूचित र शिक्षित गर्दै आएका देशका स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई यिनले निशाना बनाए । समाचार र समसामयिक कार्यक्रम बन्द गराए । रेडियोमा सेना उतारे । जनताका आवाज बोल्ने रेडियो स्टेसन बन्द गराए । मिडियामा सेन्सरसिप लगाए । दलका नेता र कार्यकर्तालाई जेल हाले । दलका गतिविधिमा नियन्त्रण गरे । विरोधी आवाज बन्द गरे । शाही आयोग गठन गरेर नेता विरूद्ध प्रयोग गरे ।
तर जनताले पुनः आन्दोलन सुरु गरे । जंगलमा रहेको सशस्त्र शक्ति नेकपा माओवादी र सात दलले भारतको सहजीकरणमा दिल्लीमा सातबुँदै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । निरंकुशताका विरूद्ध एकजुट भएर आन्दोलन गरे । अन्ततः तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पिएँ भन्दै २०६३ बैशाख ११ गते जनतासमक्ष घुँडा टेके । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ सालमा भंग गरेको संसद् ब्युँझियो । २०६३ सालको मंसिरमा सशस्त्र शक्ति माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो । पुनस्थापित संसद्मा ठूलो शक्तिका साथ माओवादीको प्रवेश भयो । राजाको शक्ति र भूमिका निलम्बित भयो । २०६५ को संविधान सभाको पहिलो बैठकले जेठ १५ गते देश गणतन्त्र भएको घोषणा ग¥यो र अढाई सय वर्ष लामो शाहवंशीय राजतन्त्रको पतन हुन पुग्यो । त्यसपछि पनि राजा चाहिन्छ भनेर प्रतिगमनकारी शक्ति हिँडिरहेको छ र अहिलेसम्म पनि त्यसलाई मलजल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दै आइरहेका छन् । तर नेपाली आमजनताले प्रतिगमनलाई स्थान दिएको इतिहास छैन । त्यसो भनिरहँदा विर्सनु नहुने कुरा के छ भने अग्रगमनको गाडीमा पनि त पन्चर भएको छ । नेपाली युवाले हरेक १० वर्षमा केही न केही परिवर्तन खोज्ने गरेको इतिहास पनि यहाँ भुल्न सकिँदैन ।
अहिले देशले लोकतन्त्र प्राप्ति गरेको पनि १७ वर्ष पूरा भएछ । तर के त, लोकतन्त्रले आम नेपालीको जनजीवन उन्नत बनायो त ? नेपालको विकास र आर्थिक उन्नति आशा गरिएअनुरूप बढ्दो क्रममा छ त ? सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन कायम छ त ? २०७२ सालमा दोस्रो संविधानसभाले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि दुई दुई वटा तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेर अहिले तीन निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय संसद्को उपनिर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । तर देश संघीयतामा गइसकेर सिंहदरवार गाउँगाउँमा पुर्याइएको भनिएको यो अवस्थामा आम जनताको जीवनस्तर उक्सेको छ त ? देशको अर्थतन्त्र धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । उद्योग, धन्दा र व्यापारमा मन्दी छ । आफ्नो आन्तरिक उत्पादन नभए सरह छ । आयातका भरमा देश चलेको छ । देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाने चिन्ता अर्थविद्हरू गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञहरूले यहाँको राजनीतिको भेउ पाउन छोडेका छन् । बेरुजु, भ्रष्टाचार र विकृति चरम रूपमा छ । दलहरू विचार शुन्य अवस्थाबाट ऋणात्मकतिर झरेका छन् । सत्तास्वार्थ र शक्ति प्राप्तिका लागि जोसँग मिलेर जे पनि गर्न पनि दलका नेता राजी हुने गरेका छन् । राजनीतिक बेथिति र विकृति चरम रूपमा पुगेको छ । हिजो लोकतन्त्रका लागि लडेका दलभन्दा भर्खर जन्मेका दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति जनरूझान् र आकर्षण देखिन थालेको छ । प्रतिक्रान्तिका खलनायकहरू सल्बलाउन थालेका छन् । जनतामा आम निराशा छ । ठूलो युवा जनसंख्या रोजगारी र राम्रो शिक्षाको अवसरको खोजीमा देश बाहिर छ ।
के यही थियो त बैशाख ११ को सन्देश ? एक खराब राजा हटाएर सयौँ अरु खराब राजा स्थापना गर्न नै त्यत्रो परिवर्तन भएको थियो त ? राजालाई गद्दी छोडाउनु मात्रै लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उद्देश्य अवश्य थिएन । अब परिवर्तनकारी शक्ति दलहरू र तिनका नेताले गभ्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ । इतिहासले मौका बारबार दिँदैन । समयको आवाज सुन्न र आफूलाई त्यसअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्नेले जाने ठाउँ भनेकै संग्रहालय हो । भनिन्छ, बुझ्नेलाई इशारा काफी छ । लोकतन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना !