‘गुरु गुण ही रह गाया चेला चीनी बन गया’ यो हामी तराईबासी साथीभाइ बीच चली आएको युक्ति हो।
गुरुहरू जहिले पनि आफ्ना हरेक प्रयास शिष्यलाई कसरी अब्बल बनाऔं भन्ने उद्देश्यले आफ्नो वर्तमान र विगतमा आर्जित प्रत्येक अनुभूति, ज्ञान र परिष्कृत व्यवहार सहज तबरले प्रदान गर्ने गर्दछन् । जसले गर्दा भविष्यमा चेलो अति उपयोगी, समाजको नेतृत्व बहन गर्न सक्ने, एउटा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारीको अनुभूति लिन सक्ने, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने, अभिभावकको भूमिका निभाउन सक्ने साथै आम मनमस्तिष्क र जनजिब्रोमा प्यारो भै छाउन सक्ने असल बनोस् भन्ने ध्येय हुने गर्दछ साथै कसैले नाम लिंदा इज्जतले लियोस् भन्ने चाहना राख्ने गर्दछ।
लगभग ९९% महिला भएको पेशामा नर्सिङ पेशाकर्मीहरु महिलाबाट नै बढी शोषित पीडित छन्। एक विद्यार्थी जो एउटा अब्बल नर्सिङ क्याम्पसमा भर्ना हुँदा लागेको खर्च अर्को कलेजमा सरकारी छात्रावृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएकोमा स्याबासी दिएर नियमसंगत रुपम फिर्ता हुनु पर्ने रकम दिनुको साटो दादागिरी देखाउनेहरु उपल्लो निकायमा कार्यरत छन्। यो जस्तो विडम्वना अरु के हुन सक्छ र। त्यस्तै विकट स्थानमा कार्य गर्दा पाइने मन्त्रालयको छात्रावृत्ति बारे सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कार्यरत स्वास्थ्य संस्था अनभीज्ञ छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयमा नर्सहरूको उपल्लो दर्जा तथा नीति निर्माणमा उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बारेमा चुप लागेर सबै चेतनाका द्वारहरु थुनेर बसेका छन्, यो स्थिति कहिले सम्म?
शिक्षकहरुको कडा परिश्रमको देन नै हो कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यार्थीहरु राम्रो अङ्कले पास हुन सक्नु र समाजमा घुलमिल हुन सक्नु।
जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायत अन्य विकसित देशहरुले गुरुको सही मूल्याङ्कन गरेको, उच्च स्थान प्रदान गरेको छ भन्ने विश्वास गरिंदै आएको छ। अझ जर्मनीमा त सबैभन्दा उच्च पारिश्रमिक शिक्षकहरुको नै हुने गर्दछ।
नेपालमा पनि कतैकतै शिक्षकहरुलाई राम्रो मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको पाइएको पाइन्छ तर शिक्षालाई अति नै व्यवसायी र व्यापारीकरण गरिनुका साथै यो व्यवसायको वर्चश्व हिजोका डन, गुण्डाहरुको हातमा रहनुले मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी पीडित शिक्षक वर्ग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु नै हुँदै आएका छन्। शिक्षक तथा कर्मचारीहरु चाहेर पनि बोल्न सक्दैनन्, कारण यिनीहरुका अगाडि सरकार पनि निरिह छ। त्यस्तै अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा जस्तो नर्सिङ शिक्षा अति नै निरिह बनाइएको छ।
आज दुखका साथ किन डन र गुण्डाहरुका हातमा स्वास्थ्य शिक्षा छ भनेर उल्लेख गर्नु परेको छ भने जो मार्फत आफ्नो व्यवसाय सफल बनाइयो उनीहरूलाई नजर अन्दाज गर्दै बहुआयामिक तबरमा शोषण गरिएको छ । यस सम्बन्धी यथेष्ट प्रमाणहरू पनि छन्।
नेपाल सरकारलाई देखाउन कागजी रुपमा कम्पनी दर्ता गराउँदा जुन सेवा सुविधा देखाइएको छ, के शिक्षकहरुलाई त्यो सुविधा दिइएको छ ? अहम प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ । अनौठो के छ भने यहाँ कलेज सञ्चालकहरु बदमास हुन कि सरकार बदमास हो? दोस्रो र यक्ष प्रश्न यही हो। निजी संस्था सञ्चालकहरुले गुण्डा, पार्टीका नेता लगायत जिल्लाका सम्बन्धित निकायमा खाममा वा कुनै न कुनै रुपमा भेटी चढाउन बाध्य बनाएको छ। त्यसपछि सरकार निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुलाई छाडा छोडिदिन्छ । के सरकारको दायित्व यही हो ?
नत्र कम्पनी ऐन अनुसार काम भइरहेको छ कि छैन भनी निगरानी गर्ने र ऐन कार्यान्वयन गराउँन पहल किन गर्दैन सरकार । यसको स्पष्ट अर्थ हो सरकार पनि शिक्षकहरुको सम्मान गर्दैन ।
विद्यार्थीसंग चर्को शुल्क असुल्ने अर्थात अभिभावक पनि ठग्ने र शिक्षकहरुलाई पनि ठग्ने कार्य सरकार र निजी संस्थाहरुको मिलेमतोमा भइरहेछ । यो दोहोरो शोषण कहिले सम्म जारी रहने ?
स्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुगमन र उत्प्रेरणाका लागि पारदर्शी कार्यक्रम र कर छुटको कार्यक्रम खोई? समयमा विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेण्डर सुनिश्चित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको खोई? यी र यस्ता प्रसस्त अतिरिक्त प्रश्नहरु टड्कारो रुपमा उठेका छन्।
एकातर्फ सरकारी निकायले गलत नियतबाट निजी संस्थाको घाँटी निमोठ्ने कुचेष्टा गर्दै आएको छ भने अर्का तर्फ निजी संस्थाहरु त्यही बहाना देखाएर शिक्षक र त्यहाँका कर्मचारी माथि अमानवीय व्यवहार गर्दै आएका छन् । यसमा सम्पूर्ण दोष निजी स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूप्रति राज्यले लिएको दोहरो तथा गलत नीति हो।
‘शिक्षा र स्वास्थ्य’ नागरिकको निशुल्क पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। यसका लागि सरकार आर्थिक रूपले सक्षम भै उभिनु पर्दछ। तर, हामी जस्तो अति विकासोन्मुख राज्यले एक्लै यो भार थेग्न सक्ने अवस्था छैन, यसैलाई मध्य नजर गर्दै पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अनुकरण गरिएको हुनसक्छ । आर्थिक स्थिति बलियो हुनेलाई शुल्क लिन कमजोर हुनेलाई निशुल्क सेवा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यही मार्गदर्शन अनुरूप राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर यो कुरा लागू गरिने अवस्थामा पुग्दा यसलाई असफल बनाउन सुनियोजित मनसायले पनि कैयौं चलखेल र अनेकौं जालो बुनिन्दै छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हाम्रो जस्तो राज्यमा काम छैन, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गराउन सम्भव छैन भनी खुब जोडतोडकासाथ बजारमा हल्ला फिजाउँदै छ।
जसले निजी संस्था स्थापना गर्न आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र अनुभव अर्पण गरे, त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीहरुका सन्तति त्यही कलेजमा त्यो पनि मेरिटको आधारमा भर्ना गराउँदा शुल्क मिनाहा हुँदैन तर राज्यको केन्द्रीय स्तरको नेता, प्रहरी आईजिपी, सैनिक प्रमुख, सिडिओका सन्तानहरुलाई निशुल्क पढाउने गरिएको छ। यो जस्तोे बिडम्बना अरु के हुन सक्दछ? शुल्क असुल्ने स्थानमा कार्यरत कर्मचारी, सामाजिक सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारी निजी संस्था मा होउन वा सरकारी संस्थामा होउन दुई चार ठाउँमा घडेरी किन्न सक्ने, कार जीप किन्न सक्ने हैसियतका भएका छन्। यसको स्पष्ट र ज्वलन्त सन्देश सबै कुरा सेटिङमा चलेको छ भन्ने होइन र? यहाँ अर्को भनाई पनि सान्दर्भिक हुन्छ ‘घ्यू पोखियो कहाँ भागैमा’।
यसमा निजी संस्था सञ्चालकहरुको दोष भएपनि मूल दोष चाहिँ सरकारको नीति र त्यसलाई नियमित दैनिक कार्यमा लागू गराउने र त्यसको मूल्यांकन गर्ने निकायमा कार्य गर्नेहरुको हो। ‘संरक्षक नै भक्षक’ भए पछि कस्को के लाग्छ र?
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रजातन्त्रको मूल् कडी हो । यो नै पैसा र सत्ताको व्यापक दुरुपयोगबाट मात्र सम्पन्न हुन्छ भने यस्तो प्रक्रियाबाट बनेको सरकारबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ र? कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं कहीं नभएको प्रजातान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचित सदस्यहरूको बहुमतबाट नभई अदालतको परमादेशबाट सरकार स्थापित हुन्छ भने अरु के कुरा गर्न सकिन्छ र?
त्यसैले उपचार रोगको टुप्पोमा होइन, प्रमुख जरामा हुनु पर्दछ। निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक यसका प्रमुख दोषी होइन उनीहरुलाई खुल्ला साँढे बनाउने सरकारी प्रणाली र यसको निकायहरु दोषी हुन।
जुन ठाउँमा स्वयं गुरु वर्ग, जहाँ संस्था स्थापना गराउने कर्मचारीहरु नै अति शोषित पीडित हुन्छ भने अन्य नागरिकको हालतको के कुरा गर्नु र?
यसको मतलब यहाँ कुनै राजनीति दल सही, अरु कुनै गलत हो भन्न खोजिएको पनि होइन। तर केही राजनीतिक दल यसका लागि प्रमुख जिम्मेवार छन् । अर्थात् यस्तो अवस्था सृजना हुनुमा सबै राजनीति दल र त्यसका नेतृत्वकर्ताका धेरथोर भूमिका छ नै, मात्र कोही देखिने भूमिकामा छन् कोही नदेखिने गौण भूमिकामा छन्।
हामी एक अर्काको परिपूरक हांै, त्यसमा म चोखो त्यो जुठो भनी रहनु पर्ने छैन। चोखो भन्नेले अरूलाई जुठो बनाउने अहम भूमिका खेलेको हुन सक्दछ। त्यसैले भन्ने गरिन्छ– कारक तत्वभन्दा त्यसको प्रयोजन कर्ता खतरनाक हुन्छ। आगोले पोल्दछ, यो उसको धर्म हो, तर आगो आफैं दोषी होइन, आगो झोस्ने पो दोषी हुने हो।
त्यसैले स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका विकृति विरुद्ध हामी सबैले लेख्ने र छलफल चलाउने कार्य गरौँ। यसपाली भरतपुरको निर्वाचनमा २०१२/१३ सालमा कांग्रेसका नेतृत्व तहले कोरिएको विकासका खाका पछ्याएर र २०/२५ वर्ष पहिले खोलिएको स्वास्थ्य संस्था देखाएर खुब विकास गरिएको हल्ला फिजाइयो र त्यो कुरा सुनेर, देखेर ‘खै के गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भने झैं अनुभूति भयो। ‘चिट आतंक’लाई उपल्लो दर्जाका स्वास्थ्य क्षेत्रका नै विज्ञहरुले अभिमुखीकरण कार्यक्रम पो भनी सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट समेत गरी दिए। यसको खण्डन गर्नेहरुलाई ती विज्ञ भनाउँदाहरुले नयाँ मिडियाको फ्रेन्ड्ससीप सूचीमा नाम नै ‘ब्लक गरी दिए। अब भन्नुहोस् हामी नेपाली अमेरिकामा होऊँ वा बेलायतमा होऊँ, कति मानसिक दरिद्र छौं!
माथिल्लो निकायका आसेपासेले लुट्नसम्म लुटे र त्यसलाई आगामी दिनमा निरन्तरता दिने वातावरण तयार गर्दैछन्। यसका लागि नेतृत्व तहका व्यक्तिहरू र तपाईं हामी जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका शिक्षकहरु निर्भिकताका साथ एक जुट भइ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो र त्यो दल, यो वा त्यो सोच भन्ने विभाजित चक्षु मस्तिष्कलाई पूनः एकपटक मर्मत गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँ कोही न कांग्रेस रहे, न कोही कम्युनिस्ट रहे, न कोही माओवादी नैं रहे, न कोही राजावादी रहे, न कोही मधेसवादी रहे । रहे त अधिकांश अवसरवादी रहे। जहाँ आफूलाई फाइदा हुने देखे, त्यहीसंग सम्झौता गरे, नाम सहकार्य राखे, अनि आम मानिसहरुलाई महामूर्ख बनाए।
जसको प्रतिकार धरान, धनगढी, जनकपुर र काठमाण्डौको सचेत नागरिकहरुको मत परिणामले स्पष्ट र सहज भाषामा देखाउँदै छ। कुरी कुरी गर्दै छ वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र दलगत स्वार्थी झुण्डहरुको ।
अब चुरो कुरातर्फ लागौं, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृति बढार्न हामीबीच सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकता छ। यसलाई हरेक सचेत शिक्षक र कर्मचारीहरुले कर्मचारी र शिक्षकबीच आपसी छलफल चलाउन आवश्यक छ। यसका लागि अब ‘नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी युनियन’लाई सबल बनाउन आवश्यक छ। यसले कुनै स्वास्थ्य कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको राजनीतिक पृष्ठभूमि नछुट्याइ काम गर्दै आएको छ। नेपाल नर्सिङ सङ्घको बरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले प्रत्यक्ष अनुभूति गरेको कुरो पनि यही हो।
लगभग ९९% महिला भएको पेशामा नर्सिङ पेशाकर्मीहरु महिलाबाट नै बढी शोषित पीडित छन्। एक विद्यार्थी जो एउटा अब्बल नर्सिङ क्याम्पसमा भर्ना हुँदा लागेको खर्च अर्को कलेजमा सरकारी छात्रावृत्तिमा नाम निकाल्न सफल भएकोमा स्याबासी दिएर नियमसंगत रुपम फिर्ता हुनु पर्ने रकम दिनुको साटो दादागिरी देखाउनेहरु उपल्लो निकायमा कार्यरत छन्। यो जस्तो विडम्वना अरु के हुन सक्छ र। त्यस्तै विकट स्थानमा कार्य गर्दा पाइने मन्त्रालयको छात्रावृत्ति बारे सम्बन्धित विश्वविद्यालय र कार्यरत स्वास्थ्य संस्था अनभीज्ञ छन्। त्यसैगरी मन्त्रालयमा नर्सहरूको उपल्लो दर्जा तथा नीति निर्माणमा उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने बारेमा चुप लागेर सबै चेतनाका द्वारहरु थुनेर बसेका छन्, यो स्थिति कहिले सम्म?
नर्सिङ जगतमा कसैका लागि त्यो दिन विशेष लागेको हुन सक्छ, तर मैले स्पष्टताका साथ भन्नु पर्ने हुन्छ, त्यो दिन नर्सिङ जगत्को कालो दिन हो । जो सम्मानित हुनु पर्ने हो, जसलाई दुई शब्द राख्न मञ्च दिनु पर्ने हो, उनीहरूलाई नदिएर त्यही संस्थाको नाम निशान मेट्न अनेक दुस्प्रयास गर्नेहरुलाई सम्मानित गरियो, त्यस्तालाई नै केही शब्द राख्न मञ्च दिइयो।
त्यस्तै नर्सिङ सङ्घ जसको बहालवाला पदाधिकारीहरुको संयुक्त प्रायसले गरिएको काम राष्ट्रिय स्तरको सभामा उल्लेख गर्न सकेनन, त्यस्तै आधिकारिक र नियमसंगत ढङ्गले जसले अभिव्यक्त गर्नु पर्ने हो उसैलाई बाईपास गरियो, यो जस्तो गुटबन्दी र घृणित कार्य के हुन सक्दछ?
त्यसैले कसैका लागि त्यो विशेष दिन हुन सक्छ तर सम्पूर्ण नेपाली नर्सहरुका लागि कालो दिन बन्यो।
यसर्थ विलम्व नगरौं, हामी सबै यस ‘नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी युनियन’ मा एकताबद्ध हौं, स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा गाडिएर बसेका विकृतिको जरो सबै मिली उखालेर फालौं। असल समाजको निर्माणका लागि तपाईं हामीबीच समन्वय सहकार्यको अति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यो निभाउन अग्रसर हौं।
त्यसैले पुनः एक पटक आग्रह गर्दछु ‘नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी युनियन’ मा आबद्ध हौं र सहकार्य गरौँ।